रोख बक्षीस दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याची संधी चित्रकला निबंध ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा स्पर्धा Update Educational News

Update Educational News

Update Educational News

Aajahya Shaikshnik Batmya

शिक्षण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे

    निबंध स्पर्धा

दिनांक ०१.०६.२०२६ ते १५.०७.२०२६ या कालावधीत २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या उभारणीत ए आय ची भूमिका या विषयावर आयोजित केलेली आहे.
2047 paryant vikasit bharatachya ubharaneet a i chi bhumika
The Role of AI in Building a Developed India by 2047

ठळक वैशिष्ट्ये : त्याचे सार दर्शवणारा ५००-६०० शब्दांतील निबंध लिहावा.
अंतिम यादीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना प्रत्येकी १५,००० रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल. सर्वोत्कृष्ट २०० सहभागींना (त्यांच्यासोबत एक वडील/आई/पालक) दिनांक १५.०८.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणा-या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ई-निमंत्रण पाठवले जाईल.

    चित्रकला स्पर्धा

दिनांक ०१.०६.२०२६ ते १५.०७.२०२६ या कालावधीत भारतः १९४७ ते भारतः २०४७ (India: 1947 to India: 2047) (Bharat 1947 te Bharat 1947) या विषयावर आयोजित केलेली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये : अंतिम यादीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना प्रत्येकी १५,०००
रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल. प्रत्येकी ५००० रुपयांची २० उत्तेजनार्थ बक्षिसे. सर्वोत्कृष्ट २०० सहभागींना (त्यांच्यासोबत एक वडील/आई/पालक) दिनांक १५.०८.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणा-या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ई-निमंत्रण पाठवले जाईल.

    ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा स्पर्धा

दिनांक ०१.०६.२०२६ ते १५.०७.२०२६ या कालावधीत
१. भारतीय संविधान- मूलभूत हक्क, कर्तव्य, प्रमुख कलमे आणि रचनाकार
२. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील महिलांची भूमिका राणी लक्ष्मीबाईपासून सरोजिनी नायडूंपर्यंत आणि त्यापुढील.
३. आधुनिक भारताचे प्रमुख टप्पे :- अंतराळ तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि यश.
४. नाभिकीय तंत्रज्ञानात भारताची यश कथा अणुतंत्रज्ञानातील भारताची यशोगाथा. या विषयावर आयोजित केलेली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये : ५ मिनिटांची व्दिभाषिक (हिंदी आणि इंग्रजी) प्रश्नमंजुषा, ज्यामध्ये
जास्तीत जास्त २० प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. सर्व प्रश्नमंजुषांमधील एकत्रित कामगिरीच्या आधारावर विजेत्यांची घोषणा केली जाईल. सर्व सहभागींना ई-सहभाग प्रमाणपत्र मिळेल. अंतिम यादीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना प्रत्येकी १५,००० रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल. प्रत्येकी ५००० रुपयांची ५० उत्तेजनार्थ बक्षिसे. सर्वोत्कृष्ट २०० सहभागींना (त्यांच्यासोबत एक वडील/आई/पालक) दिनांक १५.०८.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणा-या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ई-निमंत्रण पाठवले जाईल.
टीप: My Gov आणि MY Bharat पोर्टलवर नोंदणी करुन लॉग इन व्दारे सदरील स्पर्धेत सहभागी व्हावे.

    शाळा स्तरावर निवडणूक साक्षरता क्लब स्थापन करणेबाबत

Regarding the establishment of Election Literacy Clubs at the school level.
shala staravar nivadanuk saksharta club sthapan karanebabat.

शालेय स्तरावर इयत्ता नववी ते बारावी चे विद्यार्थी आणि महाविद्यालयीन स्तरावर १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा निवडणूक साक्षरता क्लब स्थापन करावा.
प्रत्येक शाळेत एका शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.
विद्यार्थी सहभाग वाढविणेसाठी कॅम्पस अॅम्बिसिडर नियुक्त करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
निवडणूक साक्षरता आणि जागरुकता यासाठी खालील उपक्रम शाळास्तरावर राबवावेत.
▶ भारताचे संविधान, लोकशाही मूल्ये आणि निवडणूक प्रक्रिया यावर आधारित जागरूकता सत्रे
▶ भारत निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि जबाबदा-यांची ओळख करून देणे.
▶ मतदार याद्या तयार करणे आणि त्या अद्ययावत करणे याबाबतची मूलभूत माहिती देणे.
▶ मतदार नोंदणीची कार्यपद्धतीची आणि मतदार सेवांविषयी जागरुकता निर्माण करणे.
▶ विशेष संक्षिप्त पुर्नअवलोकन (SIR) आणि मतदार यादीशी संबंधित इतर उपक्रमांची माहिती देणे.
▶ ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) बाबत प्रात्यक्षिके आणि जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करणे.
▶ मतदान केंद्र स्तरावरील कार्यपध्दती, मतदान प्रक्रिया आणि मत मोजणी प्रक्रियेची माहिती देणे.
▶ प्रश्न मंजुषा, वादविवाद, मॉक पोल (अभिरुप मतदान), निबंध स्पर्धा आणि इतर सहभागात्मक उपक्रम राबविणे.
▶ नैतिक आणि माहितीपूर्ण मतदानाला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम राबविणे.
▶ निवडणुकांशी संबंधित चुकीच्या बातम्या आणि अफवा ओळखून त्यांना चोख प्रत्युत्तर देणारे उपक्रम राबविणे.
शिक्षण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे

_______ ALSO READ ______

महाराष्ट्र विधानसभा सन २०२६ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२६ पेपरफुटीबाबत ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील कोनगाव पोलीस ठाणे येथे दाखल गु. र. नं. २८१/२०२६ बाबत निवेदन

          निवेदन

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ची दि.२८.०६.२०२६ रोजी होणा-या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विकण्यासाठी काही लोक येणार असल्याची माहिती पोलीसांना दि. २७.०६.२०२६ रोजी मिळाली. सदर माहितीची खातरजमा करून TET प्रश्नपत्रिका विक्रीस येणा-या ३ व्यक्तींना पोलिसांनी सापळा रचून ताब्यात घेतले. सदर व्यक्तींकडे असलेल्या वस्तूंमध्ये दि. २८.०६.२०२६ रोजी होणा-या शिक्षक पात्रता परिक्षेचे (TET) पेपर आढळून आले.

याबाबत शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांकडून खात्री केली असता सदर प्रश्नपत्रिका दि. २८/०६/२०२६ रोजी होणा-या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका असल्याचे समजले. त्यामुळे राजीव श्रीप्रयाग शाव व ०२ इतर यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र शासनाव्दारे आयोजित शिक्षकांसाठी होणारी TET परीक्षेची प्रश्नपत्रिका गैरमार्गाने प्राप्त करून गैरमार्गाने परिक्षांर्थीकडून मोठी रक्कम स्विकारुन त्यांना वितरीत करण्यासाठी बाळगली म्हणून कोनगाव पोलीस ठाणे, भिवंडी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय येथे दि.२७.०६.२०२६ रोजी गु. र. क्र. २८१/२०२६ भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ (४), ३१६ (५), ६१ (२) सह महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ चे कलम ११(१) (२) (३), १२ (१) (२) सह महाराष्ट्र विद्यापिठांच्या मंडळांचा व इतर विनर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारास प्रतिबंध अधिनियम, १९८२ चे कलम ६, ८ अन्वये गु*न्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गु*न्ह्यातील ०३ आरोपींना दि. २७.०६.२०२६ रोजी अ*टक करण्यात आली आहे.

सदर गुन्हा संवेदनशील असून या दाखल गु*न्ह्याचे गांभीर्य व व्याप्ती लक्षात घेता, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दि.२७.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशान्वये पोलीस सह आयुक्त (गु*न्हे), ठाणे शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करुन त्यांचेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सदर गु*न्ह्याचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत सुरु आहे. सदर गु*न्ह्याच्या तपासासाठी बिहारला २ पथके, हरियाणाला १ पथक व दिल्लीला १ पथक रवाना करण्यात आले आहे. सदर गु*न्ह्यात ३ आरोपींना अ*टक केली असून ते पोलीस कोठडीत आहेत.

दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या नियोजित TET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी जे कुणी दोषी आढळतील त्या सर्वांवर संघटित गु*न्हेगारी कायदा (म.को.का.) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याबाबत म.को.का. कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याबाबत तपासणी करण्यात येईल.

    पुढील उपाययोजनाः-

१. फेरपरीक्षा पारदर्शक पध्दतीने, शिस्तबध्द वातावरणात पार पाडण्यात येईल.

२. TET-२०२६ च्या फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणत्याही प्रकारचे परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार नाही.

३. पुढील वर्षापासून TET व अन्य सर्व परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक व शिस्तबध्द वातावरणात ऑनलाईन पध्दतीने पार पाडण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल

---

Read article in PDF

---

महाराष्ट्र शासनशिक्षण संचालनालयमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

क्र. शिसंमा-२६/उन्हाळी सुट्टी/एस-१/1958888

दि. 15 JUN 2026

विषय :- राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन २०२६ ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू करणेबाबत.

पुढे अधिक वाचा 👉 संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ मध्ये वचा या ओळीला स्पर्श करून

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या विदर्भातील शाळा सुरु करण्याबाबतच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश.

मा. उच्च न्यायालय यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या न्यायालयातील याचिका संबंधाने आज निकाला घोषित केला

मा. उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निकालानुसार विदर्भातील शाळा सुरु करण्या संबंधिच्या 15 जून 2026 व 22 जून 2026 ह्या दोन्ही तारखा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले व शाळा सुरु होण्याची तारीख ठरविण्यासाठी 20 एप्रिल 2023 च्या पत्राचा आधार घेण्याचे आदेश दिले.

20 एप्रिल 2023 च्या पत्रानुसार शाळा ह्या 30 जून पासून किंवा 30 जून ला सुटी असल्यास शाळा 1 जुलै पासून सुरु करण्याचे पत्रात नमूद आहे.आता 20 एप्रिल 2023 च्या पत्रानुसार विदर्भातील शाळा ह्या 30 जून 2026 किंवा 1 जुलै 2026 पासून सुरु होतील.

हे ही वाचा 👇

राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुटी जाहीर करणे तसेच शाळा सुरु करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश निर्गमित करणेबाबत परिपत्रक दिनांक २० एप्रिल २०२३ वाचा या ओळीला स्पर्श करून

महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

क्र. शिसंमा-२६/उन्हाळी सुट्टी/एस-१/1949912

दि. 09 JUN 2026

प्रति,

१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभाग सर्व

२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व

३) शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/पश्चिम/दक्षिण), बृहन्मुंबई

विषय :- राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन २०२६ ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू करणेबाबत.

संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.-४, दि. २०/०४/२०२३

२) संचालनालयाचे पत्र क्र. शिसंमा-२६/उन्हाळी सुट्टी/एस-१/१७७६३११. दि.२८/०३/२०२६

3) Shri. S.V. Kolhe, Assistant Government Pleader, High Court, Nagpur (ई-मेलद्वारे प्राप्त)

४) मा. आयुक्त (शिक्षण) यांचेशी झालेली चर्चा.

उपरोक्त संदर्भीय परिपत्रकान्वये शासनाने संपूर्ण राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन २०२६ ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू करणेबाबत संदर्भक्र. २ अन्वये राज्यातील सर्व राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सोमवार दि. १५ जून, २०२६ पासून सुरू करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.

विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळयाच्या सुट्टी व नियमित शाळा सुरू करण्यावाचत Wit Petition No.-४०६७/२०२६ filed by Maharashtra Rajya Prathamik Shikshan Samiti, Pune and Others VS. The Sate of Maharashtra and Others दाखल झालेली आहे.

त्यानुषंगाने कळविण्यात येते की, अद्यापही विदर्भातील तापमान हे विद्यार्थ्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे फक्त विदर्भातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सोमवार दिनांक २२ जून, २०२६ पासून सुरू होतील, तसेच दि.२२ जून २०२६ ते ३० जून, २०२६ या कालावधीत विदर्भातील शाळा सकाळच्या सत्रात भरतील व दि. ०१ जुलै २०२६ पासून शाळा नियमित वेळेत भरतील.

उर्वरित राज्यात मात्र शाळा सोमवार दि १५ जून, २०२६ पासून नियमित वेळेत सुरू होतील याची सर्व सबंधितांनी नोद घ्यावी

परिपत्रक पीडीएफ लिंक

Digitally signed by
Mahesh Madhukar Palkar Date 09-06-2026 19:24:11

(डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

Digitally signed by
Sharad Shankargiri Gosavi Date: 09-06-2026
19:29:55

(शरद गोसावी) शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण संचालनालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत :- १) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव सविनय सादर

२) मा. आयुक्त (शिक्षण), मध्यवर्ती इमारत, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१ यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

३) कक्ष अधिकारी (एस. डी.-४), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव सादर

४) Shri. S.V. Kolhe, Assistant Government Pleader, High Court, Nagpur, 9 st Floor, High Court

Building. Civil Lines, Nagpur – ४४० ००१ यांना माहितीकरीता.

विदर्भातील शाळा १५ जून रोजी सुरू करण्याचे शासनाच्या निर्णयाविरोधात मा. नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर थोड्या वेळपूर्वी सुनावणी झाली असून शासनाचे वतीने उद्या सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली असून प्रकरण उद्या ठेवण्यात आले आहेत.

यावेळी शासनाच्या वतीने सरकारी वकिलांनी सांगितले की आम्ही सर्व शाळा एकच वेळी सुरू करून व समानता/ एकरूपता ( uniformity ) आणण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे

मात्र यावेळी मा. न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहे की, ४४°पर्यंत तापमान जात असल्याने विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्याबाबत शासनाने काय विचार केला आहे यावर उद्या उत्तर द्यावे*

प्रकरण उद्या High on Board वर ठेवण्यात आले आहेत.

---

महाराष्ट्र शासन
ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

विधानमंडळ प्राथम्य/तात्काळ

क्र.संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.३१२/आस्था-१४

दिनांक :- १ जून, २०२६

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).

विषय :- टिईटी परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांसंदर्भात माहिती सादर करणेबाबत.

महोदय,

मा. मुख्य सचिव महोदय आगामी साप्ताहिक बैठकीत टिईटी परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांसंदर्भात आढावा घेणार आहेत. तरी खालील मुद्दयांची माहिती शासनास आज दुपारी ४.०० पर्यंत सादर करण्यात करण्याची आपणांस विनंती आहे.

१) टीईटी (TET) उत्तीर्ण शिक्षकांची एकूण संख्या

२) टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची टक्केवारी

३) तसेच शिक्षकांनी टीईटी परीक्षेस बसावे व ती उत्तीर्ण व्हावी, यासाठी आपल्या स्तरावर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती.

आपली,

परिपत्रक पीडीएफ

(ज्योत्स्ना अर्जुन)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत :- शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व)

janganna karmchari yanna vahatuk bhatta v protsahan bhatta
Regarding

transportation allowance and incentive allowance to census staff

विषय: माहे से 2026 च्या वेतनातून वाहतूक भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता बाबत

संदर्भ मा. उप सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडिल परिपत्रक क्रमांक बाहभ-2019/प्र.क्र.45/सेवा-5 दिनांक 9 मे 2003

उपरोक्त विषयान्वये आपल्या गटातील कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्यापैकी ज्या कर्मचा-यांना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत कर्तव्य म्हणून मानल्या गेलेल्या प्रशिक्षण कालावधी तसेच जन गणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा तो कार्यकाळ हा कर्तव्य काळ म्हणून मानला जाईल व या कालावधीत देय असलेला प्रवास भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता त्यांना माहे मे 2026 च्या वेतना बरोबर अदा करण्यात येईल.

त्याअनुषंगाने आपल्या गटातील ज्या प्राथमिक शिक्षक. मुख्याध्यापक, पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या पैकी ज्या कर्मचा-यांना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत कर्तव्य म्हणून मानल्या गेलेल्या प्रशिक्षण कालावधी तसेच जन गणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची नावे खालील विहीत नमुन्यात आजच सादर करण्यात यावी जेणेकरुन त्यांचा माहे मे 2026 च्या वेतनात अदा करण्यात येईल

अक्र तालुका शाळेचे नाव कर्मचा-याचे नाव पदनाम

प्रशिक्षण/ जन गणना कालावधी पासुन पर्यन्त

उपरोक्त प्रमाणं आपल्या गटाची माहिती ही बरील बिबरण पत्रात आजच सादर करावी,

शिक्षम्माधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, नंदुरबार

प्रत: माहितीस्तव सविनय सादर

1. मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार

——— ALSO READ ————

khajgi shikshan sansthetil shikshak v karmchari sanstha chalakanchya khajgi vyavsayachya thikani, ghari kaam kartanna disale babat

Teachers and staff of private educational institutions were seen working at the private business premises and homes of the institution’s owners

विषय :- खाजगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी संस्था चालकांच्या खाजगी व्यवसायाच्या ठिकाणी, घरी काम करतांना दिसले बाबत.

संदर्भ :

• श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि. प.छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिलेले तक्रार निवेदन दिनांक १७.०४.२०२६

वरिल विषयी श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि. प.छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिलेले तक्रार निवेदन दिनांक १७.०४.२०२६ ची प्रत पुढील कार्यवाहीस्तव देण्यात येत आहे.

तक्रार निवेदनानुसार श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि.प.छत्रपती संभाजीनगर यांनी खाजगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी संस्था चालकांच्या खाजगी व्यवसायाच्या ठिकाणी, घरी काम करतांना दिसत असले बाबतचे तक्रार निवेदन शिक्षणाधिकार्यालयास श्री संजय पाटील निकम, जिल्हा परिषद सदस्य यांचेकडुन प्राप्त झालेलं आहे.

तरी आपणास कळविण्यात येते जिल्हयातील (अल्पसंख्याक/बिगर अल्पसंख्याक) संस्था/शाळातील कर्मचारी संस्था चालकांच्या खाजगी व्यवसायाच्या ठिकाणी, घरी काम करतांना दिसून आल्यास, अथवा तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित कर्मचारी व मुख्याध्यापक यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

(अश्विनी लाठकर)

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर

प्रत :- श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि. प. छत्रपती संभाजीनगर यांना माहितीस्तव.

———- ALSO READ ———–

Explanation of symbols in the mark sheet of Class 10th March 2026 examination

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे-४११००४

                     प्रकटन

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०२६ च्या निकालानंतर काही माध्यमांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये टक्केवारीसमोर दर्शविण्यात आलेल्या ‘६’ या चिन्हाबाबत गैरसमज निर्माण झालेला असून, सदर चिन्ह हे “ब्रिटिश पौंड” दर्शवित असल्याबाबत उल्लेख करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये विद्यार्थ्यांच्या निकालासंदर्भातील विविध बाबी स्पष्ट करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून विविध सांकेतिक खुणांचा वापर करण्यात येत आहे. संबंधित सांकेतिक खुणांचा अर्थ विद्यार्थी, पालक, शाळा तसेच इतर संबंधित कार्यालयांना समजावा, यासाठी त्या खुणांचे स्पष्टीकरण प्रत्येक गुणपत्रिका व प्रमाणपत्राच्या मागील बाजूस मुद्रित करण्यात आलेले असते. सदर खुणांचे स्पष्टीकरण खालील प्रमाणे :

XX – ही खूण विषयात सूट दर्शविते.

AA- ही खूण विषयात अनुपस्थिती दर्शविते.

NN – ही खूण लागू न पडणारा विषय दर्शविते.

CC – ही खूण विषयाची संपादणूक रद्द केल्याचे दर्शविते.

ही खूण विनियमानुसार प्रथम श्रेणीसाठी आवश्यक जादा गुण एकूण गुणात दिल्याचे दर्शविते.

– ही खूण उमेदवाराला (i) गणित व विज्ञान आणि/अथवा (ii) तीन भाषा विषयांत एकत्रित लाभमिळाल्याचे दर्शविते.

£ – ‘सर्वोत्तम ५’ च्या निकषानुसार अनिवार्य ६ विषयांपैकी विद्यार्थ्यांचे ज्या ५ विषयांचे गुण सर्वाधिक आहेत, त्या ५ विषयांचे एकूण गुण (५०० पैकी) व टक्केवारी दर्शविण्यात आली आहे.

& – ही खूण मागील परीक्षेतील उत्तीर्ण विषयांचे पुढे ओढलेले गुण अथवा श्रेणी दर्शविते.

S – ही खूण क्रीडा, एन.सी.सी., स्काऊट गाईड अथवा कला (शास्त्रीय कला, लोककला, चित्रकला) क्षेत्रातील प्रावीण्यासाठी / सहभागासाठी दिलेले अधिकचे गुण दर्शविते.

@ ही खूण क्रीडा, एन.सी.सी., स्काऊट गाईड अथवा कला (शास्त्रीय कला, लोककला, चित्रकला) क्षेत्रातील / सहभागासाठी दिलेले अधिकचे गुण आणि प्रथम श्रेणीसाठी आवश्यक जादा गुण एकत्रितरीत्या दर्शविते.

सदर सांकेतिक खुणांमध्ये XX, AA, NN, CC, *,#, £, &, S, @ इत्यादी चिन्हांचा समावेश असून, प्रत्येक चिन्हाचा विशिष्ट प्रशासकीय व शैक्षणिक संदर्भातील अर्थ निश्चित करण्यात आलेला आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसएससी-२०१०/(२५/१०) /उमाशि-२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० अन्वये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मध्ये मार्च २०१० पासून

“सर्वोत्तम ५” (Best Five) योजना लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या अनिवार्य ६ विषयांपैकी ज्या ५ विषयांमध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त झालेले असतात, त्या ५ विषयांचे एकूण गुण (५०० पैकी) व त्यानुसार टक्केवारी गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात येते. या नोंदीसाठीच ‘६’ या सांकेतिक चिन्हाचा वापर करण्यात आलेला आहे.

म्हणजेच, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेले ‘६’ हे चिन्ह कोणत्याही चलनाशी अथवा “ब्रिटिश पौंड” या अर्थाशी संबंधित नसून, ते केवळ “सर्वोत्तम ५” निकषानुसार टक्केवारी दर्शविणारे एक सांकेतिक चिन्ह आहे. सदर चिन्हाचा वापर हा शासन निर्णयानुसार सन २०१० पासून सातत्याने करण्यात येत असून, तो मंडळाच्या स्थापित पद्धतीचा एक भाग आहे.

तसेच, संबंधित चिन्हाचा अर्थ गुणपत्रिका व प्रमाणपत्राच्या मागील बाजूस स्पष्टपणे मुद्रित करण्यात आलेला असतानाही काही माध्यमांमध्ये अपूर्ण माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या उल्लेखामुळे अनावश्यक गैरसमज निर्माण झालेला दिसून येतो. विद्यार्थ्यांमध्ये, पालकांमध्ये अथवा शाळांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी मंडळामार्फत हे स्पष्टीकरण प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रक्रिया, निकाल व प्रमाणपत्रे यामध्ये पारदर्शकता, सुसंगती व प्रशासकीय स्पष्टता राखण्यासाठी सातत्याने कार्यरत असून, सर्व संबंधितांनी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कोणताही गैरसमज बाळगू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

दिनांक ०८-०५-२०२६

(डॉ. दिपक माळी)

(सचिव)
राज्य मंडळ, पुणे – ४११००४.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

        प्रकटन

इयत्ता १० वी मार्च २०२६ परीक्षेच्या गुणपत्रिकेतील सांकेतिक चिन्हांचे स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत इयत्ता १० वी मार्च २०२६ च्या नियमित परीक्षेचे आयोजन करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेवर व प्रमाणपत्रावर सांकेतिक चिन्हांचा वापर करण्यात येतो. सदर चिन्हांचे अर्थ विद्यार्थी, पालक, शाळा तसेच इतर संबंधित कार्यालयांना समजावा यासाठी खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.

क्र. सांकेतिक चिन्ह अर्थ / स्पष्टीकरण

1. XX विषयात सूट (Exemption in Subject)
2. AA अनुपस्थित (Absent)
3. NN लागू नसलेला विषय (Not Applicable)
4. CC विषय रद्व (Cancelled Subject)
5. * अतिरिक्त गुण (Additional Marks)
6. विशेष प्राविण्य (Special Proficiency)
7. £ सर्वोत्तम पाच विषयांचे गुण (Best Five Subject Marks)
8. & सुधारित श्रेणी (Improved Grade)
9. $ क्रीडा/कला अतिरिक्त गुण (Sports / Art Extra Marks)
10. @ अतिरिक्त गुणांसह प्रथम श्रेणी (First Class with Extra Marks)

वरील सांकेतिक चिन्हांचा वापर गुणपत्रिका, प्रमाणपत्र व इतर अधिकृत कागदपत्रांवर केला जाईल.

काही बाबींच्या संदर्भात आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार मंडळास राहील.

दिनांक : 03 मे 2026
ठिकाण : पुणे

(सचिव)

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

विद्यार्थ्याच्या उज्जवल भविष्यासाठी गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शक परीक्षा प्रणाली

पीडीएफ प्रत

——————– ALSO READ ——————-

आय गॉट प्रशिक्षणाला चार तास दिले तरच निघणार पगार

परिपत्रक वाचा

८ एप्रिलची अंतिम मुदत : केवळ ४० टक्के कर्मचाऱ्यांचाच अहवाल

आय गॉट कर्मयोगी हे मिशन

कर्मयोगीअंतर्गत सुरू केलेले ऑनलाईन प्रशिक्षण आहे. या माध्यमातून पूर्वी वर्ग १ च्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते. आता हे प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी ५० व्हिडिओंची लिंक कर्मचान्यांना पाठवण्यात आली आहे. यातील कुठल्याही विषयाचे चार तासांचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना स्वतः पूर्ण करायचे आहे. या व्हिडिओवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन प्रमाणपत्र मिळणार आहे. हे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच वेतन अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे.

अगदी सहज सोपे

असे करा आय गॉट प्रशिक्षण पूर्ण अगदी सहज सोपे संपूर्ण माहिती नोंदणी लिंक फक्त या ओळीला स्पर्श करा

प्रत्येक शासकीय कर्मचारी नवीन तंत्रज्ञानात अपग्रेड असावा म्हणून आय गाँट हे प्रशिक्षण सर्वांसाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याकरिता ८ एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. जे व्हिडिओ कर्मचाऱ्यांना पाहायचे आहेत, त्याच्या लिंक पाठवण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून विविध विषयांचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी ८ एप्रिलपर्यंत चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे.

आय गॉट म्हणजे काय?

ही एक व्यापक डिजिटल शिक्षण परिसंस्था आहे. यातून डिजिटल इंडियाअंतर्गत इंटिग्रेटेड गव्हर्नमेंट ऑनलाईन ट्रेनिंग अर्थात आय गॉट कर्मयोगी प्रशिक्षण आहे. हे प्रशिक्षण पूर्वी वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांना होते. आता वर्ग २, वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांनाही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अन्यथा पगार रखडणार

प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना आहेत. या आस्थापना कर्मचाऱ्याच्या प्रशिक्षणावर ‘वॉच’ ठेवणार आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले, त्याचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र निघणार आहे. हे प्रमाणपत्र आस्थापना विभागात सादर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन निघणार आहे. अन्यथा कर्मचान्यांचे वेतन थांबणार आहे

आस्थापनेकडे सादर करावे लागणार प्रमाणपत्र

सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण

प्रमाणपत्र आहारण व संवितरण यांच्या आस्थापनेकडे सादर करावे लागणार आहे. यानंतरच कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याच्या सूचना शासकीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून अहवाल घेतला जात आहे. वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या कर्मचान्यांना या प्रशिक्षणासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. उर्वरित दिवसात ही प्रक्रिया करण्याचे आव्हान असणार आहे.

आय गॉट कर्मयोगी अनिवार्य आहे का?

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना हे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी आदेश काढले आहेत. यामध्ये २ ते ८ एप्रिल या कालावधीत साधना सप्ताह राबवला जात आहे. भारत सरकार, क्षमता विकास आयोग आणि कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने साधना सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशाची राज्याने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यातूनच आय गॉट प्रशिक्षण राबवले जात आहे

हेही वाचाल –

मुदत वाढ कर्मयोगी भारत साधना सप्ताह आता पर्यंत वाढवण्यात आला आहे Sadhana Saptah Now Extended Till 10th April 2026

समग्र शिक्षा
निपुण भारत
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

जा.क्र.मप्राशिप/समग्र शिक्षा/प्रशा/२०२५-२६/1195

दिनांक: 27 MAR 2026

विषय: दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी कार्यालय सुरु ठेवणेबाबत.

उपरोक्त विषयान्वये आर्थिक वर्ष सन २०२५-२६ मार्च अखेर असल्याने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या समग्र शिक्षा, STARS, PMSHRI, JANMAN, JUGA इ. कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांशी संबंधित कामकाज प्राधान्याने कालमर्यादित व विहित मुदतीत करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर उपक्रमांतर्गत प्राप्त होणारा निधी विहीत मुदतीत खर्च होणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालय दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी सुरु ठेवण्यात येणार आहे.

त्यानुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी आपले जिल्हा परिषद/महानगरपालिका कार्यालय व आपल्या अधिनस्त असलेल्या तालुका/गट साधन केंद्र (समग्र शिक्षा) कार्यालये सुरु ठेवण्यात यावीत.

परिपत्रक पीडीएफ

(देविदास कुलाळ)
सहसंचालक (प्रशासन), म. प्रा. शि. प., मुंबई.

प्रति,

१) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व).
२) शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व)

‘अनुदानित संस्था ‘आरटीआय’ चौकटीत नाही”

'अनुदानित संस्था 'आरटीआय' चौकटीत नाही'

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

‘सरकारकडून अनुदान किंवा आर्थिक सहाय्य मिळते म्हणून खासगी संस्था ही सार्वजनिक संस्था ठरत नाही. परिणामी, ती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती पुरवण्याचे बंधन असलेल्या चौकटीत येत नाही’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. त्यामुळे नाशिकमधील शिक्षण संस्थेला १४ वर्षांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘अंजुमन तराकी-ए-तालीम’ या शिक्षण संस्थेने २०१२मध्ये अॅड़. संदीप वाघमारे यांच्यामार्फत याविषयी रिट याचिका केली होती. एका व्यक्तीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संस्थेतील कारभाराविषयीची विशिष्ट माहिती मागितल्यानंतर त्याला संस्थेने विरोध दर्शवला. मात्र, कालांतराने माहिती अधिकाऱ्यांनी ती माहिती पुरवण्याचा आदेश संस्थेला दिला. त्या आदेशाला संस्थेने आव्हान दिले ‘आमची संस्था ही सार्वजनिक संस्थेच्या गटात येत असल्याचे चुकीचे गृहित धरून कायद्यातील तरतुदीचे पालन करण्याचा चुकीचा आदेश आम्हाला देण्यात आला आहे. तसा आदेश देताना त्या कायद्यांतर्गतच्या प्रशासनांनी कायद्याचा योग्य विचारच केला नाही. डासा आदेश देण्यापूर्वी संबंधित संस्था ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक संस्था या व्याख्येत मोडते की नाही, याची खातरजमा प्रथम करणे अत्यावश्यक लाहे,’ असा युक्तिवाद संस्थेने न्या. अमित बोरकर यांच्यासमोर झालेल्या अंतिम सुनावणीत मांडला.

'संस्था सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही'

कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करताना न्या. बोरकर यांनी ‘पीपल वेल्फेअर सोसायटी विरुद्ध राज्य माहिती आयुक्त’ या प्रकरणातील पूर्णपीठाच्या निवाड्याचा आधार घेतला. ‘तरतुदीप्रमाणे सार्वजनिक संस्थेची व्याख्या लक्षात घेता संस्थेची मालकी, त्यावरील नियंत्रण किंवा सरकारकडून भरीव निधी या बाबी आवश्यक आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ती संस्था ही सरकारच्या मालकीची किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखालील नाही सार्वजनिक संस्थेप्रमाणे जवाबदारी पार पाडण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही’, असे न्या. बोरकर यांनी स्पष्ट केले.

Hon, Court Order PDF

ALSO READ –

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये 2,64,070 पदे रिक्त

राज्य शासनाच्या विविध विभागात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याबाबत

(५) ३०६ (०८-०४-२०२५). श्री. काशिनाथ महादु दाते (पारनेर), श्री.शिरीषकुमार नाईक (नवापूर), श्री. नानाभाऊ पटोले (साकोली), श्री. विजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. अमिन पटेल (मुंबादेवी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पश्चिम), श्री.विकास ठाकरे (नागपूर पश्चिम), श्री. अमित झनक (रिसोड), श्री. विश्वजित कदम (पलूस कडेगाव), श्री.साजिद पठाण (अकोला पश्चिम), श्री. संजय मेश्राम (उमरेड), श्री. हेमंत ओगले (श्रीरामपूर), श्री. अनिल मांगुळकर (यवतमाळ), श्री. निलेश राणे (कुडाळ): सन्माननीय मुख्यमंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून मेगा भरतीची घोषणा केल्या जात असून प्रत्यक्षात ७ लाख २४ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असताना केवळ ४ लाख ७८ हजार कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या विविध विभागात कर्मचाऱ्यांची तब्बल २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने गेल्यावर्षी राज्यसेवेची ४५७ जागांसाठी जाहीर करण्यात आली असून यासाठी सुमारे अडीच लाखांवर अर्ज आले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मात्र यात अधिकारी पदाच्या ३७ संवर्गपैकी १५ पदांची एक ही जागा नसल्याने विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण वाढले असताना शासनाने विविध विभागातील मंजूर रिक्त पदे भरण्याबाबत व पद संख्या वाढविण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

  श्री. देवेंद्र फडणवीस

(०८-०१-२०२६) : (१) व (२) वित्त विभागाच्या सेवार्थ प्रणालीनुसार दिनांक ७.१०.२०२४ रोजी सर्वसाधारण ७,६५५१४ मंजूर पदांपैकी ५,०१,४४४ पदांवर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असून, २,६४,०७० पदे रिक्त दिसून येत आहे.

(३) राज्य सेवा परीक्षा-२०२४ साठी एकूण ४७७ पदांकरीता प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन एकूण २,२९,२९५ उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहे.

(४) राज्य सेवा परीक्षा अंतर्गत एकूण ३५ संवर्ग असून प्राप्त झालेल्या मागणीपत्रांनुसार राज्य सेवा परीक्षा-२०२४ च्या जाहिरातीतील २० संवर्गाच्या एकूण ४७७ पदांचा समावेश आहे.

(५) व (६) शासनातील विविध पदांवर पदभरती ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असून, नवीन पदनिर्मितीमुळे अथवा सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून वित्त विभागाच्या धोरणानुसार पदभरती करण्यात येते.

📢 शिक्षण सेवक याचिका सुनावणी अपडेट

⚖️ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिक्षण सेवक याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाली आहे

👨🏻‍⚖️ सदर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी माननीय न्यायालयासमोर भूमिका मांडली की शिक्षण सेवक विषय हा व्यापक व धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सरकारी वकील भूमिका मांडतील त्यामुळे काही अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा

🏛️ त्यावर माननीय न्यायालयाने सरकारी वकिलांना स्पष्ट निर्देश दिले की आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी आणि पुढील ३ आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर दाखल करावे

📅 पुढील सुनावणीची तारीख १२ मार्च दिली असून. ही एक सकारात्मक बाब आहे

📌 जी काही सुनावणी झाली त्यावर तसेच याचिकेची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी कोर कमिटीची महत्त्वपूर्ण मीटिंग आज वकिलांसोबत होणार आहे त्यानंतर पुढील दिशा सर्वांना कळवण्यात येईल

ALSO READ 👇

दुसरी ते चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम बदलणार
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बदल शिक्षण विभागाचा निर्णय

शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र सन २०२६-२७ मध्ये बदलणार असून, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये टप्प्याटप्प्याने हा अभ्यासक्रम बदलण्यात येणार आहे. नव्या शैक्षणिक सत्रापासून सेतू अभ्यास पुस्तिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना हसतखेळत कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

नव्या धोरणानुसार पारंपरिक प्रणालीऐवजी बालवाडी ते पदवीपर्यंत शिक्षणाची अखंड साखळी तयार केली आहे. बालवयातील शिक्षण, मूल्यमापन, पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि शिक्षक प्रशिक्षण या सर्व पातळ्यावर अभ्यासक्रमात बदल होणार आहे. नवीन अभ्यासक्रमाशी विद्यार्थ्यांना सहज जुळवून घेता यावे यासाठी पुणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे सेतू अभ्यास पुस्तिका तयार केली जात आहे. शिक्षण विभाग या पुस्तिकेच्या माध्यमातून शिकवण्याची पूर्वतयारी करत आहे. शासनाने शिक्षणाची बालवर्ग ते दुसरी (पूर्व प्राथमिक), तिसरी ते पाचवी (प्राथमिक), सहावी ते आठवी (माध्यमिक), आणि नववी ते बारावी (उच्च माध्यमिक) अशी विभागणी केली आहे. या बदलांमधून विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) व राज्य परिषदेच्या पुढाकाराने आता नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात येत आहे. नवीन अभ्यासक्रमात अनुभवाधारित, आनंददायक, समावेशी आणि मूल्याधारित शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. संख्याज्ञान, भाषा, तार्किक विचार, जीवनकौशल्ये, सर्जनशीलता आणि स्थानिक गरजांनुसार विषयवस्तू समाविष्ट केली जाणार आहेत.

Implementation Of New Curriculum And Syllabus राज्यात सन २०२५-२६ पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्या-टप्याने करणेबाबत

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे व बालभारतीमार्फत पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या निर्देशानुसार केंद्रस्तरीय अभ्यासक्रमाचा राज्याभिमुख वापर होणार आहे

    असा बदलणार अभ्यासक्रम

सन २०२६-२७ : दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावी
सन २०२७-२८: पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी
सन २०२८-२९ आठवी, दहावी, बारावी

शिक्षकांचे प्रशिक्षण, समग्र मूल्यांकन पत्रक सेतू अभ्यासक्रम तसेच शालेय वेळापत्रक व सत्र प्रणालीत बदल केले जातील.

Indain Post organizes international letter writing competition
मित्र-मैत्रिणीला पत्र लिहा; पहिला नंबर आल्यास ५० हजारांचे बक्षीस मिळवा!
मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधी

मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही पत्रलेखनाची परंपरा जपण्यासाठी भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहिण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देण्यात आली असून, या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या सहभागीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

ही स्पर्धा ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असून, त्यामुळे सर्जनशील लेखनाला चालना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड आणि संवेदनशील अभिव्यक्ती पुन्हा रुजवण्याच्या उद्देशाने ही स्पर्धा आयोजित केल्याचे सांगण्यात आले.

अर्जाची अंतिम तारीख काय?

स्पर्धेसाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २५ फेब्रुवारी २०२६ आहे तर ही स्पर्धा ८ मार्च २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार आहे.

स्पर्धेत कोणाला भाग घेता येणार ?

पत्रलेखन स्पर्धेत ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. वयाची ही अट पूर्ण करणारे शालेय विद्यार्थी स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी पात्र असतील. विद्यार्थ्यांनी आपली शालेय ओळख आणि वयाची माहिती अचूक नोंदवून अर्ज करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्पर्धा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी खुली राहून त्यांच्या लेखनकौशल्याला चालना मिळेल

पत्रलेखनाचा विषय काय?

या पत्रलेखन स्पर्धेसाठी डिजिटल जगात मानवी संबंध का महत्त्वाचे आहेत हा विषय देण्यात आला आहे. या विषयावर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहून, डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावातही प्रत्यक्ष नातेसंबंधांचे महत्त्व मांडायचे आहे

शब्दसंख्या आणि भाषेवरील अटी !

स्पर्धेसाठी प्रत्येक पत्राची कमाल शब्दमर्यादा ८०० शब्द इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी या मर्यादेतून अधिक लांब किंवा कमी न गेता पूर्ण विचार मांडून सर्जनशील पत्र लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच, पत्र इंग्रजी किंवा भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही भारतीय भाषेत लिहिता येईल. त्यामुळे मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, बंगाली अशा विविध भाषांमध्ये विद्यार्थी आपले विचार मांडू शकतात

सर्कल स्तरावरील बक्षिसे

प्रथम बक्षीसः रु. २५,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. १०,०००
तृतीय बक्षीसः रु. ५,०००

राष्ट्रीय स्तरावरील बक्षिसे

प्रथम बक्षीसः रु. ५०,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. २५,०००
तृतीय बक्षीसः रु. १०,०००

विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड निर्माण व्हावी आणि डिजिटल युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे, या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.

ALSO READ –

संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५% कपातीस मंजुरी द्यावी शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव

Five percent cut in teachers’ salaries for the development of the institution

5% Deduction from wages / cut in teachers’ salaries for the development of educational institutions

संस्थेच्या विकासासाठी शिक्षकांच्या वेतनातून पाच टक्के कपात

संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या कमाईवर डल्ला मारू नये

स्वतःच्या हक्काचे वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने, आता आपली आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी थेट शिक्षकांच्या खिशावरच नजर टाकली आहे. शिक्षकांच्या पगारातून संस्थांच्या विकासासाठी ५ टक्के कपात करण्यास मंजुरी मिळावी, असा बेकायदेशीर ठराव नुकताच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. या ठरावामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, काही शिक्षक संघटनांनी यास विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे

पुणे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी हा ठराव केल्याचे सांगण्यात आले. कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या पगारातून एक रुपयाही कपात करण्याचा अधिकार मालकाला (किंवा संस्थेला) नाही. शासन शिक्षकांना जो पगार देते, तो त्यांच्या अध्यापनाच्या कार्याचा मोबदला आहे, संस्थेला देणगी देण्यासाठी नाही. त्यामुळे अशा सक्तीच्या वसुलीला कायदेशीर भाषेत खंडणी का म्हणू नये? असा परखड सवाल काही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

या निर्णयाविरोधात संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आम्ही संस्थेचे नोकर आहोत, भागीदार नाही. जर हा ठराव मागे घेतला नाही आणि शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.

संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपातीस मंजुरी द्यावी

शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव

संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आला. सक्षम दात्यांकडून देणगी संकलन करून व्यवस्थापन खर्च भागविण्याची सूचनाही देण्यात आली.

बालेवाडी (पुणे) येथे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची राज्यस्तरीय बैठक झाली. कार्याध्यक्ष विजय नवल-पाटील, कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, राज्यातील पदाधिकारी, जिल्हा संघांचे प्रतिनिधी तसेच विविध शिक्षण संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते.

शिक्षण संस्थांना भेडसावत असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होऊन प्रमुख ठराव संमत करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त न झाल्याने निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५ टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव करण्यात आला.

भाडे घेणार

निवडणुकांच्या काळात शिक्षण संस्थांचे वर्ग उपलब्ध करून दिले जाते असतात. त्यासाठी लागणारा वीज वे स्वच्छतेचा खर्च लक्षात घेता, गति वर्गखोली दररोज ५०० रुपये पाहे निवडणूक आयोगाकडून होण्यासाठी आयोगाशी पत्रव्यवह करण्याचा निर्णय पेण्यात आला.

शिक्षक संघटनांनी दि. डिसेंबररोजी पुकारलेल्य टीईटीविषयक शाळा बंद आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचा अधिकृत पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हा संघांनी का आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांवर आकारण्यात आलेल्या वाढीब घरपट्टीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आली कोणत्याही शिक्षण संस्थेला टाळे लावता येत नाही, तसेच संबंधित संस्थांनी आपल्या मर्यादा व अडचणी महापालिका व शासनाला योग्य माहिती सादर करावी, असेही बैठकीत सांगण्यात करण्यात आले.

Update Educational News