Free Compulsory Quality Education ST Students
Free Compulsory Quality Education ST Students
anusuchit jamatichya vidyarthyanna vayachya atharavya varshaparyant mofat, saktiche v gunavattapoorn shikshan dene tasech shikshan shulkamadhun suit denyababat
Regarding the provision of free, compulsory, and quality education to Scheduled Tribe students up to the age of eighteen, as well as their exemption from tuition fees.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या अठराव्या वर्षापर्यंत मोफत, सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे तसेच शिक्षण शुल्कामधून सूट देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२६/प्र.क्र.११३/का.१२,मंत्रालय विस्तार, मुंबई
दिनांक :- २६ ऑक्टोबर, २०२६
वाचा :-
१. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आविशि-१२०४/प्र.क्र.९/का.१२, दि.०९ ऑगस्ट, २००४
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२१/प्र.क्र.९०/का.१२, दिनांक १७ जानेवारी, २०१२
३. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. व्यअप्र-२०२१/प्र.क्र.९४/का.१२, दिनांक १७ जानेवारी, २०१२
४. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२१/प्र.क्र.७५/का.१२, दिनांक १७ जानेवारी, २०१२
५. मा. श्री विवेक पंडीत, अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समिती, महाराष्ट्र राज्य यांचे दिनांक २४/१०/२०२६ चे पत्र
६. श्रमजीवी संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांचे दिनांक २/१०/२०२६ चे निवेदन
प्रस्तावना :-
मा. श्री. विवेक पंडीत, अध्यक्ष (मंत्री दर्जा), राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समिती, महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०२६ च्या पत्रान्वये तसेच श्रमजीवी संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२६ च्या निवेदनान्वये राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या सर्व मुलामुलींना वयाच्या अठराव्या वर्षापर्यंत इयत्ता बारावी पर्यंत मोफत, सक्तीचे व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शुल्कमुक्ती व पुरेशी शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी केली आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यामध्ये ५०० शासकीय आश्रमशाळा, ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा तसेच ३९ एकलव्य निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविण्यात येत आहेत. सदर शाळांच्या