Use Of Infrastructure In Schools For Development
Use Of Infrastructure In Schools For Development
Regarding the utilization of infrastructure facilities in government/Zilla Parishad/Local Government schools for development of measures implemented through the schemes of various departments of the State Government
राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांव्दारे कार्यान्वित उपाययोजनांचा शासकीय / जिल्हा परिषद / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या वापर विकासाकरीता करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-११२५/प्र.क्र.२५३/एसएम -१, मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय मुंबई ४००० ३२ दिनांक: १६ एप्रिल २०२५
शासन परिपत्रक
वाचा :
१) नियोजन विभाग डिएपी-१०२३/प्र.क्र.३६३/का.१४८१, दि. १०.११.२०२३
२) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय जिवायो-२०२१/ प्र.क्र४०/ एसएम-४, दि.१३.०५.२०२२
३) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. जिवायो-२०२२/प्र.क्र.४०/ एसएम-४, दि.०९.०६.२०२२
४) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो-२०२०/ प्र.क्र.७५/ रोहयो- ७, दि.१.१२.२०२०
५) शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७/रोहया-०६, दि.२५.७.२०२३
६) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११३/(भाग-३)/ पापु ०७, दि.१३.०१.२०२१
७) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. जिपऊ २०१८/प्र.क्र.५४/वित्त-३, २५ जून २०१८
८) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. डीएमएफ-०१२४/ प्र.क्र.१०/उ-९, दि.११.१०.२०२४
९) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय पंकिआ-२०२४/प्र.क्र. ११८/वित्त-४, दि.०६.०९.२०२४
प्रस्तावना
शासकीय / जिल्हा परिषद / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पुरेशा प्रमाणात भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने ” माझी शाळा आदर्श शाळा” हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविला आहे. सदरील उपक्रमांतर्गत भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता व लोकसहभाग या बाबींवर विशेष भर देऊन उपक्रम केलेला आहे.
तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१३.०१.२०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हा नियोजन समिती, मनरेगा, सेस निधी, क्रीडा विभाग निधी, स्थानिक विकास निधी, सेवाभावी संस्था, समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभाग, सीएसआर, गौणखणिज, लोकसहभाग, जलजीवन मिशन, १४ वा व १५वा वित्त आयोग इ. विविध योजनांद्वारे कार्यान्वित उपाययोजनांचा शासकीय / जिल्हा परिषद / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरीता वापर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक शासकीय / जिल्हा परिषद / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या स्थानिक गरजांनुसार अपेक्षित पायाभूत सुविधा खालील प्रमाणे आहेत.
१) नवीन वर्गखोल्या बांधकाम
२) शाळा दुरुस्ती मोठी व किरकोळ दुरुस्ती
३) शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे
४) नवीन स्वच्छतागृह बांधकाम
५) शाळा स्वच्छतागृह दुरुस्ती
६) हँड वॉश स्टेशन उभारणी
७) नवीन संरक्षक भिंत बांधकाम
८) संरक्षक भिंत दुरुस्ती.
९) क्रीडांगण विकास.
१०) सोलर पॉवर पॅनल बसविणे.
११) घनकचरा व्यवस्थापन.
१२) स्वयंपाक गृह / किचन शेड
१३) किचन गार्डन / परसबाग
१४) वृक्षारोपण / वृक्ष लागवड.
१५) स्वागत कमान / प्रवेशद्वार
१६) पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे
१७) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
१८) क्रीडा साहित्य खरेदी (वयोगटानुसार).
१९) ग्रंथालय पुस्तक खरेदी (वयोगटांनुसार
२०) प्रयोगशाळा साहित्य (इयत्तेनुसार).
२१) संगणक, स्मार्ट टीव्ही, प्रोजेक्टर, लॅपटॉप इंटरॅक्टीव्ह बोर्ड, ई-लर्निंगसाठी उपयुक्त
साहित्य खरेदी
२२) फर्निचर वर्ग, कार्यालय, प्रयोगशाळा. ग्रंथालय, संगणक कक्ष व बाहा परिसरासाठी.
२३) दिव्यांग बालकांसाठी शौचालय कमोड टॉयलेट रॅम्प हॅण्डलरसहित रनिंग वॉटर सोय करणे.
२४) शालेय इमारतीच्या अंतर्बाहय तसेच शाळा संरक्षक भिंतीचा पृष्ठभाग Building As a Learning Aid या संकल्पनेतून अध्ययन पूरक आशयाचे रंगरंगोटी.
या भौतिक सुविधा दर्जेदार शिक्षणाच्या दृष्टीकोनातुन आवश्यक असुन या सुविधांच्या विकसनाकरीता राज्य शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या खाली नमूद योजनांचा कल्पकतेने वापर केल्यास शाळांमधील भौतिक सुविधांचा विकास सुलभतेने करणे शक्य होणार आहे.
या विविध योजना व त्याव्दारे विकसीत करता येणाऱ्या भौतिक सूविधा खालील प्रमाणे आहेत.
अ.क्र
योजनेचे नांव
शासन निर्णय
उपक्रमाचे नाव