Vidyarthi Vahtuk Bhatta GR
Vidyarthi Vahtuk Bhatta GR
Student Transport Allowance GR
Vidyarthi Vahatuk Suvidha Vastisthane Ghoshit
vidyarthyanna vahatuk suvidha anudnyey karnyakarita vastisthane ghoshit
Announcement by the settlement to allow transportation facilities for students
kendra shasanacha balakancha mofat v sakticha shikshanacha hakk kayada, 2009 v tyanushangane tayar karnyat aalelya maharashtra balakancha mofat v saktichya shikshanacha hakk nium, 2011 madhil tartudinusar vidyarthyanna vahatuk suvidha anudnyey karnyakarita vastisthane ghoshit karanebabat
Regarding declaration of settlements for allowing transport facilities to students as per the provisions of the Central Government’s Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Maharashtra Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 made thereunder
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समग्र शिक्षा
निपुण भारत
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
जा.क्र.मप्राशिप/स.शि व PMSHRI/वा. सू/नस्ती क्र. २०(२४-२५)/मा. सूचना/२०२६-२७/२-387
दि.: 13 JUL 2026
वाचा :
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२६/प्र.क्र.६७/एसडी-६, दि.१८.०५.२०२६
२) प्रकल्प मान्यता मंडळ दि.२०.०५.२०२६ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे प्राप्त इतिवृत्त दि.१६.०६.२०२६
३) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/Transport & Escort/न.क्र.२०/३०३ दि.३०.०३.२०२६
विषय: समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ साठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा पुरविणेबाबत.बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम भाग तीन कलम ६ (३) (१) नुसार नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये किंवा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ध नाहीत, अशा वस्त्यांमधील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ मोफत परिवहन सुविधा किंवा अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नजिकच्या नियमित प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत जाण्या-येण्यासाठी एस.टी.ची सोय अथवा मासिक एस.टी. पासची सोय ज्याठिकाणी उपलब्ध नसेल तेथे अधिकृत खाजगी वाहनाची सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वाहतूकीकरिता अनुदान प्रत्येक महिन्याकरिता सरासरी खर्च प्रति विद्यार्थी रु.६००/- (रुपये सहाशे मात्र) प्रमाणे १० महिन्यांकरिता अधिकतम रु.६,०००/- (रुपये सहा हजार मात्र) प्रमाणे तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. याकरिता सर्व जिल्ह्यांकडून शाळा व वस्तीस्थाने (Habitations/ Settlements) यातील अंतराबाबतच्या प्राप्त झालेल्या माहितीच्या विश्लेषणाअंती वाहतूक सुविधेचा लाभ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यासाठी सन २०२६-२७ साठी संदर्भ क्र.१ नुसार प्राथमिकस्तर (इ.१ली ते ८वी) करिता ग्रामीण व शहरी भागातील एकूण ३७९० वस्तीस्थाने (Habitations) व एकूण २३६६१ विद्यार्थी तसेच माध्यमिकस्तर (इ.९वी ते १०वी) करिता २१० वसतीस्थानांमधील ११६४ विद्यार्थी असे एकूण २४८२५ विद्यार्थी संख्या ४००० वस्तीस्थाने) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दि.१८/०५/२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वाहतूक सुविधेकरिता निश्चित करण्यात आली आहेत. याआधारे, केंद्र शासनाकडील संदर्भ क्र.०२ अन्वये सन २०२६-२७ करिता १० महिन्याकरिता वाहतूक सुविधा प्राथमिकस्तर-२३६६१ व माध्यमिकस्तर-११६४ असे एकूण २४८२५ पात्र लाभार्थ्यांकरिता प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रु.६०००/- प्रमाणे रक्कम रू.१४८९.५० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
सदरील उपक्रमाच्या मंजूर तरतूदीच्या अधीन राहून पुढीलप्रमाणे पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा.
- वाहतूक सुविधेसाठी पात्र लाभार्थी विद्यार्थी यांचे स्वतःचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. काही कारणास्तव जर विद्यार्थ्याचे बँकेत खाते नसल्यास त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांचे विशेषतः आईच्या बँक खात्यावर सदरची रक्कम जिल्हा / तालुकास्तरावरून थेट जमा करण्यात यावी. काही कारणास्तव आई मुलासोबत रहात नसल्यास विद्यार्थ्याच्या जवळच्या अन्य पालकांच्या खात्यावर थेट DBT द्वारे रक्कम जमा करण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत निधीची संपूर्ण प्रक्रिया पीएफएमएस प्रणालीद्वारे होत असल्याने शासन निर्णय दि. ३०.०६.२०२२ न्वये वैयक्तिक लाभाच्या योजनापात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे आधार सलग्निकृत डेटाबेस नव्याने लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे २०२६-२७ साठी असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक मुलांचे आधार कार्ड बैंक खात्याशी लिंक असणे अनिवार्य आहे अशी खात्री करण्यात यावी.
- समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ मध्ये PFMS प्रणालीमध्ये मंजूर लाभार्थ्यांच्या खाती DBT द्वारे रक्कम वर्ग करणेसंदर्भात समग्र शिक्षा MH३९४ हा CODE नव्याने निर्माण करण्यात आला असून, यासंदर्भात जिल्ह्यांना/गनपा यांना संदर्भ क्र.३ च्या पत्रामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी व माहे जुलै २०२६ अखेर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच आवश्यक निधीची मागणी करण्यात यावी.
- गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील दि.०९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य गार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवास भाडयात विविध सामाजिक घटकांनी दिलेलया प्रवास सवलत योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्याअनुषंगाने पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवास सवलतीबाबतचा लाभ देण्यात यावा अशा विद्यार्थ्याबानंत दुबार स्वरुपाचा लाभ टाळण्याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी.
- ज्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक व्यवस्था पुरविली आहे अशा विद्यार्थ्यांची नोंद (आधार क्रमांकावर) ज्या शाळेमध्ये शिकावयारा जाणार आहे अशा ठिकाणी सरल डेटाबेस, संगणक प्रणालीमधील उपस्थिती अथवा शालेय पोषण आहार योजना वेबपोर्टलमधील विद्यार्थी उपस्थिती याद्वारे विद्यार्थी उपस्थितीची खातरजमा करुनच थेट विद्यार्थ्यांच्या खाती योजनेचा लाभ जमा करण्यात यावा. याबाबत विद्यार्थ्यांची शाळेतील किमान प्रतिमहा ५० टक्के हजेरी ग्राह्य घरावी.
- सदर अनुदानाचा विनियोग वित्तीय नियमावलीच्या अधीन राहून करण्यात यावा. याबाबत सूचना वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये कार्यान्वित असतील.
या उपक्रमाची अंमलबजावणी या कार्यालयाकडील मार्गदर्शक सूचना, वेळोवेळी दिलेली पत्रे तसेच आदेशान्वये व गार्गदर्शक सूचनांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल या कार्यालयमार्फत कळविण्यात येतील, त्याप्रमाणे उचीत कार्यवाही करण्यात यावी.
समग्र शिक्षा अंतर्गत भारत सरकारने ऑनलाईन पोर्टल सुरु केले आहे.. विविध नाविन्यपूर्ण व आव्हानात्मक कामांचे व्हिडिओ. छायाचित्र, केसस्टडी व टेस्टीमोनियल तयार करून या कार्यालयास सादर करावे.
सोबत : १) जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या व मंजूर तरतूद (प्राथमिक व माध्यमिक) २) जिल्हानिहाय मंजूर लाभार्थी यादी (प्राथमिक व माध्यमिक) व परिपत्रक पीडीएफ लिंक (संजय यादव, राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प., मुंबई
प्रत्ति,
प्रतः माहितीस्तव,
मा. मंत्री महोदय, शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
प्रतः पुढील कार्यवाहीस्तव,
१. आयुक्त, महानगरपालिका (संबंधित जिल्हे).
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (संबंधित जिल्हे).
३. शिक्षण उपसंचालक सर्व विभाग
४. शिक्षणाधिकारी (प्राथ. व माध्य) जिल्हा परिषद, संबंधित जिल्हे,
५. प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका, संबंधित महानगरपालिका.
Samagra Shiksha
Transport & Escort Facilities Transport/Escort Fcaility (Elementary) for the year 2026-27
Sr. No.
District Name
- Urban deprived children/children without adult protection Unit cost Financial
- Children in remote habitationb Unit cost Financial Phy (Rs. In lakhs) Total Phy. Financial
केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ व त्यानुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मधील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना वाहतुक सुविधा अनुज्ञेय करण्याकरीता वस्तीस्थाने घोषित करणेबाबत.
दिनांक:- १८ मे, २०२६
वाचा:-
१. केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९
२. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११
३. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.३१/एसडी-६, दि.२०.०२.२०२५
४. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप /सशि/पशि – वाहतुक सुविधा/नस्ती क्र.०१/२०२६-२७/१७३३, दि.१२.०५.२०२६
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११, पारित केले असून, या नियमामधील परिशिष्ट-१, भाग-३ मधील कलम-४ पोटकलम (३) नुसार ज्या ठिकाणी पोटकलम (१) अंतर्गत खंड (क) नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी या इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती (Habitations) नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत तसेच खंड (ख) नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध नाही. अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तींमधील (Habitations) बालकांकरिता शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ वाहतुक भत्ता/सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांनी, सर्व जिल्हे / महानगरपालिका यांच्याकडून शाळा व वसतिस्थाने (Habitations / Settlernents) यातील अंतराबाबतच्या प्राप्त झालेल्या माहितीच्या विश्लेषणाअंती प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक इयत्तांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शहरी व ग्रामीण वसतिस्थानातील विद्यार्थ्यांना वाहतुक सुविधा / भत्ता प्रदान करण्यासाठी प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील एकूण २४,८२५ विद्यार्थ्यांकरीता ४००० वस्तीस्थाने (Habitations) घोषित करण्याबाबत संदर्भ क्र.४ च्या पत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. यास अनुसरुन सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ४००० वस्तीस्थाने घोषीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती:-
शासन निर्णयः –
केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११, पारित केले असून, या नियमामधील परिशिष्ट-१, भाग-३ मधील कलम-४ पोटकलम (३) नुसार ज्या ठिकाणी पोटकलम (१) अंतर्गत खंड (क) नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी या इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती (Habitations) नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत तसेच खंड (ख) नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्तिनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध नाही. तसेच, ५ कि.मी. च्या अंतराच्या आत माध्यमिक वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा उपलब्ध नाही, अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तीमधील (Habitations) बालकांकरिता शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ वाहतुक भत्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील एकूण ४००० वस्तीस्थाने (Habitations) व एकूण २४,८२५ विद्यार्थी संख्या सोबत जोडलेल्या Annexure- A, Annexure- B Annexure- C मध्ये नमूद केल्यानुसार सन २०२६-२७ या वर्षासाठी पात्र ठरविण्यात येत आहेत.
२. इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिस्थानाच्या (निवासस्थान) १ कि.मी. च्या परिसरात, इ. ६ वी ते इ.८ वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिस्थानाच्या ३ कि.मी. च्या परिसरात व इ. ९ वी व इ.१० वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिस्थानाच्या ५ कि. मी. च्या परिसरात शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे, यास्तव विद्यार्थ्यांना वाहतुक भत्ता देण्यासाठी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी सदर वस्तीस्थाने घोषित करण्यात येत आहेत.
३. सदर योजनेतील लाभार्थ्यांना वितरीत करावयाची अनुज्ञेय रक्कम ही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट (DBT) जमा करण्यात यावी.
४. या शासन निर्णयामुळे कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०५१८१६०७५५३१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
TUSHAR VASANT MAHAJAN
Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN
ON: CN TUSHAR VASANT MAHAJAN, C IN, 5- Maharashtra O Personal T3650
Date: 2006.05.18 16:10:24 +0530
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२६/प्र.क्र.६७/एसडी-६ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई- ४००३२
Annexure A: Habitation List of Primary and Upper Primary (Rural)
Sr.No.
District
Block
Cluster
Habitation Name
Distance of School from habitation (No. Only)
Reason for provding transport facility (No. Only)
No. of Children
परिशिष्ट अ: प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक (ग्रामीण) शाळांची वस्ती सूची अ.क्र. जिल्हा तालुका क्लस्टर वस्तीचे नाव वस्तीपासून शाळेचे अंतर (फक्त संख्या) वाहतूक सुविधा देण्याचे कारण (फक्त संख्या) मुलांची संख्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता