Assistant Professor Recruitment GR

Recruitment of vacant posts in colleges

Regarding filling up of vacant posts in recognized non-government aided colleges under the auspices of the Directorate of Higher Education.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

WhatsApp Channel Follow Join Now

राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरतीबाबत…..

महाराष्ट्र शासन

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्र. HTED-E-No. ९६७३५०/२०२५-MHT-(HE-५)

मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२.

दिनांकः ३१ ऑगस्ट, २०२६

संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. HTED-E-No. ९६७३५० /२०२५-MHT-(HE-५), दि.११.०२.२०२६,

२) शासन पत्र क्र. HTED-E-No. ९६७३५०/२०२५-MHT-(HE-५), दि.२३.०३.२०२६ व दि.१५.०६.२०२६.

३) संचालनालयाचे पत्र क्र. उशिर्स/मवि-१/पदभरती/सहा. प्राध्यापक/E-

२६९३४५८, दि.२७.०८.२०२६

प्रस्तावना :-

राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील दि.०१.१०.२०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार परिगणित केलेल्या कार्यभारानुसार “सहायक प्राध्यापक संवर्गात एकूण रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५०१२ रिक्त पदांच्या पदभरतीस अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दि.११.०२.२०२६ नुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने, रिक्त पदांच्या समप्रमाणात व विषयानुसार, पदांचे समतोल वाटप करण्याबाबत संदर्भ क्र. २ येचील शासनपत्र दि.२३.०३.२०२६ व दि.१५.०६.२०२६ अन्वये अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आलेली आहे.

अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक संवर्गाची पदभरती पारदर्शकपणे होण्यासाठी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांमध्ये अधिक स्पष्टता येणाच्या अनुषंगाने, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विविध अधिसूचना, त्यास अनुसरुन निर्गमीत केलेले शासन निर्णय व संचालनालयाने संदर्भ क्र. ३ येथील दि.२७.०८.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन, अधिक सविस्तर सूचना निर्गमीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन निर्णय :-

राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील “सहायक प्राध्यापक” पदभरतीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१. शासनाचे पदभरतीबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, संस्था/ महाविद्यालयाने जाहिरात मसुदा संबंधित विद्यापीठास मान्यतेस्तव सादर करावा.

२. विद्यापीठाने जाहिरात मसुद्यास मान्यता देताना, सदर जाहिरातीत नमूद केलेली शैक्षणिक पात्रता ही विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक १८.०७.२०१८ मधील नियम ३ व ४. सदर अधिसूचनेतील सुधारणा दिनांक ३०.०६.२०२३ आणि सदर अधिसूचना स्वीकारलेले शासन निर्णय दिनांक ०८.०३.२०१९, दिनांक १०.०५.२०१९ व दिनांक ०५.०३.२०२४ नुसार दर्शविली असल्याचे, तसेच सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण अचूक दर्शविले असल्याची खातरजमा करणेची जबाबदारी विद्यापीठाची (मागास वर्ग कक्ष) राहील.

३. विद्यापीठाने मान्यता दिल्यानुसार, संस्था/ महाविद्यालयाने राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रात तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या अ किंवा ब वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करावी. सदर जाहिरात ही विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध झालेली असेल, याची जबाबदारी संस्थेची/ महाविद्यालयाची राहील.

४. सर्व संस्थानी / महाविद्यालयांनी उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारावेत. जर उमेदवारांना या व्यतिरिक्त ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाचा असेल, तर तसे अर्जही संस्थेने / महाविद्यालयाने स्विकारावेत. तसेच ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जास पोहोच देण्याची दक्षता संस्थेने / महाविद्यालयाने घ्यावी.

५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.१८.०७.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार निर्धारित केलेल्या तरतुदीनुसार आणि शासन निर्णय दि.०८.०३.२०१९ अन्वये स्वीकृत केलेल्या भरती प्रक्रियेच्या निर्देशानुसार प्राप्त अर्ज संख्येचा विचार करुन, संस्थेकडून / महाविद्यालयांकडून मुलाखतीसाठी उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग करणेसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक १८.०७.२०१८ मधील Appendix II, मधील टेबल ३B चा वापर करण्यात यावा. सदरची शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया करताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ मधील धोरण तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेऊन, मुलाखतीसाठीचे उमेदवारांचे प्रमाण हे संस्थेने / महाविद्यालयाने ठरवावे. शॉर्टलिस्टिंग करण्यासाठी विचारात घेतलेल्या प्रमाणाची माहिती आणि शॉर्टलिस्टिंग केलेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेने / महाविद्यालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. या शॉर्टलिस्टिंग केलेल्या यादीची एक प्रत संबंधित राज्य सार्वजनिक विद्यापीठास ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्यात यावी. तसेच संस्थेकडे अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या शॉर्टलिस्टिंग बाबतच्या कार्यपद्धतीनुसार उमेदवारांना दिलेल्या गुणांकनाच्या तपशीलासह संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने पाठवावी. सर्व उमेदवारांना शॉर्टलिस्टिंग दरम्यान मिळालेल्या गुणांकनाचा संस्थेकडून प्राप्त झालेला सर्व तपशील जतन करण्याची व्यवस्था विद्यापीठाने निर्माण करावी. सदर तपशील ऑनलाईन पद्धतीने कशाप्रकारे पाठवावा, याबाबत विद्यापीठाने अधिनस्त संस्थांना अवगत करावे.

६. मुलाखतीसाठी निवड समिती ही विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक १८.०७.२०१८. शासन निर्णय दिनांक १०.०५.२०१९ आणि शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२४ मधील तरतुदीनुसार गठीत करण्यात यावी. सदर तरतुदीनुसार समिती गठित करण्याची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची राहील.

७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.१८.०७.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील नियम ६ मध्ये निवड प्रक्रियेबाबत निर्धारित केलेल्या तरतुदीनुसार आणि सदर तरतुदी शासन निर्णय दि.०८.०३.२०१९ व दि.१०.०५.२०१९ अन्वये स्वीकृत केल्यानुसार, सदर मुलाखत प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी. विद्यापीठांनी मुलाखत प्रक्रियेतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करावेत आणि त्याप्रमाणे गुणांकन प्रपत्र तयार करावे. सदर गुणांकन प्रपत्राप्रमाणेच मुलाखतीची कार्यवाही झाल्याची खातरजमा विद्यापीठांनी अंतिम निवड यादीस मान्यता देताना करावी. सदर मुलाखत प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी ही संबंधित निवड समितीची राहील.

८. संस्थेतील सहाय्यक प्राध्यापक पदावरील नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे CCTV प्रणालीद्वारे रेकॉर्डीग करण्यात यावे. सदर CCTV रेकॉडींग मुलाखतीच्या दिनांकापासून किमान एक वर्ष गोपनीय दस्ताऐवज म्हणून सुरक्षितपणे संस्थेकडून जतन करण्यात यावे. तथापि, संबंधित भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन वैधानिक कार्यवाही किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया

सुरू असल्यास, संबंधित रेकॉर्डिंगचा नाश/विलोपन करण्यात येऊ नये आणि प्रकरण निकाली निघेपर्यंत ते पुढेही जतन करण्यात यावे.

९. निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता अचूक असल्याची तसेच निवडप्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याची खातरजमा करून अंतिम निवड यादीस मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता संबंधित विद्यापीठांनी घ्यावी.

१०. विद्यापीठ मान्यतेसह संपूर्ण मुलाखत प्रक्रिया पार पडल्यानंतर, अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेच्या/ महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.

११. सदर निवड प्रक्रिया ही उपरोक्त नमूद विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना व त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय /परिपत्रके यांना अनुसरून करण्याची तसेच सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था, संबंधित विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहील. सदर भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

१२. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास, संबंधित संस्थेवर / महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करण्यात येईल.

२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०८३११३१७५०९८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय पीडीएफ लिंक

उच्य शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत..

तारीखः ११ फेब्रुवारी, २०२६
वाचा :-
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.२९०/का-१२, दिनांक १६ जुलै, २०१५.
२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आ.पु.कक्ष, दिनांक २५ मे, २०१७.
३) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/२०१६/आ.पु.क., दिनांक ०९ जून, २०१७.
४) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/२०१६/आपुक, दिनांक २९ जून, २०१७.
५) शासन निर्णय क्रमांकः उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आढावा १५१३/प्र.क्र.१२५/म.शि.५, दिनांक ०३.११.२०१८.
६) शासन निर्णय क्रमांकः उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: आढावा १५१३/प्र.क्र.१२५ (भाग-८)/ म.शि.५, दिनांक १२.११.२०२१.

प्रस्तावना :-
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० ची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये आणि शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित अन्य महाविद्यालयांतील पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांकरिता लागू करण्यात आले आहे. सदर शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदभरतीबाबत वेळोवेळी दिलेले निर्देश विचारात घेता, महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग दिनांक ०३.११.२०१८ व दिनांक १२.११.२०२१ अन्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयामध्ये दिनांक ०१.१०.२०१७ रोजीच्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर परिगणीत केलेला कार्यभार विचारात घेवून अनुज्ञेय उरलेली सहायक प्राध्यापक संवर्गाची ३५८० रिक्त पदे (एकूण रिक्त पदांच्या ४०%) भरण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच, त्यानुसार पदभरतीची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सदर मान्यतेनंतर सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा इत्यादी कारर्णामूळे सहायक प्राध्यापक संवर्गातील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झालेली आहेत. त्यामुळे सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरणेबाबचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीकडे सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास उप समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रीयेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन कार्यपध्दती दिनांक:- ११ फेब्रुवारी, २०२६. चा शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

    शासन निर्णयः-

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्नित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील दिनांक ०१.१०.२०२५ रोजीच्या विद्यार्थीसंख्येनुसार परिगणीत केलेल्या कार्यभारानुसार सहायक प्राध्यापक संवर्गात एकूण रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५०१२ रिक्त पदांच्या पदभरतीस मान्यता देण्यात येत आहे.

२ उपरोक्त पद भरतीची मान्यता ही पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहील.

२.१. सन २०२५ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या व विद्यापीठाने प्रमाणित करुन दिलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार येणारा कार्यभार निश्चित करुन रिक्त पदांच्या समप्रमाणात व विषयानुसार, पदांचे समतोल वाटप करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत, सखोल तपासणी करुन मान्यता दिलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचे वाटप करण्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव संचालक, उच्य शिक्षण यांनी मान्यतेसाठी सादर करावा.
२.२. सदर पदभरतीचो कालमर्यादा निश्चित करुन सदर कालमयदित पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. तसेच पदभरतीची प्रक्रिया विहित कार्यपध्दतीनुसार, विहित कालमर्यादेत, पारदर्शकरित्या राबविण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.
२.३. पदभरतीमध्ये कोणतीही अनियिमितता/अनुचित प्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.
२.४. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षकीय पदांकरीता निहित केलेल्या निकषांचे पालन करूनच अर्हताप्राप्त उमेदवारांमधून पदभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी.
२.५. उक्त मर्यादेपेक्षा अधिकची पदे कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येऊ नयेत.
२.६. राज्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेबाबतच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील.
२.७. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने कार्यभार निश्चित करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या स्तरावर समित्ती नियुक्त करुन कार्यभार निश्चित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी व त्यानुसार सुधारीत आकृतिबंधास मान्यता घ्यावी, त्याशिवाय उर्वरित रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात येणार नाही.
२.८. शैक्षणिक संस्थेकरीता राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) च्या मान्यतेशिवाय नविन पदनिर्मिती केली जाणार नाही, विद्याध्यांच्या प्रमाणात व उपस्थितीच्या प्रमाणात पदनिर्मिती प्रस्तावित करावी.
२.९ ज्या महाविद्यालयास राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) चे मूल्यांकन कमी असेल अशा महाविद्यालयांना मूल्यांकन वाढविण्याची संधी देण्याकरीता ३ वर्षाचा सवलतीचा कालावधी (Grace Period) देण्याचावत एक धोरण योजना तयार करण्याची वाव संचालक, उच्च शिक्षण, पुष्णे यांनी तपासून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.
३ निर्णयाच्या सदरचा शासन निर्णय उप समितीच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२५ च्या बैठकीमध्ये झालेल्या अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या आपक अनौपचारिक संदर्भ /क्र.४१/आपूक. दि.०६.०२.२०२६ व वित्त विभाग व्यय अनौपचारिक (संदर्भ क्र.१०५७/व्यय-५, दि.७/११/२०२५) अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय क्रमांकः HTED-E-N०.९६७३५०/२०२५-MHT-(HE-५)
४ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१११९२६४२९३०८ असा आहे. हा आवेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: HTED-E-No.९६७३५०/२०२५-MHT-(НЕ-4)
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२.