Vyavsayik Abhyaskram Vidyarthi Vidyarthinisathi Shasan Yojana
Vyavsayik Abhyaskram Vidyarthi Vidyarthinisathi Shasan Yojana
Vyavsayik Abhyaskram Vidyarthi Vidyarthinisathi Shasan Yojana scheme paripatrak
Government schemes for vocational professional course students
Government scheme for Boy’s and Girl’s students for professional courses circular
vyavsayik abhyaskramantil vidyarthi-vidyarthininna shasanachya lagu aslelya yojananchya dey labhanchi ammalbajavani karanyababat.. shaikshanik varsh 2026-27 paripatrak gr circular
Regarding the implementation of benefits payable to male and female students of professional courses as per the applicable schemes of the government.. Academic year 2026-27
Government scheme benefits payable to vocational course students Circular
महाराष्ट्र शासन
तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई
दूरध्वनी क्र.०२२-६८५९७४८६/४८७
ई-मेल desk18@dtemaharashtra.gov.in
वेबसाईट:
https://dte.maharashtra.gov.in
तात्काळ :: स्पीड पोस्ट / ई-मेलद्वारे
महत्त्वाचे परिपत्रक
क्र.:- १८/तंशिसं/डीबीटी/विकाप/२०२६/४४४
दि :- 04 AUG 2026
प्रति,
सहसंचालक,
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,
मुंबई/पुणे/नाशिक/छत्रपती संभाजीनगर / अमरावती/ नागपूर.
विषयः व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शासनाच्या लागू असलेल्या योजनांनुसार देय लाभांची अंमलबजावणी करण्याबाबत.. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७संदर्भ : १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दि.०७/१०/२०१७.
२. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/तांशि-४, दि.०८/०७/२०२४.
३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र.शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.२०७/तांशि-४, दि.१९/०७/२०२४.
४. या संचालनालयाचे दि.१२/०८/२०२४ व १६/०७/२०२५ रोजीचे परिपत्रक.
उपरोक्त विषयास अनुसरुन, संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित, (शासकीय अभिमत विद्यापीठासह) कायम विनाअनुदानित (खाजगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) महाविद्यालये / शासकीय विद्यापीठे/ तंत्रनिकेतनामध्ये सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील / संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) विद्यार्थ्यांपैकी, “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” अंतर्गत पात्र असलेल्या मुलांना ज्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत आहेत, त्या अभ्यासक्रमाकरिता आकारण्यात येणारे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क रकमेच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो.
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून, पात्र असलेल्या मुलींना ज्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत आहेत, त्या अभ्यासक्रमाकरिता आकारण्यात येणारे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क रकमेच्या ५० टक्के लाभाऐवजी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क रकमेच्या १०० टक्के लाभ लागू करण्यात आलेला आहे. (इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील मुलींना इतर बहुजन विकास विभागाकडून लाभ लागू करण्यात आलेला आहे.)
त्या अनुषंगाने या परिपत्रकाद्वारे असे कळविण्यात येते की, शासनाकडून लागू करण्यात आलेल्या योजनेच्या लाभाबाबतची प्रभावी अंमलजावणीसाठी विभागीय कार्यालयानी त्यांच्या विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करावे. तसेच, संस्थांच्या प्राचार्यांसोबत बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांना शासनाच्या लागू असलेल्या योजनाबाबत अवगत करावे.
१. संस्थांनी त्यांच्या संस्थेतील सर्व मुलींना (EBC/EWS/SEBC/OBC) उपरोक्त शासन निर्णय क्र. २ अन्वये शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलती बाबत अवगत करुन अशा पात्र मुलींकडून शिक्षण शुल्क न न घेण्याबाबत निर्देशित करावे.
२. सर्व मुलांना देखील शासन निर्णय क्र. १ अन्वये शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये ५० टक्के सवलती बाबत अवगत करुन त्याच्यांकडून फक्त ५० टक्के शिक्षण शुल्क घेण्याबाबत निर्देशित करावे.
३. सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२९ जानेवारी, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (SEBC) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तरी सर्व संस्थांनी, सदर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्याबाबत तात्काळ कळवून त्याप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घेण्यात यावे.
४. संस्थांनी, प्रवेशावेळी घेण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण (Orientation Programme) कार्यक्रमाच्या वेळी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शासनाच्या योजनेची माहिती देण्यात यावी.
५. संदर्भ क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये, शासनाच्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या उपरोक्त प्रवर्गाच्या मुलां-मुलींकडून शासनाकडून अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षण शुल्काच्या लाभाची रक्कम ही प्रवेशाच्या वेळी भरावी असा आग्रह धरल्यास किंवा मागणी केल्यास अशा संस्थाविरुध्द कारवाई प्रस्तावित करावी.
६. संस्थांनी उपरोक्त योजनांबाबतची माहिती संस्थेच्या दर्शनी भागातील सूचना फलकावर लावावी तसेच, संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी व योजनेसाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना योजनांबाबतची माहिती निदर्शनास आणून देऊन, संस्थांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे जास्तीत जास्त अर्ज (नवीन / नुतनीकरण) प्राप्त होण्यासाठी संस्थास्तरांवर विशेष मोहिम राबवून, पात्र विद्यार्थ्यांकडून डीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरुन घ्यावेत. जेणेकरुन कोणताही पात्र विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहाणार नाही.
७. सर्व शैक्षणिक संस्थांनी संस्थेस लागू असलेल्या सर्व शिष्यवृत्ती योजनांची पात्रता, शिष्यवृत्तीची रक्कम, इतर लाभइत्यादींची माहिती समाविष्ट असलेला QR कोडयुक्त फलक संस्थेच्या दर्शनी भागात अनिवार्यपणे प्रदर्शित करावा तसेच त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधित विभागीय कार्यालयास सादर करावा.
८. सर्व संस्थांनी, संस्थेतील वरीष्ठ प्राध्यापकांची, शासनाची शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचे निराकरण करणेसाठी नियुक्ती करावी.
तसेच सर्व सहसंचालक, विभागीय कार्यालये यांना सुचित करण्यात येते की, उपरोक्त निर्देशांचे पालन न केल्याबाबत कोणतीही तक्रार आपल्या कार्यालयास प्राप्त झाल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रकरणाची सखोल पडताळणी करावी. पडताळणीदरम्यान नियमभंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित संस्थेस प्रथम समज देऊन, आवश्यकतेनुसार नियमानुसार कडक कार्यवाही करण्याबाबतचा प्रस्ताव/अहवाल तात्काळ या संचालनालयास सादर करावा. तसेच, शासनाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन होईल व भविष्यात अशा प्रकारच्या तक्रारी उद्भवणार नाहीत, यासाठी आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.
परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक
(डॉ. प्रमोद नाईक)
प्र. संचालक,
तंत्रशिक्षण संचालनालय, म. रा. मुंबई.
प्रत- मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, ४ था मजला, मुंबई-३२ यांना माहितीसाठी. (लक्षवेध: श्री अनिल चौरे, कक्ष अधिकारी, तांशि-४)
