Fixing Quota For Appointment Recruitment of Non Teaching staff In Schools

Fixing Quota For Appointment Recruitment of Non Teaching staff In Schools

Fixing Quota For Appointment Recruitment of Non Teaching staff In Schools

Regarding fixing the quota for appointment and recruitment of non-teaching staff in recognized private partially/fully aided secondary and higher secondary schools in the state.

Regarding fixing the recruitment and recruitment rate of non-teaching staff in recognized private partially/fully aided secondary and higher secondary schools in the state

राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अंशतः / पुर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित करणेबाबत.

संदर्भ:-
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एसएसएन-२६९५/(३९६/९५) माशि-२, दि.३१.१२.२००२.
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२/टिएनटि-२, दि.२८.०१.२०१९.
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२, टिएनटि-२, दि.११.१२.२०२०.
४) शासन पत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समक्रमांक दि.०१.०८.२०२२.
५) शासन पत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५६/टिएनटि-१, दि.१४.०९.२०२२

प्रस्तावना:-
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः /पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचेसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकेत्तर संवर्गातील खालील नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

१. कनिष्ठ लिपीक
२. वरिष्ठ लिपीक
३. मुख्य लिपीक
४. पूर्णवेळ ग्रंथपाल
५. प्रयोगशाळा सहाय्यक

संदर्भ क्र. ३ अन्वये मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांची पदे व्यपगत करण्यात आली असून, त्याऐवजी “शिपाई भत्ता” अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. अशा शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांची पदे व्यपगत झाली असली तरी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वीपासून नियमित नियुक्तीने कार्यरत असलेले कर्मचारी त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. उपरोक्त पदांपैकी वरिष्ठ लिपीक व मुख्य लिपीक या पदावर केवळ पदोन्नतीनेच नियुक्ती करण्याची तरतूद महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील अनुसूची “ब” अन्वये विहीत केली आहे. त्यामुळे त्या पदावर केवळ पदोन्नतीनेच नियुक्ती होणे क्रमप्राप्त आहे. कनिष्ठ लिपीक, प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल या पदांवरील नियुक्तीसाठी पदभरतीचे प्रमाण निश्चित नसल्याने, सामान्य प्रशासन विभागाने व वित्त विभागाने विहीत केलेली सर्वसाधारण तत्वे विचारात घेऊन, संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये कनिष्ठ लिपीक पदावरील नियुक्तीकरीता पदोन्नतीने व अनुकंपा तत्वासह नामनिर्देशनाने ५०:५० असे प्रमाण निश्चित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, वर उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत करण्यात आल्याने व त्यामुळे निम्न संवर्गात उमेदवार उपलब्ध होत नसल्याने कनिष्ठ लिपीकांची पदे पदोन्नतीने भरण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ही पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरण्यास मान्यता देणेबाबतची अनेक निवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत. विविध संस्थांनी यासंदर्भात सादर केलेल्या बिंदुनामावली नोंदवहीची तपासणी नेमकी कशा प्रकारे करण्यात यावी, याबाबत विविध विभागातील विभागीय आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष) यांचेकडून देखील याबाबत विचारणा होत आहे. शिक्षकेत्तर पदे रिक्त राहील्यास त्याबाबतची कामे शिक्षकांना करावी लागतात. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. प्रशासकीय पत्र व्यवहार, अभिलेखाचे जतन, ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन, प्रयोगशाळेतील सामान्य स्वरुपाची कामे इत्यादी कामे देखील प्रसंगी शिक्षकांना करावी लागत असल्याने त्याचा अध्यापनावर व पर्यायाने शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो. या सर्व बाबी विचारात घेऊन, शिक्षकेत्तर संवर्गातील काही पदावरील नियुक्तीचे प्रमाण सुधारित करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

                    शासन निर्णय

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील खालील संवर्गातील पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

१. कनिष्ठ लिपीक
२. पूर्णवेळ ग्रंथपाल
३. प्रयोगशाळा सहाय्यक

०२. उपरोक्त मान्यता खालील अटींच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे:-

१. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये खाजगी मान्यता प्राप्त शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबतच्या तरतूदी विहीत करण्यात आल्या आहेत. या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, अशा सूचना मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संदर्भ क्र.५ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सबब, सदर पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरताना यात अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा समावेश आहे, ही बाब विचारात घेण्यात यावी.

२. काही संस्थांमध्ये संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वी चतुर्थश्रेणी पदावर नियमित नियुक्तीने कार्यरत कर्मचारी अद्यापही कार्यरत असण्याची शक्यता आहे. यापैकी काही कर्मचारी उपरोक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करत असण्याची देखील शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रचलित पध्दतीनुसार सदर पदे ५० टक्के मर्यादेत पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे.

३. प्रस्तावांतर्गत पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरण्याबाबतची बिंदुनामावली नोंदवही संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे प्रमाणित करुन घेण्यासाठी सादर करतेवेळी चतुर्थश्रेणी संवर्गात कोणताही कर्मचारी कार्यरत नाही अथवा कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपैकी कोणताही कर्मचारी पदोन्नतीसाठी आवश्यक पात्रता धारण करीत नाही अथवा पात्रता धारण करणारा कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदोन्नतीसाठी इच्छूक नाही अशा आशयाचे प्रमाणपत्र यथास्थिती बिंदुनामावली नोंदवही सोबत सादर करणे आवश्यक राहील.

४. सर्व विभागीय आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष) यांना सूचित करण्यात येते की, ज्या संस्था प्रस्तावांतर्गत पदे १०० टक्के सरळसेवेने बिंदुनामावली नोंदवही तपासणीसाठी सादर करतील त्यावेळी परिच्छेद ३ मध्ये नमूद योग्य ते प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

५. परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्था व्यवस्थापनांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर योग्य ते प्रमाणपत्र बिंदुनामावली नोंदवहीसोबत सादर करणे आवश्यक राहील. चूकीचे प्रमाणपत्र सादर झाल्यामुळे या विभागाकडे अथवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे तक्रारी प्राप्त होऊन भरती प्रक्रियेस खिळ बसल्यास अथवा न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्था व्यवस्थापनाची असेल.

६. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी २०२२ मध्ये प्राप्त झालेल्या गुणांच्या आधारे शिक्षक पद भरतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, दूसरा टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. या पदभरतीसाठी एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत पदभरती करणेस मान्यता देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर या आदेशान्वये जी पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरण्यास सशर्त मान्यता देण्यात आली आहे, त्या पदांना देखील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदभरतीची अट लागू राहील.

७. उपरोक्तप्रमाणे मान्यता देण्यात आलेली पदे शासन मान्य विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यात आली आहेत किंवा कसे, तसेच पदभरतीवेळी या आदेशात नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन झाले आहे किंवा कसे याची खातरजमा करुन अशा नियुक्त्यांना मान्यता देण्याची कार्यवाही संबंधित शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी यांनी करावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४०४११२४४३४३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र. ६७/टिएनटि-१ चौथा मजला, विस्तार इमारत हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय मुंबई
Determining the rate of appointment and recruitment of non-teaching staff in schools