Update Educational News
Update Educational News
Aajahya Shaikshnik Batmya
समग्र शिक्षा
निपुण भारत
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
जा.क्र.मप्राशिप/समग्र शिक्षा/प्रशा/२०२५-२६/1195
दिनांक: 27 MAR 2026
विषय: दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी कार्यालय सुरु ठेवणेबाबत.
उपरोक्त विषयान्वये आर्थिक वर्ष सन २०२५-२६ मार्च अखेर असल्याने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या समग्र शिक्षा, STARS, PMSHRI, JANMAN, JUGA इ. कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांशी संबंधित कामकाज प्राधान्याने कालमर्यादित व विहित मुदतीत करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर उपक्रमांतर्गत प्राप्त होणारा निधी विहीत मुदतीत खर्च होणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालय दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी सुरु ठेवण्यात येणार आहे.
त्यानुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, दि. २८/०३/२०२६, दि.२९/०३/२०२६ व दि.३१/०३/२०२६ रोजी आपले जिल्हा परिषद/महानगरपालिका कार्यालय व आपल्या अधिनस्त असलेल्या तालुका/गट साधन केंद्र (समग्र शिक्षा) कार्यालये सुरु ठेवण्यात यावीत.
(देविदास कुलाळ)
सहसंचालक (प्रशासन), म. प्रा. शि. प., मुंबई.
प्रति,
१) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद (सर्व).
२) शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व)
‘अनुदानित संस्था ‘आरटीआय’ चौकटीत नाही”
'अनुदानित संस्था 'आरटीआय' चौकटीत नाही'
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा‘सरकारकडून अनुदान किंवा आर्थिक सहाय्य मिळते म्हणून खासगी संस्था ही सार्वजनिक संस्था ठरत नाही. परिणामी, ती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती पुरवण्याचे बंधन असलेल्या चौकटीत येत नाही’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. त्यामुळे नाशिकमधील शिक्षण संस्थेला १४ वर्षांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘अंजुमन तराकी-ए-तालीम’ या शिक्षण संस्थेने २०१२मध्ये अॅड़. संदीप वाघमारे यांच्यामार्फत याविषयी रिट याचिका केली होती. एका व्यक्तीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत संस्थेतील कारभाराविषयीची विशिष्ट माहिती मागितल्यानंतर त्याला संस्थेने विरोध दर्शवला. मात्र, कालांतराने माहिती अधिकाऱ्यांनी ती माहिती पुरवण्याचा आदेश संस्थेला दिला. त्या आदेशाला संस्थेने आव्हान दिले ‘आमची संस्था ही सार्वजनिक संस्थेच्या गटात येत असल्याचे चुकीचे गृहित धरून कायद्यातील तरतुदीचे पालन करण्याचा चुकीचा आदेश आम्हाला देण्यात आला आहे. तसा आदेश देताना त्या कायद्यांतर्गतच्या प्रशासनांनी कायद्याचा योग्य विचारच केला नाही. डासा आदेश देण्यापूर्वी संबंधित संस्था ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक संस्था या व्याख्येत मोडते की नाही, याची खातरजमा प्रथम करणे अत्यावश्यक लाहे,’ असा युक्तिवाद संस्थेने न्या. अमित बोरकर यांच्यासमोर झालेल्या अंतिम सुनावणीत मांडला.
'संस्था सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही'कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करताना न्या. बोरकर यांनी ‘पीपल वेल्फेअर सोसायटी विरुद्ध राज्य माहिती आयुक्त’ या प्रकरणातील पूर्णपीठाच्या निवाड्याचा आधार घेतला. ‘तरतुदीप्रमाणे सार्वजनिक संस्थेची व्याख्या लक्षात घेता संस्थेची मालकी, त्यावरील नियंत्रण किंवा सरकारकडून भरीव निधी या बाबी आवश्यक आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ती संस्था ही सरकारच्या मालकीची किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखालील नाही सार्वजनिक संस्थेप्रमाणे जवाबदारी पार पाडण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही’, असे न्या. बोरकर यांनी स्पष्ट केले.
ALSO READ –
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये 2,64,070 पदे रिक्त
राज्य शासनाच्या विविध विभागात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याबाबत
(५) ३०६ (०८-०४-२०२५). श्री. काशिनाथ महादु दाते (पारनेर), श्री.शिरीषकुमार नाईक (नवापूर), श्री. नानाभाऊ पटोले (साकोली), श्री. विजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. अमिन पटेल (मुंबादेवी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पश्चिम), श्री.विकास ठाकरे (नागपूर पश्चिम), श्री. अमित झनक (रिसोड), श्री. विश्वजित कदम (पलूस कडेगाव), श्री.साजिद पठाण (अकोला पश्चिम), श्री. संजय मेश्राम (उमरेड), श्री. हेमंत ओगले (श्रीरामपूर), श्री. अनिल मांगुळकर (यवतमाळ), श्री. निलेश राणे (कुडाळ): सन्माननीय मुख्यमंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा
करतील काय :-
(१) राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून मेगा भरतीची घोषणा केल्या जात असून प्रत्यक्षात ७ लाख २४ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असताना केवळ ४ लाख ७८ हजार कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या विविध विभागात कर्मचाऱ्यांची तब्बल २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने गेल्यावर्षी राज्यसेवेची ४५७ जागांसाठी जाहीर करण्यात आली असून यासाठी सुमारे अडीच लाखांवर अर्ज आले आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मात्र यात अधिकारी पदाच्या ३७ संवर्गपैकी १५ पदांची एक ही जागा नसल्याने विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण वाढले असताना शासनाने विविध विभागातील मंजूर रिक्त पदे भरण्याबाबत व पद संख्या वाढविण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. देवेंद्र फडणवीस(०८-०१-२०२६) : (१) व (२) वित्त विभागाच्या सेवार्थ प्रणालीनुसार दिनांक ७.१०.२०२४ रोजी सर्वसाधारण ७,६५५१४ मंजूर पदांपैकी ५,०१,४४४ पदांवर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असून, २,६४,०७० पदे रिक्त दिसून येत आहे.
(३) राज्य सेवा परीक्षा-२०२४ साठी एकूण ४७७ पदांकरीता प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन एकूण २,२९,२९५ उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहे.
(४) राज्य सेवा परीक्षा अंतर्गत एकूण ३५ संवर्ग असून प्राप्त झालेल्या मागणीपत्रांनुसार राज्य सेवा परीक्षा-२०२४ च्या जाहिरातीतील २० संवर्गाच्या एकूण ४७७ पदांचा समावेश आहे.
(५) व (६) शासनातील विविध पदांवर पदभरती ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असून, नवीन पदनिर्मितीमुळे अथवा सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून वित्त विभागाच्या धोरणानुसार पदभरती करण्यात येते.
📢 शिक्षण सेवक याचिका सुनावणी अपडेट
⚖️ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिक्षण सेवक याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाली आहे
👨🏻⚖️ सदर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी माननीय न्यायालयासमोर भूमिका मांडली की शिक्षण सेवक विषय हा व्यापक व धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सरकारी वकील भूमिका मांडतील त्यामुळे काही अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा
🏛️ त्यावर माननीय न्यायालयाने सरकारी वकिलांना स्पष्ट निर्देश दिले की आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी आणि पुढील ३ आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर दाखल करावे
📅 पुढील सुनावणीची तारीख १२ मार्च दिली असून. ही एक सकारात्मक बाब आहे
📌 जी काही सुनावणी झाली त्यावर तसेच याचिकेची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी कोर कमिटीची महत्त्वपूर्ण मीटिंग आज वकिलांसोबत होणार आहे त्यानंतर पुढील दिशा सर्वांना कळवण्यात येईल
ALSO READ 👇
दुसरी ते चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम बदलणार
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बदल शिक्षण विभागाचा निर्णय
शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र सन २०२६-२७ मध्ये बदलणार असून, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये टप्प्याटप्प्याने हा अभ्यासक्रम बदलण्यात येणार आहे. नव्या शैक्षणिक सत्रापासून सेतू अभ्यास पुस्तिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना हसतखेळत कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नव्या धोरणानुसार पारंपरिक प्रणालीऐवजी बालवाडी ते पदवीपर्यंत शिक्षणाची अखंड साखळी तयार केली आहे. बालवयातील शिक्षण, मूल्यमापन, पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि शिक्षक प्रशिक्षण या सर्व पातळ्यावर अभ्यासक्रमात बदल होणार आहे. नवीन अभ्यासक्रमाशी विद्यार्थ्यांना सहज जुळवून घेता यावे यासाठी पुणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे सेतू अभ्यास पुस्तिका तयार केली जात आहे. शिक्षण विभाग या पुस्तिकेच्या माध्यमातून शिकवण्याची पूर्वतयारी करत आहे. शासनाने शिक्षणाची बालवर्ग ते दुसरी (पूर्व प्राथमिक), तिसरी ते पाचवी (प्राथमिक), सहावी ते आठवी (माध्यमिक), आणि नववी ते बारावी (उच्च माध्यमिक) अशी विभागणी केली आहे. या बदलांमधून विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) व राज्य परिषदेच्या पुढाकाराने आता नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात येत आहे. नवीन अभ्यासक्रमात अनुभवाधारित, आनंददायक, समावेशी आणि मूल्याधारित शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. संख्याज्ञान, भाषा, तार्किक विचार, जीवनकौशल्ये, सर्जनशीलता आणि स्थानिक गरजांनुसार विषयवस्तू समाविष्ट केली जाणार आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे व बालभारतीमार्फत पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या निर्देशानुसार केंद्रस्तरीय अभ्यासक्रमाचा राज्याभिमुख वापर होणार आहे
असा बदलणार अभ्यासक्रमसन २०२६-२७ : दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावी
सन २०२७-२८: पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी
सन २०२८-२९ आठवी, दहावी, बारावी
शिक्षकांचे प्रशिक्षण, समग्र मूल्यांकन पत्रक सेतू अभ्यासक्रम तसेच शालेय वेळापत्रक व सत्र प्रणालीत बदल केले जातील.
Indain Post organizes international letter writing competition
मित्र-मैत्रिणीला पत्र लिहा; पहिला नंबर आल्यास ५० हजारांचे बक्षीस मिळवा!
मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधीमोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही पत्रलेखनाची परंपरा जपण्यासाठी भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहिण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देण्यात आली असून, या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या सहभागीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
ही स्पर्धा ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असून, त्यामुळे सर्जनशील लेखनाला चालना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड आणि संवेदनशील अभिव्यक्ती पुन्हा रुजवण्याच्या उद्देशाने ही स्पर्धा आयोजित केल्याचे सांगण्यात आले.
अर्जाची अंतिम तारीख काय?स्पर्धेसाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २५ फेब्रुवारी २०२६ आहे तर ही स्पर्धा ८ मार्च २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार आहे.
स्पर्धेत कोणाला भाग घेता येणार ?पत्रलेखन स्पर्धेत ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. वयाची ही अट पूर्ण करणारे शालेय विद्यार्थी स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी पात्र असतील. विद्यार्थ्यांनी आपली शालेय ओळख आणि वयाची माहिती अचूक नोंदवून अर्ज करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्पर्धा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी खुली राहून त्यांच्या लेखनकौशल्याला चालना मिळेल
पत्रलेखनाचा विषय काय?या पत्रलेखन स्पर्धेसाठी डिजिटल जगात मानवी संबंध का महत्त्वाचे आहेत हा विषय देण्यात आला आहे. या विषयावर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहून, डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावातही प्रत्यक्ष नातेसंबंधांचे महत्त्व मांडायचे आहे
शब्दसंख्या आणि भाषेवरील अटी !
स्पर्धेसाठी प्रत्येक पत्राची कमाल शब्दमर्यादा ८०० शब्द इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी या मर्यादेतून अधिक लांब किंवा कमी न गेता पूर्ण विचार मांडून सर्जनशील पत्र लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच, पत्र इंग्रजी किंवा भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही भारतीय भाषेत लिहिता येईल. त्यामुळे मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, बंगाली अशा विविध भाषांमध्ये विद्यार्थी आपले विचार मांडू शकतात
सर्कल स्तरावरील बक्षिसेप्रथम बक्षीसः रु. २५,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. १०,०००
तृतीय बक्षीसः रु. ५,०००
राष्ट्रीय स्तरावरील बक्षिसेप्रथम बक्षीसः रु. ५०,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. २५,०००
तृतीय बक्षीसः रु. १०,०००
विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड निर्माण व्हावी आणि डिजिटल युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे, या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.
ALSO READ –
संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५% कपातीस मंजुरी द्यावी शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव
Five percent cut in teachers’ salaries for the development of the institution
5% Deduction from wages / cut in teachers’ salaries for the development of educational institutions
संस्थेच्या विकासासाठी शिक्षकांच्या वेतनातून पाच टक्के कपात
संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या कमाईवर डल्ला मारू नये
स्वतःच्या हक्काचे वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने, आता आपली आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी थेट शिक्षकांच्या खिशावरच नजर टाकली आहे. शिक्षकांच्या पगारातून संस्थांच्या विकासासाठी ५ टक्के कपात करण्यास मंजुरी मिळावी, असा बेकायदेशीर ठराव नुकताच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. या ठरावामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, काही शिक्षक संघटनांनी यास विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे
पुणे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी हा ठराव केल्याचे सांगण्यात आले. कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या पगारातून एक रुपयाही कपात करण्याचा अधिकार मालकाला (किंवा संस्थेला) नाही. शासन शिक्षकांना जो पगार देते, तो त्यांच्या अध्यापनाच्या कार्याचा मोबदला आहे, संस्थेला देणगी देण्यासाठी नाही. त्यामुळे अशा सक्तीच्या वसुलीला कायदेशीर भाषेत खंडणी का म्हणू नये? असा परखड सवाल काही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
या निर्णयाविरोधात संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आम्ही संस्थेचे नोकर आहोत, भागीदार नाही. जर हा ठराव मागे घेतला नाही आणि शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपातीस मंजुरी द्यावी
शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव
संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आला. सक्षम दात्यांकडून देणगी संकलन करून व्यवस्थापन खर्च भागविण्याची सूचनाही देण्यात आली.
बालेवाडी (पुणे) येथे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची राज्यस्तरीय बैठक झाली. कार्याध्यक्ष विजय नवल-पाटील, कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, राज्यातील पदाधिकारी, जिल्हा संघांचे प्रतिनिधी तसेच विविध शिक्षण संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते.
शिक्षण संस्थांना भेडसावत असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होऊन प्रमुख ठराव संमत करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त न झाल्याने निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५ टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव करण्यात आला.
भाडे घेणार
निवडणुकांच्या काळात शिक्षण संस्थांचे वर्ग उपलब्ध करून दिले जाते असतात. त्यासाठी लागणारा वीज वे स्वच्छतेचा खर्च लक्षात घेता, गति वर्गखोली दररोज ५०० रुपये पाहे निवडणूक आयोगाकडून होण्यासाठी आयोगाशी पत्रव्यवह करण्याचा निर्णय पेण्यात आला.
शिक्षक संघटनांनी दि. डिसेंबररोजी पुकारलेल्य टीईटीविषयक शाळा बंद आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचा अधिकृत पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हा संघांनी का आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांवर आकारण्यात आलेल्या वाढीब घरपट्टीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आली कोणत्याही शिक्षण संस्थेला टाळे लावता येत नाही, तसेच संबंधित संस्थांनी आपल्या मर्यादा व अडचणी महापालिका व शासनाला योग्य माहिती सादर करावी, असेही बैठकीत सांगण्यात करण्यात आले.
Update Educational News