२० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा व तुकडयां मधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी प्रस्तावा बाबत Tappa Anudan GR शासन निर्णय दिनांक २५/०८/२०२५ अन्वये टप्पा अनुदानास पात्र प्राथमिक शाळा/तुकडयांची तपासणी करणेबाबत

      आदेश:

महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे

जा.क्र.: प्राशिसं/खाप्राशा/मुल्यांकन/२०२५/उ ५०४/03745

29 AUG 2025

प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)
२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) जिल्हा परिषद (सर्व).
३) शिक्षण निरीक्षक, (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर) वृहन्मुंबई.

विषय : राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा व तुर्कडया व त्यावरील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करणेबाबत.

संदर्भ : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रामाशा- २०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५.

वरील विषयी संदर्भिय शासन निर्णयानुसार मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ रोजी च्या बैठकीत घेतेलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्यातील खजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यासंदर्भात यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ अधिक्रमित करण्यात आला आहे.

राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा व तुकडया व त्यावरील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबायत संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२

(अ), (ग), (क) व (स) गाये नमूद प्राथमिक, माध्यमिक म राज्य माध्यमिक शाळा, वर्ग तुकडी/अतिरिक्त शाखांना व स्थावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा गंजूर करण्यामागरा मान्यता देण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ (अ), (4), (क) च (ड) येथे नमूद शाळा/तुकड्या प शिक्षक/शिक्षकेतर पदांची संख्या केवळ प्रातिनिधीक स्वरूपाची असून, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहील.

(२) शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२४-२५ च्या संचमान्यते नुसार निश्चित केली जाईल.

(२) सन २०२४-२५ वर्षाच्या संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या निकषांनुसार अनुज्ञेय पदे व त्यावरील कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील.

(३) शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद शाळा/तुकड्या/शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करणे व सदर यादीमधूनच छाननी करुन प्रत्यक्ष पात्रता ठरविणेबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.

(४) सन २०२४-२५ वर्षाची संचमान्यता आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये पाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचमान्यतेअंती तसेच शाळा/तुकडीनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांना प्रदान करण्यात आलेले असल्याने याबाबत आवश्यक ती छाननी तपासणी करुन याबाबतचे कारणमिमांसेसह सुस्पष्ट आदेश निर्गमित करणे बंधनकारक आहे.

(५) सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती ” बायोमेट्रिक” प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी, या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२ (अ), (4) व (क) मध्ये नमूद शाळा व तुकड्यांबाबत बायोमेट्रिक उपस्थिती अथवा चेहरा ओळख (Face
Recognition) प्रणाली द्वारे दैनंदिन उपस्थिती नोंद व त्याचा तीन महिन्यांचा डीजीटल रेकॉर्ड अनिवार्य राहील. या तरतूदीचे पालन करणाऱ्या शाळा व तुकडयांनाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.

(६) उक्त शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२ (ड) येथील शाळा व तुकडर्याकरिता यायोमॅट्रिक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली उपस्थितीची अट पूर्ण चारण्याकरिता राहा महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. या अटींची पुर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार मा. आयुक्त् (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर अटींची पुर्तता न करणा-या शाळांची माहिती संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेमार्फत संचालनालयास सादर करावी.

(७) डोंगराळ व दुर्गम भागातील शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या २० असावी. डोंगराळ व दुर्गम भाग वगळता अन्य भागांमधील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या किमान ३० असावी. या प्रयोजनार्थ डोंगराळ व दुर्गम भाग म्हणजे नियोजन विभागाच्या दि.१३ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार निश्चित केलेला डोंगराळ व दुर्गम भाग विचारात घेण्यात यावा.

(८) शासन निर्णय, दि. १५ नोव्हेंबर, २०११, दि. १६ जुलै, २०१३, दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील निकषांप्रमाणे, शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात “आरक्षण धोरणाचे” पालन केलेले नसेल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

(९) शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश “सरल” प्रणालीत भरणे आवश्यक राहील.

(१०) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पद व शाळा ज्यावेळी १०० टक्के अनुदानावर येतील, त्यावेळी विहित नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेमधील अटी व शर्ती नुसार ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यावेळेस अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेस पात्र ठरतील.

(११) सदरहू शाळेमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरतीसेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक राहील.
(१२) या शासन निर्णयाच्या तरतूदीनुसार पात्र होत असलेल्या शाळा/ तुकड्या तरोच सध्या अंशतः अनुदानित सत्यावर अनुदानाच्या विविध टण्यावर असलेल्या शाळा / तुकडयांगधील विद्यार्थीसंख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा / तुकड्या अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र उरणार असतील, तर अशा शाळा / तुकडयांचे अनुदान थांबविण्याचे / कपात करणे / शाळा बंद करणे यानागत यथास्थिती निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

(१३) या शासन निर्णयाचे परिच्छेद क.०२ (अ), (य), प (क) येथील टप्पा अनुदानावरील शाळा, तुकड्या व त्यावर कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचान्यांची अनुदान पात्रता शा.नि. दि.१५.११.२०११, दि.१६.०७.२०१३, दि.०४.०६.२०१४, दि.१४.०८.२०१४ व या शासन निर्णयातील विविध निकषाच्या अधिनतेने तपासण्यात यावी व त्यांच्या आधारे अनुदान पात्रता निश्चित करण्यात यावी.

(१४) ज्या शिक्षकांना नव्याने प्रथमच वेतन भत्ते अदा करावयाचे आहेत, त्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता योग्य असल्याचे मुळ कागदपत्र व जावक नोंदवही पडताळून खात्री करावी. अशा प्रकारे खात्री झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचान्यास प्रत्यक्ष वेतन व भत्ते अदा करावयाची कार्यवाही करावी. अशा प्रकरणांमध्ये बनावट/बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शाळा मान्यता अथवा इतर मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुध्द छाननी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

(१५) या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यक्ष अनुदान द्यावयाच्या शाळांना क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नियमबाह्य वेतन अनुदान दिल्याचे लक्षात आल्यास अथवा शाळा मान्यता, खाते मान्यता इत्यादी अनुषंगाने आदेश नियमबाह्य पध्दतीने प्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा शाळांचे अनुदान थांबविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द उचित कारवाई करण्याचे / प्रस्तावित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

(१६) अनुदानाचा वाढीव टप्पा देय होत असलेल्या शाळा/ तुकड्या तसेच शिक्षक / शिक्षकेतर पदांच्या संख्येमध्ये कोणत्याही स्वरुपात वाढ अपेक्षित नसुन ज्या शाळा/ तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के, ४० टक्के अथदा ६० टक्के टप्यावर सध्या वेतन घेत आहेत, त्याच शाळा/तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील, अनुदानाच्या टप्प्यावर असलेल्या शाळा/तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचान्यांच्या संख्येत कोणत्याही कारणास्तव वाढ होत असली तरी अनुदानाचा वाढीव टप्पा केवळ च्या पदांना अनुदानाच्या पूर्वीच्या टप्यावर अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे, त्याच पर्दाना अनुदानाचा गाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील.

(१७) संचमान्यता करताना एकाच शाळेमध्ये अनुदानित/ अंशता अनुदानित / विना अनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावरील तुकड्या असल्यास अशा शाळेबाबत संचमान्यता करताना सर्व शाखा व तुकड्यांची संचमान्यता एकत्रित एक युनिट म्हणून करण्यात यावी.

(१८) वरीलप्रमाणे खातरजमा केल्यापासून ७ दिवसात प्रत्यक्ष अनुदान देय असल्याचे आदेश संबंधित शिक्षणाधिकारी / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी निर्गमित करावेत.

(१९) वरील तरतूदीच्या अधिनतेने अनुदानासाठी / वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा/तुकड्यांना दिनांक ०१/०८/२०२५ पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील.

(२०) राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एसडी-४, दिनांक १३ मे, २०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्या शिवाय प्रत्यक्षात अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.

२. बरील मुद्दा क्र. ३ मध्ये शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेल्या शाळा/तुकड्या/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाय-यांची यादी संचालनालय स्तरावर कायमस्वरुपी जतन करणे व सदर यादीमधूनच छाननी करुन प्रत्यक्ष पात्रता ठरविणेबाबत शासनाचे निर्देश असल्याने त्यासंदर्भात आपले स्तरावर तात्काळ कार्यवाही करुन अहवाल संचालनालयास सादर करावा. तसेच मुद्दा क्र. ४, ६, १२, १३, १४, १५ व १६ बाबत संचालनालयास उचित कार्यवाही करणेबाबत संदर्भातील शासन निर्णयान्वये निर्देशित केले असल्याने त्यासंदर्भातील कार्यवाही तात्काळ करण्यात ग्रावी तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल संचालनालयास सादर करावा.

३. शासन निर्णय दि. ०६ फेब्रुवारी, २०२३ नुसार पात्र ठरलेल्या शाळा व तुकडयांव्यतिरिक्त विविध कारणांमुळे पुर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच वर्ग, तुकड्या व

अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वंमअर्थसहाय्यीत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार विवक्षित शाळा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या शाळा य तुकडयांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही.

४. क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी :-

(१) सदरहू शाळा/तुकख्यांना प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संबंधित शाळा शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, दिनांक १६ जुलै, २०१३ दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील तसेच, या शासन निर्णयातील सर्व निकष व अटींची पूर्तता करीत असल्याबाबतची खात्री केल्याबाबतचे संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रमाणपत्र साक्षांकित करुन संचालनालयास सादर करावे.

(२) प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी यू-डायस, सरल व अन्य प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता पडताळणीची संयुक्तिक जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथनिक/माध्यमिक) व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.

(३) अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्याची शहानिशा करून सदर शाळांना अनुदान वितरीत करण्याचे अथवा अनुदान रद्द/ स्थगित करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालक (प्राथमिक /माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना प्रदान करण्यात आलेले असल्याने आपल्या शाळा, वर्ग/तुकडयांच्या अनुदानाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने शहानिशा करुनच अनुदान देय ठरते किंवा नाही याबाबतचा स्वंयस्पष्ट अहवाल अभिप्रायासह संचालनालयास सादर करण्यात यावा.

(४) ज्या मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरीता टप्पा अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्याच मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहिल. सदर मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पद राजीनामा, बदली, समायोजन, सेवानिवृत्ती व इतर कोणत्याही कारणांमुळे रिक्त झाले असल्यास, अशा पदास टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

सद्यस्थितीमध्ये ज्या शाळा, वर्ग/तुकडया बंद असतील त्या शाळांच्या अनुदानाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊन नये व तसा अहवाल संचालनालयास सादर करण्यात यावा.

५. शासनाचा स्वेच्छाधिकार:- शाळा अनुदानास पात्र झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा “स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेईल, संदर अनुदान है भूतलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शासन अनुदानाच्या सुत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही त्या शाळांना जेव्हा अनुदान मंजूर करावयाचे असेल, त्यावेळेचे अनुदान सुत्र त्यांना लागू राहील.

६. वरील प्रमाणे वेतन अनुदानासाठी मान्यता दिलेल्या शाळा/तुकडयांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानावरील खर्च खालील लेखाशिर्षांखालील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात येईल.

(१) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०१, प्राथमिक शिक्षण, (०५) स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान (अनिवार्य) (२२०२ ३२६१)-३६-सहायक अनुदाने.

(२) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय अनिवार्य खर्च (००) (०५) सर्वसाधारणमाध्यमिक शाळांच्या विकात्तासाठी सहायक अनुदान (००) (११) नवीन अशासकीय माध्यमिक शाळा उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३६१) ३६-सहायक अनुदाने

(३) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय (००) (०५) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांच्या विकासासाठी सहायक अनुदान (००) (१२) अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकड्या उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३७९) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन). (४) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (००) (०७) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२०२०५११) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)”.

(५) सदर शासन निर्णयातील अनुदानास पात्र शाळा, वर्ग/तुकडया अतिरिक्त शाखा यांना आवश्यक निधीची तरतुद प्राप्त झाल्यानंतरच वेतन अनुदान वितरित करण्याची कार्यवाही करावी.

६. तसेच आपल्या कार्यालयाकडून शिफारशीसह संचालनालयास प्राप्त अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग/तुकडया/अतिरिक्त शाखा मूल्यांकन प्रस्तावांची संचालनालय स्तरावर पडताळणी करुन निकषांची पूर्तता करणा-या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग/तुकड्या/अतिरिक्त शाखा यांची यादी त्तोबत सादर करण्यात येत आहे. या प्रथमदर्शनी पात्र शाळा व तुकड्या व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची टप्पा अनुदान अनुज्ञेयतेबाबत तपासणी करून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि. २५/०८/२०२५ मधील अटी व शर्तीनुसार आपले स्तरावर तपासणी करुन पात्र/अपात्र शाळा/कनवि/तुकडया/अतिरिक्त शाखा संदर्भातील अहवाल संचालनालयास सादर करण्यात यावा.

परिपत्रक पीडीएफ लिंक

(शरद गोसावी)

(शिक्षण संचालक) (प्राथमिक शिक्षण संचालनालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

(डॉ. महेश पालकर) (शिक्षण संचालक) (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत :

• १) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

२) मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

Also Read 👇

Tappa Anudan GR

राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२

दिनांक :- २५ ऑगस्ट, २०२५

वाचाः

(१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक- माशाअ २००९/५९९/०९/माशि-१, दिनांक २० जुलै, २००९.

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक- माशाअ २००९/५९९/०९/माशि-१. दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११.

(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक- माशाअ २०१२/(१५०/१२)/माशि-१, दिनांक १६ जुलै, २०१३.

(४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक- एचएससी-१८११/(४३१/११)/एसएम-३. दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१४

(५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक एचएससी-१८११/(४३१/११)/एसएम-३, दिनांक ०४ जून, २०१४

(६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक- माशामु २०१६/प्र.क्र.१८/ एसएम-४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६.

(७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक- प्रामाअ २०१८/प्र.क्र. ७३/ एसएम-४, दिनांक ९ मे, २०१८.

(८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.७३/एसएम-४, दि. ३० मे, २०१८

(९) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशामु २०१६/(१११/१६)/२०१६)/एसएम-४, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९.

(१०) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:- माशामु-२०१६/(९५/१६)/२०१६)/एसएम-४, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९.

(११) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशाअ-२०१८/प्र.क्र.१८१/एसएम-४, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९.

(१२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा-२०१९/प्र.क्र.५९/२०१९/एसएम-४, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९.

शासन निर्णय क्रमांका प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

(१३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:- उमाशा-२०१५/प्र.क्र.२८३/एसएम-४, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९.

(१४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: उमाशा-२०२०/प्र.क्र. १२/ एसएम-४, दिनांक २९ जानेवारी, २०२०.

(१५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ एसएम-४, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२०.

(१६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ एसएम-४, दिनांक ०४ डिसेंबर २०२०.

(१७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:-माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१.

(१८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:- माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१ (भाग-२)/एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१.

(१९) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१.

(२०) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: उमाशा-२०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१,

(२१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१. (प्राथमिक वाढीव)

(२२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा-२०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२१,

(२३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/एसएम-४, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३.

(२४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ-२०२४/प्र.क्र.७१/एसएम-४, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४.

(२५) मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ च्या बैठकीतील निर्णय.

प्रस्तावना:-

“कायम” विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व “कायम” शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील शासन मान्य खाजगी शाळांना अनुदान देण्याबाबतचे धोरण, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांबाबत संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे. तर, उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय यांचेबाबत संदर्भ क्र. (४) येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे.
२. अनुदानाच्या उक्त धोरणाच्या अनुषंगाने निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/क.म.वि., तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व

पृष्ठ १४ पैकी २

शासन निर्णय क्रमांका प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना संदर्भ क्र. (६) व (७) नुसार २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.

तसेच, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अनुदानपात्र शाळांची शासनस्तरावरुन तपासणी करुन संदर्भ क्र. (१७) ते (२२) येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) तसेच, अनुदानासाठी पात्र असलेल्या परंतु, शासनस्तरावरुन अनुदानासाठी पात्र घोषित न केलेल्या शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.

तसेच, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, संदर्भ क्र. (२३) येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी अनुक्रमे २० टक्के व वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/क.म.वि., तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वाढीव २० टक्के (अनुक्रमे ४० टक्के व ६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.

३. तसेच, “कायम” शब्द वगळलेल्या “कायम” विनाअनुदानित शाळांना (इंग्रजी माध्यम वगळून) अनुदान देण्याबाबत संदर्भ क्र (२४) येथील दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ च्या शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता.

४. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ च्या बैठकीत, अनुदान टप्पावाढ करण्यासंदर्भात यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, १) शासन निर्णय, दिनांक ६/२/२०२३ अन्वये, सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे, (२) दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी विहीत मुल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान मंजूर करणे, (३) शासन निर्णयातील निकषांची पूर्तता न झाल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (विवक्षित शाळा) म्हणून मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

५. सबब, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, यापूर्वीचा शासन निर्णय, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ अधिक्रमित करुन, राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

पृष्ठ १४ पैकी ३

शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

शासन निर्णय:-

१) प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे संदर्भ क्र. (२५) येथील मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१७ जुलै, २०२५ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यासंदर्भात यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४ अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

२) राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत खालील बाबींना मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) सध्या २० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-

शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या २०२ प्राथमिक शाळा, १५४९ वर्ग / तुकड्या व त्यावरील २७२८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, २७२ माध्यमिक शाळा, ११०४ वर्ग/तुकड्या व त्यावरील ५२५४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १६०५ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, १५३० वर्ग/तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील ७८७७ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण २०७९ शाळा, ४१८३ वर्ग/तुकड्या/ अति. शाखा यावर कार्यरत एकूण १५८५९ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. ३०४.०० कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

ब) सध्या ४० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-

शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या २१२ प्राथमिक शाळा, ७३८ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील २०३८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, २२४ माध्यमिक शाळा, ३१० वर्ग/तुकड्या व त्यावरील २८६६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १४३५ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, १५१३ वर्ग/तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील ९०५५ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण १८७१ शाळा, २५६१ वर्ग/तुकड्या / अति. शाखा व त्यावरील एकूण १३९५९ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या ४० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. २७६.५२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

क) सध्या ६० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-

शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या ४०६ प्राथमिक शाळा, १२२६ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील ३८३६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १४८८ माध्यमिक शाळा, ९६६ वर्ग/तुकड्या व त्यावरील १५९०८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण १८९४ शाळा, २१९२ वर्ग/तुकड्या/अति. शाखा व त्यावरील एकूण १९७४४ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या ६० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. ३४१.५८ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

ड) दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी विहीत मुल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या खालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान मंजूर करणे :-

या प्रथमदर्शनी पात्र शाळा व तुकडया व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची टप्पा अनुदान अनुज्ञेयतेबाबत तपासणी करून २०टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याकरीता होणारा अंदाजे वार्षिक रु. ४८.३२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

३. शासन निर्णय दि.०६ फेब्रुवारी, २०२३ नुसार पात्र ठरलेल्या ४९५६२ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी व नव्याने २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या २७१४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण ५२२७६ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास सदर अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

वरीलप्रमाणे अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या एकूण ५२२७६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दि. ०१ ऑगस्ट, २०२५ पासून अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात येत आहे.

४. परिच्छेद ३ मध्ये नमूद शाळा व तुकडयांव्यतिरिक्त विविध कारणांमुळे निकषांची पूर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार “विवक्षित शाळा” म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. या शाळा व तुकडयांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही.

५. वर परिच्छेद क्र. २ (अ), (ब), (क) व (ड) येथे नमूद शाळा / तुकडया व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांची संख्या केवळ प्रातिनिधीक स्वरुपाची असून, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहील.

(৭) शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२४-२५ च्या संचमान्यते नुसार

निश्चित केली जाईल.

(२) सन २०२४-२५ वर्षाच्या संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या निकषांनुसार अनुज्ञेय पदे व त्यावरील कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील.

(३) शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद शाळा/तुकड्या/शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करणेत यावी व या यादीमधूनच या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे छाननी करुन प्रत्यक्ष पात्रता ठरविण्यात यावी.

(४) सन २०२४-२५ वर्षाची संचमान्यता आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचमान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा/ तुकडीनिहाय पात्रता

पृष्ठ १४ पैकी ६

शासन निर्णय क्रमांका प्रामाशा २०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित शिक्षण संचालक यांनी याबाबत आवश्यक छाननी / तपासणी करुन त्याबाबतच्या सुस्पष्ट कारण मिमांसेसह आदेश निगर्मित करणे बंधनकारक राहील.

(५) सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक” प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२ (अ), (ब) व (क) मध्ये नमूद शाळा व तुकडयांबाबत बायोमेट्रिक उपस्थिती अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली द्वारे दैनंदिन उपस्थिती नोंद व त्याचा तीन महिन्यांचा डीजीटल रेकॉर्ड अनिवार्य राहील. या तरतूदीचे पालन करणाऱ्या शाळा व तुकड्यांनाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.

(६) या शासननिर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२(ड) येथील शाळा व तुकडयांकरिता बायोमॅट्रिक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली उपस्थितीची अट पूर्ण करण्याकरिता सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. या मुदतीत वरील अटींचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(७) डोंगराळ व दुर्गम भागातील शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या २० असावी. डोंगराळ व दुर्गम भाग वगळता अन्य भागांमधील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या किमान ३० असावी. या प्रयोजनार्थ डोंगराळ व दुर्गम भाग म्हणजे नियोजन विभागाच्या दि.१३ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार निश्चित केलेला डोंगराळ व दुर्गम भाग विचारात घेण्यात यावा.

(८) शासन निर्णय, दि. १५ नोव्हेंबर, २०११, दि. १६ जुलै, २०१३, दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील निकषांप्रमाणे, शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात “आरक्षण धोरणाचे” पालन केलेले नसेल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

(९) शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश “सरल” प्रणालीत भरणे आवश्यक राहील.

(१०) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पद व शाळा ज्यावेळी १०० टक्के अनुदानावर येतील, त्यावेळी विहित नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेमधील अटी व शर्ती नुसार ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यावेळेस अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेस पात्र ठरतील.

(११) सदरहू शाळेमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक राहील.

(१२) या शासन निर्णयाच्या तरतूदीनुसार पात्र होत असलेल्या शाळा/ तुकड्या तसेच सध्या अंशतः अनुदानित तत्वावर अनुदानाच्या विविध टप्यावर असलेल्या शाळा / तुकडयांमधील विद्यार्थीसंख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा / तुकडया अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरणार असतील, तर अशा शाळा / तुकडयांचे अनुदान थांबविण्याचे / कपात करणे/ शाळा बंद करणे याबाबत यथास्थिती निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१३) या शासननिर्णयाचे परिच्छेद क्र.०२ (अ), (ब), व (क) येथील टप्पा अनुदानावरील शाळा, तुकडया व त्यावर कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनुदान पात्रता शा.नि. दि.१५.११.२०११, दि.१६.०७.२०१३, दि.०४.०६.२०१४, दि.१४.०८.२०१४ व या शासन निर्णयातील विविध निकषाच्या अधिनतेने तपासण्यात यावी व त्यांच्या आधारे अनुदान पात्रता निश्चित करण्यात यावी.

(१४) ज्या शिक्षकांना नव्याने प्रथमच वेतन भत्ते अदा करावयाचे आहेत, त्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता योग्य असल्याचे गुळ कागदपत्र व जावक नोंदवही पडताळून खात्री करावी. अशा प्रकारे खात्री झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यास प्रत्यक्ष तेत्तन व भत्ते अदा करावयाची कार्यवाही करावी. अशा प्रकरणांमध्ये बनावट/बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शाळा मान्यता अथवा इतर मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुध्द छाननी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

(१५) या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यक्ष अनुदान द्यावयाच्या शाळांना क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नियमबाह्य वेतन अनुदान दिल्याचे लक्षात आल्यास अथवा शाळा मान्यता, खाते मान्यता इत्यादी अनुषंगाने आदेश नियमबाह्य पध्दतीने प्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा शाळांचे अनुदान थांबविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द उचित कारवाई करण्याचे / प्रस्तावित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१६) अनुदानाचा वाढीव टप्पा देय होत असलेल्या शाळा/ तुकड्या तसेच शिक्षक / शिक्षकेतर पदांच्या संख्येमध्ये कोणत्याही स्वरुपात वाढ अपेक्षित नसुन ज्या शाळा/ तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के, ४० टक्के अथवा ६० टक्के टप्प्यावर सध्या वेतन घेत आहेत, त्याव शाळा/तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील, अनुदानाच्या टप्यावर असलेल्या शाळा/तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कोणत्याही कारणास्तव वाढ होत असली तरी अनुदानाचा वाढीव टप्पा केवळ ज्या पदांना अनुदानाच्या पूर्वीच्या टप्प्यावर अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे, त्याच पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील.

पृष्ठ १४ पैकी ८

शासन निर्णय क्रमांका प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

(१७) दरवर्षी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावरुन या शासन निर्णयातील किमान ५ टक्के शाळांची ईश्वरचिट्टी पध्दत्तीने निवड करुन पडताळणी चा स्वंयस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.

(१८) या प्रकरणी विविध क्षेत्रीय कार्यालयाद्वारे करण्यात येत असलेली/केलेली कार्यवाही योग्य व नियमानुसार असल्याची खातरजमा करण्यासाठी सुयोग्य अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे भरारी पथक / पथके नियुक्त करण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांनी तातडीने करावी.

(१९) संचमान्यता करताना एकाच शाळेमध्ये अनुदानित/ अंशतः अनुदानित / विना अनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावरील तुकड्या असल्यास अशा शाळेबाबत संचमान्यता करताना सर्व शाखा व तुकड्यांची संचमान्यता एकत्रित एक युनिट म्हणून करण्यात यावी.

(२०) वरीलप्रमाणे खातरजमा केल्यापासून ७ दिवसात प्रत्यक्ष अनुदान देय असल्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी / उपसंचालक यांनी निर्गमित करावेत.

(२१) वरील तरतूदींच्या अधिनतेने अनुदानासाठी/ बाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा/तुकड्यांना दिनांक ०१/०८/२०२५ पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील.

(२२) राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एसडी-४, दिनांक १३ मे, २०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्या शिवाय प्रत्यक्षात अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.

६. क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी :-

(६.१) सदरहू शाळा/तुकडयांना प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संबंधित शाळा शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, दिनांक १६ जुलै, २०१३ दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील तसेच, या शासन निर्णयातील सर्व निकष व अटींची पूर्तता करीत असल्याबाबतची खात्री केल्याबाबतचे संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रमाणपत्र साक्षांकित करुन विहित मार्गाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावे. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर प्रमाणपत्रे योग्य असल्याची खात्री करुन त्यांचे कायमस्वरुपी जतन करावे.

(६.२) प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी यू-डायस, सरल व अन्य प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता पडताळणीची संयुक्तिक जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.

(६.३) अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्याची शहानिशा करून सदर शाळांना अनुदान वितरीत करण्याचे अथवा अनुदान रद्द/ स्थगित करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित शिक्षण संचालकांनी दरमहा आयुक्त (शिक्षण) यांना सादर करावा.

(६.४) ज्या मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरीता टप्पा अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्याच मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांला टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहिल. सदर मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पद राजीनामा, बदली, समायोजन, सेवानिवृत्ती व इतर कोणत्याही कारणांमुळे रिक्त झाले असल्यास, अशा पदास टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

(६.५) उक्त परि. क्र. (३.३) मध्ये नमूद शिक्षण संचालक स्तरावरुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत प्रकरणपरत्वे गुणात्मकतेबाबत निर्देश देण्याचे अथवा अहवाल प्राप्त करुन घेण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना राहतील.

(६.६) या शासन निर्णयाच्या विविध तरतूदीचे अनुपालन करण्याचे दृष्टीने तसेच, त्या अनुषंगाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय आदेश / सूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

शासनाचा स्वेच्छाधिकार शाळा अनुदानास पात्र झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा “स्वेच्छाधिकार” असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेईल. सदर अनुदान हे भूतलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शासन अनुदानाच्या सुत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही त्या शाळांना जेव्हा अनुदान मंजूर करावयाचे असेल, त्यावेळेचे अनुदान सुत्र त्यांना लागू राहील.

८. वरील प्रमाणे वेतन अनुदानासाठी मान्यता दिलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानावरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात येईल.

(१) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०१, प्राथमिक शिक्षण, (०५) स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान (अनिवार्य) (२२०२ ३२६१)-३६-सहायक अनुदाने

(२) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय अनिवार्य खर्च (००) (०५) सर्वसाधारण

पृष्ठ १४ पैकी १०

शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

माध्यमिक शाळांच्या विकासासाठी सहायक अनुदान (००) (११) नवीन अशासकीय माध्यमिक शाळा उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३६१) ३६-सहायक अनुदाने

(३) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०२. माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय (००) (०५) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांच्या विकासासाठी सहायक अनुदान (००) (१२) अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकड्या उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३७९) ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)

(४) मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ०२, माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (००) (०७) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२०२ ०५११) ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)”

९. सदर शासन निर्णय, मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. १७ जुलै, २०२५ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या अनी. संदर्भ क्र.८५४/व्यय-५. दि.१२.०८.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

१०. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०८२५१९२८४७९३२१ क्रमांक असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावयाचे प्रमाणपत्र

शाळेचे/कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नांव :-

जिल्हा :-

१) सदरहू शाळेस अनुदानासाठी पात्र करण्यापूर्वी, सदर शाळेचे / वर्ग/ तुकडी/अतिरिक्त शाखा मान्यते बाबतचे सर्व शासन आदेश तपासण्यात आले आहेत.

२) सदरहू शाळा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दि.१५/११/२०११, दि.१६/७/२०१३, दि.२६/२/२०१४ व दि.४/६/२०१४ अन्वये विहीत केलेल्या मुल्यांकन निकषानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरत आहेत. सदर शाळेस मुल्यांकन समितीने पात्र केले असल्याची पडताळणी करण्यात आली आहे.

३) सदरहू शाळा, शाळेस मान्यता दिलेल्या मुळ ठिकाणी म्हणजेच या ठिकाणी सुरु आहे. अथवा, सदर शाळेचे स्थलांतर झालेले असून, त्यासंबंधी शासन मान्यतेचे आदेश तपासण्यात आले आहेत.

४) सदर शाळेची सन २०२४-२५ च्या संचमान्यतेत पदांना मंजूरी आहे. त्यानुसार आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर अशी एकूण शिक्षक शिक्षकेतर पदांना अनुदान वितरीत करणे अनुज्ञेय

५) सदरहू शाळेच्या अनुदानास पात्र करण्यात आलेल्या वर्ग/ तुकडया/ शाखा स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्वावर सुरु नाहीत याची खात्री करण्यात आली आहेत.

६) सदरहू शाळेतील अनुदान पात्र शिक्षकांची / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यता झालेली असून, त्याबाबतचे आदेश “सरल” प्रणालीत भरण्यात आले आहेत.

७) सदरहू शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात आरक्षण धोरणाचे पालन करण्यात आलेले आहे.

८) सदर शाळा/ तुकडीला यापूर्वी २० टक्के / ४० टक्के/६० टक्के अनुदान सुरु असून, शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर त्यापुढील वाढीव २० टक्के अनुदानाकरीता पात्र होत आहेत.

९) सदरहू शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट झालेले आहेत/ नाहीत.

१०) सदर शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक” अथवा “चेहरा ओळख (Face Recognition)” प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. सदरहू शाळेतील १०० टक्के विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड नोंदविण्यात आलेली आहेत.

पृष्ठ १४ पैकी १३

शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४,

११) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२५/ प्र.क्र.११९/एसडी-४, दिनांक १३ मे, २०२५ नुसार शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे.

१२) ज्या मूळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरीता टप्पा अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्याच मूळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांला टप्पा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सदर मूळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पद राजीनामा, बदली, समायोजन, सेवानिवृत्ती इत्यादी कारणांमुळे रिक्त झाले असल्यास, अशा पदास टप्पा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आलेले नाही.

सही/-

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जि.प.

सही/-

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभाग

Grants approved, making primary, secondary and higher secondary schools eligible for 20 percent grant

Grants approved for primary, secondary and higher secondary schools for 20 percent grant

Regarding sanction of phased grant to private unaided and partially aided schools and units in the state and teachers/non-teaching staff working thereon