Dushkal Jahir GR
san 2026 chya kharip hangamatil Trigger-1 (pratham kal) lagu zalelya 265 talukyanmadhye dushkal jahir karun vividh upayayojana v savalati lagu karanebabat.
Regarding the declaration of drought and the implementation of various measures and concessions in the 265 talukas where ‘Trigger-1’ (first threshold) was activated during the 2026 Kharif season.
दुष्काळ-२०२६/प्र.क्र.८५/मदत-२
दि. २७.१०.२०२६
प्रति,
१. सर्व विभागीय आयुक्त
२. सर्व जिल्हाधिकारी
विषय : दुष्काळ जाहिर केलेल्या ३०४ तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना ५०००/- रूपये अग्रीम मदत देताना येणाऱ्या अडचणीबाबत
महोदय/महोदया,
दि. १४.१०.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहिर करण्यात आले आहेत. सदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना रू. ५०००/- अग्रीम मदत देण्याच्या अनुषंगाने Soft Ware विकसित करण्याची कार्यवाही चालू आहे. सदर कार्यवाही करताना काही मुद्यां बाबत अडचणी निर्माण होत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी निर्दशनास आणलेले आहे. सदर मुद्यांबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१. बाधीत तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना रू. ५,०००/- अग्रिम मदत देण्याबाबत विकसीत करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरचा लॉगीन आय-डी फक्त तहसीलदार यांना उपलब्ध राहील.
२. ज्यांचे शेतीचे क्षेत्र सामाईक आहे. अशा शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत सर्व संबंधित खातेदारांकडून संमतीपत्र घेऊन अग्रीम मदत देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
३. मा. मुख्यमंत्री यांनी घोषित केल्याप्रमाणे रू. ५,०००/- अग्रिम मदत देताना आज रोजी ज्या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र कमी असल्यामुळे त्यांना देय असलेल्या मदतीची रक्कम रू. ५,०००/- पेक्षा कमी येऊ शकते त्यांनासुध्दा सरसकट रू. ५,०००/- अग्रिम मदत देण्यात यावी.
४. ज्या शेतकऱ्यांचे अनेक ठिकाणी शेतजमीनीचे पट्टे आहेत अशा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत फक्त एकदाच रू. ५,०००/- अग्रिम मदत वितरीत होईल, याची दक्षता घ्यावी.
आपली स्नेहाकिंत
अपर मुख्य सचिव (म.व.पु.वि.)
सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना रू. ५०००/- अग्रिम मदतीबाबत.
महाराष्ट्र शासन आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:- समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२
मंत्रालय, मुंबई
दिनांक:- २७ ऑक्टोंबर, २०२६
वाचा:-
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७ दि.०७ ऑक्टोबर, २०१७
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि. २८ जून, २०१८
३) शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दि. २२ सप्टेंबर, २०२६
४) शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दि. २५ सप्टेंबर, २०२६
५) शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दि. २९ सप्टेंबर, २०२६
६) शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दि. ४ ऑक्टोंबर, २०२६
७) शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दि. १४ ऑक्टोंबर, २०२६
प्रस्तावना:
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२० मधील मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे खरीप २०२६ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे संदर्भ क्र. ७ अन्वये राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करुन विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
सदर अंतिमतः जाहिर झालेल्या ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना शेत पिकाच्या झालेल्या नुकसानी बाबत द्यावयाची मदत व त्याचे स्वरूप अंतिम व्हावयाचे आहेत. राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना शेतपिकाच्या नुकसानी संदर्भात देण्यात येणाऱ्या मदतीचा पिक वर्गवारी निहाय व क्षेत्र निहाय तपशील यथावकाश अंतिम करण्यात येईल. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या अगोदर तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ₹५,०००/- ची अग्रीम मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या घोषणेस दिनांक २७.१०.२०२६ रोजी पार पडलेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे तसेच मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने अशा दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना शेतपिकाच्या नुकसानी संदर्भात दिवाळी पुर्वी रुपये ५,०००/- इतकी मदत अग्रिम स्वरूपात देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
राज्यातील दुष्काळ जाहिर झालेल्या ३०४ तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या शेतपिकाच्या नुकसानी संदर्भात रु. ५०००/- अग्रिम मदत प्रति शेतकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील सुमारे १.५ कोटी दुष्काळ बाधीत शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसाठी आवश्यक एकूण ७,५०० कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अग्रिम मदत वाटपाचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील.
१. दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रिम मदत रू. ५०००/- वाटप करण्यात येईल.
२. राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वरील अग्रीम मदत थेट डीबीटी व्दारे देण्यात येईल. दिनांक १.११.२०२५ ते आज रोजीपर्यंत ज्यांनी विविध शासकीय योजना अंतर्गत ई-केवायसी केली आहे त्यांची ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
३. ज्या वन पट्टाधारक शेतक-यांना अद्याप अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही त्यांना ई-केवायसी आधारे अग्रीम मदत देण्यात येईल.
४. खालील गटातील शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत अनुज्ञेय राहणार नाही.
1) महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान / भूतपूर्व मंत्री / राज्यमंत्री, विद्यमान / भूतपूर्व लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, विद्यमान / भूतपूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक).
i) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
ii) राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी. (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
iv) शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्तोत्रातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
v) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
vi) कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अग्रिम मदतीसाठी अपात्र असणार नाहीत.
०२. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
०३. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आंहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
०४. याबाबतची देयके अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्याकरीता शासन निर्णय क्र. ओएफएम-१०/०७/प्र.क्र.२०२/ई, दिनांक १६.१०.२००७ अन्वये लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि वित्तीय सल्लागार तथा सह सचिव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रक्कम कोषागारातून आहरित करून डीबीटी बँक खात्यात वर्ग करावी.
०५. वरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६. प्रधान लेखाशीर्ष २२४५. नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०१, अवर्षण (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१) (०५) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मदत (२२४५ २४३४), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२६-२७ करिता उपलब्ध असलेली रू. २,००० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतुद तसेच ‘उणे प्राधिकार’ द्वारे रू. ५,५०० कोटी अशी एकूण रू. ७,५०० कोटी तरतूद आर्थिक वर्ष सन २०२६-२७मधून भागविण्यात यावा. सदर निधी कार्यासन मदत-३ मार्फत वितरीत करण्यात येईल.
०६. सदरचे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५८८/२०२६/व्यय-९, दिनांक २१.१०.२०२६ तसेच दिनांक २७.१०.२०२६ रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६१०२७१८११२११३४१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन निर्णय पीडीएफ लिंक
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन मदत व पुनर्वसन विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक:- समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२
मंत्रालय, मुंबई
दिनांक:- २५ सप्टेंबर, २०२६
वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/३ दि.०७ ऑक्टोबर, २०१०
२) शासन निर्णय, क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि. २८ जून, २०१८
३) शासन पत्र क्रमांकः एससी वाय-२०२१/प्र.क्र.१००/म-७, दि. १८ ऑक्टोबर, २०२१
४) शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२३
५) कृषी आयुक्त यांचा अहवाल दि. २४ सप्टेंबर २०२६
प्रस्तावनाः
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. खरीप २०२६ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे Trigger-१ (प्रथम कळ) संदर्भात आयुक्त कृषी यांच्या अहवाला वरून दिसून येते. सदरहू Trigger-१ (प्रथम कळ) नुसार दुष्काळी तालुके घोषित करणे व त्यामध्ये करावयाच्या विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते आज पर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे आयुक्त, कृषी यांच्या अहवालावरून दिसून येते. सदर २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू असल्यामुळे तिथे पंचनामे करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ सुरु करावी. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल आयुक्त, कृषी यांच्या मार्फत शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावा.
२. राज्यातील दुष्काळग्रस्त Trigger-१ (पहिली कळ) २६५ तालुक्यांत लागू असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद एकूण २६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागासाठी राज्य शासनाकडून विशेष बाब म्हणून खालील उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१) जमीन महसूलात सूट
२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन
३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती
४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल)
५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी
६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे
७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे
९) शेतीवर आश्रित शेतकरी/मजूर इत्यादी यांना अन्न धान्याची टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे
१०) जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे
११) जलसंधारणाची कामे सुरु करणे
१२) अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्देशाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि
जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे
३. सदर २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहीत कार्यपध्दतीची पूर्तता करुन स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये जाहीर केली जाईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०९२६१११७४९४९४१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE
Date: 2026.09.26 11:21:13 +05’30’ (संजय इंगळे)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय, शासन निर्णय, क्रमांकः समिती-2026/प्र.क्र.82/मदत-2
परिशिष्ट-1
खरीप हंगाम-2026 – प्रथम कळ (Trigger-1) लागु झालेल्या तालुक्यांची माहीतीक्रमांकः समिती-2026/प्र.क्र.82/मदत-2
परिशिष्ट-1
खरीप हंगाम-2026 – प्रथम कळ (Trigger-1) लागु झालेल्या तालुक्यांची माहीती
शासन निर्णय पीडीएफ