Pink eRickshaw for Women Employment
Pink eRickshaw for Women Employment
Pink E Rickshaw Scheme GR pdf
Gulabi e Rickshaw yojana Shasan nirnay pdf
Gulabi e Rickshaw yojana application form link
Gulabi e Rickshaw yojana apply link
Rajyatil garaju mahilanna rojgarasathi “pink (gulabi) e-riksha” upalabdha karun denyas manyata denyababat..
Regarding approval to provide “Pink E-Rickshaw” for employment to needy women in the state
राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग.
शासन निर्णय क्रमांक- मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२ (७-७८८७८३), नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक:- ३१ जुलै, २०२६.
संदर्भ :-
१. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२, दि.०८.०७.२०२४
२. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. मवबा २०२४/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, दि.३१.०७.२०२४, दि.१३.०९.२०२४, दि.१६.०९.२०२४, दि.२५.०९.२०२४ व दि.०३.१०.२०२४.
प्रस्तावना :-
राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या ८ जिल्हयातील प्रमुख शहरातील सर्व भागात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” या योजनेची अंमलबजावणी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील इच्छुक महिला व मुलींना रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” या योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-
१) सदर योजनेंतर्गत ई-रिक्षा किंमतीच्या २०% शासन अनुदाना ऐवजी आता ई-रिक्षा किंमतीच्या ४०% शासन अनुदान राज्य शासनामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) सदर योजनेंतर्गत ई-रिक्षा किंमतीच्या ६०% आर्थिक भार लाभार्थी यांचा असणार असून त्यातील किमान १०% त्यांचे स्वभांडवल असेल व उर्वरित रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी “Partial Deferred Payment Facility” व्दारे किंवा नागरी सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका/राष्ट्रीयकृत बँका/अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी बँकाकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी “पिंक ई-रिक्षा” वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना देखील २०% शासन अनुदान ऐवजी ४०% शासन अनुदान वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४) “पिंक ई-रिक्षा” या योजनेंतर्गत राज्यातील ८ जिल्हयांतील प्रमुख शहरांसाठी १०,००० लाभार्थी संख्या ऐवजी ५,००० लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे.
२. सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी “पिंक ई-रिक्षा” वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना उर्वरित २०% शासन अनुदान रिक्षा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध करुन घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अदा करण्यात यावे.
३. सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे अनुदानाचे वाटप आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत अदा करण्यात यावे.
४. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्यास योजनेच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) यांना राहतील.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२६०७३१११०८५४८२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
ANAND NARAYANRAO BHONDVE
Digitally signed by ANAND NARAYANRAO BHONDVE DN: CIN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
ou-WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 2.5.4.20-211586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61da 28a62264d92646e4dc3827d4d, postal Code-400032, st-Maharashtra
serialNumber-D040EF80427E869FA7C6F2F326EAF61F9 84591294098E6229580E816D54D3859, cn-ANAND
NARAYANRAO BHONDVE Date: 2026.07.31 11:42:17 +05/30
(आ.ना. भोंडवे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
________ ALSO READ ________
राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याबाबत..
प्रस्तावना :-
राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” ही योजना राज्यात सुरु करण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयातील अ.क्र. १० येथे पिंक ई-रिक्षाबाबत नमूद करण्यात आलेले Specifications व केंद्र शासन मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये आणि केंद्र शासन परिवहन विभाग, अधिसूचना दि.०८.१०.२०१४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या Specifications” मध्ये सुसंगती राहण्याच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन शुध्दीपत्रक :-
Also read -Free Mobile Shop on eVehile
राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या दि.०८.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अ.क्र. १० येथील “पिंक ई-रिक्षाचे Specifications” मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत:-
१) Specifications तक्यातील Motor Capacity “१० एचपी” ऐवजी “२००० W पेक्षा जास्त नसावी.” असे वाचावे. तसेच Seater “३+१ (Driver)” ऐवजी “४+१ (Driver).” असे वाचावे.
२) सदर ई-रिक्षाची सामान वाहून नेण्याची क्षमता (Luggage) ४० किलोपेक्षा जास्त नसावी. तसेच, सदर रिक्षांचा वेग (speed) २५ किमी प्रति तास पेक्षा जास्त नसावा.
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११६१९२३४३३० असा आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग.
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- मवबा २०२४/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक:- ३१ जुलै, २०२४.
संदर्भ :-
१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२, दि.०८.०७.२०२४.
२) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे पत्र क्र. मबाविआ/मवि/का-६/२०२४-२५/४५१९ दि.२१.०७.२०२४