Action Taken Safety Of Women At Workplace

Action to be taken regarding the safety of women at the workplace.

Action to be taken in accordance with the Prevention of S*exual H*arassment of Women at Workplace.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैं*गिक छ*ळवणूकीस प्रतिबंध च्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.

दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२५.

वाचा :- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकची-२०१३/प्र.क्र.६३/दि. १९.६.२०१४.
२) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकची-२०१३/प्र.क्र.६३/दि. २१.९.२०१४.
३) शासन परिपत्रक क्र. रिटपरी २०१८/प्र.क्र.८/का-१५.दि.२४.११.२०२३.
४) सहायक प्रबंधक, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र डि क्र.२११८९/२०१२. दि.१३ मे. २०२३.
५) महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.०.०.१६/३/२०२३-WW. दि.३०.५.२०२५.

प्रस्तावना:-
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणान्या लैं*गिक छ*ळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासंदर्मात केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महिलांच्या ताक्रारी दाखल करण्यासाठी खाजगी तसेच सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणान्या लैं*गिक छ*ळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी या समित्यांच्या कार्यपध्दतीमध्ये अधिक सुलमत्ता येण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

२ कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैं*गिक छ*ळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ व याबाबतचे नियम दि. ९.१२.२०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. या अधिनियमातील कलम ४ (१) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या ले*गिक छ*ळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी “अंतर्गत तक्रार समिती ” बरोबरच कलम ६ (१) अंतर्गत जिल्हास्तरावर “स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. सदर तक्रार समित्या स्थापन करण्याबाबतच्या सूचना शासन निर्णय दिनांक ११.९.२०१४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत.
तथापि काही खाजगी आस्थापनांमध्ये सदर कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. रिट याचिका क्र. २४८२/२०१४, दि.१३.५.२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांवर समित्या स्थापन करण्याबाबत्तची कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. उपरोक्त बाबी विचारात घेता कामाच्या ठिकाणी होणान्या लैंगिक छळास प्रतिबंध समित्यांच्या स्थापना करण्याच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे सुचना पुनःक्ष देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

            शासन निर्णय :-

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ व नियम दि. ९.१२.२०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. या अधिनियमातील कलम ४ (१) अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या ताक्रारींचे निवारण करण्यासाठी “अंतर्गत तक्रार समिती बरोबरच कलम ६ (१) अंतर्गत जिल्हास्तरावर “स्थानिक तक्रार समित्ती गठीत करण्यात तरतुद नमुद केली आहे. याबाबत वाचा येथील शासन निर्णय दि.१९.६.२०१४, दि.११.९.२०१४. व शासन परिपत्रक दि.२४.११.२०२३ अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि, काडी शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनांकडून या सूचनांचे पालन झाल्याचे दिसून येत नाही. यास्तव ज्या शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशत्तः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जात्तो अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किया खाजगी उपक्रम/ संस्था, एन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वित्तरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रूषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियम नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ज्या ठिकाणी तक्रार समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही अश्या ठिकाणी त्वरित्त तक्रार समितीचे गठण/पुनर्गठण करण्यात यावे.

२. POSH Act.२०१३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय व खाजगी कार्यालयामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या “अंतर्गत तक्रार समित्ती” बाबतचा आढावा आयुक्त, महिला व बाल विकास यांच्या स्तरावर प्रत्येक महिन्यातून एकदा, सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांच्या स्तरावर तीन महिन्यातून एकदा व मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या स्तरावर सहा महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल.

३. POSH Act.२०१३ च्या कलम-५ अन्वये सदर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्डा अधिकारी (District Officer) यांना असल्यामुळे “अंतर्गत तक्रार समिती” स्थापन केली नसल्यास POSH Act.२०१३ मधील कलम-२६ नुसार दंडात्मक कारवाई ही संबंधीत जिल्हा अधिकारी (District Officer) स्तरावरुन करण्यात यावी.

४. सर्वोच्च न्यायालयाने M.A.No.(७) २२५५३/२०२३ in CMI Appeal No.२४८२/२०१४ Aurellano Fernandes Vs State of Goa and Others मध्ये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने POSH Act.२०१३ च्या प्रमावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्त्येक मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या स्तरावर एका Nooal Ofmcer ची नियुक्ती करावी अशा सूचना दिल्या आहेत.
त्यामुळे उपरोक्त सूचनेस अनुसरुन प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या स्तरावर त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता एका Nodal Officer यांची नियुक्ती करावी. सदर Nooal Officer यांनी त्यांच्या व त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयात POSH Act.२०१३ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

५. POSH Act.२०१३ अंमलबजावणी संदर्भात्त आयुक्त, महिला व बाल विकास यांच्या स्तरावर कामगार, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, उद्योग या तसेच आवश्यकतेनुसार इत्तर सबंधित विभागांतील अधिकान्यांचा समावेश करून एक समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने POSH Act.२०१३ च्या कायद्यातील नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कोणती उपाययोजना करत्ता येईल याबाबत्त एक अहवाल तयार करुन तो शासनास तीन महिन्याच्या आत सादर करावा.

६. कामगार विभागामार्फत दरवर्षी करण्यात येणान्या ऑडिट मध्ये POSH Act.२०१३ च्या अंमलबजावणी बाबतचे मुद्दे देखील अंतर्भूत करण्यात यावेत.

७केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या दि.३०.५.२०२५ च्या पत्रान्वये SHE Box Portal वर पिडीत महिलेस तक्रार नोंदविण्यासाठी https://shebox.wcd.gov.in उपलब्ध करुन दिलेली Web Link सर्व मंत्रालयीन तसेच सर्व क्षेत्रीय स्तरावरील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या संकेत स्थळावर व प्रचार प्रसिध्दीसाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत माध्यमांवर (Social Media) उपलब्ध करण्यात यावी.

८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर आला असून त्याचा सांकेत्ताक २०२५०८२२१६९५०१२९३० असा आहे. डा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. उपलब्ध करण्यात

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

शासन निर्णय पीडीएफ लिंक

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: मकची- २०२५/प्र.क्र.२५/का-१५,मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२.