Update Educational News
Update Educational News
Aajahya Shaikshnik Batmya
काल मंत्रालयात जुन्या पेन्‍शनबाबत महत्‍वपूर्ण बैठक वित्त विभाग (लेखा व कोषागारे) मा. प्रधान सचिव डॉ. रिचा बागला मॅडम यांच्यासोबत पार पडली. यावेळी जुनी पेंशन योजना, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (RNPS) व अन्य विषयांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
यावेळी पहिली मागणी दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मागणी केली. यावर सदर विषय धोरणात्मक असल्याने सकारात्मक भूमिका मंत्री महोदयांकडे मांडणार असल्याचे मा. प्रधान सचिव यांनी सांगितले.
२) केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील अनुकंपा नियुक्तीधारक कर्मचाऱ्यांसाठी दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या, मात्र, प्रत्यक्ष नियुक्ती दि. १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी,
३) वस्तीशाळा शिक्षकांची 2002 पासूनची त्यांची कंत्राटी सेवा गृहीत धरून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे,
४) सेवेत असतांना मृत्यु होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास ५०% या उच्च दराने कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी किमान ७ वर्ष सलग सेवची अट वगळण्यात यावी,
५) RNPS मधील त्रुट्या – कर्मचाऱ्यांकडून १०% अनिवार्य अंशदानाची जाचक अटीत सुधारणा करण्यात यावी, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत मूळ नियुक्ती दिनांकापासून अंशदान योगदानासाठी सेवेची गणना करण्यात यावी, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 50% पेन्शन साठी OPS प्रमाणे अंशदान कपात कालावधीची अट ठेवण्यात यावी, RNPS मध्ये भविष्यातील वेतन आयोगाच्या लाभांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्‍यात, OPS प्रमाणे वाढीव दराने (Enhanced Family Pension) कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळण्याबाबत, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती (VRS) लाभांबाबत स्पष्ट नियम अथवा मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध कराव्यात, निवृत्तिवेतनाच्या अंशराशीकरण सुविधा उपलब्ध करावी, DCPS/NPS लागू करण्यात झालेला विलंब तसेच प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अंशदान कपात न झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक तरतूद उपलब्ध करावी, किमान ७,५०० निवृत्तिवेतनाबाबत गंभीर विसंगती दूर करावी, NPS मधून ज्यांनी संचित निधीतून २५% रक्कम घेतली आहे त्यांना 10% व्याजासह रक्कम जमा करणे, ही अट रद्द करणे, सेवेदरम्यान मृत्यू अथवा रुग्णतेमुळे सेवा समाप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना OPS प्रमाणे संरक्षणात्मक निवृत्तिवेतन लाभ देण्याबाबत, OPS प्रमाणे वयाच्या ८० वर्षांनंतर वाढीव निवृत्तिवेतन लाभाची तरतूद करावी व RNPS मध्ये १० वर्ष किमान सेवा पूर्ण नसणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ मिळण्यात यावा, आदी विषयांवर चर्चा करून मागणी करण्यात आली.
वरील विषयांवर मा. प्रधान सचिव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत केलेल्या मागण्यांवर अभ्यास करून वित्त विभागाकडून याेग्‍य ते निर्णय घेतले जातील, असे डॉ. बागला मॅडम यांनी सांगितले.
राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर जमा केलेल्या त्यांचे हक्काचे पैसे घेऊन देखील या योजनेत उचित पेन्शन लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही, त्यामुळे सरसकट जुनी पेन्शन योजनाच शासनाने लागू करावी, अशी स्पष्ट मागणी यावेळी संघटनेच्या वतीने मी केली.
यावेळी आमदार रामदास मसराम, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य कार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी, राज्य कोषाध्यक्ष मिलींद सोळंके, राजेंद्र ठोकळ, गडचिरोली जिल्‍हाध्यक्ष गुरुदेव नवघडे, नाना गाढवे, प्रविण झावरे, किरण निंबाळकर, विनायक चौथे, भाऊसाहेब घाडगे, वैशाली गिरी व वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
🔴 जुनी पेन्शन योजना पुन्हा मिळणार?
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सरकारची महत्त्वाची बैठक
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई
बैठकीची सूचना (सुधारित) बैठक दि. ३०.१०.२०२६
क्रमांक : संकीर्ण २०२६/प्र.क्र. ६२/सेवा-४
दिनांक : २६ ऑक्टोंबर, २०२६
प्रति,
राज्याध्यक्ष/राज्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, चिचगड रोड, देवरी ता. देवरी, जि. गोंदिया
विषय :- जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात चर्चा करणेबाबत बैठक
महोदय,
उपरोक्त विषयाबाबत मा. लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रास अनुसरुन प्रधान सचिव (ले. व को.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२७.१०.२०२६ रोजी, आयोजित करण्यात आलेली बैठक मा. लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरुन पुढे ढकलण्यात येत असून, सदर बैठक आता दि. ३०.१०.२०२६ रोजी दुपारी १२.०० वा. प्रधान सचिव (ले. व को.) यांचे मंत्रालयीन दालन, ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
०२. प्रस्तूत बैठकीस आपण उपस्थित रहावे, ही विनंती.
आपली, (आशा शेट्टी)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत :-
१) मा. श्री. सुधाकर अडबाले, वि.प.स., नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ यांचे स्वीय सहाय्यक, श्रीकृपा कॉलनी, जगन्नाथ बाब नगर, चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर-४४२ ४०१.
२) मा. श्री. विवेक स्नेहलता बिपीनदादा कोल्हे, वि.प.स. यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार महर्षी शंकराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना लि., सहआनंदनगर, पोस्ट, शिंणापूर, ता. कोपरगांव, जि. अहिल्यानगर, पिन-४२३ ६०३.
३) मा. श्री. रामदास मसराम, वि.स.स., ६७-आरमोरी यांचे स्वीय सहाय्यक, दहिकर कॉम्लेक्स, कुरखेडा रोड, देसाईगंज (वडसा) जि गड़
जा.क्र./शिक्षण/वि.अ-४/११/२६
दिनांक : २६/१०/२०२६
विषय :- शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) कार्यालयाकडून शिक्षकांसाठी 'e-visit' उपक्रम सुरू करणेबाबत.उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक, मुख्याध्यापक अनेक वेळा प्रशासनाकडील त्यांच्या प्रलंबित कामकाजासाठी जिल्हा परिषद कार्यालय, नाशिक येथे रजा टाकून येतात. ग्रामीण भागातून प्रवास करून येणे-जाणे यामुळे शिक्षकांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. दुर्गम, ग्रामीण भागातील शिक्षकांचे प्रलंबित कामकाजाचे निराकरण सुलभ व जलद पद्धतीने व्हावे यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) कार्यालयाकडून ‘e-visit’ हा उपक्रम आजपासून सुरू करण्यात येत आहे.
सोबत दिलेल्या QR कोड ला स्कॅन करून संबंधित जिल्हा परिषद शिक्षकांनी माहिती भरल्यास जि. प. नाशिक कार्यालयातर्फे आपले कामकाज लवकर होईल यासाठी प्रयत्न केले जातील. याशिवाय तालुकास्तर पंचायत समिती शिक्षण विभाग कार्यालयाकडेही आपले कामकाज प्रलंबित असेल तर त्याचीही माहिती आपण या QR कोड वर नोंदवू शकता.
तरी यापुढे प्रशासनाशी संबंधित आपले कामकाज प्रलंबित असल्यास आपण प्रत्यक्ष येऊन श्रम, वेळ व पैसा खर्च न करता ‘e-visit’ उपक्रमाद्वारे QR कोड स्कॅन करून या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
सोबत :- QR कोड
(सरोज जगताप) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद नाशिक
मान. शिक्षणाधिकारी श्रीमती सरोज जगताप मॅडम यांचा अतिशय स्तुत्य प्रयत्न..
नाशिक जिल्हा परिषदेचा E-Visit उपक्रम
QR CODE / स्कॅन करा
ज्यांच्या पंचायत समिती स्तरावर किंवा जिल्हा परिषद स्तरावर काहीही समस्या आहेत, प्रलंबित प्रश्न आहेत, त्यांनी QR कोड वर नोंदवा…
ऑनलाइन नोंदणी
प्रलंबित प्रश्न निवारण
जलद प्रतिसाद व कारवाई
शिक्षण विभाग
नाशिक जिल्हा परिषद • शिक्षणासाठी डिजिटल पाऊल
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ अशी होते मतमोजणी आणि असा होतो निकाल जाहीर संपूर्ण माहिती जाणून घ्या!
मतमोजणीची सविस्तर माहितीमहाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची पद्धत सामान्य विधानसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी असते. या निवडणुकीत उमेदवाराच्या नावासमोरील चिन्हावर शिक्का मारण्याऐवजी मतपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावासमोर पसंतीक्रम दर्शविणारे अंक लिहावे लागतात.
मतमोजणी कशी होते?
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतपत्रिकेवर नोंदविलेल्या पसंतीक्रमाला महत्त्व असते. मतमोजणीच्या सुरुवातीला पहिल्या पसंतीची मते मोजली जातात. आवश्यक मतसंख्या मिळाली आहे का, हे तपासल्यानंतर लागू असलेल्या नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया केली जाते.
१. मतमोजणीची सुरुवात
मतदान संपल्यानंतर मतपत्रिकांची छाननी केली जाते. नियमांनुसार वैध आणि अवैध मतपत्रिका वेगळ्या केल्या जातात. वैध मतपत्रिकांवरील पहिल्या पसंतीची मते उमेदवारनिहाय मोजली जातात.
उदाहरणार्थ, निवडणुकीत चार उमेदवार आहेत आणि एकूण २०,००० वैध मते आहेत, असे समजूयात.
| उमेदवार | पहिल्या पसंतीची मते |
| अ | ७,६०० |
| ब | ६,००० |
| क | ४,००० |
| ड | २,४०० |
| एकूण | २०,००० |
या उदाहरणात उमेदवार अ याला सर्वाधिक म्हणजे ७,६०० पहिल्या पसंतीची मते मिळाली आहेत. परंतु सर्वाधिक पहिली पसंती मिळाली म्हणजे उमेदवार आपोआप विजयी ठरतोच असे नाही. आवश्यक कोटा पूर्ण झाला आहे का, हे तपासले जाते.
२. विजयी होण्यासाठी आवश्यक मतसंख्या – कोटा
एका जागेसाठीच्या निवडणुकीत लागू असलेल्या नियमांनुसार विजयी होण्यासाठी आवश्यक मतसंख्येला कोटा (Quota) म्हणतात.
एक जागा भरण्याच्या परिस्थितीत, वैध मतांची संख्या आणि लागू कोटा नियम यांनुसार आवश्यक मतसंख्या निश्चित केली जाते. या उदाहरणासाठी कोट्याचे सूत्र पुढीलप्रमाणे गृहीत धरले आहे:
कोटा = (एकूण वैध मते ÷ २) चा पूर्णांक + १
एकूण वैध मते २०,००० असल्यास:
२०,००० ÷ २ + १ = १०,००१
म्हणजे या उदाहरणात १०,००१ मतांचे मूल्य मिळणे आवश्यक आहे. उमेदवार अ याला पहिल्या पसंतीत ७,६०० मते मिळाली असल्यामुळे या उदाहरणातील कोटा पूर्ण झालेला नाही.
टीप: प्रत्यक्ष निवडणुकीतील कोटा, वैध मतांची गणना आणि मतमोजणीची प्रक्रिया लागू निवडणूक नियमांनुसार निश्चित केली जाते.
३. दुसऱ्या पसंतीची मते कधी विचारात घेतली जातात?
पहिल्या पसंतीची मते मोजल्यानंतर कोणत्याही उमेदवाराने आवश्यक कोटा पूर्ण केला नसेल, तरच लागू मतमोजणी नियमांनुसार सर्वांत कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला बाद केले जाऊ शकते.
बाद झालेल्या उमेदवाराच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध वैध पसंती तपासल्या जातात. त्या मतपत्रिकांवर ज्या उमेदवाराला पुढील पसंती दिलेली आहे आणि जो अद्याप निवडणुकीत कायम आहे, त्याच्याकडे नियमांनुसार मतांचे हस्तांतरण होऊ शकते.
ही प्रक्रिया समजण्यासाठी वरील काल्पनिक उदाहरण पुढे पाहूया
पहिला टप्पा – सर्वांत कमी मते मिळालेला उमेदवार
पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत उमेदवार ड याला २,४०० मते मिळाली आहेत. चारही उमेदवारांमध्ये त्याची मतसंख्या सर्वांत कमी असल्यामुळे उदाहरणात त्याला बाद करण्यात आले आहे.
दुसरा टप्पा – ड याच्या मतपत्रिकांवरील पुढील पसंती
समजा, ड याच्या २,४०० मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीचे वितरण पुढीलप्रमाणे आहे. ही आकडेवारी केवळ गणित समजण्यासाठी घेतलेली काल्पनिक आकडेवारी आहे.
| पुढील उपलब्ध पसंती | मतपत्रिकांची संख्या |
| अ | १४,०० |
| ब | ६,०० |
| क | ३,०० |
| पुढील वैध पसंती उपलब्ध नाही | १०० |
| एकूण | २४०० |
या काल्पनिक उदाहरणात १४०० मतपत्रिकांवरील पुढील पसंती उमेदवार अ याला, ६०० मतपत्रिकांवरील पुढील पसंती उमेदवार ब याला आणि ३०० मतपत्रिकांवरील पुढील पसंती उमेदवार क याला दिलेली आहे. उर्वरित १०० मतपत्रिकांवर पुढील उपलब्ध वैध पसंती नसल्याचे गृहीत धरले आहे.
तिसरा टप्पा – सुधारित मतसंख्या
वरील उदाहरणानुसार हस्तांतरित मतपत्रिकांचा विचार केल्यास उमेदवारांची सुधारित मतसंख्या पुढीलप्रमाणे दिसेल.
| उमेदवार | आधीची मते | हस्तांतरित मते | एकूण |
| अ | ७,६०० | १४०० | ९,००० |
| ब | ६,००० | ६०० | ६,६०० |
| क | ४,००० | ३०० | ४,३०० |
या टप्प्यावर उमेदवार क याची मतसंख्या सर्वांत कमी आहे. त्यानेही आवश्यक कोटा पूर्ण केला नसेल, तर लागू नियमांनुसार त्याला पुढील टप्प्यात बाद केले जाऊ शकते.
तिसऱ्या व पुढील पसंतीची मते कशी मोजली जातात?उमेदवार क बाद झाल्यानंतर त्याच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंती तपासल्या जातात. त्या मतपत्रिकांवर पुढील पसंतीचा उमेदवार आधीच बाद झाला असेल, तर लागू नियमांनुसार त्यापुढील उपलब्ध पसंतीचा विचार केला जाऊ शकतो.
समजा, या काल्पनिक उदाहरणात उमेदवार क याच्या मतपत्रिकांमधून नियमांनुसार उमेदवार अ याच्याकडे आणखी १,००० मतांचे मूल्य हस्तांतरित झाले.
उमेदवार अ याची आधीची एकूण मते : ९,०००
उमेदवार क याच्याकडून हस्तांतरित झालेले मतमूल्य : १,०००
उमेदवार अ याची सुधारित एकूण मते : १०,०००
या काल्पनिक उदाहरणातील कोटा १०,००१ गृहीत धरल्यास उमेदवार अ याने तो पूर्ण केला आहे. त्यामुळे लागू नियमांनुसार त्याला विजयी घोषित करता येईल.
प्रत्यक्ष मतमोजणीत मतपत्रिकांवरील पसंतीक्रम, पुढील उपलब्ध पसंती आणि लागू निवडणूक नियम यांनुसार गणना केली जाते. पुढील पसंती उपलब्ध नसलेली मतपत्रिका पुढे हस्तांतरित होऊ शकत नाही.
पहिल्या पसंतीचे मत योग्य प्रकारे नोंदवणे आवश्यक आहे.
फक्त सर्वाधिक पहिली पसंती मिळाली म्हणून उमेदवार विजयी ठरतोच असे नाही; आवश्यक कोटा आणि लागू मतमोजणी नियम महत्त्वाचे असतात.
पुढील पसंतीची मते मतमोजणीच्या संबंधित टप्प्यावरच विचारात घेतली जातात.
उमेदवार बाद झाल्यानंतर त्याच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीनुसार मते हस्तांतरित केली जाऊ शकतात.
मतमोजणीमध्ये प्रथम पहिल्या पसंतीची मते मोजली जातात. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार लागू नियमांनुसार कोटा, उमेदवारांचे बाद होणे आणि पुढील पसंतीच्या मतांचे हस्तांतरण या प्रक्रियांचा विचार केला जातो.
टीप : हा लेख केवळ आणि केवळ शैक्षणिक माहितीपर व उद्देशाने तयार केला असून. मतदारांनी मतदान करण्यापूर्वी मतदान केंद्रावर उपलब्ध अधिकृत सूचनांचे वाचन करावे व अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेत स्थळाला भेट द्यावी .
____________ हेही वाचाल ________
विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीत असे करा मतदान…
भारत निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विधानपरिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतदान पद्धती आणि आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या अन्य सार्वत्रिक निवडणुकातील मतदानाची पद्धती यात मूलभूत फरक आहे. विधानपरिषद निवडणूकीचे मतदान हे मतपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावापुढे पसंतीक्रम नोंदवून घेण्यात येते. जितके उमेदवार निवडणूक लढवित असतील अशा सर्वांपुढे पसंतीक्रम नोंदविता येतो. मतदानाच्या या वेगळ्या पद्धतीमुळे मतदारांनी आणि विशेषत: प्रथमच मतदान करणाऱ्यांनी ही पद्धत जाणून योग्यरितीने मतदान करावे, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी केले आहे.
असे करा मतदान:
मतदान करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याने मतपत्रिकेबरोबर पुरवलेले जांभळ्या ( व्हायलेट ) रंगाचे स्केच पेनच वापरावे. अन्य कोणतेही पेन, पेन्सिल, बॉलपॉईन्ट पेन किंवा अन्य कोणतेही लेखनाचे साधन मतदानासाठी वापरु नये. असे केल्यास तुमची मतपत्रिका अवैध ठरेल.
उमेदवाराच्या नावाच्या स्तंभासमोर पसंतीक्रम म्हणून असलेल्या स्तंभामध्ये तुम्ही प्रथम पसंतीचा उमेदवार म्हणून निवडलेल्या उमेदवाराच्या नावासमोर १ असा आकडा लिहून मतदान करा. हा १ हा आकडा फक्त एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर द्यावा.
निवडून द्यावयाच्या उमेदवारांची संख्या विचारात न घेता जेवढे उमेदवार निवडणूक लढवत असतील तेवढे पसंतीक्रम तुम्हाला देता येतील.
कोणत्याही उमेदवाराच्या नावासमोर आपण फक्त एकच आकडा टाकलेला आहे याची खात्री करून घ्यावी. तसेच तोच आकडा एकापेक्षा अधिक उमेदवारांच्या नावासमोर टाकलेला नाही याची देखील खात्री करुन घ्यावी. पसंतीक्रम फक्त १, २, ३ इत्यादी आकड्यांमध्येच दर्शवावा. एक, दोन, तीन इत्यादी शब्दांमध्ये दर्शवू नये. पसंतीक्रमाचे आकडे भारतीय अंकाच्या 1, 2, 3 इत्यादींसारख्या आंतरराष्ट्रीय रुपात किंवा I, II, III इत्यादींसारख्या रोमन रुपात किंवा १, २, ३ अशा देवनागरी रुपात किंवा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमधील मान्यता दिलेल्या कोणत्याही एका भारतीय भाषेमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या रुपामध्ये चिन्हांकित करता येतील.
मतपत्रिकेवर मतदाराने आपले नाव, आद्याक्षरे किंवा अन्य शब्द लिहू नयेत किंवा स्वाक्षरी करु नये. तसेच आपल्या अंगठ्याचा ठसा देखील उमटवू नये. असे केल्यास आपली मतत्रिका अवैध ठरेल.
पसंतीक्रम दर्शविण्यासाठी तुमच्या निवडीच्या उमेदवाराच्या नावासमोर √ किंवा X अशी खूण करणे टाळावे. अशा मतपत्रिका बाद करण्यात येतील. पसंतीक्रम फक्त आकड्यांमध्येच दर्शवावा.
आपली मतपत्रिका वैध ठरण्यासाठी एकूण उमेदवारांपैकी एका उमेदवारासमोर १ हा आकडा लिहून तुमची पहिली पसंती दर्शवणे आवश्यक आहे. इतर पसंतीक्रम देणे ऐच्छिक आहेत. म्हणजेच इच्छेनुसार दुसरी किंवा पुढील पसंती दर्शवावी.
अशा मतपत्रिका अवैध ठरतील
१ हा आकडा टाकलेला नसल्यास. १ हा आकडा एकापेक्षा अधिक उमेदवारांच्या नावासमोर टाकलेला असल्यास. १ हा आकडा, तो कोणत्या उमेदवाराला देण्यासाठी टाकलेला आहे याबाबत शंका निर्माण होईल अशाप्रकारे टाकलेला असेल. एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर १ आणि त्याबरोबर २, ३ इत्यादी आकडे देखील टाकलेले असतील. पसंतीक्रम आकड्याऐवजी शब्दांमध्ये दर्शवलेला असेल. मतदाराची ओळख पटू शकेल अशी कोणतीही खूण किंवा लेखन असले, आणि असे आकडे टाकण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या जांभळ्या रंगाच्या स्केच पेन व्यतिरिक्त अन्य साधनाने कोणताही आकडा टाकलेला असेल, तरी अशी मतपत्रिका अवैध ठरेल.
–००–
शिक्षक मतदारसंघाचा उमेदवार शिक्षकच असावा
राज्य निवडणूक आयोगाचं केंद्रीय आयोगाला पत्र
विधान परिषदेतील जागा भरताना अलीकडच्या काळात या जागांच्याा निर्मितीचा उद्देशच रसातळाला गेला आहे. त्यामुळे ज्या उद्देशाने या मतदारसंघाची निर्मिती झाली आहे तो उद्देश सफल व्हावा या भावनेतून शिक्षक मतदारसंघाचा उमेदवार शिक्षकच असावा या मागणीचा अकोल्यातील प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी सातत्याने पाठपुरवा केला, त्याची फलश्रुती म्हणून महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघातून फक्त शिक्षक असलेल्याच व्यक्ती उमेदवारी करता यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्यात सात मतदारसंघ
राज्यात सध्या मुंबई, कोकण, पुणे, मराठवाडा, नागपूर, नाशिक आणि अमरावती असे सात शिक्षक मतदारसंघ आहेत.
राज्याच्या विधान परिषदेत सात शिक्षक मतदारसंघ आहेत. राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातून हे सात आमदार निवडून दिले जातात. या निवडणुकीत त्या विभागातील माध्यमिक शिक्षक मतदानाद्वारे आपला आमदार निवडतात. सभागृहात शिक्षकांचे प्रश्न आणि समस्या मांडणे अन् त्याची सोडवणूक 👉 पुढे अधिक वाचा या ओळीला स्पर्श करून
उत्कृष्ट सेवेसाठीची अतिरिक्त वेतनवाढ रोखता येणार नाही खंडपीठ २४ ऑगस्ट २०१७ पूर्वीच्या लाभार्थ्यांना मिळणार सुधारित लाभ
राज्य शासकीय
कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट सेवेबद्दल दिली जाणारी ‘आगाऊ वेतनवाढ’ बंद करण्याचा निर्णय ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी, न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी दिला. या निर्णयामुळे २४ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी उत्कृष्ट सेवेसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभथेट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
किशोरी रामदास बढ़े यांनी अॅड. विष्णू बी. मदन पाटील यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार राज्य शासनाने २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून १ ऑक्टोबर २००६ ते १ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत ६ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी आगाऊ वेतनवाढ रद्द केली होती.
त्यांचा’ हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही…
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शासनाचा हा निर्णय केवळ २४ ऑगस्ट २०१७ नंतरच लागू होऊ शकतो, तो मागच्या तारखेपासून लागू करता येणार नाही. खंडपीठाने नमूद केले की, २७ फेब्रुवारी २००९ चा शासन निर्णय किंवा ३ जुलै २००९ परिपत्रक यामध्ये आगाऊ वेतनवाढ पूर्णपणे बंद केल्याचा कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
त्यामुळे २४ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांनी उत्कृष्ट सेवा बजावली आहे, त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
९० दिवसांत सर्व लाभ देण्याचा आदेश
याचिकाकर्ते किशोरी बढे हे निवृत्त झाल्याने, न्यायालयाने शासन निर्णय २७ ऑगस्ट २०१७ पूर्वीच्या कालावधीसाठी त्यांना आगाऊ वेतनवाढ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकत्याने व्याजाची मागणी केली नसल्याने, आगाऊ वेतनवाढीची नोंद करून त्यांच्या निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना करावी, पुनर्गणना करून मिळणारे सर्व आर्थिक व अनुषंगिक लाभ पुढील ९० दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे अशाच प्रकारे पूर्वलक्षी प्रभावामुळे आगाऊ वेतनवाढीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण विभाग,
मंत्रालय विस्तार, दालन क्रमांक-४३६ मुंबई
बैठक : सोमवार दि.०७.०९.२०२६,
वेळ :- सकाळी ११.०० वा.
क्र. बैठक – २०२६/प्र.क्र.७७/टीएनटी-4
दिनांक : ०५.०९.२०२६
प्रति,
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२) संचालक, SCERT, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे
४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
६) उपायुक्त (शिक्षण), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई.
विषयः- नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त संघटनांच्या प्राप्त निवेदनानुसार बैठकीचे आयोजन करणेबाबत.
संदर्भ :- विशेष कार्य अधिकारी, मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दि.०४.०९.२०२६ रोजीचे पत्र.
उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन पत्र, संघटनाच्या/लोकप्रतिनिधींची नाव व निवेदन सोबत जोडले आहे.
- शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संघटनाच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्याबाबतचे मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, दिनांक ०७सप्टेंबर, २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सभागृह, १० वा मजला, मित्तल हॉस्पीटल, चर्नी रोड, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. तरी, सदर बैठकीकरिता आपण आवश्यक त्या परिपूर्ण माहितीसह वेळेवर उपस्थित राहावे, ही विनंती.
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
मा. लोकप्रतिनिधींना बैठकीस उपस्थित राहण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित :-
क्र.आशिका-२०२६/आस्था-क-माध्यमिक/
दिनांकः स्वाक्षरीखाली नमूद आहे.
प्रति,
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व
२. शिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व
३. शिक्षण निरीक्षक/प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी (मनपा/नपा), सर्व
विषय : शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित विशेष प्रेरणादायी सुसंवाद सत्रास ऑनलाईन उपस्थित राहणेबाबत...
संदर्भ : मा. आयुक्त (शिक्षण) यांच्या सूचना दि. ०३ सप्टेंबर २०२६
उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास सस्नेह कळविण्यात येते की, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी दि. ०५ सप्टेंबर हा दिवस आपण ‘शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा करत आहोत. या निमित्ताने शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व शिक्षक व संबंधितांसाठी एका विशेष प्रेरणादायी सुसंवाद सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमात मा. सचिन्द्र प्रताप सिंह, आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य आणि राज्यातील काही निवडक क्रियाशील, नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबविणारे शिक्षक आपले विचार मांडणार आहेत. मा. आयुक्त (शिक्षण) व सर्व संचालक महोदय हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सदर कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. तरी, सदर कार्यक्रमास आपल्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी यांनी तसेच अधिनस्त सर्व माध्यम आणि व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी व पालकांनी खालील दिलेल्या यु-ट्युब लिंकवर क्लिक करुन उपस्थित राहण्याबाबत संबंधितांस कळविण्यात यावे.
दिनांक: ०५ सप्टेंबर २०२६
वेळ: सकाळी ११.०० ते १२.३०
लिंक: https://www.youtube.com/live/GH४e-CHHNfE?si=o8qSLuGZKclJbmiq
Digitally signed by Harun Ismail Atar Date: 04-09-2026 19:42:06 (हारुन आतार) शिक्षण सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन)
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक!
आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत दि. 29 ऑगस्ट 2026 रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करून अनेक महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 👇
📌 बैठकीतील प्रमुख निर्णय
🔹 12,500 पदांची रखडलेली विशेष पदभरती मोहीम
पुढील 3 महिन्यांत संबंधित विभागांकडून माहिती संकलित करून पदभरतीचा स्वतंत्र कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार. त्यानंतरच्या 3 महिन्यांत भरती प्रक्रियेबाबत कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश.
🔹 छोटा संवर्ग बिंदू नामावली पूर्ववत करण्याबाबत
यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार.
🔹 शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील आहार DBT रद्द करण्याबाबत
आहार DBT रद्द करून वसतिगृहांमध्ये भोजनव्यवस्था सुरू करण्याबाबत शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश. पुढील 3 महिन्यांत भोजनव्यवस्था सुरू करण्याची कार्यवाही.
🔹 सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागातील विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांमध्ये समानता
दोन्ही विभागांतील सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास करून एकसमानता आणण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश.
🔹 सेंट्रल किचन योजना बंद करण्याबाबत
विद्यार्थ्यांना अन्‍न पोहोचण्यास लागणारा वेळ, गुणवत्तेचा व त्यावरील उपाययोजनांचा पुढील 3 महिन्यांत अभ्यास करण्याचे निर्देश.
🔹 शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांबाबत
न्यायालयीन निर्णय व समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे Actionable Points तयार करून पुढील 3 महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश.
🔹 जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत महत्त्वाचे निर्णय
प्रलंबित प्रकरणे, शासकीय सेवेत जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता, Conditional Validity तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्यास होणारी कार्यवाही याबाबत विविध निर्देश देण्यात आले.
🔹 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना
इयत्ता 11 वीपासून पुढील अभ्यासक्रमांसाठी योजना लागू करण्याबाबत तसेच वसतिगृह सुविधा उपलब्ध नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना लागू करण्याबाबत कार्यवाही.
🔹 TRTI चे उपकेंद्र नागपूर येथे करण्याबाबत
याबाबत तात्काळ कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश.
🔹 वसतिगृहे शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी स्थापन करण्याबाबत
विभागीय मुख्यालय असलेल्या शहरांमध्ये प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून शासकीय वसतिगृहे स्थापन करण्याचे निर्देश.
🔹 Semi English व CBSE पॅटर्ननुसार शिक्षण
आश्रमशाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचा विस्तार करण्याबाबत पुढील शैक्षणिक वर्षात कार्यवाही करण्याचे निर्देश.
🔹 आदिवासी युवक-युवतींसाठी Startup व उद्योजकता विकास योजना
स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन नवीन योजना तयार करण्याचे निर्देश.
📌 महत्त्वाचे:
बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर 3 महिन्यांत पुन्हा बैठक घेण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत.
👉 ही माहिती सर्व आदिवासी विद्यार्थी, पालक व स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा.
📲 अधिकृत व महत्त्वाच्या शैक्षणिक अपडेट्ससाठी
jilha staravar madhyamik v uccha madhyamik staravaril vishay samitya sthapan karun tyanche whatsapp group tayar karane
Establishing secondary and higher secondary level subject committees at the district level and creating their WhatsApp groups.
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे
क्र. शिसंमा/विषय समित्या स्थापन/२०२६/
दिनांक : स्वाक्षरीचे खाली नमूद असले प्रमाणे
प्रति,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व.
संदर्भ :- मा. आयुक्त (शिक्षण) यांनी दि.०८ जुलै २०२६ रोजी समक्ष दिलेल्या सूचना.
जिल्हा स्तरावर विविध विषय शिक्षकांच्या विषय समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. ज्या जिल्ह्यामध्ये विषय समित्या स्थापन केलेल्या नसतील तर तात्काळ स्थापन कराव्यात. विषय समित्यांमध्ये कृतीशील व समर्पितपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांचा समावेश असावा, विषय समित्यांमार्फत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी विविध उपक्रम घेण्यात यावेत तसेच चाचणीद्वारे इयत्तानिहाय व विषयनिहाय अध्ययनस्तर निश्चित करुन घ्यावा.
विषयनिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या विषय समितीचा whatsapp group तयार करुन त्यामध्ये आपण स्वतः, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभागात काम करणारे शिक्षण विस्तार अधिकारी हे सुध्दा असावेत.
खालील प्रमाणे किमान विषय समित्या स्थापन असाव्यात
-माध्यमिक स्तर (इयत्ता ६ वी ते १० वी) मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल.
उच्च माध्यमिक स्तर (इयत्ता ११ वी ते १२ वी) मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, गणित, इतिहास, Book keeping and accountancy, Economics, वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन.
गुणवत्ता वाढीसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम, Teaching-Learning Material, Videos निर्मिती, Career Guidance याबाबत विषय समित्यांच्या सदस्यांशी मा. आयुक्त (शिक्षण) youtube Channel द्वारे संवाद साधणार आहेत.
राज्यस्तरीय whatsapp group स्थापन केला जाईल. त्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक विषयाचे उत्कृष्ट, निवडक व नवोपक्रमशील ५ विषय शिक्षकांचा समावेश करण्यात यावा.
परख सर्वेक्षणानुसार इयत्ता ६ वी, इयत्ता ९ वी ची गुणवत्ता ही इयत्ता ३ री चे तुलनेत कमी होत असल्याचे दिसून येते. यास्तव इयत्ता ६ वी ते १२ वी च्या गुणवत्ता वाढीसाठी विषय समित्यांनी प्रयत्न करावेत.विषय निहाय स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांचा अहवाल या कार्यालयाला सादर करावा.
Digitally signed by PALKAR MAHESH MADHUKAR
Date: 15-07-2026 20:01:04
(डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
_______ ALSO READ ________
शिक्षण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे
निबंध स्पर्धादिनांक ०१.०६.२०२६ ते १५.०७.२०२६ या कालावधीत २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या उभारणीत ए आय ची भूमिका या विषयावर आयोजित केलेली आहे.
2047 paryant vikasit bharatachya ubharaneet a i chi bhumika
The Role of AI in Building a Developed India by 2047
ठळक वैशिष्ट्ये : त्याचे सार दर्शवणारा ५००-६०० शब्दांतील निबंध लिहावा.
अंतिम यादीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना प्रत्येकी १५,००० रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल. सर्वोत्कृष्ट २०० सहभागींना (त्यांच्यासोबत एक वडील/आई/पालक) दिनांक १५.०८.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणा-या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ई-निमंत्रण पाठवले जाईल.
चित्रकला स्पर्धादिनांक ०१.०६.२०२६ ते १५.०७.२०२६ या कालावधीत भारतः १९४७ ते भारतः २०४७ (India: 1947 to India: 2047) (Bharat 1947 te Bharat 1947) या विषयावर आयोजित केलेली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये : अंतिम यादीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना प्रत्येकी १५,०००
रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल. प्रत्येकी ५००० रुपयांची २० उत्तेजनार्थ बक्षिसे. सर्वोत्कृष्ट २०० सहभागींना (त्यांच्यासोबत एक वडील/आई/पालक) दिनांक १५.०८.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणा-या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ई-निमंत्रण पाठवले जाईल.
ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा स्पर्धादिनांक ०१.०६.२०२६ ते १५.०७.२०२६ या कालावधीत
१. भारतीय संविधान- मूलभूत हक्क, कर्तव्य, प्रमुख कलमे आणि रचनाकार
२. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील महिलांची भूमिका राणी लक्ष्मीबाईपासून सरोजिनी नायडूंपर्यंत आणि त्यापुढील.
३. आधुनिक भारताचे प्रमुख टप्पे :- अंतराळ तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि यश.
४. नाभिकीय तंत्रज्ञानात भारताची यश कथा अणुतंत्रज्ञानातील भारताची यशोगाथा. या विषयावर आयोजित केलेली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये : ५ मिनिटांची व्दिभाषिक (हिंदी आणि इंग्रजी) प्रश्नमंजुषा, ज्यामध्ये
जास्तीत जास्त २० प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. सर्व प्रश्नमंजुषांमधील एकत्रित कामगिरीच्या आधारावर विजेत्यांची घोषणा केली जाईल. सर्व सहभागींना ई-सहभाग प्रमाणपत्र मिळेल. अंतिम यादीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना प्रत्येकी १५,००० रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल. प्रत्येकी ५००० रुपयांची ५० उत्तेजनार्थ बक्षिसे. सर्वोत्कृष्ट २०० सहभागींना (त्यांच्यासोबत एक वडील/आई/पालक) दिनांक १५.०८.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणा-या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ई-निमंत्रण पाठवले जाईल.
टीप: My Gov आणि MY Bharat पोर्टलवर नोंदणी करुन लॉग इन व्दारे सदरील स्पर्धेत सहभागी व्हावे.
शाळा स्तरावर निवडणूक साक्षरता क्लब स्थापन करणेबाबतRegarding the establishment of Election Literacy Clubs at the school level.
shala staravar nivadanuk saksharta club sthapan karanebabat.
शालेय स्तरावर इयत्ता नववी ते बारावी चे विद्यार्थी आणि महाविद्यालयीन स्तरावर १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा निवडणूक साक्षरता क्लब स्थापन करावा.
प्रत्येक शाळेत एका शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.
विद्यार्थी सहभाग वाढविणेसाठी कॅम्पस अॅम्बिसिडर नियुक्त करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
निवडणूक साक्षरता आणि जागरुकता यासाठी खालील उपक्रम शाळास्तरावर राबवावेत.
▶ भारताचे संविधान, लोकशाही मूल्ये आणि निवडणूक प्रक्रिया यावर आधारित जागरूकता सत्रे
▶ भारत निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि जबाबदा-यांची ओळख करून देणे.
▶ मतदार याद्या तयार करणे आणि त्या अद्ययावत करणे याबाबतची मूलभूत माहिती देणे.
▶ मतदार नोंदणीची कार्यपद्धतीची आणि मतदार सेवांविषयी जागरुकता निर्माण करणे.
▶ विशेष संक्षिप्त पुर्नअवलोकन (SIR) आणि मतदार यादीशी संबंधित इतर उपक्रमांची माहिती देणे.
▶ ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) बाबत प्रात्यक्षिके आणि जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करणे.
▶ मतदान केंद्र स्तरावरील कार्यपध्दती, मतदान प्रक्रिया आणि मत मोजणी प्रक्रियेची माहिती देणे.
▶ प्रश्न मंजुषा, वादविवाद, मॉक पोल (अभिरुप मतदान), निबंध स्पर्धा आणि इतर सहभागात्मक उपक्रम राबविणे.
▶ नैतिक आणि माहितीपूर्ण मतदानाला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम राबविणे.
▶ निवडणुकांशी संबंधित चुकीच्या बातम्या आणि अफवा ओळखून त्यांना चोख प्रत्युत्तर देणारे उपक्रम राबविणे.
शिक्षण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे
_______ ALSO READ ______
महाराष्ट्र विधानसभा सन २०२६ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२६ पेपरफुटीबाबत ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील कोनगाव पोलीस ठाणे येथे दाखल गु. र. नं. २८१/२०२६ बाबत निवेदन
निवेदन
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ची दि.२८.०६.२०२६ रोजी होणा-या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विकण्यासाठी काही लोक येणार असल्याची माहिती पोलीसांना दि. २७.०६.२०२६ रोजी मिळाली. सदर माहितीची खातरजमा करून TET प्रश्नपत्रिका विक्रीस येणा-या ३ व्यक्तींना पोलिसांनी सापळा रचून ताब्यात घेतले. सदर व्यक्तींकडे असलेल्या वस्तूंमध्ये दि. २८.०६.२०२६ रोजी होणा-या शिक्षक पात्रता परिक्षेचे (TET) पेपर आढळून आले.
याबाबत शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांकडून खात्री केली असता सदर प्रश्नपत्रिका दि. २८/०६/२०२६ रोजी होणा-या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका असल्याचे समजले. त्यामुळे राजीव श्रीप्रयाग शाव व ०२ इतर यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र शासनाव्दारे आयोजित शिक्षकांसाठी होणारी TET परीक्षेची प्रश्नपत्रिका गैरमार्गाने प्राप्त करून गैरमार्गाने परिक्षांर्थीकडून मोठी रक्कम स्विकारुन त्यांना वितरीत करण्यासाठी बाळगली म्हणून कोनगाव पोलीस ठाणे, भिवंडी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय येथे दि.२७.०६.२०२६ रोजी गु. र. क्र. २८१/२०२६ भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ (४), ३१६ (५), ६१ (२) सह महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ चे कलम ११(१) (२) (३), १२ (१) (२) सह महाराष्ट्र विद्यापिठांच्या मंडळांचा व इतर विनर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारास प्रतिबंध अधिनियम, १९८२ चे कलम ६, ८ अन्वये गु*न्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गु*न्ह्यातील ०३ आरोपींना दि. २७.०६.२०२६ रोजी अ*टक करण्यात आली आहे.
सदर गुन्हा संवेदनशील असून या दाखल गु*न्ह्याचे गांभीर्य व व्याप्ती लक्षात घेता, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दि.२७.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशान्वये पोलीस सह आयुक्त (गु*न्हे), ठाणे शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करुन त्यांचेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सदर गु*न्ह्याचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत सुरु आहे. सदर गु*न्ह्याच्या तपासासाठी बिहारला २ पथके, हरियाणाला १ पथक व दिल्लीला १ पथक रवाना करण्यात आले आहे. सदर गु*न्ह्यात ३ आरोपींना अ*टक केली असून ते पोलीस कोठडीत आहेत.
दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या नियोजित TET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी जे कुणी दोषी आढळतील त्या सर्वांवर संघटित गु*न्हेगारी कायदा (म.को.का.) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याबाबत म.को.का. कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याबाबत तपासणी करण्यात येईल.
पुढील उपाययोजनाः-
१. फेरपरीक्षा पारदर्शक पध्दतीने, शिस्तबध्द वातावरणात पार पाडण्यात येईल.
२. TET-२०२६ च्या फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणत्याही प्रकारचे परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार नाही.
३. पुढील वर्षापासून TET व अन्य सर्व परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक व शिस्तबध्द वातावरणात ऑनलाईन पध्दतीने पार पाडण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल
Read article in PDF
महाराष्ट्र शासनशिक्षण संचालनालयमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
क्र. शिसंमा-२६/उन्हाळी सुट्टी/एस-१/1958888
दि. 15 JUN 2026
विषय :- राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन २०२६ ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू करणेबाबत.
पुढे अधिक वाचा 👉 संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ मध्ये वचा या ओळीला स्पर्श करून
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या विदर्भातील शाळा सुरु करण्याबाबतच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश.
मा. उच्च न्यायालय यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या न्यायालयातील याचिका संबंधाने आज निकाला घोषित केला
मा. उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निकालानुसार विदर्भातील शाळा सुरु करण्या संबंधिच्या 15 जून 2026 व 22 जून 2026 ह्या दोन्ही तारखा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले व शाळा सुरु होण्याची तारीख ठरविण्यासाठी 20 एप्रिल 2023 च्या पत्राचा आधार घेण्याचे आदेश दिले.
20 एप्रिल 2023 च्या पत्रानुसार शाळा ह्या 30 जून पासून किंवा 30 जून ला सुटी असल्यास शाळा 1 जुलै पासून सुरु करण्याचे पत्रात नमूद आहे.आता 20 एप्रिल 2023 च्या पत्रानुसार विदर्भातील शाळा ह्या 30 जून 2026 किंवा 1 जुलै 2026 पासून सुरु होतील.
हे ही वाचा 👇
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
क्र. शिसंमा-२६/उन्हाळी सुट्टी/एस-१/1949912
दि. 09 JUN 2026
प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभाग सर्व
२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व
३) शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/पश्चिम/दक्षिण), बृहन्मुंबई
विषय :- राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन २०२६ ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू करणेबाबत.संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.-४, दि. २०/०४/२०२३
२) संचालनालयाचे पत्र क्र. शिसंमा-२६/उन्हाळी सुट्टी/एस-१/१७७६३११. दि.२८/०३/२०२६
3) Shri. S.V. Kolhe, Assistant Government Pleader, High Court, Nagpur (ई-मेलद्वारे प्राप्त)
४) मा. आयुक्त (शिक्षण) यांचेशी झालेली चर्चा.
उपरोक्त संदर्भीय परिपत्रकान्वये शासनाने संपूर्ण राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन २०२६ ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू करणेबाबत संदर्भक्र. २ अन्वये राज्यातील सर्व राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सोमवार दि. १५ जून, २०२६ पासून सुरू करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.
विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळयाच्या सुट्टी व नियमित शाळा सुरू करण्यावाचत Wit Petition No.-४०६७/२०२६ filed by Maharashtra Rajya Prathamik Shikshan Samiti, Pune and Others VS. The Sate of Maharashtra and Others दाखल झालेली आहे.
त्यानुषंगाने कळविण्यात येते की, अद्यापही विदर्भातील तापमान हे विद्यार्थ्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे फक्त विदर्भातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सोमवार दिनांक २२ जून, २०२६ पासून सुरू होतील, तसेच दि.२२ जून २०२६ ते ३० जून, २०२६ या कालावधीत विदर्भातील शाळा सकाळच्या सत्रात भरतील व दि. ०१ जुलै २०२६ पासून शाळा नियमित वेळेत भरतील.
उर्वरित राज्यात मात्र शाळा सोमवार दि १५ जून, २०२६ पासून नियमित वेळेत सुरू होतील याची सर्व सबंधितांनी नोद घ्यावी
Digitally signed by
Mahesh Madhukar Palkar Date 09-06-2026 19:24:11
(डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
Digitally signed by
Sharad Shankargiri Gosavi Date: 09-06-2026
19:29:55
(शरद गोसावी) शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण संचालनालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत :- १) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव सविनय सादर
२) मा. आयुक्त (शिक्षण), मध्यवर्ती इमारत, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१ यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
३) कक्ष अधिकारी (एस. डी.-४), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव सादर
४) Shri. S.V. Kolhe, Assistant Government Pleader, High Court, Nagpur, 9 st Floor, High Court
Building. Civil Lines, Nagpur – ४४० ००१ यांना माहितीकरीता.
विदर्भातील शाळा १५ जून रोजी सुरू करण्याचे शासनाच्या निर्णयाविरोधात मा. नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर थोड्या वेळपूर्वी सुनावणी झाली असून शासनाचे वतीने उद्या सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली असून प्रकरण उद्या ठेवण्यात आले आहेत.
यावेळी शासनाच्या वतीने सरकारी वकिलांनी सांगितले की आम्ही सर्व शाळा एकच वेळी सुरू करून व समानता/ एकरूपता ( uniformity ) आणण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे
मात्र यावेळी मा. न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहे की, ४४°पर्यंत तापमान जात असल्याने विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्याबाबत शासनाने काय विचार केला आहे यावर उद्या उत्तर द्यावे*
प्रकरण उद्या High on Board वर ठेवण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासन
ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
विधानमंडळ प्राथम्य/तात्काळ
क्र.संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.३१२/आस्था-१४
दिनांक :- १ जून, २०२६
प्रति,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).
विषय :- टिईटी परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांसंदर्भात माहिती सादर करणेबाबत.
महोदय,
मा. मुख्य सचिव महोदय आगामी साप्ताहिक बैठकीत टिईटी परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांसंदर्भात आढावा घेणार आहेत. तरी खालील मुद्दयांची माहिती शासनास आज दुपारी ४.०० पर्यंत सादर करण्यात करण्याची आपणांस विनंती आहे.
१) टीईटी (TET) उत्तीर्ण शिक्षकांची एकूण संख्या
२) टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची टक्केवारी
३) तसेच शिक्षकांनी टीईटी परीक्षेस बसावे व ती उत्तीर्ण व्हावी, यासाठी आपल्या स्तरावर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती.
आपली,
(ज्योत्स्ना अर्जुन)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत :- शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व)
janganna karmchari yanna vahatuk bhatta v protsahan bhatta
Regarding
transportation allowance and incentive allowance to census staff
विषय: माहे से 2026 च्या वेतनातून वाहतूक भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता बाबत
उपरोक्त विषयान्वये आपल्या गटातील कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्यापैकी ज्या कर्मचा-यांना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत कर्तव्य म्हणून मानल्या गेलेल्या प्रशिक्षण कालावधी तसेच जन गणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा तो कार्यकाळ हा कर्तव्य काळ म्हणून मानला जाईल व या कालावधीत देय असलेला प्रवास भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता त्यांना माहे मे 2026 च्या वेतना बरोबर अदा करण्यात येईल.
त्याअनुषंगाने आपल्या गटातील ज्या प्राथमिक शिक्षक. मुख्याध्यापक, पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या पैकी ज्या कर्मचा-यांना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत कर्तव्य म्हणून मानल्या गेलेल्या प्रशिक्षण कालावधी तसेच जन गणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची नावे खालील विहीत नमुन्यात आजच सादर करण्यात यावी जेणेकरुन त्यांचा माहे मे 2026 च्या वेतनात अदा करण्यात येईल
अक्र तालुका शाळेचे नाव कर्मचा-याचे नाव पदनाम
प्रशिक्षण/ जन गणना कालावधी पासुन पर्यन्त
उपरोक्त प्रमाणं आपल्या गटाची माहिती ही बरील बिबरण पत्रात आजच सादर करावी,
शिक्षम्माधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, नंदुरबार
प्रत: माहितीस्तव सविनय सादर
- मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार
——— ALSO READ ————
khajgi shikshan sansthetil shikshak v karmchari sanstha chalakanchya khajgi vyavsayachya thikani, ghari kaam kartanna disale babat
Teachers and staff of private educational institutions were seen working at the private business premises and homes of the institution’s owners
विषय :- खाजगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी संस्था चालकांच्या खाजगी व्यवसायाच्या ठिकाणी, घरी काम करतांना दिसले बाबत.
संदर्भ :
- श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि. प.छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिलेले तक्रार निवेदन दिनांक १७.०४.२०२६
वरिल विषयी श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि. प.छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिलेले तक्रार निवेदन दिनांक १७.०४.२०२६ ची प्रत पुढील कार्यवाहीस्तव देण्यात येत आहे.
तक्रार निवेदनानुसार श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि.प.छत्रपती संभाजीनगर यांनी खाजगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी संस्था चालकांच्या खाजगी व्यवसायाच्या ठिकाणी, घरी काम करतांना दिसत असले बाबतचे तक्रार निवेदन शिक्षणाधिकार्यालयास श्री संजय पाटील निकम, जिल्हा परिषद सदस्य यांचेकडुन प्राप्त झालेलं आहे.
तरी आपणास कळविण्यात येते जिल्हयातील (अल्पसंख्याक/बिगर अल्पसंख्याक) संस्था/शाळातील कर्मचारी संस्था चालकांच्या खाजगी व्यवसायाच्या ठिकाणी, घरी काम करतांना दिसून आल्यास, अथवा तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित कर्मचारी व मुख्याध्यापक यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
(अश्विनी लाठकर)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर
प्रत :- श्री संजय पाटील निकम जिल्हा परिषद सदस्य, जि. प. छत्रपती संभाजीनगर यांना माहितीस्तव.
———- ALSO READ ———–
Explanation of symbols in the mark sheet of Class 10th March 2026 examination
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे-४११००४
प्रकटनमाध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०२६ च्या निकालानंतर काही माध्यमांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये टक्केवारीसमोर दर्शविण्यात आलेल्या ‘६’ या चिन्हाबाबत गैरसमज निर्माण झालेला असून, सदर चिन्ह हे “ब्रिटिश पौंड” दर्शवित असल्याबाबत उल्लेख करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये विद्यार्थ्यांच्या निकालासंदर्भातील विविध बाबी स्पष्ट करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून विविध सांकेतिक खुणांचा वापर करण्यात येत आहे. संबंधित सांकेतिक खुणांचा अर्थ विद्यार्थी, पालक, शाळा तसेच इतर संबंधित कार्यालयांना समजावा, यासाठी त्या खुणांचे स्पष्टीकरण प्रत्येक गुणपत्रिका व प्रमाणपत्राच्या मागील बाजूस मुद्रित करण्यात आलेले असते. सदर खुणांचे स्पष्टीकरण खालील प्रमाणे :
XX – ही खूण विषयात सूट दर्शविते.
AA- ही खूण विषयात अनुपस्थिती दर्शविते.
NN – ही खूण लागू न पडणारा विषय दर्शविते.
CC – ही खूण विषयाची संपादणूक रद्द केल्याचे दर्शविते.
ही खूण विनियमानुसार प्रथम श्रेणीसाठी आवश्यक जादा गुण एकूण गुणात दिल्याचे दर्शविते.
– ही खूण उमेदवाराला (i) गणित व विज्ञान आणि/अथवा (ii) तीन भाषा विषयांत एकत्रित लाभमिळाल्याचे दर्शविते.
£ – ‘सर्वोत्तम ५’ च्या निकषानुसार अनिवार्य ६ विषयांपैकी विद्यार्थ्यांचे ज्या ५ विषयांचे गुण सर्वाधिक आहेत, त्या ५ विषयांचे एकूण गुण (५०० पैकी) व टक्केवारी दर्शविण्यात आली आहे.
& – ही खूण मागील परीक्षेतील उत्तीर्ण विषयांचे पुढे ओढलेले गुण अथवा श्रेणी दर्शविते.
S – ही खूण क्रीडा, एन.सी.सी., स्काऊट गाईड अथवा कला (शास्त्रीय कला, लोककला, चित्रकला) क्षेत्रातील प्रावीण्यासाठी / सहभागासाठी दिलेले अधिकचे गुण दर्शविते.
@ ही खूण क्रीडा, एन.सी.सी., स्काऊट गाईड अथवा कला (शास्त्रीय कला, लोककला, चित्रकला) क्षेत्रातील / सहभागासाठी दिलेले अधिकचे गुण आणि प्रथम श्रेणीसाठी आवश्यक जादा गुण एकत्रितरीत्या दर्शविते.
सदर सांकेतिक खुणांमध्ये XX, AA, NN, CC, *,#, £, &, S, @ इत्यादी चिन्हांचा समावेश असून, प्रत्येक चिन्हाचा विशिष्ट प्रशासकीय व शैक्षणिक संदर्भातील अर्थ निश्चित करण्यात आलेला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसएससी-२०१०/(२५/१०) /उमाशि-२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० अन्वये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मध्ये मार्च २०१० पासून
“सर्वोत्तम ५” (Best Five) योजना लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या अनिवार्य ६ विषयांपैकी ज्या ५ विषयांमध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त झालेले असतात, त्या ५ विषयांचे एकूण गुण (५०० पैकी) व त्यानुसार टक्केवारी गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात येते. या नोंदीसाठीच ‘६’ या सांकेतिक चिन्हाचा वापर करण्यात आलेला आहे.
म्हणजेच, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेले ‘६’ हे चिन्ह कोणत्याही चलनाशी अथवा “ब्रिटिश पौंड” या अर्थाशी संबंधित नसून, ते केवळ “सर्वोत्तम ५” निकषानुसार टक्केवारी दर्शविणारे एक सांकेतिक चिन्ह आहे. सदर चिन्हाचा वापर हा शासन निर्णयानुसार सन २०१० पासून सातत्याने करण्यात येत असून, तो मंडळाच्या स्थापित पद्धतीचा एक भाग आहे.
तसेच, संबंधित चिन्हाचा अर्थ गुणपत्रिका व प्रमाणपत्राच्या मागील बाजूस स्पष्टपणे मुद्रित करण्यात आलेला असतानाही काही माध्यमांमध्ये अपूर्ण माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या उल्लेखामुळे अनावश्यक गैरसमज निर्माण झालेला दिसून येतो. विद्यार्थ्यांमध्ये, पालकांमध्ये अथवा शाळांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी मंडळामार्फत हे स्पष्टीकरण प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रक्रिया, निकाल व प्रमाणपत्रे यामध्ये पारदर्शकता, सुसंगती व प्रशासकीय स्पष्टता राखण्यासाठी सातत्याने कार्यरत असून, सर्व संबंधितांनी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कोणताही गैरसमज बाळगू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
दिनांक ०८-०५-२०२६
(डॉ. दिपक माळी)
(सचिव)
राज्य मंडळ, पुणे – ४११००४.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे
प्रकटनइयत्ता १० वी मार्च २०२६ परीक्षेच्या गुणपत्रिकेतील सांकेतिक चिन्हांचे स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत इयत्ता १० वी मार्च २०२६ च्या नियमित परीक्षेचे आयोजन करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेवर व प्रमाणपत्रावर सांकेतिक चिन्हांचा वापर करण्यात येतो. सदर चिन्हांचे अर्थ विद्यार्थी, पालक, शाळा तसेच इतर संबंधित कार्यालयांना समजावा यासाठी खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.
क्र. सांकेतिक चिन्ह अर्थ / स्पष्टीकरण
- XX विषयात सूट (Exemption in Subject)
- AA अनुपस्थित (Absent)
- NN लागू नसलेला विषय (Not Applicable)
- CC विषय रद्व (Cancelled Subject)
- * अतिरिक्त गुण (Additional Marks)
- विशेष प्राविण्य (Special Proficiency)
- £ सर्वोत्तम पाच विषयांचे गुण (Best Five Subject Marks)
- & सुधारित श्रेणी (Improved Grade)
- $ क्रीडा/कला अतिरिक्त गुण (Sports / Art Extra Marks)
- @ अतिरिक्त गुणांसह प्रथम श्रेणी (First Class with Extra Marks)
वरील सांकेतिक चिन्हांचा वापर गुणपत्रिका, प्रमाणपत्र व इतर अधिकृत कागदपत्रांवर केला जाईल.
काही बाबींच्या संदर्भात आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार मंडळास राहील.
दिनांक : 03 मे 2026
ठिकाण : पुणे
(सचिव)
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे
विद्यार्थ्याच्या उज्जवल भविष्यासाठी गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शक परीक्षा प्रणाली
——————– ALSO READ ——————-
आय गॉट प्रशिक्षणाला चार तास दिले तरच निघणार पगार
८ एप्रिलची अंतिम मुदत : केवळ ४० टक्के कर्मचाऱ्यांचाच अहवाल
आय गॉट कर्मयोगी हे मिशन
कर्मयोगीअंतर्गत सुरू केलेले ऑनलाईन प्रशिक्षण आहे. या माध्यमातून पूर्वी वर्ग १ च्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते. आता हे प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी ५० व्हिडिओंची लिंक कर्मचान्यांना पाठवण्यात आली आहे. यातील कुठल्याही विषयाचे चार तासांचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना स्वतः पूर्ण करायचे आहे. या व्हिडिओवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन प्रमाणपत्र मिळणार आहे. हे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच वेतन अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे.
अगदी सहज सोपे
असे करा आय गॉट प्रशिक्षण पूर्ण अगदी सहज सोपे संपूर्ण माहिती नोंदणी लिंक फक्त या ओळीला स्पर्श करा
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी नवीन तंत्रज्ञानात अपग्रेड असावा म्हणून आय गाँट हे प्रशिक्षण सर्वांसाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याकरिता ८ एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. जे व्हिडिओ कर्मचाऱ्यांना पाहायचे आहेत, त्याच्या लिंक पाठवण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून विविध विषयांचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी ८ एप्रिलपर्यंत चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे.
आय गॉट म्हणजे काय?ही एक व्यापक डिजिटल शिक्षण परिसंस्था आहे. यातून डिजिटल इंडियाअंतर्गत इंटिग्रेटेड गव्हर्नमेंट ऑनलाईन ट्रेनिंग अर्थात आय गॉट कर्मयोगी प्रशिक्षण आहे. हे प्रशिक्षण पूर्वी वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांना होते. आता वर्ग २, वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांनाही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अन्यथा पगार रखडणारप्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना आहेत. या आस्थापना कर्मचाऱ्याच्या प्रशिक्षणावर ‘वॉच’ ठेवणार आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले, त्याचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र निघणार आहे. हे प्रमाणपत्र आस्थापना विभागात सादर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन निघणार आहे. अन्यथा कर्मचान्यांचे वेतन थांबणार आहे
आस्थापनेकडे सादर करावे लागणार प्रमाणपत्र
सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणप्रमाणपत्र आहारण व संवितरण यांच्या आस्थापनेकडे सादर करावे लागणार आहे. यानंतरच कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याच्या सूचना शासकीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून अहवाल घेतला जात आहे. वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या कर्मचान्यांना या प्रशिक्षणासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. उर्वरित दिवसात ही प्रक्रिया करण्याचे आव्हान असणार आहे.
आय गॉट कर्मयोगी अनिवार्य आहे का?केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना हे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी आदेश काढले आहेत. यामध्ये २ ते ८ एप्रिल या कालावधीत साधना सप्ताह राबवला जात आहे. भारत सरकार, क्षमता विकास आयोग आणि कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने साधना सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशाची राज्याने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यातूनच आय गॉट प्रशिक्षण राबवले जात आहे
हेही वाचाल –
समग्र शिक्षा
निपुण भारत
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
जा.क्र.मप्राशिप/समग्र शिक्षा/प्रशा/२०२५-२६/1195
दिनांक: 27 MAR 2026
विषय: दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी कार्यालय सुरु ठेवणेबाबत.
उपरोक्त विषयान्वये आर्थिक वर्ष सन २०२५-२६ मार्च अखेर असल्याने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या समग्र शिक्षा, STARS, PMSHRI, JANMAN, JUGA इ. कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांशी संबंधित कामकाज प्राधान्याने कालमर्यादित व विहित मुदतीत करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर उपक्रमांतर्गत प्राप्त होणारा निधी विहीत मुदतीत खर्च होणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालय दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी सुरु ठेवण्यात येणार आहे.
त्यानुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी आपले जिल्हा परिषद/महानगरपालिका कार्यालय व आपल्या अधिनस्त असलेल्या तालुका/गट साधन केंद्र (समग्र शिक्षा) कार्यालये सुरु ठेवण्यात यावीत.
(देविदास कुलाळ)
सहसंचालक (प्रशासन), म. प्रा. शि. प., मुंबई.
प्रति,
१) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व).
२) शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व)
‘अनुदानित संस्था ‘आरटीआय’ चौकटीत नाही”
'अनुदानित संस्था 'आरटीआय' चौकटीत नाही'
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा‘सरकारकडून अनुदान किंवा आर्थिक सहाय्य मिळते म्हणून खासगी संस्था ही सार्वजनिक संस्था ठरत नाही. परिणामी, ती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती पुरवण्याचे बंधन असलेल्या चौकटीत येत नाही’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. त्यामुळे नाशिकमधील शिक्षण संस्थेला १४ वर्षांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘अंजुमन तराकी-ए-तालीम’ या शिक्षण संस्थेने २०१२मध्ये अॅड़. संदीप वाघमारे यांच्यामार्फत याविषयी रिट याचिका केली होती. एका व्यक्तीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संस्थेतील कारभाराविषयीची विशिष्ट माहिती मागितल्यानंतर त्याला संस्थेने विरोध दर्शवला. मात्र, कालांतराने माहिती अधिकाऱ्यांनी ती माहिती पुरवण्याचा आदेश संस्थेला दिला. त्या आदेशाला संस्थेने आव्हान दिले ‘आमची संस्था ही सार्वजनिक संस्थेच्या गटात येत असल्याचे चुकीचे गृहित धरून कायद्यातील तरतुदीचे पालन करण्याचा चुकीचा आदेश आम्हाला देण्यात आला आहे. तसा आदेश देताना त्या कायद्यांतर्गतच्या प्रशासनांनी कायद्याचा योग्य विचारच केला नाही. डासा आदेश देण्यापूर्वी संबंधित संस्था ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक संस्था या व्याख्येत मोडते की नाही, याची खातरजमा प्रथम करणे अत्यावश्यक लाहे,’ असा युक्तिवाद संस्थेने न्या. अमित बोरकर यांच्यासमोर झालेल्या अंतिम सुनावणीत मांडला.
'संस्था सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही'कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करताना न्या. बोरकर यांनी ‘पीपल वेल्फेअर सोसायटी विरुद्ध राज्य माहिती आयुक्त’ या प्रकरणातील पूर्णपीठाच्या निवाड्याचा आधार घेतला. ‘तरतुदीप्रमाणे सार्वजनिक संस्थेची व्याख्या लक्षात घेता संस्थेची मालकी, त्यावरील नियंत्रण किंवा सरकारकडून भरीव निधी या बाबी आवश्यक आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ती संस्था ही सरकारच्या मालकीची किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखालील नाही सार्वजनिक संस्थेप्रमाणे जवाबदारी पार पाडण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही’, असे न्या. बोरकर यांनी स्पष्ट केले.
ALSO READ –
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये 2,64,070 पदे रिक्त
राज्य शासनाच्या विविध विभागात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याबाबत
(५) ३०६ (०८-०४-२०२५). श्री. काशिनाथ महादु दाते (पारनेर), श्री.शिरीषकुमार नाईक (नवापूर), श्री. नानाभाऊ पटोले (साकोली), श्री. विजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. अमिन पटेल (मुंबादेवी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पश्चिम), श्री.विकास ठाकरे (नागपूर पश्चिम), श्री. अमित झनक (रिसोड), श्री. विश्वजित कदम (पलूस कडेगाव), श्री.साजिद पठाण (अकोला पश्चिम), श्री. संजय मेश्राम (उमरेड), श्री. हेमंत ओगले (श्रीरामपूर), श्री. अनिल मांगुळकर (यवतमाळ), श्री. निलेश राणे (कुडाळ): सन्माननीय मुख्यमंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा
करतील काय :-
(१) राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून मेगा भरतीची घोषणा केल्या जात असून प्रत्यक्षात ७ लाख २४ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असताना केवळ ४ लाख ७८ हजार कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या विविध विभागात कर्मचाऱ्यांची तब्बल २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने गेल्यावर्षी राज्यसेवेची ४५७ जागांसाठी जाहीर करण्यात आली असून यासाठी सुमारे अडीच लाखांवर अर्ज आले आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मात्र यात अधिकारी पदाच्या ३७ संवर्गपैकी १५ पदांची एक ही जागा नसल्याने विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण वाढले असताना शासनाने विविध विभागातील मंजूर रिक्त पदे भरण्याबाबत व पद संख्या वाढविण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. देवेंद्र फडणवीस(०८-०१-२०२६) : (१) व (२) वित्त विभागाच्या सेवार्थ प्रणालीनुसार दिनांक ७.१०.२०२४ रोजी सर्वसाधारण ७,६५५१४ मंजूर पदांपैकी ५,०१,४४४ पदांवर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असून, २,६४,०७० पदे रिक्त दिसून येत आहे.
(३) राज्य सेवा परीक्षा-२०२४ साठी एकूण ४७७ पदांकरीता प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन एकूण २,२९,२९५ उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहे.
(४) राज्य सेवा परीक्षा अंतर्गत एकूण ३५ संवर्ग असून प्राप्त झालेल्या मागणीपत्रांनुसार राज्य सेवा परीक्षा-२०२४ च्या जाहिरातीतील २० संवर्गाच्या एकूण ४७७ पदांचा समावेश आहे.
(५) व (६) शासनातील विविध पदांवर पदभरती ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असून, नवीन पदनिर्मितीमुळे अथवा सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून वित्त विभागाच्या धोरणानुसार पदभरती करण्यात येते.
📢 शिक्षण सेवक याचिका सुनावणी अपडेट
⚖️ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिक्षण सेवक याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाली आहे
👨🏻⚖️ सदर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी माननीय न्यायालयासमोर भूमिका मांडली की शिक्षण सेवक विषय हा व्यापक व धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सरकारी वकील भूमिका मांडतील त्यामुळे काही अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा
🏛️ त्यावर माननीय न्यायालयाने सरकारी वकिलांना स्पष्ट निर्देश दिले की आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी आणि पुढील ३ आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर दाखल करावे
📅 पुढील सुनावणीची तारीख १२ मार्च दिली असून. ही एक सकारात्मक बाब आहे
📌 जी काही सुनावणी झाली त्यावर तसेच याचिकेची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी कोर कमिटीची महत्त्वपूर्ण मीटिंग आज वकिलांसोबत होणार आहे त्यानंतर पुढील दिशा सर्वांना कळवण्यात येईल
ALSO READ 👇
दुसरी ते चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम बदलणार
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बदल शिक्षण विभागाचा निर्णय
शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र सन २०२६-२७ मध्ये बदलणार असून, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये टप्प्याटप्प्याने हा अभ्यासक्रम बदलण्यात येणार आहे. नव्या शैक्षणिक सत्रापासून सेतू अभ्यास पुस्तिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना हसतखेळत कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नव्या धोरणानुसार पारंपरिक प्रणालीऐवजी बालवाडी ते पदवीपर्यंत शिक्षणाची अखंड साखळी तयार केली आहे. बालवयातील शिक्षण, मूल्यमापन, पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि शिक्षक प्रशिक्षण या सर्व पातळ्यावर अभ्यासक्रमात बदल होणार आहे. नवीन अभ्यासक्रमाशी विद्यार्थ्यांना सहज जुळवून घेता यावे यासाठी पुणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे सेतू अभ्यास पुस्तिका तयार केली जात आहे. शिक्षण विभाग या पुस्तिकेच्या माध्यमातून शिकवण्याची पूर्वतयारी करत आहे. शासनाने शिक्षणाची बालवर्ग ते दुसरी (पूर्व प्राथमिक), तिसरी ते पाचवी (प्राथमिक), सहावी ते आठवी (माध्यमिक), आणि नववी ते बारावी (उच्च माध्यमिक) अशी विभागणी केली आहे. या बदलांमधून विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) व राज्य परिषदेच्या पुढाकाराने आता नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात येत आहे. नवीन अभ्यासक्रमात अनुभवाधारित, आनंददायक, समावेशी आणि मूल्याधारित शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. संख्याज्ञान, भाषा, तार्किक विचार, जीवनकौशल्ये, सर्जनशीलता आणि स्थानिक गरजांनुसार विषयवस्तू समाविष्ट केली जाणार आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे व बालभारतीमार्फत पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या निर्देशानुसार केंद्रस्तरीय अभ्यासक्रमाचा राज्याभिमुख वापर होणार आहे
असा बदलणार अभ्यासक्रमसन २०२६-२७ : दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावी
सन २०२७-२८: पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी
सन २०२८-२९ आठवी, दहावी, बारावी
शिक्षकांचे प्रशिक्षण, समग्र मूल्यांकन पत्रक सेतू अभ्यासक्रम तसेच शालेय वेळापत्रक व सत्र प्रणालीत बदल केले जातील.
Indain Post organizes international letter writing competition
मित्र-मैत्रिणीला पत्र लिहा; पहिला नंबर आल्यास ५० हजारांचे बक्षीस मिळवा!
मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधीमोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही पत्रलेखनाची परंपरा जपण्यासाठी भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहिण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देण्यात आली असून, या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या सहभागीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
ही स्पर्धा ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असून, त्यामुळे सर्जनशील लेखनाला चालना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड आणि संवेदनशील अभिव्यक्ती पुन्हा रुजवण्याच्या उद्देशाने ही स्पर्धा आयोजित केल्याचे सांगण्यात आले.
अर्जाची अंतिम तारीख काय?स्पर्धेसाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २५ फेब्रुवारी २०२६ आहे तर ही स्पर्धा ८ मार्च २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार आहे.
स्पर्धेत कोणाला भाग घेता येणार ?पत्रलेखन स्पर्धेत ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. वयाची ही अट पूर्ण करणारे शालेय विद्यार्थी स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी पात्र असतील. विद्यार्थ्यांनी आपली शालेय ओळख आणि वयाची माहिती अचूक नोंदवून अर्ज करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्पर्धा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी खुली राहून त्यांच्या लेखनकौशल्याला चालना मिळेल
पत्रलेखनाचा विषय काय?या पत्रलेखन स्पर्धेसाठी डिजिटल जगात मानवी संबंध का महत्त्वाचे आहेत हा विषय देण्यात आला आहे. या विषयावर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहून, डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावातही प्रत्यक्ष नातेसंबंधांचे महत्त्व मांडायचे आहे
शब्दसंख्या आणि भाषेवरील अटी !
स्पर्धेसाठी प्रत्येक पत्राची कमाल शब्दमर्यादा ८०० शब्द इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी या मर्यादेतून अधिक लांब किंवा कमी न गेता पूर्ण विचार मांडून सर्जनशील पत्र लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच, पत्र इंग्रजी किंवा भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही भारतीय भाषेत लिहिता येईल. त्यामुळे मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, बंगाली अशा विविध भाषांमध्ये विद्यार्थी आपले विचार मांडू शकतात
सर्कल स्तरावरील बक्षिसेप्रथम बक्षीसः रु. २५,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. १०,०००
तृतीय बक्षीसः रु. ५,०००
राष्ट्रीय स्तरावरील बक्षिसेप्रथम बक्षीसः रु. ५०,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. २५,०००
तृतीय बक्षीसः रु. १०,०००
विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड निर्माण व्हावी आणि डिजिटल युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे, या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.
ALSO READ –
संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५% कपातीस मंजुरी द्यावी शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव
Five percent cut in teachers’ salaries for the development of the institution
5% Deduction from wages / cut in teachers’ salaries for the development of educational institutions
संस्थेच्या विकासासाठी शिक्षकांच्या वेतनातून पाच टक्के कपात
संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या कमाईवर डल्ला मारू नये
स्वतःच्या हक्काचे वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने, आता आपली आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी थेट शिक्षकांच्या खिशावरच नजर टाकली आहे. शिक्षकांच्या पगारातून संस्थांच्या विकासासाठी ५ टक्के कपात करण्यास मंजुरी मिळावी, असा बेकायदेशीर ठराव नुकताच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. या ठरावामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, काही शिक्षक संघटनांनी यास विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे
पुणे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी हा ठराव केल्याचे सांगण्यात आले. कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या पगारातून एक रुपयाही कपात करण्याचा अधिकार मालकाला (किंवा संस्थेला) नाही. शासन शिक्षकांना जो पगार देते, तो त्यांच्या अध्यापनाच्या कार्याचा मोबदला आहे, संस्थेला देणगी देण्यासाठी नाही. त्यामुळे अशा सक्तीच्या वसुलीला कायदेशीर भाषेत खंडणी का म्हणू नये? असा परखड सवाल काही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
या निर्णयाविरोधात संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आम्ही संस्थेचे नोकर आहोत, भागीदार नाही. जर हा ठराव मागे घेतला नाही आणि शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपातीस मंजुरी द्यावी
शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव
संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आला. सक्षम दात्यांकडून देणगी संकलन करून व्यवस्थापन खर्च भागविण्याची सूचनाही देण्यात आली.
बालेवाडी (पुणे) येथे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची राज्यस्तरीय बैठक झाली. कार्याध्यक्ष विजय नवल-पाटील, कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, राज्यातील पदाधिकारी, जिल्हा संघांचे प्रतिनिधी तसेच विविध शिक्षण संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते.
शिक्षण संस्थांना भेडसावत असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होऊन प्रमुख ठराव संमत करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त न झाल्याने निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५ टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव करण्यात आला.
भाडे घेणार
निवडणुकांच्या काळात शिक्षण संस्थांचे वर्ग उपलब्ध करून दिले जाते असतात. त्यासाठी लागणारा वीज वे स्वच्छतेचा खर्च लक्षात घेता, गति वर्गखोली दररोज ५०० रुपये पाहे निवडणूक आयोगाकडून होण्यासाठी आयोगाशी पत्रव्यवह करण्याचा निर्णय पेण्यात आला.
शिक्षक संघटनांनी दि. डिसेंबररोजी पुकारलेल्य टीईटीविषयक शाळा बंद आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचा अधिकृत पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हा संघांनी का आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांवर आकारण्यात आलेल्या वाढीब घरपट्टीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आली कोणत्याही शिक्षण संस्थेला टाळे लावता येत नाही, तसेच संबंधित संस्थांनी आपल्या मर्यादा व अडचणी महापालिका व शासनाला योग्य माहिती सादर करावी, असेही बैठकीत सांगण्यात करण्यात आले.
Update Educational News