SOLVENCY CERTIFICATE GR
SOLVENCY CERTIFICATE GR
aipat pramanpatra (SOLVENCY CERTIFICATE)
denyasathichya kamal vittiy maryadet sudharna karanebabat
Regarding amendment in the maximum financial limit for issuing SOLVENCY CERTIFICATE
ऐपत प्रमाणपत्र (SOLVENCY CERTIFICATE)
देण्यासाठीच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत सुधारणा करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
महसूल विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः ऐपत-२०२६/प्र.क्र.१३८/आस्था-१ (ई-१३४९०८३), मुख्य इमारत मंत्रालय, मुंबई
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२६
संदर्भ :- महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एस-३०/०५/२००९/प्र.क्र.१७/ई-५, दिनांक २२.०६.२००९.
प्रस्तावना :-
मा. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या धोरणात्मक योजनांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव व प्रतिक्रिया समाविष्ट करून कार्यक्षम, परिणामकारक व लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सहा विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना विभागाच्या दिनांक ०९.०४.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने दिनांक ०४.११.२०२५ अन्वये शासन निर्णयाचे प्रारुप शासनास सादर केले आहे.
त्यानुसार विविध महसूल अधिकाऱ्यांद्वारे ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन अन्वये वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, जमीन/स्थावर मालमत्तेचे मुल्य कालौघात वाढले असल्याने नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) व जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे निर्गमित करावयाच्या ऐपत प्रमाणपत्राच्या वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याची आणि विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन विविध महसूली अधिकाऱ्यांच्या ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याची तसेच विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) निर्गमित करण्यासाठी विविध महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांच्यासमोर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे वित्तीय मर्यादा कार्यपध्दती महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २२.०६.२००९ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, जमीन/स्थावर मालमत्तेचे मुल्य कालौघात वाढले असल्यामुळे नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी (महसूल) व जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे निर्गमित करावयाच्या ऐपत प्रमाणपत्राच्या वित्तीय मर्यादेत खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वाढ करण्यात येत असून विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. सदर सुधारित वित्तीय मर्यादा प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील.