Kalpnik Vetanwadh
Kalpnik Vetanwadh
Kalpnik Vetanvadh
Notional Increment
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या शेवटच्या वर्षात सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी सेवा केलेली असल्यास, त्यांना त्यांच्या संबंधित दिनांकापासून प्रत्यक्ष देय असणारे आर्थिक लाभ / निवृत्तीवेतनातील फरक मिळण्याचा हक्क
sevanivrutti purvi 6 mahine kinva tyapeksha jasta arhatakari seva zali asel tar seva nivruttichya dinankas kalpnik vetanvadh
Notional increment on the date of retirement if qualifying service is 6 months or more prior to retirement
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
क्रमांकः न्यायप्र २०२६/प्र.क्र. ३०/सेवा-९
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०२६.
प्रति,
संचालक,
संचालनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई
विषय : सेवानिवृत्तीपूर्वी ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची सेवा पूर्ण झाल्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ देण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने (मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर खंडपीठ) दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
संदर्भ: वित्त विभागाचे क्र. न्यायप्र २०२६/प्र.क्र.३०/सेवा-९, दिनांक ५.१०.२०१६ रोजीचे पत्र
महोदया,
उपरोक्त विषयासंदर्भात नमूद करण्यात येते की, ग्राम विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील सेवानिवृत्त जिल्हा परिषद शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.१५६६२/२०२५ प्रकरणी म.ना.से. (सुधारित वेतन) नियम २००९ मधील नियम १० मधील तरतूदीचा उल्लेख करुन, सेवानिवृत्तीपूर्वी ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची सेवा पूर्ण झाल्यामुळे सेवानिवृत्त
कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ देण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशासंदर्भात ग्राम विकास विभागाकडून पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अशाच प्रकारच्या मा. उच्च न्यायालय, मुंबईच्या (औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर) खंडपीठामध्ये दाखल झालेल्या याचिकांप्रकरणी मा. न्यायालयानी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक १८.३.२०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, आदेश दिले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सर्व याचिकांमध्ये एकसमान मुद्दा असल्याने प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याबाबतच्या सूचना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. न्यायप्र २०२६/प्र.क्र.३०/सेवा-९, दिनांक ५.१०.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत. (प्रत सोबत जोडली आहे.)
यास्तव प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने शासनाचा (वित्त विभागाचा) निर्णय झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करण्यात येऊ नये असे कळविण्यात येत आहे.
आपली विश्वासू
उप सचिव, वित्त विभाग
महाराष्ट्र शासन
क्र. लेखा/आस्था-१/Comp. No.३११३४९४
दि.ई-स्वाक्षरीनुसार
विषयः- १. रिट याचिका क्र.६५०३/२०२६
श्री. सुरेश लक्ष्मण बामणे व इतर विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर
२. रिट याचिका क्र.६८२०/२०२६
श्री. विलास शंकर कचरे व इतर विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर
संदर्भ :- १. रिट याचिका क्र.६५०३/२०२६ मधील मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय दि.२९/०७/२०२६ २. रिट याचिका क्र. ६८२०/२०२६ मधील मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय दि.०४/०८/२०२६
उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये अनुक्रमे श्री. सुरेश लक्ष्मण बामणे व इतर ६७ व श्री. विलास शंकर कचरे व इतर ७२ यांनी सेवानिवृत्ती पूर्वी ६ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त अर्हताकारी सेवा झाली असेल तर सेवा निवृत्तीच्या दिनांकास काल्पनिक वेतनवाढ मिळणेकामी मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ कोल्हापूर यांचेकडे रिट याचिका क्र. ६५०३/२०२६ व रिट याचिका क्र. ६८२०/२०२६ दाखल केलेल्या होत्या.
सदर रिट याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ कोल्हापूर यांनी अनुक्रमे दि.२९.०७.२०२६ व दि.०४.०८.२०२६ रोजी अंतिम निर्णय दिलेला असून त्यानुसार सदर यांचिकांमध्ये निर्णयाचे दिनांकापासून दोन महिन्यांचे मुदतीत खालील दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणेबाबत आदेशित केले आहे.
१. संबंधित याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या शेवटच्या वर्षात सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी सेवा केलेली असल्यास, त्यांना त्यांच्या संबंधित दिनांकापासून प्रत्यक्ष देय असणारे आर्थिक लाभ / निवृत्तीवेतनातील फरक मिळण्याचा हक्क राहील.
हेही वाचाल –
२. सदर पात्रता प्रत्येक संबंधित याचिकाकर्त्याच्या बाबतीत स्वतंत्रपणे, प्रकरणनिहाय (case to case basis) तपासून कार्यवाही करावयाची आहे.
३. वरील अटींची पूर्तता करणाऱ्या पात्र याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत, त्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम आहरित वेतनामध्ये काल्पनिक वार्षिक वेतनवाढ समाविष्ट करून निवृत्तीवेतनविषयक लाभांची पुनर्गणना व पुनर्निश्चिती करावयाची आहे.
४. अशा पुनर्गणनेनंतर निश्चित होणारे सुधारित निवृत्तीवेतनविषयक लाभ संबंधित पात्र याचिकाकर्त्यांना अदा करावयाचे आहेत.
५. पुनर्गणनेनंतर कोणतीही थकबाकी देय होत असल्यास ती मा. न्यायालयाच्या दि. २९/०७/२०२६ व दि.०४.०८.२०२६ रोजीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, कोणताही विलंब अथवा मुदतवाढ न करता पात्र याचिकाकर्त्यांना अदा करावयाची आहे.
६. मा. न्यायालयाने प्रशासनाकडून न्यायालयीन आदेशांच्या अनुपालनामध्ये होणाऱ्या विलंबाबाबत स्पष्ट निरीक्षण नोंदवून, सदर निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाच्या अनुपालनास विलंब झाल्यास संबंधित प्रतिवादी मा. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाबाबत थेट जबाबदार राहतील, असे नमूद केले आहे.
७. पुनर्गणनेची कार्यवाही मा. न्यायालयाच्या आदेशाच्या Server Copy च्या आधारे तात्काळ (forthwith) सुरू करावी व वरील निर्देशांच्या अनुपालनामध्ये कोणताही विलंब करू नये, असे निर्देश आहेत.
तरी, मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशामध्ये नमूद केलेल्या निर्देशांनुसार संबंधित प्रत्येक याचिकाकर्त्याचे प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासून, पात्र प्रकरणांमध्ये काल्पनिक वार्षिक वेतनवाढ विचारात घेऊन अंतिम आहरित वेतन व निवृत्तीवेतनविषयक लाभांची पुनर्गणना/पुनर्निश्चिती करावी व पुनर्गणनेअंती देय होणारी थकबाकी मा. न्यायालयाने विहित केलेल्या दोन महिन्यांच्या मुदतीत अदा करण्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी. सदरची कार्यवाही करताना रिट याचिकेमध्ये नमूद जे अधिकारी व कर्मचारी हे आपले कार्यालयातून सेवानिवृत्त झालेबाबतची खातर जमा करणेत यावी. जर सदर अधिकारी व कर्मचारी हे आपले कार्यालयातून सेवानिवृत्त झाले असलेस मा. उच्च न्यायालयाचे संदर्भिय आदेशानुसार वर दिलेल्या निर्देशानुसार विहीत मुदतीत कार्यवाही करावी व मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
वरील संदर्भिय आदेशानुसार मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश हे सदर याचिकेमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाच लागू राहतील, याची नोंद घ्यावी. सोबत याचिकेमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी जोडलेली आहे.
Digitally signed by NAGESH PRABHAKAR PATIL Date: 16-09-2026 19:07:41
(नागेश पाटील)
निवासी उपजिल्हाधिकारी सातारा
प्रत – मा. सहायक सरकारी अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ कोल्हापूर यांना माहितीस्तव सादर
हेही वाचाल –