Non Teaching Vaiyaktik Manyata Portal
Non Teaching Vaiyaktik Manyata Portal
Non-Teaching Personal Approval Portal
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
जा.क्र. शिसंमा/शिक्षकेत्तर पदभरती / कार्यासन-टि-४/
दिनांक : स्वाक्षरीत नमुद
प्रति,
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व),
२. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प. (सर्व)
३. शिक्षण निरीक्षक मुंबई (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम)
विषय : नॉन टिचिंग वैयक्तीक मान्यता पोर्टलबाबत
संदर्भ :-
१. शासन निर्णयक्र. संकीर्ण २०२६/प्र.क्र.२६६-१७६८६६७/टिएनटी-१ दि.११.०८.२०२६
- मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे निर्देश.
३. संचालनालयाचे पत्रक्र. शिसंमा २०२६/शिक्षकेत्तर पदभरती/ऑ. पोर्टल/टी-४/२१०१७५३ दि.२५.०८.२०२६
उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक ही शिक्षकेत्तर पदे भरणेबाबत शासनाने शासन निर्णय दि.११.०८.२०२६ अन्वये शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर प्रकरणी शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वैयक्तीक मान्यता देणेकामी ऑनलाईल पोर्टल तयार करणेबाबत संदर्भ क्र.२ अन्वये मा. आयुक्त (शिक्षण) म.रा पुणे यांचे निर्देश आहेत. त्याअनुषंगाने आपण शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे वैयक्तीक मान्यतेबाबतचे ऑनलाईन पोर्टलचे कामकाज करणेबाबत संचालनालयाचे संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये श्री. दिपक पाटील, प्रकल्प व्यवस्थापक, ई-गव्हर्नन्स कक्ष, आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय पुणे यांना कळविले आहे.
हेही वाचाल –
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील खालील संवर्गातील शिक्षकेत्तर पदे सरळसेवेने भरण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात ये आहे.
१. कनिष्ठ लिपीक
२. पूर्णवेळ ग्रंथपाल
३. प्रयोगशाळा सहाय्यक
उपरोक्त मान्यता खालील अटींच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे :-
अ) संस्था व्यवस्थापनाने सरळसेवेने पदभरतीस मान्यता मिळण्यासंदर्भात करावयाची कार्यवाही :-
१. शासन निर्णय दि.०७.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केल्याप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांसाठीच्या सुधारित आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, समावेशानाच्या अटी व शर्ती इ. कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे याची खातरजमा करण्यात यावी.
२. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आल्यानंतर संचमान्यतेनुसार त्या-त्या संवर्गाची मंजूर पदे, कार्यरत पदे व रिक्त पदे यांची संख्या निश्चित करण्यात यावी.
३. रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रथमतः पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबविण्यात यावा. यासाठी नियमित नियुक्तीने कार्यरत पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यास पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
४. रिक्त पदे भरण्यासाठी पदोन्नतीच्या मार्गाने पात्र उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तसेच उपलब्ध होऊन त्यास पदोन्नती देण्यात आल्यानंतरही पदे शिल्लक राहत असल्यास अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा अवलंब करण्यात यावा.
५. पदोन्नती व अनुकंपा नियुक्ती या मार्गाचा अवलंब केल्यानंतरही कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गातील पदे रिक्त राहत असल्यास संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येतील.
६. त्या-त्या संवर्गाची बिंदू नामावली मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घ्यावी, अदयावत बिंदूनामावलीच्या प्रमाणित प्रतीसह व जाहिरातीच्या प्रारुपासह शिक्षकेत्तर पदभरतीबाबतचा प्रस्ताव प्रकरणपरत्वे संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करण्यात यावा. जाहिरातीच्या प्रारुपात त्या-त्या संवर्गातील उमेदवारांची अर्हता शासन अधिसूचना दि.१६.०७.२०२६ नुसार नमुद करण्यात आली आहे.
ब ) संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी करावयाची कार्यवाहीः-
१. बिंदूनामावलीच्या प्रमाणित प्रतीसह व जाहिरातीच्या प्रारुपासह शिक्षकेत्तर पदभरतीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रथमतः शासन निर्णय दि०७.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही झाली असल्याची खात्री करावी.
२. उपरोक्त (अ) येथे नमुद इतर बाबींची पूर्तता झाली आहे व चालू संचमान्यतेनुसार रिक्त पदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे याची खात्री करण्यात यावी. यासाठी संस्था व्यवस्थापनाकडून आवश्यकतेनुसार शपथपत्र घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे अनुकंपा नियुक्तीसाठी पहिल्या व दुस-या सुचीत पात्र उमेदवार उपलब्ध नाहीत याची शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्याकडून माहिती घ्यावी.
३. जाहिरातीचे प्रारुप काटेकोरपणे तपासुन सदर जाहिरात सर्वाधिक खपाच्या प्रत्येकी ०१ स्थानिक व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणे आवश्यक असल्याची सूचना देण्यात यावी. यासाठी शासन निर्णय दि.१०.०६.२०२२ मधील परिशिष्ट-ब अन्वये निश्चित करण्यात आलेली वृत्तपत्रे विचारात घेणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळावर तसेच शाळांच्या सुचना फलकावर सदर जाहिरात प्रसिध्द करणे व अन्य शक्य असलेल्या मार्गाचा अवलंब करुन अधिकाधिक प्रसिध्दी मिळेल अशा पध्दतीने कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची सूचना देखील देण्यात यावी. पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणे, छाननी, मुलाखत व त्याआधारे अंतिम निवड यादी तयार करणे इत्यादीसाठी किमान ३ महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे, याची खात्री करावी. असा वेळ देण्यात आला नसल्यास आवश्यक ती सुधारणा जाहिरातीच्या प्रारुपात करण्याची सुचना करण्यात यावी.
४. जाहिरातीच्या प्रारुपात कमाल वयोमर्यादा खुला प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व मागासवर्गीयासाठी ४३ वर्षे अशी तरतुद शासन निर्णय दि.०७.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-क अन्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार जाहिराजीच्या प्रारुपात अशी तरतुद करण्यात आली आहे किंवा कसे, याची खात्री करावी.
५. शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचा सुरुवातीचा तीन वर्षाचा कालावधी मानधनावरील नियुक्तीचा असेल याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीच्या प्रारुपात आहे किंवा कसे, याची खातरजमा करावी.
६. प्रमाणिम बिंदुनामावलीनुसार भरावयाची पदे जाहिरातीच्या प्रारुपात त्या-त्या सामाजिक प्रवर्गासाठी दर्शविण्यात आली आहे, याची खातरजमा करावी.
७. सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता होत असल्यास रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत सरळसेवा पदभरतीस परवानगी देण्यात यावी.
क) सरळसेवेने पदभरतीस मान्यता मिळाल्यानंतर संस्था व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही :-
१. प्रकरणपरत्वे संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्या अटी व शर्तीच्या आधारे पदभरतीस मान्यता दिली आहे, त्या अटी व शर्तीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
२. जाहिरातीत नमूद केल्यानुसार अर्ज मागविणे, छाननी, मुलाखतीचे आयोजन, अंतिम निवड यादी तयार करणे इत्यादीबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसारच कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
३. मुलाखत प्रक्रियेचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण संस्थेने स्वखर्चाने करुन त्याबाबतचा अभिलेख जतन करणे आवश्यक राहील.
४. विहित मार्गाने निवड झालेल्या उमेदवारास नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत.
५. नियुक्तीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे सादर करण्यात यावा असे शासन निर्णय दि.११.०८.२०२६ मध्ये नमुद केले आहे.
सबब मुळ पायाभूत किंवा सन २०१८-१९ च्या मुळ संचमान्यतेमध्ये शिक्षकेत्तर पदे मंजूर नाहीत, परंतु सन २०२३-२४ व त्यानंतरच्या संचमान्यतेमध्ये पदे मंजूर झाली असल्यास अशा पदांबाबत शासनाकडून/संचालनालयाकडून अनुज्ञेय करुन घेणे बंधनकारक आहे. तथापि सदरचे पदे शासनाकडून/संचालनालयाकडून अनुज्ञेय न करता पदभरती अनुषंगीक कार्यवाही केल्यास संस्था, मुख्याध्यापक, संबंधित कर्मचारी व शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
तसेच उपरोक्त प्रकरणी मा. आयुक्त (शिक्षण) यांच्या बैठकीतील निर्देशानुसार नॉन टिचिंग वैयक्तीक मान्यतेचे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. संचालनालयाचे पत्र दि.२८.०५.२०२५ पूर्वी दिलेल्या नियुक्त्याच्या वैयक्तीक मान्यता व शालार्थ हया नॉन टिचिंग वैयक्तीक मान्यतेचे पोर्टलव्दारेच दयावयाच्या आहेत. त्यामुळे पदभरती झालेल्या शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची माहिती वैयक्तीक मान्यता पोर्टलव्दारे भरुन सादर करण्याचे निर्देश संबंधित संस्थाना/शाळांना क्षेत्रीय स्तरावरुन देण्यात यावे. तसेच सदरच्या पोर्टलचे संकेतस्थळ आपणांस लवकरच उपलब्ध करुन दिले जाईल.
Digitally signed by PALKAR MAHESH MADHUKAR Date: 10-09-2026 12:23:53
(डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१.
