Gram Panchayat Level Aaple Sarkar Seva Kendra

Your Government Service Centre
Directions for accepting all online applications and providing services for all online public services notified by various administrative departments of the State Government under Maharashtra Public Service Rights Act, 2015 through “Aaple Sarkar Seva Kendra” at Gram Panchayat level.

आपले सरकार सेवा केंद्र
ग्रामपंचायत स्तरावरील “आपले सरकार सेवा केंद्र” यामार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सर्व ऑनलाईन लोकसेवांकरीता ऑन लाईन अर्ज स्विकारणे आणि सेवा पुरविणे याबाबत दिशानिर्देश.

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः आरटीएस-३८२४/प्र.क्र.८९/मातंक बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई
तारीखः २८ जानेवारी, २०२५
वाचा :
१) महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५.
२) विभागाची शासन अधिसूचना क्र. आरटीएस-२०१८.क्र.प्र/१४५-आस्था/५, दि.१२.०२.२०१९
प्रस्तावना :
“महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५” हा अधिनियम राज्यात दि.२८.४.२०१५ पासून लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत, ग्राम विकास विभागाने संदर्भीय शासन अधिसूचना दि.१२.०२.२०१९ अन्वये एकूण सात (७) लोक सेवा अधिसूचीत केल्या आहेत. त्या लोकसेवा देण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलिय प्राधिकारी व द्वितीय अपिलिय प्राधिकारी घोषित केले आहेत. तसेच सदरहू लोकसेवा पुरविण्याकरीता उक्त नमुद अधिनियमान्वये कालमर्यादा देखील विहित केली आहे. सध्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीत “आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत आहेत. सदरहू केंद्र हे गावातील जनतेला Online सेवा पुरविणारे सर्व समावेशक केंद्र असण्याची आवश्यकता विचारात घेवून, शासनाच्या सर्व विभागांनी उक्त अधिनियमाखाली अधिसूचित केलेल्या सर्व ऑनलाईन लोकसेवांसाठी अर्ज स्वीकृत करण्याचे व सेवा पुरविण्याचे केंद्रस्थान होणे अपेक्षित आहे. मा. मुख्य आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१९.११.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही बाब सूचित केली होती. तसेच दि.०८.०१.२०२५ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या मुद्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीमध्ये मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी सुद्धा ग्रामपंचायत स्तरावरील “आपले सरकार सेवा केंद्र” यामार्फत विविध राज्याच्या प्रशासकीय विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा करिता ऑनलाईन अर्ज स्वीकृत करण्याबाबत संमती दिली आहे. त्यानुसार संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी व प्राधिकारी यांना उचित दिशा निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५” अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील “आपले सरकार सेवा केंद्र” यांच्या मार्फत राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या सेवांसह इतर विविध प्रशासकीय विभागांनी अधिसूचीत केलेल्या सर्व ऑनलाईन लोकसेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास आणि या लोकसेवांकरिता ऑनलाईन अर्ज स्विकृत करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच या सेवा सदर केंद्रांमार्फत उपलब्ध करून देण्याकरीता सर्व जिल्हाधिकारी आणि सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना पुढील प्रमाणे दिशा निर्देश देण्यात येत आहेत :-
१) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांनी त्यांच्या अखत्यारितील ग्रामपंचायतींच्या “आपले सरकार सेवा केंद्रांची” यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करुन जिल्ह्याच्या NIC केंद्राकडून ग्रामपंचायतींच्या नावाने आपले सरकार सेवा केंद्रांचे USER ID प्राप्त करुन घ्यावे.
त्याच प्रमाणे “आपले सरकार पोर्टल” वरुन देण्यात येणाऱ्या सर्व ऑनलाईन सेवांकरीता “महा-आयटी” महामंडळाकडून ग्रामपंचायतींच्या नावाने तेथील “आपले सरकार सेवा केद्र” करीता USER ID प्राप्त करुन घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उक्त महामंडळाकडे प्रस्ताव पाठवून सेवाकेंद्र निहाय USER ID प्राप्त करुन घ्यावे.
२) योग्य ती सुरक्षितता “महा-आयटी” महामंडळाने ऑनलाईन अर्जाचे शुल्क स्विकारण्याकरिता, संबंधित ग्रामपंचायतीच्या “आपले सरकार सेवा केंद्र” यांना तात्काळ Wallet सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी.
३) शासनाच्या सर्व विभागांनी आपले सरकार पोर्टलवरुन ऑनलाईन देण्यात येणाऱ्या सर्व अधिसूचित केलेल्या सेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकृत करण्याची व अनुज्ञेय दाखल्यांची संगणकीय प्रत देण्याची कार्यवाही सर्व ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्रात तसेच सर्व जिल्हा परिषदेत व पंचायत समितीत अस्तित्वात असलेल्या आपले सरकार कक्षामार्फत करण्यात यावी.
४) सर्व संबंधित अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी यांनी या आदेशांनुसार सत्वर कार्यवाही करून, त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा.
५) सर्व जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी उपरोक्त सूचनांप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करण्यात आला असून, असून त्याचा संकेतांक २०२५०१२८१५४८४९८५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,