Update Educational News

Adyavay Shaikshnik Batmya

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Five percent cut in teachers’ salaries for the development of the institution

5% Deduction from wages / cut in teachers’ salaries for the development of educational institutions

संस्थेच्या विकासासाठी शिक्षकांच्या वेतनातून पाच टक्के कपात

संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या कमाईवर डल्ला मारू नये

स्वतःच्या हक्काचे वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने, आता आपली आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी थेट शिक्षकांच्या खिशावरच नजर टाकली आहे. शिक्षकांच्या पगारातून संस्थांच्या विकासासाठी ५ टक्के कपात करण्यास मंजुरी मिळावी, असा बेकायदेशीर ठराव नुकताच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. या ठरावामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, काही शिक्षक संघटनांनी यास विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे

पुणे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी हा ठराव केल्याचे सांगण्यात आले. कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या पगारातून एक रुपयाही कपात करण्याचा अधिकार मालकाला (किंवा संस्थेला) नाही. शासन शिक्षकांना जो पगार देते, तो त्यांच्या अध्यापनाच्या कार्याचा मोबदला आहे, संस्थेला देणगी देण्यासाठी नाही. त्यामुळे अशा सक्तीच्या वसुलीला कायदेशीर भाषेत खंडणी का म्हणू नये? असा परखड सवाल काही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

या निर्णयाविरोधात संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आम्ही संस्थेचे नोकर आहोत, भागीदार नाही. जर हा ठराव मागे घेतला नाही आणि शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.

संस्थेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपातीस मंजुरी द्यावी

शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत ठराव

संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आला. सक्षम दात्यांकडून देणगी संकलन करून व्यवस्थापन खर्च भागविण्याची सूचनाही देण्यात आली.

बालेवाडी (पुणे) येथे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची राज्यस्तरीय बैठक झाली. कार्याध्यक्ष विजय नवल-पाटील, कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, राज्यातील पदाधिकारी, जिल्हा संघांचे प्रतिनिधी तसेच विविध शिक्षण संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते.

शिक्षण संस्थांना भेडसावत असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होऊन प्रमुख ठराव संमत करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त न झाल्याने निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून ५ टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा ठराव करण्यात आला.

भाडे घेणार

निवडणुकांच्या काळात शिक्षण संस्थांचे वर्ग उपलब्ध करून दिले जाते असतात. त्यासाठी लागणारा वीज वे स्वच्छतेचा खर्च लक्षात घेता, गति वर्गखोली दररोज ५०० रुपये पाहे निवडणूक आयोगाकडून होण्यासाठी आयोगाशी पत्रव्यवह करण्याचा निर्णय पेण्यात आला.

शिक्षक संघटनांनी दि. डिसेंबररोजी पुकारलेल्य टीईटीविषयक शाळा बंद आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचा अधिकृत पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हा संघांनी का आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांवर आकारण्यात आलेल्या वाढीब घरपट्टीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आली कोणत्याही शिक्षण संस्थेला टाळे लावता येत नाही, तसेच संबंधित संस्थांनी आपल्या मर्यादा व अडचणी महापालिका व शासनाला योग्य माहिती सादर करावी, असेही बैठकीत सांगण्यात करण्यात आले.