SOLVENCY CERTIFICATE GR
SOLVENCY CERTIFICATE GR
aipat pramanpatra (SOLVENCY CERTIFICATE)
denyasathichya kamal vittiy maryadet sudharna karanebabat
Regarding amendment in the maximum financial limit for issuing SOLVENCY CERTIFICATE
ऐपत प्रमाणपत्र (SOLVENCY CERTIFICATE) देण्यासाठीच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत सुधारणा करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
महसूल विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः ऐपत-२०२६/प्र.क्र.१३८/आस्था-१ (ई-१३४९०८३), मुख्य इमारत मंत्रालय, मुंबई
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२६
संदर्भ :- महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एस-३०/०५/२००९/प्र.क्र.१७/ई-५, दिनांक २२.०६.२००९.
प्रस्तावना :-
मा. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या धोरणात्मक योजनांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव व प्रतिक्रिया समाविष्ट करून कार्यक्षम, परिणामकारक व लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सहा विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना विभागाच्या दिनांक ०९.०४.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने दिनांक ०४.११.२०२५ अन्वये शासन निर्णयाचे प्रारुप शासनास सादर केले आहे.
त्यानुसार विविध महसूल अधिकाऱ्यांद्वारे ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन अन्वये वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, जमीन/स्थावर मालमत्तेचे मुल्य कालौघात वाढले असल्याने नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) व जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे निर्गमित करावयाच्या ऐपत प्रमाणपत्राच्या वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याची आणि विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन विविध महसूली अधिकाऱ्यांच्या ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याची तसेच विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) निर्गमित करण्यासाठी विविध महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांच्यासमोर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे वित्तीय मर्यादा कार्यपध्दती महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २२.०६.२००९ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, जमीन/स्थावर मालमत्तेचे मुल्य कालौघात वाढले असल्यामुळे नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी (महसूल) व जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे निर्गमित करावयाच्या ऐपत प्रमाणपत्राच्या वित्तीय मर्यादेत खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वाढ करण्यात येत असून विभागीय आयुक्त यांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. सदर सुधारित वित्तीय मर्यादा प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील.
०२. उपरोक्त सुधारित कमाल वित्तीय मर्यादा पुढील अटींच्या अधीन राहून निश्चित करण्यात येत आहेत:-
१. महसूली अधिकाऱ्यांनी ऐपत प्रमाणपत्र कोणत्या कारणाकरिता निर्गमित करण्यात येत आहे, याबाबतचा उल्लेख ऐपत प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक राहील.
२. अचल (स्थावर) मालमत्तेच्या चालू वर्षातील मूल्यांकनाच्या मुल्यांकन दराच्या जास्तीत जास्त ७५% पर्यंत ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करावे तसेच सदर ऐपत प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाकरीता राहील. सदर ऐपत प्रमाणपत्र दोन प्रतीत तयार करुन एक प्रत अर्जदारास व एक प्रत संबंधित कार्यालयाच्या अभिलेखात संग्रहीत ठेवण्यात यावी.
३. ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करताना अचल (स्थावर) मालमतेमध्ये अर्जदार व इतर सह-मालकांचे संमतीपत्र घेणे आवश्यक आहे. संमतीपत्रामध्ये प्रत्येकाच्या हिश्यात देय होणारे ऐपत विचारात घेवून त्यांच्या हिश्याचे त्या मालमत्तेवर एका वर्षाकरिता एकच ऐपत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे.
०३. सदर शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २३९/सिव्हिल-२०२५, दिनांक १८.१२.२०२५ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५१/२०२६/व्यय-९, दिनांक १३.०५.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२६१०१२१७२६२७५४४८ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(महेश वरुडकर) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन