Re Checking Disability of Candidates Appointed In Government Funded Institutions

Re Checking Disability of Candidates Appointed In Government Funded Institutions

Re Checking Disability of Candidates Appointed In Government Funded Institutions

शासकीय / निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करणेबाबत.

Regarding checking the disability of candidates to be appointed in Government Semi Government as well as Government funded Institutions

महाराष्ट्र शासन दिव्यांग कल्याण विभाग

शासन परिपत्रक क्र.:- दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.१३९/दि.क.२ ३१/३२/३५ “ए” विंग, ३ रा मजला, मित्तल टॉवर, बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४

वाचा-:

१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६.

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/

आरोग्य-६. दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८. ३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१८/प्र.क्र. ११४/१६-अ. दिनांक, २९ मे, २०१९.

४) दिव्यांग कल्याण विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: दिव्यांग २०२४/प्र.क्र.८६/ दि.क-२, दिनांक २७ जून, २०२४

प्रस्तावना:-

दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी), संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम, १९९५ नुसार दिव्यांगत्वाचे एकूण ७ प्रकार होते. संयुक्त राष्ट्राच्या करारानुसार, केंद्र शासनाने १९९५ चा अधिनियम अधिक्रमित करून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू केला असून त्यानुसार दिव्यांगत्वाचे सध्या २१ प्रकार करण्यात आले आहेत. सदर अधिनियमातील अनुच्छेद ३४ नुसार दिव्यांगांना शासकीय / निमशासकीय नोकरीमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्यात येते. तसेच संदर्भ (३) नुसार दिव्यांगांना सरळसेवेत ४ टक्के आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे. तथापि, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी व अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याबाबत अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त होत आहेत. सबब, याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक-:

संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ (३) अन्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या अनुच्छेद ३४ नुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरळसेवेत ४ टक्के आरक्षण विहित करून त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र

शासन परिपत्रक क्रमांका दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.१३९/दि.क.२

लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेमधून शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या दिव्यांगांना शासन सेवेत नियुक्त करण्यापूर्वी दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना दिल्या आहेत. “दिव्यांग उमेदवारांच्या बाबतीत सदर उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्यात यावी. तसेच या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत आणि सदर वैद्यकीय पडताळणीअंती निदर्शनास आलेले त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण त्यांच्या वैद्यकीय अहवालामध्ये नमूद करण्याबाबत देखील संबंधित वैद्यकीय मंडळास सूचना देण्यात आल्या आहेत.”

२. याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, याबाबत संदर्भ (४) अन्वये विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दिव्यांगत्वासंदर्भातील सर्व लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) बंधनकारक करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

३.सबब, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुनश्च एकदा सूचित करण्यात येते की,

शासन सेवेतील सर्व पदभरती करताना उक्त दिव्यांगत्वाच्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद घ्यावी. या संकेत स्थळावर
📂
सदर शासन परिपत्रक या ओळीला स्पर्श करून आपण पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करू शकता

४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 🌐👉www.maharashtra.gov.in 👈 उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१९१४४०२८१६३५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(वि. पुं. घोडके)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन