Fund Distribution Under Free Uniform Boots and Socks Scheme GR
Fund Distribution Under Free Uniform Boots and Socks Scheme GR
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत… (सन २०२५-२६)
दिनांक: २० जून, २०२५
वाचा –
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३. दि.०६/०७/२०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.१८/१०/२०२३.
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.२०/१२/२०२४.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.०२/०४/२०२५.
५) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७ एप्रिल, २०२५.
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-२०२५/प्र.क्र.७६/एस.डी.३/१०६७४२८, दि.२८/०४/२०२५.
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ २०२५/प्र.क्र.७१/एस.डी.३/१०६४४२८
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश, बुट व पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत रु.१४०,००,८०,३००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने शासन निर्णय दि.२८ एप्रिल, २०२५ अन्वये अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत म्हणजेच रु.८७ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. सद्यस्थितीत उर्वरित आवश्यक असणारा रु.५३,००,८०,३००/- इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयराज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे रु.५३,००,८०,३००/- (रुपये त्रेपन्न कोटी ऐंशी हजार तीनशे रुपये फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६६/२५/का.१४७१, दि.११ जून, २०२५ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.७१४/व्यय-५, दि.१७ जून, २०२५ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता वितरीत करण्यात येणारे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरीता शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ मधील तरतूदी लागू राहतील.
४. सदर योजना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत मोफत गणवेश योजनेस पुरक योजना असल्याने सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या Single Nodal Agency (SNA) खात्यामध्ये जमा करावा.
५. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
६. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
७. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०६२०१३२६०१७७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२५/प्र.क्र.७६/एस.डी.३/१०६७४२८ मंत्रालय, मुंबई
Also Read 👇
Fund Distribution Under Free Uniform Boots and Socks Scheme GR
Fund release for implementation of Free Uniforms, Shoes and Socks State Scheme for 2025-26
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत… (सन २०२५-२६)
दिनांक: १५ मे, २०५
संदर्भ:-
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-२०२५/प्र.क्र.७६/एस.डी.३, दि.२८/०४/२०२५.
शासन शुध्दीपत्रकराज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याकरीता संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये रु.८७ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे ४ (अ) समाविष्ट करण्यात येत आहे.
४(अ) :- सदर योजना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत मोफत गणवेश योजनेस पुरक योजना असल्याने सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या Single Nodal Agency (SNA) खात्यामध्ये जमा करावा.
२. प्रस्तुत शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०५१५१७३९४०६७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसएसए-२०२५/प्र.क्र.७६/एस.डी.३/१०६७४२८, मंत्रालय, मुंबई
Also Read 👇
Fund Distribution Under Free Uniform Boots and Socks Scheme GR
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत… (सन २०२५-२६)
दिनांक: २८ एप्रिल, २०२५
वाचा:-
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३, दि.०६/०७/२०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.१८/१०/२०२३.
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.२०/१२/२०२४.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.०२/०४/२०२५.
५) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७ एप्रिल, २०२५.
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश, बुट व पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत रु.१४०,००,८०,३००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सदरप्रमाणे निधी वितरणास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. तथापि, नियोजन व वित्त विभागाने सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत म्हणजेच रु.८७ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. तदृनुषंगाने सदरप्रमाणे रु.८७ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे रु.८७ कोटी (रुपये सत्त्याऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७६/२५/का.१४७१, दि.१५ एप्रिल, २०२५ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६६/व्यय-५, दि.२१ एप्रिल, २०२५ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता वितरीत करण्यात येणारे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरीता शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ मधील तरतूदी लागू राहतील.
४. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
५. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४२८१५५७३७७८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(प्रमोद पाटील) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२५/प्र.क्र.७६/एस.डी.३/१०६७४२८ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई
Also Read 👇
Fund Distribution Under Free Uniform Boots and Socks Scheme GR
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत… (सन २०२४-२५)
दिनांक: ११ मार्च, २०२५
वाचा:-
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३. दि.०६/०७/२०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.१८/१०/२०२३.
३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-२०२३/प्र.क्र.१७६/एस.डी.३, दि.१७/०५/२०२४.
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.
मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय क्रमांका शापोआ २०२३/प्र.क्र.१७०/एस.डी.३
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत शासन निर्णय दि.१७ मे, २०२४ अन्वये रु.८५०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच, सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता एकूण रु.१४४,४८,०१,०८०/- इतका निधी आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेंतर्गत रु.५९,४८,०१,०८०/- इतका उर्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात आली आहे. सदरप्रमाणे निधी वितरणास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन रु.५९,४८,०१,०८०/- इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे रु.५९,४८,०१,०८०/- (रुपये एकोणसाठ कोटी अड्ठेचाळीस लाख एक हजार ऐंशी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
अ.क्र.
लेखाशिर्ष
मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३ शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांच्या सहाय्य, प्राथमिक (१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांच्या सहाय्य, (०१) (२०) मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजना (राज्यस्तरीय योजना) (२२०२ के ८३८) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)
सन २०२४-२५ मधील सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूद
रु.१४४५० लक्ष
या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी
एकूण रु. ५९,४८,०१,०८०/-
रु.१४४५० लक्ष
रु. ५९,४८,०१,०८०/-
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०७/१४७१, दि.३१ डिसेंबर, २०२४ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.८६/व्यय-५. दि.२८ जानेवारी, २०२५ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता वितरीत करण्यात येणारे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरीता शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ मधील तरतूदी लागू राहतील.
४. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
५. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१११४४६५३३४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय या ओळीला स्पर्श करून पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा
(प्रमोद पाटील) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२३/प्र.क्र.१७६/एस.डी.३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
ALSO READ 👇
Fund Distribution Under Free Uniform Boots and Socks Scheme GR राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत… (सन २०२४-२५)
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२३/प्र.क्र.१७६/एस.डी.३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२
दिनांक: १७ मे, २०२४
वाचा:-
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३. दि.०६/०७/२०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३,
दि.१८/१०/२०२३.
३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४.
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.
हेही वाचा 👉 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजना
मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेच्या लेखाशिर्ष २२०२ के ८३८ अंतर्गत अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या लेखानुदानाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत सदर योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी ५० टक्के म्हणजेच रु.८५०० लक्ष इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे रु.८५०० लक्ष (रुपये पंच्याऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
अ.क्र.
लेखाशिर्ष
सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पित तरतूद
या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी
१.
मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३ – शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांच्या सहाय्य, प्राथमिक (१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांच्या सहाय्य, (०१) (२०) मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजना (राज्यस्तरीय योजना) (२२०२ के ८३८)
रु.१७००० लक्ष
रु.८५०० लक्ष
एकूण
रु.१७००० लक्ष
रु.८५०० लक्ष
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०२/१४७१, दि.१८/०४/२०२४ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३४/व्यय-५, दि.२६/०४/२०२४ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
३. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१७११२९१२५२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(प्रमोद पाटील) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
मोफत गणवेश बूट व पायमोजे योजनेअंतर्गत निधी वितरण
Fund distribution under Free Uniform Boots and Socks Scheme GR
Mofat Ganvesh Jode Paymoje Nidhi vitaran GR