धार्मिक, धर्मदाय आणि शैक्षणिक कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इमारतींना मालमत्ता करातून सूट मा सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश निर्णय व नगर विकास विभागाचे परिपत्रक Shaikshanik Sanstha Malmatta Kar Sut

Shaikshanik Sanstha Malmatta Kar Sut

Shaikshanik Sanstha Malmatta Kar Sut

Shaikshanik Sansthanna Malmatta Karatoon sut

Educational institutions exempted from property tax

मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Civil Application No.२०२ / २०१२ च्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत.

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. विपआ-२०२३/प्र.क्र.३५४/नवि-२० मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०२६

: परिपत्रक :

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२३ च्या दुसऱ्या (पावसाळी) अधिवेशनातील तारांकित प्रश्न क्र. १९८४६ ” राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषद/नगरपंचायत हद्दीतील शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत” च्या चर्चेदरम्यान मा. मंत्री महोदयांनी “परंतु न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाप्रमाणे ज्या काही सूचना असतील त्या दिल्या जातील”, असे आश्वासन क्र. १४३ दिले आहे.

०२. मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल Civil Application No.२०२ / २०१२ च्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दि.०१ मार्च, २०२१ रोजी “The buildings which are used principally for religious, charitable or educational purposes or as factories or workshops are exempted from building tax under The Kerala Building Tax Act, १९७५ (धार्मिक, धर्मदाय आणि शैक्षणिक कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इमारतींना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबत) असा निर्णय दिला आहे.

०३. उपरोक्त याचिकेच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दि.०१ मार्च, २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक :

मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली मध्ये दाखल मदर सुपीरियर अॅडोरेशन कॉन्व्हेंट विरुध्द केरळ सरकार Civil Application No.२०२/२०१२ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दि. ०१ मार्च, २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाचे राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तंतोतंत पालन करावे. तसेच उपरोक्त आदेशाचे पालन करीत असताना धर्मादाय, धार्मिक किंवा शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सूट देताना लागू असलेले कायदे / प्रचलित नियम / शासन निर्णय यामधील तरतुदींची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल, याबाबतची संपूर्ण खात्री करण्यात यावी. तसेच, मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६११२०१४४७१८१२२५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

1001039854
धर्मादाय, धार्मिक किंवा शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सूट

Leave a Comment

error: Content is protected !!