Implementation Of Free Uniform Schem

Implementation Of Free Uniform Schem
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समग्र शिक्षा
निपुण भारत
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
जा.क्र.मप्राशिप/सशि/बुट व पायमोजे/२०२५-२६/१४२८
दिनांक : 29 MAY 2025
विषय :- राज्य शासन योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत बुट व पायमोजे वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.
संदर्भ :
- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी-३ दि.०६ जुलै, २०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०२५/प्र.क्र.७६/एसडी-३/१०६७४२८ दि.२८/०४/२०२५.
उपरोक्त संदर्भिय विषयानुषंगाने कळविण्यात येत आहे की, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शालेय व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याच्या धोरणात्मक निर्णय शासनाने दि. ०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घेतला आहे. याकरिता प्रति लाभार्थी रक्कम रु.१७०/- तरतूद निश्चित केली आहे.
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत… (सन २०२५-२६)
त्यानुसार संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य गणवेश योजनेंतर्गत सर्व गणवेशपात्र लाभार्थ्यांना वितरीत करावयाच्या एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे याकरिता उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्यात येत आहे.
तसेच सदर राज्य गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेवरील पालकांची मुले यांना वितरीत करण्यात येणारे दोन गणवेश संच व सर्व गणवेश पात्र लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणारे बुट व
पायमोजे यावर होणाऱ्या खर्चाची नोंद PFMS प्रणालीमध्ये करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे, त्याप्रमाणे PFMS प्रणालीमध्ये समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत RTE Entitlements अंतर्गत पर्यायामध्ये खर्चाची नोंद करण्यात यावी.
State Uniform Scheme
1) General Boys (2 Set Unifom)
2) All Uniform eligible beneficiaries (1 set shoes & 2 set socks)
सन २०२३-२४ च्या यु-डायस मधील उपलब्ध जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्येनुसार सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा राज्य गणवेशाचे एकूण ४२,९७,७९० लाभार्थ्यांना यांना एक जोड बुट व दोन जोडी पायमोजे वितरणाकरिता विनियोगात येणाऱ्या तरतुदीचा जिल्हानिहाय तक्ता पताका “अ” सोबत जोडण्यात येत आहे. प्रस्तावित उद्देशाकरिताच सदरचा निधी चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) विनियोगात आणावा,

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग तथा राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प., मुंबई
प्रति,१) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सर्व).२) प्रशासनाधिकारी / शिक्षणाधिकारी महानगरपलिका (सर्व)
Also Read 👇
Implementation Of Free Uniform Schem
विषयः-समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
संदर्भ:-
१) शासन निर्णय क्रमांकः डिसीटी-२३१८/प.क्र.७२/का.१४१७ दि. ०४ जून, २०१९.
२) दि. ०४ मार्च, २०२५ रोजीच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) च्या बैठकीतील तत्वतः मंजूरी.
३) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.२०/१२/२०२४.
४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/गणवेश योजना/२०२४-२५/७८६ दि.१७/०३/२०२५.
५) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.०२/०४/२०२५.
उपरोक्त विषयान्वये समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदापत्रक सन २०२५-२६ भारत सरकार यांचे दि. ०४ मार्च २०२५ रोजी प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) बैठकीत समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकास तत्वतः मंजूरी मिळाली आहे. UDISE + गधील समग्र शिक्षा, पीएमश्री व राज्य गणवेश योजनेसाठी उपलब्ध गाहितीनुसार पात्र लाभार्थी संख्या एकूण ४२,९७,७९० इतकी असून सदर लाभार्थ्यांकरिता प्रति लाभार्थी दोन गंणवेश रांचासाठी रु.६००/- या दराने रु. १८१,४७,९७,२००/- वा प्ररतावास भारत सरकारडून तत्वतः मंजूरी मिळाली आहे.
राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११,१५,७६० विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु.६६,९४,५६,०००/- आर्थिक तरतूद मंजूर आहे
शासन निर्णय दि.०२/०४/२०२५ नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन गणवेश वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत. त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना कळविण्यात येत आहेत.
सोबत : १) मार्गदर्शक सूचना
२) दि.०२/०४/२०२५ शासन निर्णयाची प्रत.
परिपत्रक पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून
राज्य प्रकल्प संचालक
म.प्रा.शि.प., मुंबई.
Also Read 👇
Implementation Of Free Uniform Scheme
Implementation Of Free Uniform Scheme
मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत…..
दिनांक: ०२ एप्रिल, २०२५
वाचा:-
१) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.०८ जून, २०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३. दि.०६ जुलै, २०२३.
३) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३.
४) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. एसएसए- २०२३/प्र.क्र.१५०/एस.डी.३. दि.२४ जानेवारी, २०२४.
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसफ २०२३/प्र.क्र.१५० (भाग-२)/एस.डी.३. दि.१० जून, २०२४.
६) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.२० डिसेंबर, २०२४.
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ व्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येतो. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयामध्ये अंशतः बदल करुन मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचनादेखील स्थानिक पातळीवर निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
१. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी समग्र शिक्षांतर्गत
केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी.
२. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.
३. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.
४. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला/त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी, तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे.
५. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार घरण्यात येईल.
६. केंद्र शासनाच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य शासनाची मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी सदर दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयाने विहित कालावधीत पूर्ण करावे.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४०२१४५१४४४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
या ओळीला स्पर्श करून शासन पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनशालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३,मंत्रालय, मुंबई