Grants Sanctioned Primary Secondary Higher Secondary schools
Grants Sanctioned Primary Secondary Higher Secondary schools
शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे
२२/०८/२०२५
शिसंमा-२०२५ (एस-७)/मुल्यांकन 142-60
विषयः- शासन परिपत्रक १२/०१/२०२४ मधील तरतुदीनुसार माध्यमिक शाळा व तुकडयांचा अहवाल सादर करणेबाबत.
संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४, दि.६/०२/२०२३
२. शासन परिपत्रक क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४, दि.१२/०१/२०२४
👁️🗨️👉 वरील संदर्भ क्र.१ व २ पहावीत. त्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा 👈👁️🗨️
शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२०२३ मध्ये नमूद अ, ब व क मधील माध्यमिक शाळा, शाळांमधील वर्ग/तुकडयांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. सदर शासन निर्णयान्वये संचमान्यता सन २०२२-२३ मधील शेवटच्या वर्गातील आधार प्रमाणित पटसंख्या ग्राह्य धरणेबाबत निर्देश आहेत.
शासन परिपत्रक दिनांक १२ जानेवारी २०२४ मधील (४) मध्ये “शेवटची पटसंख्या कमी असलेल्या प्रकरणामध्ये २०२३ च्या आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्येवर आधारित शाळेच्या मान्य वर्गाची मान्य सरासरी विद्यार्थी संख्या गृहीत धरून शाळा अनुदानासाठी पात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी शासनास सादर करावा” असे नमूद केले आहे.
सबब शासन निर्णय दिनांक ६/०२/२०२३ अन्वये पात्र ठरलेल्या तथापि सन २०२२-२३ संचमान्यतेमध्ये शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या कमी असल्याने अपात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा तुकडयासंदर्भात शासन परिपत्रक दिनांक १२/०१/२०२४ मधील (४) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार अट पूर्ण करणाऱ्या माध्यमिक शाळा व तुकडयांचा अहवाल दिनांक २२/०८/२०२५ पूर्वी संचालनालयास सादर करावा.
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
प्रत माहितीस्तव सविनय सादरः-
१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२. मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
प्रति,
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व.
२. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
३. शिक्षण निरिक्षक, बृहन्मुंबई (उ/द/प)
Also Read 👇
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
महाराष्ट्र राज्य,पुणे ४११००१
महाराष्ट्र शासन
जा.क्र.: प्राशिसं/खाप्राशा/मुल्यांकन/ड-५०४/03723
दिनांक : २१/०८/२०२५.
विषय : शासन परिपत्रक दिनांक १२/०१/२०२४ मधील तरतुदीनुसार प्राथमिक शाळा व तुकडयांचा अहवाल सादर करणेबाबत.
संदर्भ :
१) शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४, दि. ६/०२/२०२३
२) शासन परिपत्रक क्र. : माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४, दि.१२/०१/२०२४.
उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णय व शासन परिपत्रकाचे अवलोकन व्हावे.
२/- शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२०२३ मध्ये नमूद प्रपत्र अ, ब व क मधील प्राथमिक शाळा, शाळांमधील वर्ग/तुकड्यांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. सदर शासन निर्णयान्वये संचमान्यता सन २०२२-२३ मधील शेवटच्या वर्गातील आधार प्रमाणित पटसंख्या ग्राहय धरणेबाबत निर्देश आहेत.
३/- शासन परिपत्रक दिनांक १२ जानेवारी, २०२४ मधील मुद्दा क्र. ४ मध्ये शेवटच्या पटसंख्या कमी असलेल्या प्रकरणांमध्ये २०२३ च्या आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्येवर आधारीत शाळेच्या मान्य वर्गाची सरासरी विद्यार्थी संख्या गृहित धरुन शाळा अनुदानासाठी पात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी शासनास सादर करावा असे नमूद आहे.
शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४, दि. ६/०२/२०२३ वाचा या ओळीला स्पर्श करून
४/- सबब, शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२०२३ अन्वये अनुदानास पात्र ठरलेल्या तथापि सन २०२२-२३ च्या संचमान्यतेमध्ये शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या निकषपात्र नसल्याने अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक शाळा/तुकड्या संदर्भात शासन परिपत्रक दिनांक १२/०१/२०२४ मधील मुद्दा क्र. ४ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार अट पुर्ण करणा-या प्राथमिक शाळा व तुकडयांचा अहवाल दिनांक २५/०८/२०२५ पुर्वी संचालनालयास सादर करावा.
शासन परिपत्रक क्र. : माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४, दि.१२/०१/२०२४. वाचा या ओळीला स्पर्श करून
शिक्षण संचालक
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)
२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सर्व.
ALSO READ –
Grants Sanctioned Primary Secondary Higher Secondary schools
Government decision dt. Regarding implementation of 14/10/2024. Grant of grant to primary, secondary and higher secondary schools recognized on permanent non-subsidy basis and eligible for grant-in-aid in State exempted (other than English medium) and receiving wage-subsidy phase.
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
क्रःशिसंमा-24/(ओ-01)/मुल्यांकन/एस-6-7/6327
दि.04 डिसेंबर, 2024.
विषय: शासन निर्णय दि. 14/10/2024 च्या अंमलबजावणीबाबत. कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचा टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर करणे.
संदर्भ:
- शासन निर्णय क्रःमाशाअ-2024/प्र.क्र. 71/एसएम-4, दि.14/10/2024.
- शासन पत्र क्रःसंकीर्ण-2024/प्र.क्र.209/एसएम-4, दि. 26/11/2024.
वरील विषयाबाबत संदर्भीय पत्र पहावीत. (प्रत संलग्न)
संदर्भ क्र.2, दि.26/11/2024 च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.10/10/2024 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेला (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना (1) अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (2) त्रुटीत असलेल्या व विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना वैकल्पिक अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (3) अघोषित शाळा/तुकडयांना अनुदानासाठी पात्र करणे (4) डोंगराळ व दुर्गम भागातील पटसंख्या निकषात सुधारणा करणे व अनुदानास पात्र करणे व (5) सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकडयांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार, शासन निर्णय दि.14/10/2024 निर्गमित करण्यात आला असून, सदर शासन निर्णयान्वये, यापूर्वी अनुदान घेत असलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव टप्पा, त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा, अघोषित शाळा/तुकड्या तसेच सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकडया यांना दि.01 जून, 2024 पासून अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अनुदान पात्र ठरत असलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकडया व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांना, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी विहित अटी व शर्तीनुसार तपासणीच्या अधीन राहून अनुदान मंजूर करण्याचे निर्देश आहेत.
सदर शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने, खालीलप्राणे कार्यवाही करून, त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ सादर करणेबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.
त्याअनुषंगाने शासनपत्र दि.26/11/2024 मधील मुद्दा क्र. 1, 3 व 4 बाबत शासनास अहवाल सादर करावयाचा असल्याने शासन निर्णय दि.06/02/2023 अन्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या व सद्यस्थितीत माहे नोव्हेंबर, 2024 अखेर प्रत्यक्षात अनुदान घेत असलेल्या 20 टक्के, 40 टक्के व 60 टक्के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडयांची व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी सोबतच्या विहित प्रपत्रात हार्ड व सॉफ्ट कॉपी स्वरूपात DV- TTSurekh या फाँट मध्ये सादर करावी व व सदर शासन निर्णयासोबत विहित केलेल्या प्रमाणपत्रासह दि.10/12/2024 रोजी समक्ष उपस्थित राहून वरील माहिती सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
वरील विषयाबाबत संदर्भीय पत्र पहावीत. (प्रत संलग्न) 👇
(सोबत विहित प्रपत्र)👈 वाचण्यासाठी किंवा पीडीएफ मध्ये हवे असल्यास या ओळीला स्पर्श करून डाऊनलोड करू शकता 👈
शिक्षण उपसंचालक
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ४ था मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई
क्रमांक :- संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र. २०९/एसएम-४
प्रति,
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
दिनांक :- २६ नोव्हेंबर, २०२४.
विषय :- शासन निर्णय, दि. १४/१०/२०२४ च्या अंमलबजावणीबाबत. “कायम” विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व “कायम” शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर करणे –
संदर्भ: शासन निर्णय, क्रमांक माशाअ-२०२४/ प्र.क्र. ७१/ एसएम-४, दि. १४/१०/२०२४.
मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१०.१०.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, “कायम” विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व “कायम” शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानाचे टप्पा घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना (१) अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (२) त्रुटीत असलेल्या व विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना वैकल्पिक अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे (३) अघोषित शाळा/तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र करणे (४) डोंगराळ व दुर्गम भागातील पटसंख्या निकषात सुधारणा करणे व अनुदानास पात्र करणे व (५) सैनिकी शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. त्यानुसार, शासन निर्णय, दि.१४.१०.२०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, सदर शासन निर्णयान्वये, यापुर्वी अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा, त्रुटी पुर्तता केलेल्या शाळा, अघोषित शाळा / तुकड्या तसेच सैनिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकडया यांना दिनांक १ जून, २०२४ पासून अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, अनुदान पात्र ठरत असलेल्या शाळा/ तुकडया व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांना, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी विहीत अटी व शर्तीनुसार तपासणीच्या अधीन राहून अनुदान मंजूर करण्याचे निर्देश आहेत.
३. सदर शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने, खालील प्रमाणे कार्यवाही करुन, त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा, ही विनंती.
(१) वाढीव टप्पा अनुदानासाठी पात्र शाळा (४०/६०/८० टक्के टप्पानिहाय), त्रुटी पुर्तता केलेल्या शाळा, अघोषित शाळा/ तुकड्या तसेच सैनिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकडया
यांची व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शाळानिहाय यादी शासनास सादर करण्यात यावी.
(२) अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या व शासन निर्णय, दि.१४.१०.२०२४ नुसार विवक्षित शाळा म्हणून प्रस्तावित केलेल्या २०१४ शाळा, १७२७ वर्ग/तुकड्या अति. शाखा यांची यादी शासनास सादर करण्यात यावी.
(३) यापूर्वीच्या शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ नुसार विविध टप्प्यावरील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व प्रत्यक्षात अनुदान घेत असलेल्या शाळा / तुकड्या व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांची PDF स्वरुपातील यादी संबधित शिक्षण संचालक व आयुक्त
(शिक्षण) यांच्या संकेतस्थळावर कायमस्वरुपी उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
(४) शासन निर्णय, दि. ०६.०२.२०२३ अन्वये अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांबाबत शासन निर्णयासोबत विहित केलेले प्रमाणपत्र आपले कार्यालयास सादर करण्याच्या संबंधित शिक्षणाधिकारी यांन सुचना देण्यात याव्यात.
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.