Divyang Certificate Verification Only

Rights To Review Divyang Certificate Only For Verification Without Re-Examination

Rights to review disability certificate only for verification without re-examination

Divyanga Pramanpatra punarvilokan fer tapasani nkarta fakt padtalniche adhikar

दिव्यांग प्रमाणपत्र पुनर्विलोकन फेर तपासणी न करता फक्त पडताळणीचे अधिकार

क्र.दिकआ/प्र-७/तनिक/पोवार/कोल्हापूर/२०२५-२६/पुणे. १23

17/09/2025

विषय :- दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या पुनर्विलोकनाबाबत

संदर्भ :-

१. सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २९.०५.२०१९.

२. महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना, मु.पो. वाघोली ता हवेली जि पुणे यांचे निवेदन दि. निरंक.

उपरोक्त विषयान्वये सादर करण्यात येते की, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३४ अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीमध्ये ४ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाकडुन संदर्भ क्र. १ अन्वये दि. २९.०५.२०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे.

१. संदर्भीय शासन निर्णय हा दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासकीय सेवेत चार टक्के आरक्षण याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

२. सदरील शासन निर्णयाच्या कलम ५ मध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्र यामध्ये असे लिहिले आहे की निवड प्रक्रियेदरम्यान उक्त प्रमाणपत्राची तपासणी किंवा फेरतपासणी करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास राहतील.

३. दिव्यांग व्यक्तीसाठीचे अधिकार अधिनियम २०१६ मध्ये कलम ५८ मध्ये दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. यासाठी प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकरणांना अधिसूचित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत व अशा प्राधिकरणाने दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे.

४. उक्त अधिनियमाच्या कलम ५९ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस कलम ५८ प्रमाणे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपिलीय प्राधिकार्याकडे अपील करता येईल.

५. संबंधित अधिनियमाचे अवलोकन केले असता प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकरणास स्वतःचा निर्णय बदलण्याचे अधिकार नाहीत. थोडक्यात आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार नाहीत.

६. त्यामुळे संदर्भीय शासन निर्णयात उक्त प्रमाणपत्राची फेर तपासणी अथवा तपासणी या ऐवजी उक्त प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळून पाहणे असे अभिप्रेत असावे व त्याप्रमाणे वरील संदर्भीय शासन निर्णयात तपासणी किंवा फेर तपासणी ऐवेजी प्रमाणपत्राची सत्यता, प्रमाणपत्र जारी करणा-या प्राधिका-याकडून तपासावी, असे स्पष्टीकरण जारी करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागास विनंती करावी.

७. त्यामुळे कोणत्याही प्राधिका-याने जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार त्यांना नसल्यामुळे असे पुनर्विलोकन त्यांनी करू नये.

तरी उपरोक्त प्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागास कळविण्यात यावे ही विनंती.

परिपत्रक पीडीएफ लिंक

आयुक्त,

(समीर कुर्तकोटी, भा.प्र.से.) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य

प्रतः- माहितीस्तव :-

१. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, (सर्व)

२. अधिष्ठाता, शासकीय महाविद्यालय, व रुग्णालये, (सर्व).

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व).

४. जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा रुगणालये (सर्व).

५. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, (सर्व.)

६. महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना, मु.पो. वाघोली ता हवेली, जि पुणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्चपथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रति, मा. सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग,
मंत्रालय,

Rights to review disability certificate only for verification without re-examination

दिव्यांग प्रमाणपत्र पुनर्विलोकन फेर तपासणी न करता फक्त पडताळणीचे अधिकार