Maharashtra Khajgi Shikavnee Kendra (nondani v viniyaman) Adhiniyam 2026
Maharashtra Private Coaching Centers (Registration and Regulation) Act, 2026
maharashtra Khajagi shikavni adhiniyam 2026
Maharashtra Tuition Act 2026
Private Coaching Classes Rules
Maharashtra Private Tuition Centres (Registration and Regulation) Act 2026
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम २०२६ प्रारुप मसुद्याच्या अनुषंगाने हरकती व सूचना मागविण्याबाबत
जाहीर प्रकटनमहाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम २०२६ चे प्रारुप तयार करण्यात आले आहे. सदर अधिनियमाच्या प्रारुपावर नागरिक यांचेकडून सुचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रारुप अधिनियमाची मराठी व इंग्रजी प्रत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रारुप अधिनियम अंतिम करण्यापूर्वी सूचना व हरकती आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे यांचेकडे किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाकडे दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ०६.०० वा. पर्यंत लेखी स्वरुपात सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. या संदर्भात दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ११४१० सूचना व हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत. /
प्रस्तुत प्रकरणी सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी दिनांक १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात येत आहे.
ई-मेल आयडी – doesecondary1@gmail.com
Digitally signed by PALKAR MAHESH MADHUKAR Date: 07-09-2026 19:34:10
(डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, म.रा., पुणे
स्थळः पुणे
दिनांकः ०७ सप्टेंबर, २०२६
‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ – ठळक मुद्दे
१. का आणलंय?
- NEET-UG २०२६ पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर. या प्रकरणात अटक झालेल्या १३ पैकी ९ आरोपी महाराष्ट्रातले आहेत, आणि लातूर व पुणे हे तपासाचे केंद्र होते.
२. कोणाला लागू होणार? – सगळ्यात कडक नियम
२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक ट्युशन / कोचिंग सेंटरला हा कायदा लागू.
- हा ५ राज्यात सर्वात कमी आकडा आहे. राजस्थानमध्ये १००+, आसाममध्ये ५०+ विद्यार्थी असतील तरच कायदा लागू होतो. म्हणजे ३० मुलांचा छोटा क्लास सुद्धा महाराष्ट्रात नोंदणी करावी लागेल.
३. डमी स्कूल आणि तळघरावर पूर्ण बंदी
-इंटिग्रेटेड कोचिंग / डमी स्कूल पद्धतीवर स्पष्ट बंदी: विद्यार्थ्याचं नाव शाळेत, पण पूर्ण दिवस तो कोचिंगमध्ये – हे बंद. अशी शाळा सापडली तर तिची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस सरकार करणार.
तळघरात (Basement) क्लास चालवायला पूर्ण बंदी.
४. कोण शिकवू शकणार नाही?
- ज्याच्याविरुद्ध कोणताही दखलपात्र गुन्हा (Cognizable Offence) दाखल आहे, अशा व्यक्तीला कोचिंगमध्ये नोकरीला ठेवता येणार नाही.
- इतर राज्यांमध्ये फक्त नैतिक अध:पतनाच्या गुन्ह्यात दोषी असेल तरच बंदी आहे, महाराष्ट्रात मात्र गुन्हा दाखल असेल तरीही बंदी – हा जास्त कठोर नियम आहे.
५. विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी नियम
- विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवड्यातून १ दिवस सुट्टी बंधनकारक. त्या सुट्टीच्या दुसऱ्या दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही.
- मोठ्या सणांना सुट्ट्यांचं नियोजन करावं लागेल.
दिवसाला ५ तासांपेक्षा जास्त शिकवता येणार नाही. - क्षमता चाचणी आणि समुपदेशन (Counselling) सुविधा देणं बंधनकारक.
६. शुल्कावर नियंत्रण
- जाहीर केलेल्या फीपेक्षा जास्त फी घेता येणार नाही, कोर्स सुरु झाल्यावर फी वाढवता येणार नाही.
- विद्यार्थ्याने मधेच कोर्स सोडला तर न वापरलेल्या कालावधीची फी परत करावी लागेल.
- हॉस्टेल / मेसची फी सुद्धा १० दिवसात परत करणं बंधनकारक.
- प्रत्येक सेंटरला वेबसाईटवर शिक्षकांची पात्रता, फी आणि रिफंड पॉलिसी प्रसिद्ध करावी लागेल.
७. नोंदणी आणि सुरक्षा
- प्रत्येक सेंटरला राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवर ६ महिन्यात नोंदणी करावी लागेल, नोंदणी ३ वर्षांसाठी वैध.
- किमान १ महिन्याचे CCTV फुटेज जतन करणं बंधनकारक.
- अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक.
८. दंड – ५० लाखांपर्यंत
- किरकोळ उल्लंघनासाठी १ लाख ते ५ लाख दंड. पुन्हा केल्यास १० लाखांपर्यंत.
- गंभीर उल्लंघन – नोंदणीशिवाय सेंटर चालवणे, खोटी जाहिरात करणे, अल्पवयीन मुलाला प्रवेश देणे यासाठी १० लाख ते ५० लाख दंड.
- सेंटर निलंबित, बंद किंवा नोंदणी रद्द सुद्धा होऊ शकते.
- अधिकाऱ्यांना झडती आणि जप्तीचे अधिकार:
- राज्य सरकारला पूर्ण अंमलबजावणीचे अधिकार असतील
- चौकशी अधिकारी थेट कोचिंग सेंटरमध्ये जाऊन झडती घेऊ शकतात
- कागदपत्रं, CCTV फुटेज जप्त करू शकतात आणि पूर्ण परिसर सील करू शकतात
- प्रत्येक चौकशी ही न्यायालयीन कारवाई (Judicial Proceeding) मानली जाईल
- POCSO कायदा किंवा लैंगिक छळाची तक्रार आली तर कोचिंग सेंटरला 24 तासाच्या आत कारवाई करावीच लागेल – हा नियम Rajgurunagar केसनंतर टाकला आहे
- 13 वर्षाखालील मुलांना प्रवेश बंदी:
- मसुद्यातील सगळ्यात वेगळी तरतूद
- 13 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येणार नाही
- केंद्र सरकारच्या 2024 च्या गाईडलाईनमध्ये ही वयोमर्यादा 16 वर्षे आहे
- आसाम राज्याने 16 वर्षे हाच नियम ठेवलाय, पण महाराष्ट्राने तो 13 वर्षे ठेवलाय
📌 म्हणजे आता LKG / 1st ते 6th-7th च्या मुलांचे जे Foundation / IIT-JEE च्या नावाखाली क्लासेस चालतात, ते पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरणार.
📌 या मसुद्यावर नागरिकांकडून ४ सप्टेंबर संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.