समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत Implementation Of Free Uniform Scheme मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत

Implementation Of Free Uniform Schem

Regarding providing school uniforms to beneficiary students at the School Management Committee level under Samagra Shiksha in the academic year 2026-27

जा. क्र. मप्राशिप/समग्र शिक्षा/गणवेश/२०२६-२७/१८५८४

दिनांक:- 27 APR 2026

प्रति,

१. आयुक्त महानगरपालिका (सर्व)

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).

विषयः-समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत.

संदर्भ:

– १) शासन निर्णय क्रमांकः डिसीटी-२३१८/प.क्र.७२/का.१४१७ दि. ०४ जून, २०१९.

२) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.२०/१२/२०२४.

३) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.०२/०४/२०२५.

४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/गणवेश योजना/२०२५-२६/८४६ दि.११/०३/२०२६.

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.No.१०-३३/२०२४-१९-१५/९९-१५ दि.१०/०४/२०२६.

उपरोक्त विषयान्वये भारत सरकारच्या दि.१० एप्रिल, २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये समग्र शिक्षा योजनेस सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देऊन सन २०२६-२७ करिता समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.

शासन निर्णय दि.०२/०४/२०२५ नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन गणवेश वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत, त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

सोबत : १) मार्गदर्शक सूचना २) दि.०२/०४/२०२५ शासन निर्णयाची प्रत.

2 27/4/2026 (संजय यादव मा)

राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प., मुंबई.

प्रत :- माहितीस्तव सादर:-

१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई

२) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई

३) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत माहिती व योग्य कार्यवाहीस्तवः-

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२) विभागीय शिक्षण उसंचालक, सर्व विभाग.

३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जिल्हा परिषद, सर्व.

४) शिक्षणाधिकारी (माध्य) जिल्हा परिषद, सर्व.

५) शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी/शिक्षण प्रमुख, महानगरपालिका, सर्व.

समग्र शिक्षा अंत्तर्गत गणवेश योजना मार्गदर्शक सूचना- (सन २०२६-२०२७)

प्रास्ताविक – भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखड्यातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनु.जाती मुले, अनु. जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२६-२७ करिता भारत सरकारच्या दि.१० एप्रिल, २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. सदर बाबतीत अनुसरुन तसेच भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या मंजूरीच्या अधिन राहून कळविण्यात येत आहे.

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांपासून सदर योजनेचा लाम उपरोक्त नमूद शाळांमधील दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील गणवेश देण्याबाबत तसेच सदर शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना एकजोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे.

मंजूर तरतूदः समग्र शिक्षा, पीएमश्री, राज्य गणवेश योजनेअंतर्गत गणवेशासाठी प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे आर्थिक तरतूदीच्या अधिन राहून कार्यवाही करावी.

तरतूद खर्च करण्याचा स्तरः चालू आर्थिक वर्षात प्रती लामाथी दोन गणवेश संचाकरिता रु.६००/- या दराने मंजूर अत्तलेली रक्कम शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर खर्च करण्यात यावी.

       महत्वाच्या सूचना-

१. या कार्यालयाचे दि.११/०३/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये गणवेशपात्र लाभार्थ्यांना विद्यार्थ्यांचे मापे घेण्याचाचत स्पष्ट सूचना कळविण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांची मापे घेण्यात यावीत.

२. इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थी तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही दोन गणवेश संच वाटप करण्यात यावे. सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी,

३. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाम दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना सगग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेवशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

४. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुवार लाम देण्यात येऊ नये.

५. शालेय गणवेशाचा रंग प्रकार स्पेसिफिकेशन इ. बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर शासनाचे दि.०२/०४/२०२५ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयातील नमूद खालील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

1. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वी प्रमाणेच शाला व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी.

॥. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.

Ⅲ. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी, तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निशित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समित्तीस देण्यात येत आहेत.

IV. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी, तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे, याची खात्री करण्यात यावी.

V. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड़ निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस कापड बदलून घेण्याच्या वेळीच सूचना कराव्यात. सूचनेप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

६. दि.२ एप्रिल, २०२५ च्या शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर शासन निर्णयातील सर्व सूचनांचे पालन होईल, याची खबरदारी घ्यावी.

७. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.

८. प्रती लाभार्थी एक गणवेश संचाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही. याबाबतची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- मंजूर तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.

९. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे,

१०. शाळा स्तरावर स्टॉक रजिस्टर ठेवण्यात यावे. सदर रजिस्टरमध्ये गणवेश वितरणाचा दिनांक व गणवेश मिळाल्याबाबत संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा घेणे आवश्यक आहे.

११. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या जिल्हयातील गणवेश वितरणाचे सर्व गटांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांच्या जिल्हयांचा संकलित अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयास व शिक्षण संचालक (प्राथ) शिक्षण संचालनालय, पुणे या कार्यालयास सादर करावे.

१२. गणवेश वितरणामध्ये विलंब होणार नाही, गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, केंद्र प्रमुख, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घेणे आवश्यक आहे.

१३. गणवेश पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच वितरीत होणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने योग्य नियोजन करुन कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.

१४. निधी वितरणाचे आदेश व निधी विनियोगाबाबतची कार्यपध्दत्ती याबाबत या कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

(संजय यादव भा.प्र.से)

राज्य प्रकल्प संचालक
म.प्रा.शि.प., मुंबई.

संपूर्ण परिपत्रक व मार्गदर्शक सूचना पीडीएफ लिंक

ALSO READ 👇

Implementation Of Free Uniform Schem

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समग्र शिक्षा
निपुण भारत
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

जा.क्र.मप्राशिप/सशि/बुट व पायमोजे/२०२५-२६/१४२८

दिनांक : 29 MAY 2025

विषय :- राज्य शासन योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत बुट व पायमोजे वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.

संदर्भ :

• १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी-३ दि.०६ जुलै, २०२३.

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०२५/प्र.क्र.७६/एसडी-३/१०६७४२८ दि.२८/०४/२०२५.

उपरोक्त संदर्भिय विषयानुषंगाने कळविण्यात येत आहे की, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शालेय व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याच्या धोरणात्मक निर्णय शासनाने दि. ०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घेतला आहे. याकरिता प्रति लाभार्थी रक्कम रु.१७०/- तरतूद निश्चित केली आहे.

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत… (सन २०२५-२६)

त्यानुसार संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य गणवेश योजनेंतर्गत सर्व गणवेशपात्र लाभार्थ्यांना वितरीत करावयाच्या एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे याकरिता उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्यात येत आहे.

तसेच सदर राज्य गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेवरील पालकांची मुले यांना वितरीत करण्यात येणारे दोन गणवेश संच व सर्व गणवेश पात्र लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणारे बुट व
पायमोजे यावर होणाऱ्या खर्चाची नोंद PFMS प्रणालीमध्ये करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे, त्याप्रमाणे PFMS प्रणालीमध्ये समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत RTE Entitlements अंतर्गत पर्यायामध्ये खर्चाची नोंद करण्यात यावी.

State Uniform Scheme

1) General Boys (2 Set Unifom)

2) All Uniform eligible beneficiaries (1 set shoes & 2 set socks)

सन २०२३-२४ च्या यु-डायस मधील उपलब्ध जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्येनुसार सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा राज्य गणवेशाचे एकूण ४२,९७,७९० लाभार्थ्यांना यांना एक जोड बुट व दोन जोडी पायमोजे वितरणाकरिता विनियोगात येणाऱ्या तरतुदीचा जिल्हानिहाय तक्ता पताका “अ” सोबत जोडण्यात येत आहे. प्रस्तावित उद्देशाकरिताच सदरचा निधी चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) विनियोगात आणावा,

परिपत्रक पीडीएफ लिंक

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग तथा राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प., मुंबई

प्रति,१) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सर्व).२) प्रशासनाधिकारी / शिक्षणाधिकारी महानगरपलिका (सर्व)

Also Read 👇

Implementation Of Free Uniform Schem

विषयः-समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत.

संदर्भ:-

१) शासन निर्णय क्रमांकः डिसीटी-२३१८/प.क्र.७२/का.१४१७ दि. ०४ जून, २०१९.

२) दि. ०४ मार्च, २०२५ रोजीच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) च्या बैठकीतील तत्वतः मंजूरी.

३) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.२०/१२/२०२४.

४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. मप्राशिप/सशि/गणवेश योजना/२०२४-२५/७८६ दि.१७/०३/२०२५.

५) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ दि.०२/०४/२०२५.

उपरोक्त विषयान्वये समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदापत्रक सन २०२५-२६ भारत सरकार यांचे दि. ०४ मार्च २०२५ रोजी प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) बैठकीत समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकास तत्वतः मंजूरी मिळाली आहे. UDISE + गधील समग्र शिक्षा, पीएमश्री व राज्य गणवेश योजनेसाठी उपलब्ध गाहितीनुसार पात्र लाभार्थी संख्या एकूण ४२,९७,७९० इतकी असून सदर लाभार्थ्यांकरिता प्रति लाभार्थी दोन गंणवेश रांचासाठी रु.६००/- या दराने रु. १८१,४७,९७,२००/- वा प्ररतावास भारत सरकारडून तत्वतः मंजूरी मिळाली आहे.

राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११,१५,७६० विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु.६६,९४,५६,०००/- आर्थिक तरतूद मंजूर आहे

शासन निर्णय दि.०२/०४/२०२५ नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन गणवेश वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत. त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना कळविण्यात येत आहेत.

सोबत : १) मार्गदर्शक सूचना

२) दि.०२/०४/२०२५ शासन निर्णयाची प्रत.

परिपत्रक पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून

राज्य प्रकल्प संचालक
म.प्रा.शि.प., मुंबई.

Also Read 👇

Implementation Of Free Uniform Scheme

Implementation Of Free Uniform Scheme

मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत…..

दिनांक: ०२ एप्रिल, २०२५

वाचा:-
१) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.०८ जून, २०२३.
२) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३. दि.०६ जुलै, २०२३.
३) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३.
४) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. एसएसए- २०२३/प्र.क्र.१५०/एस.डी.३. दि.२४ जानेवारी, २०२४.
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसफ २०२३/प्र.क्र.१५० (भाग-२)/एस.डी.३. दि.१० जून, २०२४.
६) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३. दि.२० डिसेंबर, २०२४.

प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ व्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येतो. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयामध्ये अंशतः बदल करुन मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचनादेखील स्थानिक पातळीवर निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

       शासन निर्णय 

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

१. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी समग्र शिक्षांतर्गत

केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी.

२. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.

३. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.

४. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला/त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी, तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे.

५. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार घरण्यात येईल.

६. केंद्र शासनाच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य शासनाची मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी सदर दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयाने विहित कालावधीत पूर्ण करावे.

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४०२१४५१४४४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

या ओळीला स्पर्श करून शासन पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासनशालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३,मंत्रालय, मुंबई