WhatsApp Orders Are Not Binding On Officers And Employees
WhatsApp Orders Are Not Binding On Officers And Employees
Government leaflet: Relief for officers, employees
‘WhatsApp’ orders are not binding!
सरकारचे पत्रक : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा
‘व्हॉट्सअॅप’चे आदेश बंधनकारक नाहीत !
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप किंवा अन्य सोशल माध्यमाचा उपयोग करून आदेश देण्याच्या प्रकारात वाढ झाली असून, जवळपास सर्वच शासकीय, निमशासकीय व खासगी संस्थांमध्ये हे सर्रास घडू लागले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेच याबाबत अधिकृत पत्रक काढून समाज माध्यमातून देण्यात येणारे आदेश पाळणे कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. बहुतांश वेळा तांत्रिक कारणास्तव समाज माध्यमातून देण्याच येणाऱ्या आदेशाचे पालन करण्यात कर्मचाऱ्यांकडून कुचराई होत असल्याचा निष्कर्ष काढला जात होता. त्यांना वरिष्ठांकडून दंडीत करण्यात येत असल्याने सोशल मीडिया नको रे बाया, असे म्हणण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली. शासकीय कामकाजात सर्वांत सोयीस्कर व सोपी पद्धत म्हणून सोशल मीडियाचा उपयोग केला जात आहे. कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र ग्रुप करून त्याद्वारे संदेशाची देवाण-घेवाण करण्याबरोबरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या सूचना, आदेश देण्यासाठी ‘व्हॉट्स अॅप’चा अधिक बापर केला जात आहे.
विशेषतः आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद आदी खात्यांमध्ये व्हॉटस् अपवर वरिष्ठांकडून कधीही संदेश देऊन माहिती मागविण्याचे किंवा संपर्क करण्याचा प्रकार होऊ लागला आहे.
तांत्रिक दोष, नेटवर्क आदी बाबींमुळे वरिष्ठांना प्रत्युत्तर देण्यास उशीर झाल्यास त्याची शिक्षा म्हणून कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागते.
माहिती अधिकाराचा वापर !
शासकीय कामात वाढलेल्या सोशल मीडियाच्या हस्तक्षेपाबाइल एका व्यक्तीने थेट शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला. व्हॉट्स अॅप किंवा सोशल मीडियाद्वारे दिलेले कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक असल्याचे धोरण किवा निर्णयाची प्रत मिळावी, अशी मागणी त्यात केली होती. त्यावर शासनाने पत्रक काढून शासन आदेश वा निर्णय व्हॉट्स अॅप किंवा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याबाबत तसेच अशा प्रकारचे सोशल मीडियावरचे कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे.
व्हॉट्सअॅपवरून दिले गेलेले कोणतेही आदेश कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक नाहीत
सामान्य प्रशासन विभागाचा खुलासा
व्हॉट्सअॅपवरून अधिकाऱ्यांकडून वेळी-अवेळी सतत दिले जाणारे आदेश आणि केल्या जाणाऱ्या सूचनांमुळे राज्यभरातील शिक्षकांसह सर्व शासकीय अशासकीय कर्मचारी कमालीचे त्रासले गेलेले असतानाच आता व्हॉट्सअॅपवरून आदेश देण्याबाबत राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारचे परिपत्रक जारी केलेले नसल्याने असे आदेश वैध नसल्याने ते कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक नसल्याचा स्पष्ट खुलासा राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने केला आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाल्याने शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पाखले यांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती अधिकार दाखल करून अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडियाद्वारा दिलेले कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक आहे काय आणि तसे शासनाचे धोरण आहे का आणि असल्यास तसे स्वयंस्यष्ट परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे काय? अशी विचारणा केली होती.
तेव्हा या माहिती अधिकाराला उत्तर देताना राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव तथा जन माहिती अधिकारी समृद्धी अनगोळकर यांनी आपल्या पत्र क्र. माअअ. २०१७/प्र.क्र. १९६/१८ (द.व.का) दि. ४ डिसेंबर २०१७अन्वये योगेश पाखले यांना दिलेल्या उत्तरात शासनाचे आदेश/शासन निर्णय व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याबाचत तसेच अशा प्रकारचे सोशल मीडियावरचे कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक असल्याबाबत या कार्यासनाचे कोणतेही धोरण किंवा आदेश नाहीत, असा स्पष्ट खुलासा केला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सोशल मीडिया अधिकच तेजीत आला आहे. त्यातच व्हॉट्सअॅपचा भाव भलताच वधारल्याने अनेक अधिकान्यांनी आपल्या हाताखालील कर्मचारी गुलाम असल्याचे समजत रात्री-अपरात्री, वेळी-अवेळी व्हॉट्सअॅपवरून आदेश देण्यास, सूचना करण्यास सुरुवात केली आणि बघता बघता व्हॉट्सअॅपवरून आदेशांचा जणू पाऊसच पडू लागला आणि त्यातूनही पुढे जात अनेक अधिकारी व्हॉट्सअॅपवरील आदेश पाळण्याबाबत कर्मचाऱ्यांवर सक्ती करू लागले आणि आदेश न पाळल्यास कारवाई करण्याबाबत धमक्याही सुरू झाल्या. काही ठिकाणी तर व्हॉट्सअॅपवरील आदेश न पाळणाऱ्यांवर कारवाई झाल्याच्या तक्रारी देखील पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपवरून दिले जाणारे आदेश वैध को अवैध, हा प्रश्न चर्चेचा बनला होता. दुसरीकडे यावरून कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि संताप धुमसत होता. या सत्याला राज्य शासनाच्या उत्तराने पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकिकडे व्हॉट्सअॅपवरील आदेशं बाबत राज्य शासनाचे उत्तर आलेले असतानाही व्हॉट्सअॅपवरून येणाऱ्या आदेशात मात्र घट झाली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.