Shalanchya Sthalantar Dhoranat Sudharna GR
Shalanchya Sthalantar Dhoranat Sudharna GR
rajyatil shalanchya sthalantar dhoranat sudharna karanebabat.
Regarding amendments to the migration policy of schools in the state.
राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर धोरणात सुधारणा करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ-३३२१/प्र.क्र.४०१/एस एम-१ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ दिनांक : १५ मे, २०२६
वाचा :
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०१३/प्र.क्र.७५/प्राशि-४, दि.२९ जून, २०१३
२) महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१७.
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-४७१८/प्र.क्र.१४९६/एसएम-२, दि.१० फेब्रुवारी, २०२१
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एस एम-१ दिनांक २८ जुलै, २०२१
प्रस्तावना :
राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी शासनाने सर्वदूर शाळा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खाजगी व्यवस्थापनाच्या राज्यात सुमारे १ लाखांहून अधिक शाळा कार्यरत आहेत. अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांसोबतच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा देखील राज्यात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत.
२. उपरोक्त नमूद विविध व्यवस्थापन, माध्यम व अनुदान पद्धतीच्या शाळांचे स्थलांतर योग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी शासनाने वेळोवेळी उचित कार्यपद्धती विहीत करुन दिली आहे.
३. नैसर्गिक आपत्ती/विविध विकास प्रकल्प/शाळांच्या जीर्ण इमारती/जागामालकाकडून भाडेकरार संपुष्टात आणणे/भाड्याच्या इमारतीमधून संस्थेच्या स्वतःच्या जागी जाण्याची गरज /भौतिक सुविधांच्या बाबतीत कालांतराने बदलणारे निकष/वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे अपुऱ्या पडणाऱ्या भौतिक सुविधा इ. कारणांमुळे शाळांचे स्थलांतर करावे लागते. तसेच जागांच्या सततच्या वाढणाऱ्या किंमती/जागांची उपलब्धता/वाढते शहरीकरण इ. कारणांमुळे स्थलांतर धोरणात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सबब राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर धोरणात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :उपरोक्त सर्व संबंधित बाबींचा साकल्याने विचार करून संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून शाळांच्या स्थलांतरासाठी पुढील निकषांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमाच्या शाळांना केवळ खाली नमूद अपवादात्मक परिस्थिती करीता तसेच भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्याकरिता स्थलांतराची परवानगी अनुज्ञेय राहील -अ) अपवादात्मक :-
१. शाळेची इमारत धोकादायक/जीर्ण होणे.
२. शाळा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये क्षतिग्रस्त झाल्याने किंवा प्रकल्पामुळे बाधित झााल्याने करावे लागणारे अनिवार्य स्थलांतर.३) भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्याकरीता :-
१. अपु-या भौतिक सुविधा असलेल्या इमारतीमधून स्वयंपूर्ण इमारतीमध्ये स्थलांतर..
२. विद्यार्थीसंख्येत वाढ होत असल्याने अपुऱ्या पडणाऱ्या भौतिक सुविधा.
३. जागामालकाकडून भाडेकरार संपुष्टात आणणे.
४. भाऊबाच्या इमारतीमधून संस्थेच्या स्वतः च्या जागेत जाण्याची गरज.
२) स्थलांतराची परवानगी देण्यापूर्वी खालील बार्षीची पूर्तता होणे आवश्यक राहील -१. अपवादात्मक परिस्थितीबाबत संबंधित सक्षम प्राधिका-याचा दाखला.
२. स्थलांतराचे अंतराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र.
३. शाळा ज्या ठिकाणाहून स्थलांतरीत होणार आहे, त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना- हरकत प्रमाणपत्र.
४. शाळा जेथे स्थलांतरीत करावयाची आहे तेथे तसेच जागा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेच्या मान्यतेच्या तरतूदी प्रमाणे राहील (महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२)
५. स्थलांतरीत ठिकाणी सर्व भौतिक सुविधा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मध्ये नमूद विहीत निकषांप्रमाणे असणे आवश्यक आहे.
६. अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळांच्या बाबतीत रिक्त पदे प्राथम्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजनाने भरणे अनिवार्य असेल.
७. नवीन ठिकाणी स्थलांतर केल्याने आरटीई नुसार आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांमध्ये गुणात्मक वाढ होत असल्याबाबतचे पुरावे म्हणून जुन्या सुविधा व नव्या सुविधा यांची तुलनात्मक छायाचित्रे जोडणे आवश्यक राहील. याबाबत संबंधित गट शिक्षणाधिकारी यांनी तपासून प्रमाणपत्र देणे आवश्यक राहील.
८. युडायस रिपोर्टनुसार विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के आधार प्रमाणीकरण असणे आवश्यक आहे.
९. २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळा स्थलांतरासाठी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
१०. चालू संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करूनच प्रस्ताव शासनमान्यतेसाठी पाठवणे बंधनकारक राहील.
११. शाळा जेथे स्थलांतरीत करावयाची आहे, त्या ठिकाणापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी अनुदानित शाळा/ खाजगी विना अनुदानित शाळा/स्वयं अर्थसहाय्य शाळांचे अंतर नमूद करणे आवश्यक असेल.
१२. एकाच इमारतीत शाळेचे वेगवेगळे युडायस असल्यास वेगवेगळ्या युडायस नंबर एकत्र करून नंतरच स्थलांतर प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. तसेच आरटीईनुसार व नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) इयत्ता १ ते ५, ६ ते ८ आणि ९ ते १२ ही शिक्षण पद्धती स्थलांतरीत धोरणास लागू राहील.
उपरोक्त बाबींच्या अनुषंगाने या शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट १ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीचे अवलोकन करून त्यात नमूद मुख्यांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
३) स्थलांतर प्रकरणी विचारात घ्यावयाच्या इतर महत्वपूर्ण बाबीः-१. शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (कायम व तात्पुरत्या सेवेतील) स्थलांतरीत ठिकाणी सामावून घ्यावे लागेल.
२. स्थलांतरापूर्वीचे ठिकाणी विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सुयोग्य व्यवस्था झाली आहे याची खात्री करणे आवश्यक राहील.
३. अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळांच्या स्थलांतराच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांची स्थलांतराच्या ठिकाणी कोणतीही गैरसोय होऊ नये तसेच विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा गुणात्मक दर्जा वाढेल याची दक्षता घेण्यात यावी.
४. ज्या ठिकाणी शाळा स्थलांतरीत करावयाची आहे ते ठिकाण पूर्वीच्या जागेपासून प्राथमिक (इ.१ ली ते ८ वी) शाळेकरीता ५ कि.मी., माध्यमिक (३.९ वी ते १० वी) शाळेकरीता १० कि. मी. व उच्च माध्यमिक (इ.११ वी १२ वी) शाळेकरीता २० कि.मी.पेक्षा जास्त अंतरावर असू नये.
४) अपवादात्मक परिस्थितीत प्रकरणाच्या गुणक्तेनुसार उपरोक्त निकांत सूट देण्याचा अविकार शासनास राहील
५) शाळेचे प्रस्तावित ठिकाणी स्थलांतर झाल्यानंतर पटसंख्या सरासरी हजेरी यामध्ये कोणतीही सूट दिली আणार नाही.
६) अनुदानित शाळा स्थलांतरीत होत असल्यास स्थलांतरापूर्वीच्या ठिकाणी अन्य अनुदानित / शासकीय शाळा उपलब्ध असायी व या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करणे आवश्यक राहील.
७) पर शाळेच्या मुळ ठिकाणी इमारत बांधकाम अथवा मोठी दुरूस्ती करण्याकरीता तात्पुरते स्थलांतर करावयाचे असल्यास २ वर्षाच्या कमाल कालावधीकरीता तात्पुरते स्थलांतर करण्याचे अधिकार विभागीय उपसंचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. तथापि असे आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी मूळ जागेवरील बांधकामास अथवा सुधारीत बांधकामास विकास नियंत्रण नियमावली (Development Control Regulation) नुसार अनुछेय प्राविकाऱ्याची बांधकाम परवानगी व अन्य प्राविकरणांच्या परवानग्या तपासून व प्रकरणची वस्तुस्थिती तपासून योग्य निर्णय घेण्यात यावा. याकरीता तात्पुरते स्थलांतराची जागा मूळ जागेपासून ३ कि. मी. पेक्षा कमी अंतरावर अनुज्ञेय राहील.
८) स्थलांतर प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी (शिक्षण) यांनी परिशिष्ट-१ येथील तपासणी सुचीनुसार तपासणी करुन विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा व त्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनास प्रस्ताव सादर करावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६०५१५१२३४३४८५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
SHARAD
SHRIPATRAO MAKNE
(शरद माकणे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय क्रमांका माशास्थ-३३२१/प्र.क्र.४०१/एस एम-१, दिनांक: १५ मे, २०२६ सोबतचे परिशिष्ट-१ (शाळा स्थलांतरासाठी तपासणी सूची)
तपासणी सुची अभिप्राय१ संस्थेचे नाव
२ शाळेचे नाव व ठिकाण
३ शाळा परवानगी आदेशाचा क्रमांक व दिनांक
४ स्थलांतराचे प्रस्तावित ठिकाण
५ मूळ ठिकाणापासून स्थलांतराचे अंतराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र
६ स्थलांतराचे कारण
७ सदर शाळा अल्पसंख्याक संस्थेव्दारे संचलित असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र
८ शाळेचा प्रकार (अनुदानित/ अंशतः अनुदानित / विनाअनुदानित /स्वयंअर्थसहाय्यित
९ शाळेचे माध्यम
१० शाळा ज्या ठिकाणाहून स्थलांतरीत होणार आहे त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र
११ शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन कोणत्या शाळेत करण्यात येणार आहे याबाबतचे संस्थेचे शपथपत्र
१२ सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह ठराव
१३ अद्ययावत शाळा तपासणी अहवाल (सद्यःस्थितीत शाळेत किती वर्ग आणि किती विद्यार्थी आहेत या माहितीसह)
१४ शाळेचे मागील ३ वर्षांचे यु-डायस रिपोर्ट
१५ कार्यरत शिक्षकांची यादी युडायस रिपोर्टनुसार
१६ शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे
१७ विद्याथ्यांच्या १०० टक्के आधार प्रमाणीकरण अहवाल (Validation report) युडायस रिपोर्टनुसार
१८ संचमान्यता आदेश. शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वार सुरू असल्यास संच मान्यता लागू नाही शाळेचे मागील तीन वर्षाचे
१९ धोकादायक / जीर्ण शालेय इमारतींबबात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याचा दाखला
२० इमारत बांधकाम परवानगी व बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला
२१ स्थलांतराच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या भौतिक सुविधांची प्रमाणपत्र व छायाचित्रे (उदा. इमारत, वर्गखोल्या, मुख्याध्यापकांची खोली, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, क्रिडांगण, रॅम्प, मुला-मुलींची स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, कम्पाऊंड वॉल इ.) याबाबत संबंधित गट शिक्षणाधिकारी यांनी तपासून प्रमाणपत्र देणे आवश्यक राहील
२२ महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ च्या अधिसुचनेनुसार प्रस्तावित स्थलांतरीत शाळेच्या जमिनीसंदर्भातील आवश्यक दस्तऐवज (किमान १५ वर्ष मुदतीचा नोंदणीकृत भाडेकरार / खरेदीखत / बक्षीसपत्र किंवा संस्थेच्या नावे जमिन असल्यास अद्ययावत ७/१२ उतारा)
२३प्रस्तावित जमीनीचे क्षेत्रफळ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेच्या मान्यतेच्या तरतूदीनुसार असल्याचा पुरावा
२४संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेले शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांबाबतचे निकष प्रस्तावित जागेसाठी बंधकारक राहतील.
२५संस्था / शाळेबाबत न्यायालयीन प्रकरण सुरु आहे किंवा कसे याबाबतचे बाँडपेपरवरील नोटराईज्ड शपथपत्र
२६संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयानुसार विहित केलेले रू.२०,०००/-(अक्षरी रूपये वीस हजार फक्त) इतके स्थलांतर शुल्क
२७संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांचे या शासन निर्णयातील विविध तरतूदीच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अभिप्राय
२८संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे या शासन निर्णयातील विविध तरतूदीच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अभिप्राय