Namankit Shala Yojana
Namankit Shala Yojana
namankit shala yojanentargat shalechi tapasani, truti purtata tasech manyata radd karnyasathi anusaravayachi karyapaddhati
Procedure to be followed for inspection, rectification of defects and cancellation of recognition of a school under the Designated School Scheme
महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२६/प्र.क्र.९१/का. १२ मंत्रालय, मुंबई
दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, २०२६
वाचा :-
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का. १२, दिनांक १८ मे, २०१८.
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. नानिशा-२०२५/प्र.क्र.५३/का. १२, दिनांक १५ एप्रिल, २०२५.
प्रस्तावना :
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांची निवड करण्यासाठी, वाचा क्र. २ येथील दि. १५ एप्रिल, २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये, सचिव, आदिवासी विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. वाचा क्र. १ येथील दि. १८ मे, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ६० पेक्षा कमी गुण मिळालेल्या शाळा नामांकित योजनेकरिता अपात्र ठरतात. तसेच शाळांबाबत प्राप्त तक्रारी, सोयीसुविधांचा अभाव, शैक्षणिक दर्जाची कमतरता, दहावी व बारावीच्या परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची उत्तीर्णतेची कमी टक्केवारी, तसेच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या व इतर बाबींच्या अनुषंगाने घडणाऱ्या घटना यासारख्या कारणांमुळे शाळांची नामांकित योजनेंतर्गत मान्यता रद्द करण्याचे प्रसंग उद्भवतात.
अशा प्रकरणी शाळेची तपासणी, तपासणीचे निष्कर्ष निश्चित करणारे सक्षम प्राधिकारी, संबंधित शाळेस नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आपले म्हणणे मांडण्याची संधी, तसेच शाळेतील व्यवस्थेची त्रुटी दूर करावयाची असल्यास किंवा मान्यता रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेणारे सक्षम प्राधिकारी या सर्व बाबींसंदर्भात सुस्पष्ट कार्यपद्धती अस्तित्वात नसल्याने, ही कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-नामांकित शाळा योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त शाळेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास, शाळेतील व्यवस्थेची त्रुटी दूर करावयाची असल्यास अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे आवश्यक असल्यास, त्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती विहित करण्यात येत आहे :-
१. एखाद्या नामांकित शाळेसंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यास, अथवा शाळेस विभागामार्फत करण्यात आलेल्या किंवा त्रयस्थ संस्थेमार्फत करुन घेण्यात आलेल्या शालेय मूल्यांकनात/गुणांकनात ६० पेक्षा कमी गुण मिळाल्याचे निदर्शनास आल्यास, अथवा शाळेमध्ये आवश्यक भौतिक व पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आल्यास, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी संबंधित शाळेच्या सखोल तपासणीकरिता अधिकाऱ्यांचे चौकशी पथक गठित करावे.
२. सदर चौकशी पथकाने संबंधित शाळेस प्रत्यक्ष भेट देऊन सखोल तपासणी करावी आणि आढळून आलेल्या त्रुटी पूर्ततेबाबत संबंधित शाळेस विहित कालमर्यादेत अनुपालनासाठी निर्देशित करावे. त्रुटि गंभीर स्वरूपाच्या आढळून आल्यास किंवा निर्देशित त्रुटीची पूर्तता न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द करणे गरजेचे आहे या निष्कर्षाप्रत आल्यास, तपासणीचा अहवाल, स्पष्ट निष्कर्ष व शिफारशीसह, आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या कार्यालयास सादर करावा.
३. उक्त तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी संबंधित शाळा व्यवस्थापनास तपासणी अहवालाच्या प्रतीसह कारणे दाखवा नोटीस बजावावी, सदर नोटिशीस शाळा व्यवस्थापनाने नोटीस प्राप्तीपासून विहित मुदतीच्या आत लेखी खुलासा सादर करणे तसेच आवश्यक असल्यास नियोजित वेळी निर्देशित केलेल्या सुनावणीत त्यांची बाजू मांडणे आवश्यक राहील.
४. सुनावणीअंती, आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी तपासणी अहवाल, शाळेने सादर केलेला लेखी खुलासा व सुनावणीत मांडलेले मुद्दे यांचे साकल्याने अवलोकन करून, शाळेची मान्यता रद्द करणे आवश्यक आहे या निष्कर्षास आल्यास, संबंधित शाळेची नामांकित योजनेंतर्गत मान्यता रद्द करणेबाबत स्वयंस्पष्ट व सकारण शिफारस, संपूर्ण अभिलेख्यासह शासनास सादर करावी.
६. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांची प्राप्त शिफारस, तपासणी अहवाल व संपूर्ण अभिलेख यांचे अवलोकन करून, संबंधित शाळेची नामांकित योजनेंतर्गत मान्यता रद्द करणेबाबत शासनस्तरावर अंतिम निर्णय घ्यावा. सदर निर्णय सकारण व स्वयंस्पष्ट लेखी आदेशाद्वारे संबंधित शाळा व्यवस्थापनास कळविण्यात यावा.
७. शाळेची नामांकित योजनेतील मान्यता रद्द करण्यात आल्यानंतर अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी सदर शाळेत शिकत असलेल्या योजनांतर्गत विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक नियोजन करुन त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा व शासनाच्या मान्यतेनंतर त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही करावी.
८. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक त्यांच्या पाल्यांना इतर शाळांमध्ये समायोजित करण्यास परवानगी न देता अशा मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शाळेमध्ये ठेवू इच्छित असतील अशा विद्यार्थ्यांना नामांकित योजनेतील विद्यार्थी म्हणून कोणत्याही लाभास पात्र राहणार नाही.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०९०४१३३३००६३२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
SARJERAO
SHIVAJIRAO PATIL
(सर्जेराव पाटील) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन