Ordinance For Submission Of Validity Certificates For Elections To Gram Panchayat Zilla Parishads And Panchayat Samiti 2025

Ordinance To Temporarily Extend Deadline For Submission Of Validity Certificates For Elections To Gram Panchayat Zilla Parishads And Panchayat Samiti 2025

It may be called the Maharashtra (Temporary Extension of Time for Submission of Validity Certificate for Early Elections to Gram Panchayats, Zilla Parishads and Panchayat Samiti) Ordinance, 2025

महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ११, अंक ९(२)]
बुधवार, एप्रिल ३०, २०२५/वैशाख १०, शके १९४७

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक ३१ प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २०२५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३. ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांमध्ये सदस्याच्या, सरपंचाच्या, सभासदाच्या, अध्यक्षाच्या आणि सदस्याच्या व सभापतीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींनी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढविण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश.

ग्रामविकास विभाग

बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० एप्रिल २०२५.

MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2025.

AN ORDINANCE

TO PROVIDE FOR EXTENSION OF A PERIOD FOR SUBMITTING VALIDITY CERTIFICATE BY PERSONS ELECTED ON RESERVED SEATS OF MEMBER, SARPANCH, COUNCILLOR, PRESIDENT AND MEMBER AND CHAIRMAN IN CERTAIN GENERAL OR BYE-ELECTIONS TO VILLAGE PANCHAYATS, ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

सन २०२५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३.

ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांमध्ये सदस्याच्या, सरपंचाच्या, सभासदाच्या, अध्यक्षाच्या आणि सदस्याच्या व सभापतीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींनी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढविण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल ३०, २०२५/वैशाख १०, शके १९४७

ज्याअर्थी, ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांमध्ये सदस्याच्या, सरपंचाच्या, सभासदाच्या अध्यक्षाच्या आणि सदस्याच्या व सभापतीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींनी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढविणे आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे

आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, कायदा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे

त्याअथी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढोल अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत-

संक्षिप्त नाव व

१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या प्रारंभ विवक्षित निवडणुकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे अध्यादेश, २०२५, असे म्हणावे.

(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.

२. या अध्यादेशामध्ये वापरलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि १९५९३ महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ यांमध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.

१९६२

वैधता प्रमाणपत्र सादर मुदत

३. (१) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतीच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता) करण्याची वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम, २०२३ याच्या कलम ३ मध्ये आणि वाढविणे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची कलमे १०-१क व ३०-१क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ याची कलमे १२क, ४२ व ६७ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापर्यंत घेण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुका ज्या व्यक्तीने लढविली असेल,२०२३ या महा ३५
१९५९ च १९६२ वा महा.५

(क) तीने, नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, तिच्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, आणि ती, ग्रामपंचायतीच्या सदस्याच्या किंवा सरपंचाच्या, जिल्हा परिषदेच्या सभासदाच्या किंवा अध्यक्षाच्या अथवा पंचायत समितीच्या सदस्याच्या किंवा सभापतीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेली असेल, परंतु, या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास तिचा अर्ज पडताळणी समितीसमोर प्रलंबित असेल, अशी व्यक्ती, या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, तिचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करील; आणि

(ख) वर नमूद केलेल्या कलमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याबद्दल, तीची निवड रद्द करण्यात आली आहे किंवा रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात आले आहे तो व्यक्ती, अथवा ग्रामपंचायतीचा सदस्य किंवा सरपंच, जिल्हा परिषदेचा सभासद किंवा अध्यक्ष किंवा पंचायत समितीचा सदस्य किंवा सभापती असण्यासाठी निरर्ह ठरलेली आहे ती व्यक्ती, ग्रामपंचायतीचा सदस्य किवा सरपंच, जिल्हा परिषदेचा सभासद किंवा अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, पंचायत समितीचा सदस्य किंवा सभापती असल्याचे मानण्यात येईल आणि असा सदस्य किंवा सरपंच, सभासद किंवा अध्यक्ष, सदस्य किवा सभापती म्हणून नियमित असेल आणि वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याबद्दल या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीपर्यंत ती व्यक्ती निरहं ठरणार नाही :

परंतु, जर अशा व्यक्तीने, या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत्त, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवडणूक, भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, ग्रामपंचायतीचा सदस्य किंवा सरपंच, जिल्हा परिषदेचा सभासद किवा अध्यक्ष अथवा पंचायत समितीचा सदस्य किंवा सभापती असण्यास निरर्ह ठरेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल ३०, २०२५/वैशाख १०, शके १९४७

(२) पोट-कलम (१) च्या तरतुदी पुढील बाबतीत लागू असणार नाहीत-

(क) पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जागांवर या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी,पोट-निवडणुका घेण्यात आलेल्या असतील; किंवा

(ख) ज्या सदस्याचा वैधता प्रमाणपत्राचा अर्ज, पडताळणी समितीकडून फेटाळण्यात आलेला असेल.

४. या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी, वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याबद्दल कायदेशीर ग्रामपंचायतीच्या सदस्याच्या किंवा सरपंचाच्या, जिल्हा परिषदेच्या सभासदाच्या किंवा अध्यक्षाच्या अथवा पंचायत कार्यवाह्या समाप्त समितीच्या सदस्याच्या किंवा सभापतीच्या निरर्हतेशी संबंधित असणाऱ्या, कोणत्याही न्यायालयासमोर किंवा होणे. प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असणाऱ्या सर्व कायदेशीर कार्यवाह्या, या अध्यादेशान्वये वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे त्याबाबतीत, समाप्त होतील.

५. (१) या अध्यादेशाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना, कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य अडचणी दूर शासनास, प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल करण्याचा अशी, या अध्यादेशाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिकार आदेशाद्वारे, करता येईल,

(२) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल,

व्याख्या

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल ३०, २०२५/वैशाख १०, शके १९४७

निवेदन

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याची कलमे १०-१क व ३०-१क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) याची कलमे १२क, ४२ व ६७ यांमध्ये अशी तरतूद आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, किंवा यथास्थिति, नागरिकांचा मागासवर्ग यांमधील व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या, ग्रामपंचायतीच्या सदस्याच्या किंवा सरपंचाच्या, जिल्हा परिषदेच्या सभासदाच्या किंवा अध्यक्षाच्या अथवा पंचायत समितीच्या सदस्याच्या किंवा सभापतीच्या जागेवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेली प्रत्येक व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील.

२. विवक्षित सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांमध्ये अशा राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेल्या व्यक्तींना, ज्या दिनांकास त्या निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले होते, त्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची परवानगी देण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियमांच्या उपरोल्लिखित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

३. पडताळणी समित्यांवर जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीच्या कामाचा अतिभार असल्याने, उक्त अधिनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समित्यांकडून वैधता प्रमाणपत्रे मिळविताना निवडून आलेल्या सदस्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. म्हणन वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची उक्त मुदत, महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम, २०२३ (२०२३ चा महा. ३५) याद्वारे, बारा महिन्यांकरिता वाढविण्यात आली होती. तथापि, राखीव जागांवर निवडून आलेल्या काही उमेदवारांना, वाढीव मुदतीत वैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत.

अशा निवडून आलेल्या सदस्यांचे अर्ज, पडताळणी समित्यांसमोर अजूनही प्रलंबित आहेत. तथापि, यथोचितरीत्या निवडून आलेल्या अशा सदस्यांचे अर्ज, पडताळणी समितीसमोर प्रलंबित असल्यामुळे, त्यांची स्वतःची कोणतीही चूक नसताना, अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्य, वैधता प्रमाणपत्रे सादर न केल्यामुळे, निरर्ह ठरलेले आहेत किंवा निरर्ह ठरू शकतील. तसेच, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. म्हणून, अशा निवडून आलेल्या उमेदवारांना, त्यांचे अर्ज, पडताळणी समित्यांकडे अजूनही प्रलंबित असताना, केवळ जात पडताळणी समित्यांकडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरून, अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे.

४. म्हणून, ग्रामपंचायतीच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांमध्ये सदस्याच्या, सरपंचाच्या, सभासदाच्या, अध्यक्षाच्या आणि सदस्याच्या व सभापतीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींनी वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या, मुदतीमध्ये बारा महिन्यांची वाढ करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता कायदा करणे इष्ट वाटते.

५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, कायदा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.

PDF COPY LINK

मुंबई,

दिनांक २५ एप्रिल २०२५.

सी. पी. राधाकृष्णन,

महाराष्ट्राचे राज्यपाल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

एकनाथ डवले,

शासनाचे प्रधान सचिव,