Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetakari Karjamukti Yojana 2026
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjamukti Yojana 2026
Punyashloka Ahilyadevi Holkar Farmers Debt Waiver Scheme, 2026 GR
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, शासन निर्णय क्र. कृकमा.०५२६/प्र.क्र.९३/का.२-स मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२
दिनांक : ०२ जून, २०२६
महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहेत. तथापि,
अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक वेळा पिकांचे
प्रस्तावना
नुकसान होते. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे बाधित शेतकरी शेती कर्जाची मुदतीत परतफेड करु शकत नाहीत. असे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे त्यांना बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, २०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना, २०२२ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही वारंवार थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने शासनास अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी श्री. प्रवीण परदेशी, मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३०.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने दि. ३०.०४.२०२६ रोजी शासनास अहवाल सादर केला आहे.
दरम्यान, सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दि.०६.०३.२०२६ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील दि.३०.०९.२०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना रु. २.०० लाख पर्यंत कर्जमुक्ती देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. कर्जमुक्ती तसेच प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबरोबरच राज्यातील बँकिंग यंत्रणा सक्षम असावी यासाठी तसेच, शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी न होता त्याला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारशीनुसार दीर्घकालीन उपयायोजना करण्यात येतील अशी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केली आहे.
वरीलप्रमाणे, शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीने सादर केलेल्या अहवालात शासनास अल्पकालीन उपाययोजना व दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा सुचविल्या आहेत. समितीने सुचविलेल्या दिर्घकालीन सुधारणांमध्ये प्रामुख्याने शेती व शेती पूरक व्यवसायाच्या अनुषंगाने धोरणात्मक शिफारशी केल्या आहेत.
समितीने केलेल्या अल्पकालीन उपाययोजनेच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पार्श्वभुमीवर दि. ०२.०६.२०२६ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे-
I) योजनेचा तपशिल-
या योजनेस “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६” असे संबोधण्यात येईल.
अ) कर्जमुक्ती :-
i) ज्या शेतकऱ्यांकडील दि. ०१.०४.२०१९ ते दि. ३१.०३.२०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची दि. ३०.०९.२०२५ अखेर थकीत असलेली व दि. ३१.०३.२०२६ अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम रक्कम रु. २.०० लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांची (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता त्यांच्या कर्ज खात्यात रु.२.०० लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
ii) दि. ०१.०४.२०१९ ते दि. ३१.०३.२०२५ पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या कर्जामधील दि. ३०.०९.२०२५ रोजी थकीत असलेल्या व दि. ३१.०३.२०२६ अखेर परतफेड न झालेल्या हप्त्यांची, मुद्दल व व्याजासह अधिकतम रक्कम रु. २.०० लाखापर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमुक्ती योजनेत समावेश करण्यात येईल. या योजनेमध्ये उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे पीक कर्ज व पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठीत / फेरपुनर्गठीत कर्ज यांची दि. ३०.०९.२०२५ रोजी थकीत असलेल्या व दि. ३१.०३.२०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी रु. २.०० लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
iii) ज्या शेतकऱ्यांना यापुर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ या योजनेचा लाभ मिळाला आहे अशा शेतकऱ्यांनी दि. ०१.०४.२०१९ ते दि. ३१.०३.२०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज व पिक कर्जाचे केलेले पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांची दि. ३०.०९.२०२५ अखेर थकीत असलेली व दि. ३१.०३.२०२६ अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यातील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह एकूण रक्कम रू. ५० हजार पर्यंत असल्यास त्यांना या योजने अंतर्गत रू. ५० हजार अधिकतम मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
ब) एकवेळ समझोता (OTS) :-
i)
a) सदर योजनेमध्ये दि. ०१.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह दि. ३०.०९.२०२५ रोजी थकीत असलेली व दि. ३१.०३.२०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम रु. २.०० लाखापेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्याने प्रथम रु. २.०० लाखापेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस / संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकऱ्याला एकवेळ समझोता अंतर्गत (OTS) रु. २.०० लाख रक्कमेचा लाभ देण्यात येईल.
b) सदर योजनेमध्ये दि. ०१.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२६ अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांच्या दि. ३०.०९.२०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या व दि. ३१.०३.२०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्यल व व्याजासह रक्कम रु. २.०० लाखापेक्षा जास्त असल्यास, अशा शेतकऱ्याने प्रथम रु. २.०० लाखापेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकऱ्याला एकवेळ समझोता अंतर्गत (OTS) रु. २.०० लाख रक्कमेचा लाभ देण्यात येईल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्याची रु. २.०० लाखावरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी दि. ३१.०३.२०२७ पर्यंत मुदत देण्यात येईल.
ii) ज्या शेतकऱ्यांना यापुर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ चा लाभ मिळाला आहे अशा शेतकऱ्यांनी दि. ०१.०४.२०१९ ते दि. ३१.०३.२०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज / पिक कर्जाचे केलेले पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांची दि. ३०.०९.२०२५ अखेर थकीत असलेली व दि. ३१.०३.२०२६ अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यातील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह एकूण रक्कम रू. ५० हजार पेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकऱ्यांनी त्यांच्या थकीत रकमेपैकी रु. ५० हजारावरील संपूर्ण थकबाकी बँकेमध्ये जमा केल्यानंतर त्यांना रु. ५० हजार प्रति शेतकरी कर्जमुक्तीचा / एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ देण्यात येईल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्याची रु. ५० हजारावरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी दि. ३१.०३.२०२७ पर्यंत मुदत देण्यात येईल.
iii) राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज /पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जाना (NPA Accounts) कर्जमुक्ती / एक वेळ समझोता योजनेचा (OTS) लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार (Date of NPA) खतावणी शिल्लक (Ledger Balance) निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सुट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करुन सुट द्यावयाच्या रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव (सहकार), व्यवस्थापकीय संचालक (महा-आयटी), प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या., मुंबई समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC), पुणे व सहकार आयुक्त व
निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांची समिती नेमण्यात येईल. ही समिती अनुत्पादित कर्जाबाबत (NPA Accounts) सुट देण्यात येणारी रक्कम बँकाशी वाटाघाटी करुन निश्चित करेल.
क) प्रोत्साहनपर लाभ :-
i) वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३, सन २०२३-२४, सन २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षापैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत वेळेत यापैकी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर लाभ देण्याच्या हेतूने प्रति शेतकरी रु. ५० हजार इतक्या अधिकतम रकमेपर्यंत लाभ देण्यात येईल. तथापि, अशा पात्र शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ व सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील विहीत मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल.
ii) सन २०२३-२४ अथवा सन २०२४-२५ या वर्षात घेतलेल्या व त्याची विहीत कालावधीत पूर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. ५० हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०२३-२४ अथवा सन २०२४-२५ या वर्षात अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम, किंवा किमान रु. ५ हजार रक्कम प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.
(II) उपरोक्तप्रमाणे कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (OTS) व प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी खालील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहेत.
i) सदर योजनेचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष ग्राहय धरण्यात येईल.
ii) या योजनेमध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीचा लाभ दिलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही.
iii) सदर योजना शेतकऱ्यांनी राष्ट्रियकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास लागू राहील. तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून वितरीत केलेल्या कर्जाना देखिल सदर योजना लागू राहील.
iv) योजनेच्या निकषानुसार पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे तसेच अॅग्रीस्टॅक (Agristack) आधार सामग्री मंचावर शेतकऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य असेल.
(III) योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत.
i) महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान / भूतपूर्व मंत्री / राज्यमंत्री, विद्यमान / भूतपूर्व लोकसभा /राज्यसभा सदस्य, विद्यमान / भूतपूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद /पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक). ii) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/-पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
iii) राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी. (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
iv) शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्तोत्रातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
v) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
vi) कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार योजनेसाठी अपात्र असणार नाहीत.
(IV) योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया
i) सदर योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया संपुर्णपणे ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येईल. त्याअनुषंगाने विभागामार्फत विविध घटकांसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येतील.
ii) सदर योजनेचा आढावा घेणे, योजनेच्या निकषात बदल करणे या उद्देशाने मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे.
अ.क्र.पदनाम समिती मधील पद
मा. मुख्यमंत्री
अध्यक्ष
मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास)
सदस्य
मा. उपमुख्यमंत्री (रा.ऊ.शु.)
सदस्य
मा. मंत्री (महसूल)
सदस्य
मा. मंत्री (कृषि)
सदस्य
मा. मंत्री (सहकार)
सदस्य
प्रधान सचिव (सहकार)
सदस्य सचिव
सदर उपसमितीस आवश्यकतेनुसार इतर विभागाचे अधिकारी निमंत्रित करण्याचे अधिकार असतील.
योजनेची अंमलबजावणी करत असताना योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र, अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (सहकार व पणन), सचिव (कृषी), सचिव (इलेक्ट्रानिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता) व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात येईल.
iv) या योजनेसाठी सहकार विभागामार्फत आवश्यकते प्रमाणे तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांची सेवा घेण्यात येईल.
v) योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण प्रक्रिया सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे मार्फत करण्यात येईल.
vi) सदर योजनेच्या एकूण निधीच्या ०.५ टक्के इतकी रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च (Project Implementation Cost) म्हणून योजनेचे पोर्टल तयार करणे, जाहिरात (दृकश्राव्य माध्यम, वर्तमानपत्रे आणि भित्तीपत्रके), क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या बैठका / शेतकरी मेळावे, सेवा पुरवठादार संस्थेचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ खर्च, प्रशासकीय खर्च, आपले सरकार सेवा केंद्रांना अदा करावयाची रक्कम, संगणक व इतर अनुषंगिक उपकरणे खरेदी व देखभाल, सहकार स्टॅक प्रणाली विकसित करणे, सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यकतेनुसार वाहन खरेदी, तसेच, योजनेकरीता येणारा इतर अनुषंगिक खर्च प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांचे मान्यतेने खर्च करण्यात येईल.
(V) ‘कृषी कर्जासाठी सहकार आधार सामुग्री संचयिका’ (सहकार स्टॅक)
i) राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्जपुरवठा करणे हे सहकार विभागाचे प्रमुख कार्य असल्याने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर ‘कृषी कर्जासाठी सहकारी आधारसामुग्री संचयिका’ (सहकार स्टॅक) स्थापित करण्यात येईल.
ii) सहकार स्टॅक (Co-operative Stack) प्रणाली विकसित करणे, देखभाल करणे, अद्यावतीकरण करणे, इतर प्रणालींशी एकात्मीकरण करणे यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी मागील कर्जमुक्ती योजनांमधील शिल्लक असलेला प्रशासकीय निधी (Unutilized Administrative Funds), तसेच आवश्यकता भासल्यास या योजनेमधील प्रशासकीय खर्चासाठी राखून ठेवलेल्या निधीमधून ‘सहकारी स्टॅक’ च्या विकास आणि कार्यान्वयनासाठी निधी वापरण्यात येईल.
सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ०२.०६.२०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. १२३ / का. १४३१, दिनांक २२.०५.२०२६, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३५०/२०२६, व्यय-२, दिनांक २७.०५.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२६०६०२२०१५४६७८०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Digitally signed by PRAVIN CHINDHU DARADE Date: 2026.06.02 20:21:20 +05’30’
(प्रवीण दराडे) प्रधान सचिव (सहकार व पणन), महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
२. मा. उप मुख्यमंत्री (नगर विकास) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
शासन निर्णय पीडीएफ लिंक
