Action Taken Safety Of Women At Workplace
Action Taken Safety Of Women At Workplace
Action to be taken regarding the safety of women at the workplace.
Action to be taken in accordance with the Prevention of S*exual H*arassment of Women at Workplace.
kamachya thikani mahilanchya honarya laingik chhal (pratibandh, manai aani nivaran adhinium, 2013 (POSH ACT-2013) chi prabhavi ammalbajavani karanebabat
Regarding the effective implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act-2013)
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
क्रमांक: आशिका २०२६/आस्था-क १४३/अंतस/
प्रति,
१. मा. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
४. मा. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
५. मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
६. मा. शिक्षण संचालक (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
७. मा. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे
विषय – कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैं*गिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण अधिनियम, २०१३ (POSH ACT-२०१३) ची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
संदर्भ- १. शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. १६७८५८, दिनांक १९/०१/२०२६, १८३६२६८, दिनांक- ०९/०४/२०२६ २. महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र. अइथगृ/POSH/SHE box/माहिती/२०२५-२६/६१/पुणे, दिनांक ३०/०३/२०२६
महोदय,
१/- उपरोक्त संदर्भीय विषयानुसार महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. मकचौ-२०१३/प्र.क्र. ६३/मकक, दि. १९/०६/२०१४ अन्वये नमुद केल्यानुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात विशाखा जजमेंटमधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षण आयुक्तालयाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयात विशाखा जजमेंटमधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्याबाबत सूचित केले आहे.
२/- शिक्षण आयुक्तालयाचे संदर्भ क्रमांक १ वरील पत्रान्वये शिक्षण आयुक्तालयाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार समितीची नोंद
https://shebox.wcd.gov.in/signin
लिंक द्वारे ऑनलाईन पोर्टलवर करणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे परंतु अद्याप कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
३/- प्रत्येक कार्यालयातील गठित करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार समितीची नोंद ही SHEBOX या ऑनलाईन पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे.
४/- महिला व बाल विकास आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ वरील पत्रान्वये सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार अंतर्गत समिती (Internal Committee) गठीत केलेली आहे का, याची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये पुढील मुद्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी-
अ) १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये १००% अंतर्गत समित्या स्थापन करुन त्यांची नोंद SHE Box Portal वर करण्यात यावी. ब) अंतर्गत समितीचे फलक ठळकपणे दिसतील अशा दर्शनी भागात लावण्यात यावेत.
क) शासकीय आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन झालेल्या समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.
ड) आपले अधिनस्त आस्थापनांमध्ये POSH Act-२०१३ अंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये प्रचार, प्रसिध्दी व जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात यावेत व त्यांची नोंद SHE Box Portal वर करण्यात यावी. तसेच सोबत दिलेल्या Excel Sheet मध्ये माहिती भरुन सादर करण्यात यावी.
५/- सबब महिला व बालविकास आयुक्तालयामार्फत दिनांक १३/०५/२०२६ रोजी याबाबतची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याने शालेय शिक्षण विभागांतर्गत सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये/सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये ज्यांच्या आस्थापनांवर १० आणि १० पेक्षा जास्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत अशा सर्व आस्थापनांनी त्यांचे अंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार समितीची नोंद ही SHEBOX या ऑनलाईन पोर्टलवर करणेसाठी शिक्षण आयुक्तालयाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांचे अधिनस्त विभागस्तर व जिल्हास्तरावरील कार्यालयांस आपले स्तरावरुन उपरोक्त अनुक्रमांक अ ते ड वरील सुचना देऊन संदर्भाकीत विषयान्वये तातडीने कार्यवाही करावी व याचा अहवाल शिक्षण आयुक्तालयास सादर करावा ही विनंती.
सोबत-
१. SHE Box Portal वर शासकीय व खाजगी आस्थापनांची व अंतर्गत समित्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया व टप्पे २. माहिती सादर करण्यासाठी Excel Sheet
Digitally signed by Rajani Raju Rawade Date: 13-05-2026 12:11:07
(रजनी रावडे) स्टेट नोडल ऑफिसर तथा प्रशासन अधिकारी शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
महाराष्ट्र शासन
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. अनाथालये व इतर धर्मादाय गृहे (पर्यवेक्षण व नियंत्रण) अधिनियम १९६० अंतर्गत नियंत्रण मंडळ, पुणे
जा.क्र. अइधगृ/POSH/SHE/box/माहिती/२०२५०२६/
30/08/2026
प्रति. Smt. Rajani Rawade (Dept of Education) Commissionerate of Education, Central Building, Dr. Anny Besant Road, Pune-411001.
विषयः कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण अधिनियम, २०१३ (POSH Act-2013) ची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत
संदर्भः १.मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल Miscellaneous Application Diary No.(s) 22553/2023 in Civil Appeal No.2482 of 2014 Aureliano Fernandas Vs The state of Goa & Ors. च्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे दि. 24.9.2024, दि.3.12.2024 दि 22.04.2025 दि.30.05.2025 दि 22.04.2025, दि 6.1.2026 व दि. 10.02.2026 रोजीचे आदेश.
२. शासन परिपत्रक क्रमांक रीटपी 2018/प्र.क्र.8/का-15 दि. 24 नोव्हेंबर 2023
३. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक, मकचौ-2025/प्र.क्र.25/का-15 दि.22.08.2025
महोदय,
उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, संदर्भ क्र.1 अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालय तसेच शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी महितांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत वेळोवेळी आवश्यक निर्देश देण्यात आलेले आहेत. संदर्भ क्रमांक 2 अन्वये आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना स्टेट नोडल ऑफीसर (State Nodal Officer) म्हणुन घोषीत करण्यात आलेले आहे. तसेच विषयांकीत अधिनियमाच्या अंमलबजावणी साठी आपणास आपल्या विभागाने आपल्या विभागासाठी राज्य मुख्य समन्वय अधिकारी (State Nodal Officer) म्हणून घोषीत केले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेशाच्या अनुषंगाने आपल्या कार्यक्षेत्रामधील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी आस्थापना उदा. शाळा, महाविद्यालये, बँका, कंपन्या, मॉल्स, दुकाने, वर्कशॉप्स, छोटी मोठी उद्योगसंस्था, हॉस्पिटल, आरोग्य विषयक संस्था, नर्सिंग होम्स, महानगरपालीका, महामंडळे, विदयापीठे, महामंडळे, विमानतळ, सार्वजनिक क्षेत्र, केबल नेटवर्क, माध्यमे, कृषी क्षेत्र, पर्यटन आणि हॉस्पिटल्स इत्यादी सर्व ठिकाणी 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांनी सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार अंतर्गत समिती (Internal Committee) गठीत केलेली आहे का, पाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल याचिका क्रमांक दाखल Miscellaneous Application DiaryNo.(s) 22553/2023 in Civil Appeal No.2482 of 2014 Aureliano Fernandas Vs The state of Goa & Ors. मध्ये नियमीत सुनावणी होत असुन महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने प्रत्येक वेळी शासन मान्यतेने प्रतिज्ञापत्र दाखत करावे लागत आहे. तसेच या बाबत नियमितपणे मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाला अवगत करावे लागत आहे. त्यामध्ये प्रत्येक आस्थापनेमध्ये स्थापन झालेल्या अंतर्गत समित्यांचे कार्य अहवाल, जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम इत्यादी विषयी सविस्तर माहिती नमुद करावी लागते. त्या अनुषंगाने सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये पुढील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.
१. १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये १००% अंतर्गत समित्या स्थापन करून त्यांची नोंद SHE Box Portal वर करण्यात यावी.
२. अंतर्गत समितीचे फलक ठळकपणे दिसतील अशा दर्शनी भागात लावण्यात यावेत,
३. शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन झालेल्या समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.
४. शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये POSH Act-2013 अंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये प्रचार, प्रसिद्धी व जनजागृती
कार्यक्रम घेण्यात यावेत व त्यांची नोंद SHE Box Portal वर करण्यात यावी
सोबतः
तसेच सोबत दिलेल्या Exce Sheet मध्ये माहिती भरून सादर करण्यात यावी, ही विनंती.
१.SHE Box Portal वर शासकीय व खाजगी आस्थापनांची व अंतर्गत समित्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया व टप्पे २. माहिती सादर करण्यासाठी Excel Sheet.
(राहुल मोरे) उप-आयुक्त (नियंत्रण मंडळ), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
👉 सर्व परिपत्रके पीडीएफ लिंक 👈
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैं*गिक छ*ळवणूकीस प्रतिबंध च्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२५.
वाचा :- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकची-२०१३/प्र.क्र.६३/दि. १९.६.२०१४.
२) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकची-२०१३/प्र.क्र.६३/दि. २१.९.२०१४.
३) शासन परिपत्रक क्र. रिटपरी २०१८/प्र.क्र.८/का-१५.दि.२४.११.२०२३.
४) सहायक प्रबंधक, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र डि क्र.२११८९/२०१२. दि.१३ मे. २०२३.
५) महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.०.०.१६/३/२०२३-WW. दि.३०.५.२०२५.
प्रस्तावना:-
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणान्या लैं*गिक छ*ळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासंदर्मात केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महिलांच्या ताक्रारी दाखल करण्यासाठी खाजगी तसेच सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणान्या लैं*गिक छ*ळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी या समित्यांच्या कार्यपध्दतीमध्ये अधिक सुलमत्ता येण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
२ कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैं*गिक छ*ळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ व याबाबतचे नियम दि. ९.१२.२०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. या अधिनियमातील कलम ४ (१) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैं*गिक छ*ळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी “अंतर्गत तक्रार समिती ” बरोबरच कलम ६ (१) अंतर्गत जिल्हास्तरावर “स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. सदर तक्रार समित्या स्थापन करण्याबाबतच्या सूचना शासन निर्णय दिनांक ११.९.२०१४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत.
तथापि काही खाजगी आस्थापनांमध्ये सदर कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. रिट याचिका क्र. २४८२/२०१४, दि.१३.५.२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांवर समित्या स्थापन करण्याबाबत्तची कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. उपरोक्त बाबी विचारात घेता कामाच्या ठिकाणी होणान्या लैंगिक छळास प्रतिबंध समित्यांच्या स्थापना करण्याच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे सुचना पुनःक्ष देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैं*गिक छ*ळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ व नियम दि. ९.१२.२०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. या अधिनियमातील कलम ४ (१) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैं*गिक छ*ळाच्या ताक्रारींचे निवारण करण्यासाठी “अंतर्गत तक्रार समिती बरोबरच कलम ६ (१) अंतर्गत जिल्हास्तरावर “स्थानिक तक्रार समित्ती गठीत करण्यात तरतुद नमुद केली आहे. याबाबत वाचा येथील शासन निर्णय दि.१९.६.२०१४, दि.११.९.२०१४. व शासन परिपत्रक दि.२४.११.२०२३ अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि, काही शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनांकडून या सूचनांचे पालन झाल्याचे दिसून येत नाही. यास्तव ज्या शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशत्तः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जात्तो अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किया खाजगी उपक्रम/ संस्था, एन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वित्तरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रूषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियम नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ज्या ठिकाणी तक्रार समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही अश्या ठिकाणी त्वरित्त तक्रार समितीचे गठण/पुनर्गठण करण्यात यावे.
२. POSH Act.२०१३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय व खाजगी कार्यालयामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या “अंतर्गत तक्रार समित्ती” बाबतचा आढावा आयुक्त, महिला व बाल विकास यांच्या स्तरावर प्रत्येक महिन्यातून एकदा, सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांच्या स्तरावर तीन महिन्यातून एकदा व मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या स्तरावर सहा महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल.
३. POSH Act.२०१३ च्या कलम-५ अन्वये सदर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्डा अधिकारी (District Officer) यांना असल्यामुळे “अंतर्गत तक्रार समिती” स्थापन केली नसल्यास POSH Act.२०१३ मधील कलम-२६ नुसार दंडात्मक कारवाई ही संबंधीत जिल्हा अधिकारी (District Officer) स्तरावरुन करण्यात यावी.
४. सर्वोच्च न्यायालयाने M.A.No.(७) २२५५३/२०२३ in CMI Appeal No.२४८२/२०१४ Aurellano Fernandes Vs State of Goa and Others मध्ये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने POSH Act.२०१३ च्या प्रमावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्त्येक मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या स्तरावर एका Nooal Ofmcer ची नियुक्ती करावी अशा सूचना दिल्या आहेत.
त्यामुळे उपरोक्त सूचनेस अनुसरुन प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या स्तरावर त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता एका Nodal Officer यांची नियुक्ती करावी. सदर Nooal Officer यांनी त्यांच्या व त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयात POSH Act.२०१३ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
५. POSH Act.२०१३ अंमलबजावणी संदर्भात्त आयुक्त, महिला व बाल विकास यांच्या स्तरावर कामगार, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, उद्योग या तसेच आवश्यकतेनुसार इत्तर सबंधित विभागांतील अधिकान्यांचा समावेश करून एक समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने POSH Act.२०१३ च्या कायद्यातील नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कोणती उपाययोजना करत्ता येईल याबाबत्त एक अहवाल तयार करुन तो शासनास तीन महिन्याच्या आत सादर करावा.
६. कामगार विभागामार्फत दरवर्षी करण्यात येणान्या ऑडिट मध्ये POSH Act.२०१३ च्या अंमलबजावणी बाबतचे मुद्दे देखील अंतर्भूत करण्यात यावेत.
७ केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या दि.३०.५.२०२५ च्या पत्रान्वये SHE Box Portal वर पिडीत महिलेस तक्रार नोंदविण्यासाठी https://shebox.wcd.gov.in उपलब्ध करुन दिलेली Web Link सर्व मंत्रालयीन तसेच सर्व क्षेत्रीय स्तरावरील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या संकेत स्थळावर व प्रचार प्रसिध्दीसाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत माध्यमांवर (Social Media) उपलब्ध करण्यात यावी.
८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर आला असून त्याचा सांकेत्ताक २०२५०८२२१६९५०१२९३० असा आहे. डा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. उपलब्ध करण्यात
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: मकची- २०२५/प्र.क्र.२५/का-१५,मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२.
