Update Educational News
Update Educational News
Adyavay Shaikshnik Batmya
📢 शिक्षण सेवक याचिका सुनावणी अपडेट
⚖️ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिक्षण सेवक याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाली आहे
👨🏻⚖️ सदर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी माननीय न्यायालयासमोर भूमिका मांडली की शिक्षण सेवक विषय हा व्यापक व धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सरकारी वकील भूमिका मांडतील त्यामुळे काही अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा
🏛️ त्यावर माननीय न्यायालयाने सरकारी वकिलांना स्पष्ट निर्देश दिले की आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी आणि पुढील ३ आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर दाखल करावे
📅 पुढील सुनावणीची तारीख १२ मार्च दिली असून. ही एक सकारात्मक बाब आहे
📌 जी काही सुनावणी झाली त्यावर तसेच याचिकेची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी कोर कमिटीची महत्त्वपूर्ण मीटिंग आज वकिलांसोबत होणार आहे त्यानंतर पुढील दिशा सर्वांना कळवण्यात येईल
ALSO READ 👇
दुसरी ते चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम बदलणार
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बदल शिक्षण विभागाचा निर्णय
शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावीचा अभ्यासक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र सन २०२६-२७ मध्ये बदलणार असून, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये टप्प्याटप्प्याने हा अभ्यासक्रम बदलण्यात येणार आहे. नव्या शैक्षणिक सत्रापासून सेतू अभ्यास पुस्तिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना हसतखेळत कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नव्या धोरणानुसार पारंपरिक प्रणालीऐवजी बालवाडी ते पदवीपर्यंत शिक्षणाची अखंड साखळी तयार केली आहे. बालवयातील शिक्षण, मूल्यमापन, पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि शिक्षक प्रशिक्षण या सर्व पातळ्यावर अभ्यासक्रमात बदल होणार आहे. नवीन अभ्यासक्रमाशी विद्यार्थ्यांना सहज जुळवून घेता यावे यासाठी पुणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे सेतू अभ्यास पुस्तिका तयार केली जात आहे. शिक्षण विभाग या पुस्तिकेच्या माध्यमातून शिकवण्याची पूर्वतयारी करत आहे. शासनाने शिक्षणाची बालवर्ग ते दुसरी (पूर्व प्राथमिक), तिसरी ते पाचवी (प्राथमिक), सहावी ते आठवी (माध्यमिक), आणि नववी ते बारावी (उच्च माध्यमिक) अशी विभागणी केली आहे. या बदलांमधून विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) व राज्य परिषदेच्या पुढाकाराने आता नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात येत आहे. नवीन अभ्यासक्रमात अनुभवाधारित, आनंददायक, समावेशी आणि मूल्याधारित शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. संख्याज्ञान, भाषा, तार्किक विचार, जीवनकौशल्ये, सर्जनशीलता आणि स्थानिक गरजांनुसार विषयवस्तू समाविष्ट केली जाणार आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे व बालभारतीमार्फत पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या निर्देशानुसार केंद्रस्तरीय अभ्यासक्रमाचा राज्याभिमुख वापर होणार आहे
असा बदलणार अभ्यासक्रमसन २०२६-२७ : दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावी
सन २०२७-२८: पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी
सन २०२८-२९ आठवी, दहावी, बारावी
शिक्षकांचे प्रशिक्षण, समग्र मूल्यांकन पत्रक सेतू अभ्यासक्रम तसेच शालेय वेळापत्रक व सत्र प्रणालीत बदल केले जातील.
Indain Post organizes international letter writing competition
मित्र-मैत्रिणीला पत्र लिहा; पहिला नंबर आल्यास ५० हजारांचे बक्षीस मिळवा!
मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधीमोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगातही पत्रलेखनाची परंपरा जपण्यासाठी भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहिण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देण्यात आली असून, या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या सहभागीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
ही स्पर्धा ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असून, त्यामुळे सर्जनशील लेखनाला चालना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड आणि संवेदनशील अभिव्यक्ती पुन्हा रुजवण्याच्या उद्देशाने ही स्पर्धा आयोजित केल्याचे सांगण्यात आले.
अर्जाची अंतिम तारीख काय?स्पर्धेसाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २५ फेब्रुवारी २०२६ आहे तर ही स्पर्धा ८ मार्च २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार आहे.
स्पर्धेत कोणाला भाग घेता येणार ?पत्रलेखन स्पर्धेत ९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. वयाची ही अट पूर्ण करणारे शालेय विद्यार्थी स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी पात्र असतील. विद्यार्थ्यांनी आपली शालेय ओळख आणि वयाची माहिती अचूक नोंदवून अर्ज करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्पर्धा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी खुली राहून त्यांच्या लेखनकौशल्याला चालना मिळेल
पत्रलेखनाचा विषय काय?या पत्रलेखन स्पर्धेसाठी डिजिटल जगात मानवी संबंध का महत्त्वाचे आहेत हा विषय देण्यात आला आहे. या विषयावर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मित्र किंवा मैत्रिणीला पत्र लिहून, डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावातही प्रत्यक्ष नातेसंबंधांचे महत्त्व मांडायचे आहे
शब्दसंख्या आणि भाषेवरील अटी !
स्पर्धेसाठी प्रत्येक पत्राची कमाल शब्दमर्यादा ८०० शब्द इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी या मर्यादेतून अधिक लांब किंवा कमी न गेता पूर्ण विचार मांडून सर्जनशील पत्र लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच, पत्र इंग्रजी किंवा भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही भारतीय भाषेत लिहिता येईल. त्यामुळे मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, बंगाली अशा विविध भाषांमध्ये विद्यार्थी आपले विचार मांडू शकतात
सर्कल स्तरावरील बक्षिसेप्रथम बक्षीसः रु. २५,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. १०,०००
तृतीय बक्षीसः रु. ५,०००
राष्ट्रीय स्तरावरील बक्षिसेप्रथम बक्षीसः रु. ५०,०००
द्वितीय बक्षीसः रु. २५,०००
तृतीय बक्षीसः रु. १०,०००
विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड निर्माण व्हावी आणि डिजिटल युगातही मानवी नातेसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे, या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.
ALSO READ –
संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५% कपातीस मंजुरी द्यावी शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव
Five percent cut in teachers’ salaries for the development of the institution
5% Deduction from wages / cut in teachers’ salaries for the development of educational institutions
संस्थेच्या विकासासाठी शिक्षकांच्या वेतनातून पाच टक्के कपात
संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या कमाईवर डल्ला मारू नये
स्वतःच्या हक्काचे वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने, आता आपली आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी थेट शिक्षकांच्या खिशावरच नजर टाकली आहे. शिक्षकांच्या पगारातून संस्थांच्या विकासासाठी ५ टक्के कपात करण्यास मंजुरी मिळावी, असा बेकायदेशीर ठराव नुकताच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. या ठरावामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, काही शिक्षक संघटनांनी यास विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे
पुणे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी हा ठराव केल्याचे सांगण्यात आले. कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या पगारातून एक रुपयाही कपात करण्याचा अधिकार मालकाला (किंवा संस्थेला) नाही. शासन शिक्षकांना जो पगार देते, तो त्यांच्या अध्यापनाच्या कार्याचा मोबदला आहे, संस्थेला देणगी देण्यासाठी नाही. त्यामुळे अशा सक्तीच्या वसुलीला कायदेशीर भाषेत खंडणी का म्हणू नये? असा परखड सवाल काही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
या निर्णयाविरोधात संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आम्ही संस्थेचे नोकर आहोत, भागीदार नाही. जर हा ठराव मागे घेतला नाही आणि शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपातीस मंजुरी द्यावी
शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव
संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आला. सक्षम दात्यांकडून देणगी संकलन करून व्यवस्थापन खर्च भागविण्याची सूचनाही देण्यात आली.
बालेवाडी (पुणे) येथे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची राज्यस्तरीय बैठक झाली. कार्याध्यक्ष विजय नवल-पाटील, कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, राज्यातील पदाधिकारी, जिल्हा संघांचे प्रतिनिधी तसेच विविध शिक्षण संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते.
शिक्षण संस्थांना भेडसावत असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होऊन प्रमुख ठराव संमत करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त न झाल्याने निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५ टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव करण्यात आला.
भाडे घेणार
निवडणुकांच्या काळात शिक्षण संस्थांचे वर्ग उपलब्ध करून दिले जाते असतात. त्यासाठी लागणारा वीज वे स्वच्छतेचा खर्च लक्षात घेता, गति वर्गखोली दररोज ५०० रुपये पाहे निवडणूक आयोगाकडून होण्यासाठी आयोगाशी पत्रव्यवह करण्याचा निर्णय पेण्यात आला.
शिक्षक संघटनांनी दि. डिसेंबररोजी पुकारलेल्य टीईटीविषयक शाळा बंद आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचा अधिकृत पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हा संघांनी का आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांवर आकारण्यात आलेल्या वाढीब घरपट्टीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आली कोणत्याही शिक्षण संस्थेला टाळे लावता येत नाही, तसेच संबंधित संस्थांनी आपल्या मर्यादा व अडचणी महापालिका व शासनाला योग्य माहिती सादर करावी, असेही बैठकीत सांगण्यात करण्यात आले.
Update Educational News