Hunda Pratibandhak Adhiniyam Ammalbajavani
Hunda Pratibandhak Adhiniyam Ammalbajavani
Hunda Pratibandhak Adhiniyam Prabhavi Ammalbajavani
क्र. शिसंगा/संकीर्ण / हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ प्रभावी अंमलबजावणी/२०२६ / विद्या शाखा/ए-२
दिनांक, स्वाक्षरीचे खाली नमूद असलेप्रमाणे
महत्वाचे/कालमर्यादित/ई-मेलव्दारे
विषय:- मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी अपील क्र. १३२-१३३/२०१७ (उ.प्र. शासन विरुद्ध अजमल बेग मधील संकीर्ण अर्ज क्र. २६८९-२६९०/२०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत.संदर्भ:-१. सहायक निबंधक, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे दि. १०.०९.२०२६ वेचे पत्र.
२. शासन पत्र क्रमांकः न्यायाप्र-२०२६/ई-१९१८५०६/एस.डी.४ दि. ४ नोव्हेंबर, २०२६
उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन शासन पत्र व सहपत्राची प्रत सोबत पाठविण्यात येत आहे.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन पत्रान्वये शासनाने “हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी अपील क्र. १३२-१३३/२०१७ (उ.प्र. शासन विरुद्ध अजमल बेग) मधील संकीर्ण अर्ज क्र. २६८९-२६९०/२०२५ मध्ये दिलेल्या दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रत उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्चये प्राप्त झाली आहे. सदर दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रत उचित कार्यवाहीस्तव सोबत पाठविण्यात येत आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी दि. १५.१२.२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात परिच्छेद क्र. २६ (३) मध्ये पुढील निर्देश दिलेले आहेत-
हुंड्याची ही दुष्ट प्रथा पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आजच्या तरुण पिढीला जागरूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल करावेत. विवाहातील दोन्ही व्यक्ती एकमेकांशी समान SC-२६०१९/२/२०२६-MSC-(SD-४)-५CHOOL EDUCATION DEPARTMENT १/६९११४८/२० पातळीवर जोडलेल्या आहेत आणि पैशांच्या किंवा वस्तूंच्या देवाणघेवाणीमुळे कोणीही कोणाच्या अधीन (कमी दर्जाचे ठरत नाही, हा घटनात्मक विचार या अभ्यासक्रमातून रुजवला पाहिजे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी दि. २८.०६.२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात परिच्छेद क्र. ३ (३ मध्ये पुढील निर्देश दिलेले आहेत-
जनजागृती आणि शैक्षणिक उपाय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांसारख्या संस्थांच्या मदतीने लोकांमध्ये पुढील गोष्टींबद्दल सातत्याने जनजागृती निर्माण करावी.
अ. हुंड्याची अनिष्ट प्रथा थांबवणे
ब. स्त्री-पुरुष समानता रुजवणे
क. घटनात्मक मूल्यांची जपणूक करणे
ड. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक मोहिमा, शाळा-कॉलेजचा अभ्यासक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आणि कायदेशीर साक्षरतेचे उपक्रम राबवले जावेत.हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा,” असे संचालनालयास सूचित करण्यात आलेले आहे.
त्याअनुषंगाने आपल्या विभागातील/जिल्हयातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांच्या शासन पत्रातील सूचना निदर्शनास आणून हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत सर्व संबंधितांस आपल्या स्तरावरून सूचित करावे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
Digitally signed Date: 05-11-2026 17:52:58
शिक्षण संचालक
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे