Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota
Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota
“जनहिताय सर्वदा”
महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग,
३१, ३२, ३५ ए, ३ रा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, नरीमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०२१.
दूरध्वनी क्र. ०२२ ४०१४५१७६
ई-मेल: vinayak.baswant@nic.in
क्रमांक : न्यायप्र-२०२६/प्र.क्र.०२/कार्यासन-३
दिनांक : ०९ जून, २०२६
ई-ऑफीस क्र. १६५५३९८
प्रति,
अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सर्व मंत्रालयीन विभाग
विषय :- रिट पिटीशन क्रमांक ४३२५/२०२६ श्री. संतोष हिरामन लषकारे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई ने दिलेले आदेश...उपरोक्त विषयाबाबत रिट याचिका क्र. ४३२५/२०२६ श्री. संतोष हिरामन लषकारे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची त्याचप्रमाणे श्री. काकडे, अतिरिक्त सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक ११ मे, २०२६ रोजीच्या पत्राची सोबतची प्रत कृपया पहावे.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबईच्या दिनांक ६ मे, २०२६ रोजीच्या आदेशातील परि. क्र. ९७ Note (i) व (ii) मध्ये मा. न्यायालयाने दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत खालील प्रमाणे नमूद केले आहे.:-
(i) All ‘Employees’ or ‘PwDs’ shall mean and include, PwDs (disability prior to joining service) who secured employment on posts reserved for the PwD, and those in-service Employees who have acquired the disability while being in service.
(ii) All ‘Employees’ or ‘PwDs’ shall mean and include, the Petitioners in the Court, as well as those identically placed who have not approached the Court.
२. रिट याचिका क्र. ४३२५/२०२६, श्री. संतोष हिरामन लषकारे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक ६ मे, २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने उपरोक्त मुद्दा क्र. ९७ Note (i) व (ii) मध्ये नमूद अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी तसेच दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी मा. न्यायालयाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून १२० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा –
सबब, मा. न्यायालयाच्या आदेशातील मुद्दा क्र. ९७ Note (i) व (ii) मध्ये नमूद केल्यानुसार आपल्या विभागातील तसेच विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सर्व अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची तसेच दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी करून त्याबाबतची माहिती सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील विहित नमुन्यात भरून या विभागास तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, ही विनंती.
Digitally signed by SUNANDA MOHANRAO GHADYALE Date: 09-06-2026 16:53:18
(सुनंदा मो. घड्याळे) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
परिशिष्ट-अ
प्रशासकीय विभागाचे नाव –
अ. क्र.
कार्यालयाचे नाव
अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नाव
पदनाम
दिव्यांगत्वाचा प्रवर्ग
पडताळणी केल्याचा दिनांक
दिव्यांगत्व टक्केवारी लाक्षणिक दिव्यांगत्व (४०%) पेक्षा कमी असल्यास/ दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (UDID) सादर केले नसल्यास /दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र चुकीचे / बोगस असल्यास, मा. न्यायालयाच्या दिनांक ६ मे, २०२६ रोजीचे आदेशानुसार केलेली कारवाई
मा. न्यायालयाच्या आदेशातील परि. क्र. ९७ (i) नुसार माफिनामा सादर करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची संख्या
शेरा
१
२
- स्वाक्षरी-
प्रशासकीय विभाग प्रमुख / नियुक्ती प्राधिकारी
Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota
शासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची सक्तीने पुनर्पडताळणी करण्यास हिरवा कंदील देत, या तपासणीत जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाहीत त्यांना सक्तीने निवृत्त करा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने सध्या फौजदारी कारवाई टाळली असली तरी पण भविष्यात बोगस दिव्यांग आढळल्यास थेट फौजदारी कारवाईचा आदेश दिला आहे.
तुकाराम मुंढे हे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव असताना त्यांनी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासकीय सेवेतील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र व शारीरिक पडताळणीचा आदेश काढला होता. या निर्णयाविरुद्ध अनेक कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागत तपासणीला स्थगिती मिळवली होती. ‘दिव्यांग प्रमाणपत्र आमच्याकडे असताना पुन्हा तपासणी कशाला?’ असा कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा होता. अशा सर्व याचिका एकत्रित विचारात घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व अभय मंत्री यांनी ६ मे रोजी वरील महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
अहवालाचा केला अभ्यास
निकालापूर्वी न्यायालयाने राज्यभरात जेथे शासकीय कर्मचाऱ्यांची पडताळणी झाली ते अहवाल मागवून अभ्यास केला. यात अनेक जण पुनर्पडताळणीत दिव्यांग नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने दिव्यांग पडताळणी मोहिमेस संमती देत १२० दिवसांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.
२ या तपासणीत जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाहीत, त्यांच्यावर काय कारवाई करायची याचे सूत्रबद्ध धोरणही ठरवून दिले आहे. न्यायालयात आलेले व न आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा आदेश लागू आहे.
जे कर्मचारी वैद्यकीय
पडताळणीसाठी टाळाटाळ करतील, त्यांना २१ दिवसांची अंतिम मुदत देऊन थेट निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निलंबन काळात त्यांना केवळ ५०% वेतन मिळेल आणि तरीही प्रतिसाद न दिल्यास निवृत्तिवेतनातही कपात केली जाईल. ज्यांना कारवाई टाळायची आहे, ते माफीनामा देऊन व सर्व लाभ सोडून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात.
तसेच, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या डॉक्टरांवरही शिस्तभंगाची कारवाई किंवा एफआयआर दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकमतचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा घोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे.
जिल्हा परिषदांमध्येच ३७५ बोगस दिव्यांग अपात्रन्यायालयासमोर आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये ११ हजार ७५९ कर्मचारी दिव्यांग आहेत. यात गत ४ मेपर्यंत ७ हजार ५३५ कर्मचाऱ्यांची पुनर्पडताळणी झाली. त्यात ३७५ कर्मचारी दिव्यांगाचे लाभ घेण्यास अपात्र आढळले.
ALSO READ
संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत
Regarding inquiry into the certificates of officers and employees who get government jobs on the basis of suspicious Divyang / disability certificates
महाराष्ट्र शासन
ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, मुंबई
तात्काळ / स्मरणपत्र
क्रमांक : संकीर्ण-३१२५/प्र.क्र.३५७/आस्था-८
दिनांक : १९.११.२०२५
विषय : संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत..
संदर्भ : या कार्यासनाचे समक्रमांकाचे दि.०६.११.२०२५ रोजीचे पत्र.
महोदय,
उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मागविण्यात आलेली माहिती अद्यापही अप्राप्त आहे. आता उपरोक्त विषयाबाबत उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्या दि.१५.११.२०२५ रोजीच्या स्मरणपत्राची प्रत सोबत जोडली आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्र पुनर्विलोकन फेर तपासणी न करता फक्त पडताळणीचे अधिकार
२. संदर्भीय पत्रासोबत जोडण्यात आलेल्या यादीमधील नमूद आपल्या कार्यालयाशी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्राची / वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) पडताळणी करुन संबंधिताचे प्रमाणपत्र अवैध अथवा खोटे आढळल्यास किंवा दिव्यांगत्वाचे प्रमाण लाक्षणिक दिव्यांगत्व ४० टक्के पेक्षा कमी आढळल्यास दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार कारवाई करुन अहवाल दि.३०.११.२०२५ पर्यंत परस्पर दिव्यांग कल्याण विभागास पाठवावा व त्याची प्रत या विभागास सादर करण्यात यावी, ही विनंती.
आपली,
अवर सचिव,
महाराष्ट्र शासन
सहपत्र- वरीलप्रमाणे
महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण विभाग, मुंबई
क्रमांक: संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र.०८/कार्यासन -३
दिनांक: नोव्हेंबर, २०२५
ई-ऑफीस क्र. १३६४८२२
स्मरणपत्र-१
प्रति,
१) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
३) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
४) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
५) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
विषयः-संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळणविणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत.
संदर्भ: १) श्री. दिगंबर भगवान घाडगे (पाटील), महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना, मुंबई यांचे दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीचे पत्र.
२) या कार्यासनाचे समक्रमांक दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२५ रोजीचे पत्र.
उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधिन पत्राची सोबतची प्रत कृपया पहावी.
२. राज्यातील विविध विभागातील सुमारे २४१ संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरीचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची चौकशी करुन शासनाची दिशाभूल करुन लाभ देणाऱ्या व लाभ घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती श्री. घाडगे (पाटील) यांनी केली आहे. त्यास अनुसरुन संबंधित २४१ अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची तसेच त्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची / वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) ची पडताळणी करुन कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत या विभागास
३० दिवसांत अवगत करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तथापि त्याबाबतचा अहवाल या विभागास अद्यापी अप्राप्त आहे. तरी, उपरोक्त बाबत कार्यवाही करुन त्याबाबत दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत या विभागास अवगत करण्यात यावे, ही विनंती.
सोबतः वरिल प्रमाणे.
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
ALSO READ 👇
Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota
Re-medical examination of candidates who got Service / jobs from the disabled category And taking action against candidates holding false certificates.
Regarding re-medical examine of candidates who have secured jobs from the disabled category and taking action against candidates holding fake certificates.
क्र. आशिका/आस्था-अ/२०२५/१०२/1/1270478/2025
दि. 02/06/2025.
विषय : दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेर मेडिकल तपासणी करुन खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत.
दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुगे व मा. जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांचे मन्त्रानुसार राज्यात खूप मोठया प्रमाणात दिव्यांगत्त्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन बरेच शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खरया दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. यासाठी दि. २९ जुलै २०१४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान” राबविण्यात आले होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागांमध्ये बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती मिळालेल्या काही उमेदवारांची नावे निदर्शनास जाली आहेत, तसेच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळविल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
शासकीय / निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करणेबाबत. अधिक जाणून घ्या या ओळीला स्पर्श करून
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देश व तरतुदीनुसार आपल्या कार्यालयामध्ये/विनागामध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या तसेच पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची खातरजमा करून घेऊन त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण आयुक्तालय
महाराष्ट्र राज्य,, पुणे
