राज्यातील सन २०२४ व २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या व सन २०२६ या कालावधीतमुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम Gram Panchayat Nivadnuk मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर “प्रशासक” नेमणेबाबत

Gram Panchayat Nivadnuk

Gram Panchayat Nivadnuk

राज्यातील बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील सन २०२४ व २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या व सन २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम..

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

क्र. रानिआ/ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र. ०३/का-८, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक :-२६/०५/२०२६

प्रति, सर्व जिल्हाधिकारी, (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून).

विषय – राज्यातील सन २०२४ व २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या व सन २०२६ या कालावधीतमुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम..

संदर्भ –

१. ग्राम विकास विभागाचे क्र. ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१३१/ई-१४०९६२३/पं.रा.-२, दि. १७/०२/२०२६ रोजीचे प्रभाग रचनेचे आदेश.

२. ग्राम विकास विभागाचे क्र. ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१३/रा.२/दि. ०४/०५/२०२६ चे पत्र व त्यासोबतचे दिनांक ३०/०४/२०२६ चे शुध्दीपत्र.

३. ग्रामविकास विभागाचे क्र. ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१३१/पं.रा.२ / (ई-१४०९६२३) दि.०८/०५/२०२६ अंतीम प्रभाग रचना प्रसिध्द केल्याचा अहवाल.

४. राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र. रानिआ/ग्रापंनि-२०२१/प्र.क्र.०४/का.०८, दिनांक २५/०५/२०२६ चे आदेश.

महोदय,

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे;

राज्यातील सन २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसाठी ग्रामविकास विभागाने दिनांक १७/०२/२०२६ रोजी दिलेल्या प्रभाग रचना कार्यक्रमानुसार दिनांक २८/०४/२०२६ रोजी प्रभाग रचनेची अंतिम मान्यता होऊन, या प्रभाग रचनेस दिनांक ०४/०५/२०२६ रोजी व्यापक प्रसिध्दी देण्यात आली असून १४,३१४ ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना पुर्ण झाल्याचे संदर्भीय क्र. ३ अन्वये ग्रामविकास विभागाने कळविले आहे

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० पोटकलम (२) मधील तरतूदीनुसार या ग्रामपंचायतींपैकी बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याचे अधिकार आयोगाने दि. २७ जानेवारी, १९९५ च्या आदेशानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत.

ग्राम विकास विभागाने, शासन अध्यादेश क्र. ३. दिनांक २३/०९/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोटकलम (२) (क) मध्ये “नागरिकांच्या मागसवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, पंचायतींमधील निवडणुकीव्दारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण, पंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा, पंचायतीमधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील अशी सुधारणा केली आहे. या अध्यादेशाचे सन २०२२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९, दि. ०१/०२/२०२२ मध्ये रुपांतर करण्यात आले.

शासन अध्यादेश क्र.३. दिनांक २३/०९/२०२१ यास अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक २४/११/२०२१ रोजी “ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण) सुधारणा आदेश २०२१ निर्गमित केले होते. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आदेश विचारात घेऊन दिनांक २९/१२/२०२१, दिनांक २७/०१/२०२२ व दिनांक २२/०७/२०२२ रोजी प्रभाग रचना व आरक्षणाचे अंशतः सुधारीत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२२, दिनांक ११/०३/२०२२ च्या सुधारणेन्वये “महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, पोट कलम (१) मधील, खंड (ब) मधील “राज्य निवडणूक आयोग” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या मजकुराऐवजी, “राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने राज्य शासन” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.” अशी दुरुस्ती करुन प्रभाग रचनेचे अधिकार शासनाकडे निहित केले आहे;

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ मध्ये दि. २८/११/२०२५ रोजी ३२ जिल्हापरिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांपैकी फक्त ज्या जिल्हापरिषद / पंचायत समित्यांनी ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नाही, अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्यातील १२ जिल्हापरिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या असून ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या २० जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

त्यामुळे नागरिकांच्या मागसवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, पंचायतींमधील एकूण जागांच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण) एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, पोट कलम (२) मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीतील सदस्यांचे आरक्षण निश्चिती व आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असल्यामुळे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका विचारात घेऊन दिनांक २४/११/२०२१, दिनांक २९/१२/२०२१, दिनांक २७/०१/२०२२ व दिनांक २२/०७/२०२२ रोजीचे प्रभाग रचना व आरक्षणाचे आदेश अधिक्रमित करण्यात आले असून बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण निश्चिती व आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्याचे आदेश -२०२६ दि.२५/०५/२०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत.

सन २०२४ मध्ये मुदत संपलेल्या १५८४ व सन २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या ८९ ग्रामपंचायतींमध्ये समर्पित आयोगाने (बांठिया आयोग) केलेले शिफारशीनुसार नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी आरक्षण निश्चित केले असून अनुक्रमे दिनांक २३/०२/२०२४ व दिनांक २४/०३/२०२५ रोजी आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. त्यामुळे उक्त बाबी विचारात घेता अंतिम आरक्षणाची सदर अधिसूचना रद्द करुन नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित जागा एकूण जागेच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण, पंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, यासाठी नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे राज्यातील बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील सन २०२४ व सन २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या तसेच सन २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या सुमारे १५६३६ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षणाचा कार्यक्रम राबविणे क्रमप्राप्त आहे.

सबब, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ झेडए व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १० अ४) अन्वये तसेच राज्य निवडणूक आयोगास याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, सन २०२४ व सन २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या तसेच सन २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या, बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील सुमारे १५६३६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी खालील प्रमाणे आदेशित करण्यात येत आहे.

आदेश

१. ग्रामपंचायतींची निवडणुक प्रक्रिया निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची असल्याने, त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच सर्व काळजी व दक्षता घेऊन निवडणुक प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडाव्यात.

२. महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९/२०२२, दिनांक ०१/०२/२०२२ नुसार (बिगर/अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये) नागरिकांच्या मागसवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, पंचायतींमधील निवडणुकीव्दारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण) पंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.

३. ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (आरक्षण निश्चिती व आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविणे) आदेश २०२६, दिनांक २५/०५/२०२६ मध्ये आरक्षणाची सविस्तर कार्यपध्दती नमूद केली असून या कार्यपध्दतीनुसार आरक्षणाची सोडत काढण्याची प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

४. आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ नुसार पार पाडण्यात यावा.

५. संदर्भ क्रमांक ४ वरील दि.२५/०५/२०२६ च्या आदेशातील परिशिष्ट ८ नुसार ग्रामपंचायत आरक्षणाचे संपूर्ण विवरणपत्र तयार करण्यात यावे. परिशिष्ट १० नुसार आरक्षणाची प्रारुप अधिसुचना (नमूना ब) व परिशिष्ट १३ नुसार आरक्षणाची अंतिम अधिसुचना (नमूना अ) प्रसिध्द करण्यात यावी.

६. संबंधित तहसिलदार यांनी या प्रारुप अधिसूचना व अनुसूची यास व्यापक प्रसिध्दी तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, मंडळ अधिकारी कार्यालय, तलाठी कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय इत्यादी ठिकाणच्या नोटीस बोर्डवर द्यावी.

७. विशेष ग्रामसमेत पार पाडलेल्या आरक्षण सोडतीअंती आरक्षणावर हरकती व सूचना तहसिल कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत मागविण्यात याव्यात. तहसिलदार यांनी प्राप्त हरकती उपविभागीय अधिकारी यांना अभिप्रायासाठी सादर कराव्यात, उपविभागीय अधिकारी यांनी आवश्यक तपासणी करून त्यांचे अभिप्राय देऊन जिल्हाधिकारी यांना अंतिम अधिसूचनेस मान्यता देण्यासाठी सादर कराव्यात व जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन अधिसूचना अंतिम करण्यास मान्यता द्यावी.

८. अंतिम अधिसूचना व अनुसूची यास व्यापक प्रसिध्दी देण्याची जबाबदारी सबंधित तहसिलदार यांची असेल.

९. उक्त सर्व आदेशातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार तसेच इतर संबंधितांनी घ्यावी. उक्त कार्यक्रमानुसार प्रत्येक टप्प्यावरील अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा.

१०, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ नुसार आरक्षणाचा कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.

मा. राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार,

सहपत्र – परिशिष्ट अ पीडीएफ प्रत लिंक

आपला

परिपत्रक पीडीएफ

सचिव,
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

परिशिष्ट अ
निवडणुकीस पात्र असलेल्या, बिगर व अंशतः अनुसूचित ग्रामपंचायतीतील सदस्यांच्या
आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम
सदस्यांची आरक्षणाची सोडत कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अंतिम दिनांक

(सुरेश काकाणी)
सचिव,
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

ⅰ) विशेष ग्रामसभेची सूचना देणे (आरक्षणाची सोडत काढण्याकरीता)
०८/०६/२०२६ (सोमवार)

ii) विशेष ग्रामसभा बोलवून, तहसिलदार यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली, आरक्षणाची सोडत काढणे (अनु. जाती, अनु. जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, अनु. जाती महिला, अनु. जमाती महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिला)
१२/०६/२०२६ (शुक्रवार)

iii) प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारुप अधिसूचनेला (नमुना ब) जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता देणे
१७/०६/२०२६ (बुधवार)

iv) प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिध्द करणे
१९/०६/२०२६ (शुक्रवार)

v) प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी
१९/०६/२०२६ (शुक्रवार) ते २५/०६/२०२६ (गुरुवार)

vi) उपविभागीय अधिकारी यांनी प्राप्त हरकती विचारात घेऊन अभिप्राय देणे
०३/०७/२०२६ (शुक्रवार)

vii) उपविभागीय अधिकारी यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन अंतिम अधिसूचनेस (नमुना अ) जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता देणे
०८/०७/२०२६ (बुधवार)

viii) जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेला (नमुना अ) व्यापक प्रसिध्दी देणे
१०/०७/२०२६ (शुक्रवार)

Regarding the appointment of “Administrators” to Gram Panchayats whose term is expiring

Gram Panchayat Prashasak Niyukti

मंत्रालयीन सेवा

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग, मुंबई

क्रमांक: ग्रापंनि-२०२६/प्र.क्र.१९/पं.रा.२

दिनांक :- २१ फेब्रुवारी, २०२६

प्रति,
(१) सर्व विभागीय आयुक्त
(२) सर्व जिल्हाधिकारी
(३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

विषयः- मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर “प्रशासक” नेमणेबाबत.

महोदय/महोदया,

क्रमांक: ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१५९/ई-१४७२३३४/पं.रा.२, दिनांक २३ जानेवारी, २०२६ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले पत्र याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.

२. सोबत क्रमांकः याचिका-२०२६/प्र.क्र.२०/ई-१५५५१७२/पं.रा.२, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, असाधारण क्रमांक ८१ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेची प्रत (मराठी व इंग्रजी) सोबत जोडली असून तीचे कृपया अवलोकन व्हावे.

३. सदर अधिसूचनेतील निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी करावी, ही विनंती.

सोबत :- परिपत्रक व अधिसूचनेची प्रत पीडीएफ लिंक

BABURAO
MAHADU
ASOLE
ABU AMOLE

(बा. म. आसोले) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रतः- कार्यासन पं.रा.२, निवडनस्ती

RNI No. MAHBIL/2009/37831

सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-ब
वर्ष १२, अंक २३]
शुक्रवार, फेब्रुवारी २०, २०२६/फाल्गुन १, शके १९४७
[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ८१
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

ग्रामविकास विभाग
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२६

    अधिसूचना

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९.

क्रमांक याचिका-२०२६/प्र.क्र.२०/ई-१५५५१७२/पं.रा. २. ज्याअर्थी, राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि काही ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यापूर्वी संपणार आहे आणि त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रशासकीय अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (१९५९ चा ३) कलम १५१ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (अ) मधील दुसऱ्या परंतुकानुसार, प्रशासकीय अडचणींमुळे पंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास, शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एखाद्या योग्य व्यक्तीची पंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहे;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८२ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्या संदर्भात सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे कलम १५१ अन्वये प्रदान केलेले आपले अधिकार त्याच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करीत आहे आणि खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे, –

अ) संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे;

भाग चार-ब-८१-१

(१)

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी २०, २०२६/फाल्गुन १, शके १९४७

(ब) पंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करणे; आणि

(क) उक्त अधिनियम आणि त्याखालील नियमानुसार प्रदान केलेले सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी प्रशासक आणि समित्यांना आवश्यक सूचना निर्गमित करणे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वर्षा मुं. भरोसे, शासनाच्या सहसचिव,

ALSO READ 👇

Ward composition program for Gram Panchayat general elections

Ward composition program for the general elections of Gram Panchayats whose terms expire between January 2026 and December 2026 as well as newly established Gram Panchayats

जानेवारी २०२६ ते माहे डिसेंबर २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम..

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग

        आदेश

क्रमांक:-ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१३१/ई-१४०९६२३/पं.रा.-२ मंत्रालय, मुंबई

दिनांक :- १७/०२/२०२६

संदर्भ- (१) सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २२, दिनांक ११ मार्च, २०२२

(२) राज्य निवडणूक आयोगाचे क्रः रानिआ/ग्रापनि-२०२५/सं.क्र.६५८/का.८, दि.१६/१०/२०२५ व दिनांक ०४/०२/२०२६

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २२ अन्वये कलम १० मधील सुधारीत केलेल्या तरतुदीनुसार :-

१. आणि ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेश क्रमांकः रानिआ/मनपा-२००५/प्र.क्र.४/का.०५, दि. २७/०१/२००५ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत ज्या महिन्यात संपत असेल त्याच्या सहा महिने अगोदरच्या कालावधीमध्ये, तिच्या क्षेत्रात व हद्दीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदल करता येणार नाही;

२. आणि ज्याअर्थी, माहे जानेवारी २०२६ ते माहे डिसेंबर २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती तसेच नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांसाठी प्रभाग रचना करण्याबाबतच्या कार्यवाहीस तात्काळ सुरुवात करावी लागणार आहे;

३. आणि ज्याअर्थी, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रभाग रचना करण्याबाबतच्या कार्यवाहीस तात्काळ सुरूवात करावी लागणार आहे;

४. त्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १० मधील पोटकलम खंड (ब) नुसार मिळालेल्या व इतर अधिकारांचा वापर करुन ग्रामपंचायतींचे प्रभाग रचना करणे याकरीता राज्य शासन खालील आदेश देण्यात येत आहेत :-

अ.क्र.

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम

प्रभाग रचना कार्यक्रमाचा टप्पा

कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अंतिम दिनांक

प्रारुप प्रभाग रचना तयार करणे

१) तहसिलदार यांनी गुगल अर्थ चे नकाशे super impose करुन प्रत्येक गावाचे नकाशे अंतिम करणे

२०/०२/२०२६

संबंधित तलाठी व ग्रामसेवक यांनी संयुक्त स्थळ पाहणी करुन प्रभाग पाडणे, सीमा निश्चित करणे.

२७/०२/२०२६

तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रारुप प्रभागरचनेची तपासणी करणे. सदर समितीमध्ये गटविकास अधिकारी व संबधित मंडळ अधिकारी यांचा समावेश असेल,

०५/०३/२०२६

iv) सदर समितीने प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी सादर करणे,

११/०३/२०२६

v) जिल्हाधिकारी यांनी नमुना व (प्रारुप प्रभाग रचना) ची संक्षिप्त तपासणी

१७/०३/२०२६

करणे व त्यात आवश्यक असल्यास दुरुस्त्या करून सदर प्रारूप राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला सक्षम अधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करणे

vi) राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला सक्षम अधिकारी यांनी आवश्यक असल्यास प्रस्तावात दुरूस्ती करणे व त्यास मान्यता देणे

२३/०३/२०२६

vii) या दुरुस्त्या अंतर्भूत करुन प्रारुप प्रभाग रचना तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता द्यावी व समितीच्या सर्व सदस्यांनी स्वाक्षरी करावी.

३०/०३/२०२६

प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविणे

1) प्रारुप प्रभाग रचनेला (नमुना ब) व्यापक प्रसिध्दी देऊन तहसिलदार यांनी हरकती व सूचना मागविण्यासाठी जाहिर सूचना प्रसिध्द करण्याचा अंतिम दिनांक

०७/०४/२०२६

३) प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती सादर करण्याचा अंतिम दिनांक

१३/०४/२०२६ १६/०४/२०२६

प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचना सुनावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे

iv) प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचनांवर उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेणे

२१/०४/२०२६

v) आलेल्या प्रत्येक हरकती व सुचनांवर सुनावणीनंतर अभिप्राय नोंदवून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणे

२३/०४/२०२६

३) प्रभाग रचना अंतिम करणे

उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव तपासून जिल्हाधिकारी यांनी प्रभाग रचना अंतिम करुन राज्य निवडणूक आयोगास सादर करणे

२८/०४/२०२६

३) राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेला

०४/०५/२०२६

जिल्हाधिकारी यांनी (नमुना अ मध्ये) व्यापक प्रसिध्दी देणे

प्रत-माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषितः

१. सर्व विभागीय आयुक्त

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

३. उप सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

२. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून)

प्रतः- कार्यासन पं.रा.२, निवडनस्ती.

परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक

ALSO READ 👇

Gram Panchayat Nivadnuk

Maharashtra sarpanch up sarpanch nivadnuk niyam

sarpanch upsarpanch reservation notification

सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक ८६]

शुक्रवार, जून १३, २०२५/ ज्येष्ठ २३, शके १९४७

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक २१३

प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

ग्रामविकास विभाग
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१,

दिनांक १३ जून, २०२५

       अधिसूचना

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उप सरपंच) निवडणूक नियम, १९६४.

क्रमांक ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१३/पं.रा.२. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १९७५६/२०२१ प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०६ मे, २०२५ रोजी पारित आदेशास अनुसरुन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच), निवडणूक नियम, १९६४ च्या नियम २-अ मधील उपनियम (१) आणि (२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, आणि याविषयीची शासन अधिसूचना, ग्राम विकास विभाग, क्र. ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१३/पं.रा.२, दिनांक ०५ मार्च २०२५ अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे प्रस्तुत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्धी झाल्याच्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठीः-

(अ) सोबत जोडलेल्या अनुसूची १-मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला (अनु.जाती, अनु. जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांतील महिलांसह) यांच्यासाठी, राज्यातील ग्रामपंचायती (केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या ग्रामपंचायती वगळून) मधील सरपंचाची पदे विनिर्दिष्ट करीत आहे;

(ब) अशाप्रकारे आरक्षित करण्यात आलेल्या सरपंच पदाचे सोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जिल्हानिहाय वाटप करीत आहे:-

अनुसूची-१

अ.क्र. प्रवर्ग मिळालेली सरपंच पदे

(१) अनुसूचित जाती ३२६२ पदे (पैकी १६३९ महिलांकरीता)

(२) अनुसूचित जमाती १८६६ पदे (पैकी ९४३ महिलांकरीता)

(३) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ६७२९ पदे (पैकी ३३७३ महिलांकरीता)

(४) सर्वसाधारण १३०६७ पदे (पैकी ६५४१ महिलांकरीता)

एकूण २४९२४ पदे (पैकी १२४९६ महिलांकरीता)