प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाज सनियंत्रणाच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी व सनियंत्रण अधिकारी यांचे नेमणूकीसंदर्भात Chala Shalet Jauya चला शाळेत जाऊया अभियान या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत

Chala Shalet Jauya

Chala Shalet Jauya

chala shalet jauya abhiyan ya upkramachi prabhavi ammalbajavani karanebabat

Regarding the effective implementation of the Let’s Go to School Campaign initiative

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुण

क्र. आशिका/२०२६/शाळा भेट / (आस्था-क १४४)/

दि. स्वाक्षरीखाली नमूद आहे

प्रति,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व)

   विषय- 'चला शाळेत जाऊया अभियान या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत 

संदर्भ- मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या दि.०२.०९.२०२६च्या बैठकीतील सूचना

उपरोक्त संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दि. ५ सप्टेंबर २०२६ पासून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी ‘चला शाळेत जाऊया हे अभियान राबवले जाणार आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यपातळीवरून शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिका-यांची नियुक्ती आपल्या जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून करण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या यादीतील आपल्या जिल्ह्याशी संबंधित नोडल अधिकारी हे जिल्ह्यामधील काही शाळांना भेटी देतील. तसेच तालुका व जिल्हास्तरावरील शिक्षण विभागातील अधिका-यांची बैठक घेतील. दि.५ सप्टेंबर २०२६ ते २० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा, खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा यांना भेटी देतील, तसेच तालुका व जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांच्या बैठकांचे नियोजन करतील.

सदर नोडल अधिकारी आपल्या जिल्ह्यातील शाळांना भेटी देतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमधील भौतिक सुविधांची उपलब्धता व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने आढावा घेतील. तालुका व जिल्हास्तरीय आढावा बैठकांमधून तालुका/जिल्ह्याच्या अनुषंगाने भौतिक सुविधा उपलब्धता नसलेल्या ठिकाणी सदर सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने विविध उपक्रम, त्यामधील प्रगती, सुधारणा/उपाययोजना यादृष्टीने चर्चा करतील/आढावा घेतील. यानंतर संबंधित नोडल अधिकारी हे शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य) व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचेसमवेत आपली भेट घेवून शाळांच्या भौतिक सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने माहिती सादर करतील.

शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे व त्यामध्ये पाण्याची उपलब्धता, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, संरक्षक भिंत, हॅन्ड वॉश स्टेशन, विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात वर्ग खोल्या, विद्युत दिवे, पंखे, पिंक रूम, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने शाळा परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, संरक्षक भिंत इत्यादी बाबींची आवश्यकता असते. ज्या शाळांमध्ये वरील भौतिक सुविधांची कमतरता असेल त्याठिकाणी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे कडील शासन निर्णय दि.१६.४.२०२५ अन्वये शासकीय व जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद सेस निधी, मनरेगा, स्थानिक विकास निधी, क्रीडा विभाग निधी, जलजीवन मिशन, गौण खनिज निधी, समाज कल्याण विभाग निधी, १५ वा वित्त आयोग, सी. एस. आर. अथवा लोकसहभाग या माध्यमातून निधीची उपलब्धता करून प्राधान्याने भौतिक सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साधनसामग्री अथवा विविध योजनांच्या अभिसरणातून पूर्ण करता येणे शक्य आहे, अशा बाबींना प्राधान्य देऊन पूर्तता करण्यात यावी.

आपल्या जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांची नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT). कार्यमान प्रतवारी निर्देशांक (PGI), आकांक्षित जिल्हा/तालुका कार्यक्रम (ADP & ABP), शाश्वत विकासाची ध्येये (SDG), निपुण महाराष्ट्र, परख सर्वेक्षण इ. बाबींची जिल्हानिहाय आकडेवारी सोबत जोडण्यात आलेली आहे. नोडल अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या भेटीदरम्यान सुधारणा आवश्यक असलेल्या निर्देशांकामध्ये वाढ करण्यासाठी शिक्षण विभागाला निर्देश द्यावेत. जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीमध्ये उपरोक्त मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चर्चा करावी तसेच अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन आवश्यक मार्गदर्शन करावे.

जिल्ह्यातील १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असणा-या शाळांमध्ये आपल्या अधिनस्त विविध विभागातील स्थानिक अधिका-यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांसाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे. त्यांच्या शाळा भेटींमुळे भौतिक सुविधा व शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी निश्चितपणे प्रयत्न होतील.

आपल्या सकारात्मक सहकार्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास हातभार लागेल, परिणामी जिल्ह्याच्या व राज्याच्या शिक्षणाशी संबंधित निर्देशांकामध्ये सुधारणा होण्यास निश्चितच मदत होईल.

Digitally signed by SACHINDRA PRATAP SINGH Date: 04-09-2026 16:53:43

(सचिन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.)

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

संलग्न :

१. शिक्षण विभागातील नोडल अधिकाऱ्यांची यादी.

२. PAT, PGI, SDG, ABP, UDISE+, निपुण महाराष्ट्र, परख सर्वेक्षण याबाबतची

जिल्हानिहाय सांख्यिकीय माहिती

प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव-

१. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व)

२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक, योजना) जिल्हा परिषद (सर्व)

prashaskiya v shaikshanik kamkaj saniyantranachya anushangane jilhanihay nodal adhikari v suniyantran adhikari yanche nemnookisandarbhat

Regarding the appointment of district-wise Nodal Officers and Monitoring Officers in connection with the monitoring of administrative and educational activities

1000660501

महाराष्ट्र शासन

शिक्षण आयुक्तालय,

मध्यवर्ती इमारत, महाराष्ट्र राज्य डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, पुणे ४११ ००१.

दूरध्वनी क्र. ०२०-२६१२०१४१

ई मेल- educommoffice@gmail.com

जा.क्र.आस्था १०३/नोडल अधिकारी/२०२५/

दि. स्वाक्षरीखाली नमूदप्रमाणे

परिपत्रक

विषय : प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाज सनियंत्रणाच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी व सनियंत्रण अधिकारी यांचे नेमणूकीसंदर्भात.

संदर्भ –

१) शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आस्था १०३/नोडल अधिकारी/२०२५/११३४१२३, दि.११.०४.२०२५

शिक्षण आयुक्तालयाचे संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्यातील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तर/विभाग स्तरावरील वरिष्ठ अधिका-यांची यासोबत जोडलेल्या तक्त्यानुसार जिल्हानिहाय “नोडल अधिकारी” म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदर जिल्हा “नोडल अधिकारी” यांनी जिल्हयातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय तसेच शैक्षणिक उपक्रमांच्या अनुषंगाने जिल्हयातील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व इतर क्षेत्रिय कार्यालयांची सखोल तपासणी करुन सदर कार्यालयांना प्रशासकीय सुधारणेसाठी आवश्यक योग्य ते निर्देश देणे, विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान कौशल्य विकसित करण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या निपुण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कृती कार्यक्रम, विद्या समिक्षा केंद्र, दिक्षा पोर्टल, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा, PGI Index, SDG Goal, PAT, UDISE, जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृध्दी कार्यक्रम, पी.एम. पोषण योजना, महाजीआयएस इ. योजनांचा प्राधान्याने आढावा घेणे, राज्यस्तरीय कार्यालयांकडून क्षेत्रिय कार्यालयांकडे पाठविण्यात येणा-या महत्वाच्या पत्रव्यवहारांचा आढावा घेणे इ. बाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या परिपत्रकाद्वारे नव्याने जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी व विभागनिहाय नोडल अधिकारी यांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे.

मा. मंत्री, महोदय (शालेय शिक्षण) यांच्या दिनांक ०२.०९.२०२६ च्या बैठकीतील सूचनेनुसार दि.०५.०९.२०२६ ते २०.१०.२०२६ या कालावधीत “चला शाळेत जाऊया अभियान” राबविले जाणार आहे. सदर अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित जिल्हा नोडल अधिकारी यांनी सदर कालावधीत आपल्या जिल्ह्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तसेच शाळांच्या भौतिक सुविधा जसे शुध्द पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व नवीन वर्ग खोल्या, शाळा व शाळा परिसराची स्वच्छता, क्रीडांगण व कुंपण भिंत, वीज व आवश्यक फर्निचर, ई-सुविधा, विद्यार्थ्यांचे गणवेश व पोषण आहार वितरणाची सद्यस्थिती व वेळेवर पुरवठा तसेच गुणवत्ता विकासाच्या अनुषंगाने विविध उपक्रम व सर्वेक्षण अहवालानुसार सद्यस्थिती आणि त्यास अनुसरुन सुधारणा, जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी लोकसहभाग, सामाजिक दायित्व निधी (CSR) मिळवणेसाठी प्रयत्न करणे, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, जिल्ह्यातील शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समितीचे सक्षमीकरण इ. च्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

१) “चला शाळेत जाऊया अभियान” अंतर्गत जिल्हा नोडल अधिकारी यांनी दि.०८ व ०९ सप्टेंबर २०२६, दि.२२ व २३ सप्टेंबर २०२६ आणि दि.०७ व ०८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्ह्याला भेटी द्याव्यात.

२) सदर भेटीवेळी पहिल्या दिवशी एका तालुक्यातील किमान दोन शाळांना भेट द्यावी. राज्याच्या संतुलित व सर्वांगिण विकासासाठी एकूण १७७ तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित तालुके म्हणून निवड करण्यात आली आहे. आपल्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना भेट देतांना प्रामुख्याने आकांक्षित तालुक्यांना भेट द्यावी. भेटीनंतर सदर तालुक्यातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासन व सक्षमीकरण शाखेच्या सर्व संबंधितांची आढावा बैठक घ्यावी.

३) भेटीच्या दुस-या दिवशी जिल्हास्तरावर शिक्षण विभागाच्या प्रशासन व सक्षमीकरण शाखेच्या सर्व संबंधितांची आढावा बैठक घ्यावी.

४) दोन दिवसांच्या भेटीअंती प्रशासकीय व शैक्षणिक गुणवत्ते संदर्भात संबंधित जिल्ह्याचे मा. पालकमंत्री महोदय, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन अवगत करावे.

नियुक्त “नोडल अधिकारी” यांनी सदर नेमणूकीकडे केवळ प्रशासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून न पाहता, आपली नेमणूक सदर जिल्हयाच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींचा सर्वकष आढावा घेण्याकरिता शिक्षण विभागाचा पालक अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली आहे या भूमिकेतून विचार करुन आपली जबाबदारी पार पाडण्याची दक्षता घ्यावयाची आहे. त्यामुळे संबंधित नोडल अधिकारी यांनी शाळा भेटींचा कार्यक्रम व उपरोक्त निर्देशानुसार सर्व बाबींमध्ये सातत्य ठेवावे. प्रत्येक भेटीवेळी त्यापूर्वी दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यपूर्तता झाली आहे काय याची खात्री करावी.

“चला शाळेत जाऊया अभियान” अंतर्गत व यापुढे शाळांना भेटी देतांना शैक्षणिक शाळा भेट प्रपत्र व शाळेच्या पायाभूत सुविधा तपासणी प्रपत्र सोबत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच तालुका व जिल्हास्तरीय बैठकीच्या आढाव्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुद्यांची यादी सोबत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

तसेच राज्याच्या संतुलित, सर्वागिण विकासासाठी १० जिल्ह्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. सदर बाब विचारात घेता या १० जिल्ह्यांपैकी मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी जालना जिल्ह्याचे पालकत्व स्विकारले आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित ९ विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी खालील अधिकारी हे शिक्षण विभागाचे पालक अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतील.

१) आयुक्त, शिक्षण, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे

गडचिरोली

२) राज्य प्रकल्प संचालक, म.प्रा. शिक्षण परिषद, मुंबई

पालघर

३) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे

परभणी

४) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

बीड

५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परीषद, पुणे

नंदूरबार

६) शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे

वाशिम

७) शिक्षण संचालक (मा.उ.मा.) शिक्षण संचालनालय, पुणे

धाराशिव

८) शिक्षण संचालक, योजना संचालनालय, पुणे

धुळे

९) संचालक, बालभारती, पुणे

हिंगोली

संबंधित जिल्हयाकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या “जिल्हा नोडल अधिकारी” यांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागाच्या विभागीय अध्यक्ष यांची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर संनियत्रण अधिकारी यांनी आपल्याला देण्यात आलेल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी यांचेशी वेळोवेळी समन्वय साधुन उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे प्रशासकीय/शैक्षणिक कामकाजाचा आढावा दर १५ दिवसांनी आपल्या विभागाच्या नोडल अधिकारी यांच्या उपस्थितीत घ्यावा व आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय व शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठीचा अहवाल शिक्षण आयुक्तालयास सादर करण्यात यावा.

Digitally signed by

SACHINDRA PRATAP SINGH Date: 04-09-2026 17:11:04

(सचिन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.) आयुक्त, शिक्षण

प्रति,

संबंधित सर्व सनियंत्रण व नोडल अधिकारी

प्रत कार्यवाहीसाठी,

१. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे,

२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई

३. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

४. अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे

५. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

जिल्हा निहाय जिल्हा नोडल अधिकारी व विभागणीय नोडल अधिकारी

1000660500

1000660499

‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान

  • परिपत्रक
  • पायाभूत सुविधा तपासणी प्रपत्र
  • शाळा भेटी तपासणी प्रपत्र
  • जिल्हा,विभागनिहाय नोडल अधिकारी यादी

Leave a Comment

error: Content is protected !!