SC Reservation Sub Categories GR
SC Reservation Sub Categories GR
Sub Categories In SC Reservation GR
Anusuchit jati Aarakshan upvargikaran
Sub-categorization in Scheduled Caste reservation
Sub-categorization of reservation for Scheduled Castes
Hon. Cabinet meeting held on 01st April, 2026. In accordance with the report submitted to the Government by a one-member committee headed by Hon. Justice Shri. Anant Badar with recommendations, regarding the formation of a committee under the chairmanship of Hon. Chief Secretary
मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.०१ एप्रिल, २०२६ रोजीच्या बैठकीत मा. न्यायमूर्ती श्री.अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने शिफारशींसह शासनास सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबत….
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.७६/मावक मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक:- १० एप्रिल, २०२६
संदर्भ:- शासन निर्णय, क्र.:- सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.७६/मावक, दि.१५.१०.२०२४
प्रस्तावना:-
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मा. न्यायमूर्ती श्री. अनंत मनोहर बदर, निवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, पाटणा यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने शिफारशींसह शासनास सादर केलेला अहवाल मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.०१ एप्रिल, २०२६ रोजीच्या बैठकीत निर्णयार्थ सादर करण्यात आला होता. सदर बैठकीत मा. न्यायमूर्ती श्री. अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारशींसह शासनास सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.०१ एप्रिल, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशास अनुसरून मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे.
अ.क्र. पदनाम समिती मधील पदनाम
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य
अध्यक्ष
२. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
सदस्य
३. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग (विधि व परामर्शी)
सदस्य
२. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली उपरोक्तप्रमाणे गठित करण्यात आलेल्या समितीकडे इच्छुकांना/संबंधितांना दिनांक १७.०४.२०२६ व दिनांक १८.०४.२०२६ रोजी सुनावणी देण्यात यावी व समितीने याबाबतचा अहवाल एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.
३. समितीकडे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने आपली भूमिका/मत मांडण्याकरीता इच्छुकना नोंदविण्यासाठी महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या कार्यालयाच्या स्तरावर 📧 dg-sw@barti.in हा ई-मेल आयडी तयार करण्यात आला आहे. सदर ई-मेल आयडीवर दिनांक १५.०४.२०२६ पर्यंत संबंधितांनी अर्ज / निवेदने सादर करावेत.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०४१०१८४८५२४१२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Pradnya Vijaysinh Deshmukh
(प्रज्ञा देशमुख)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
