Shikshak Shikshakettar Vaiyaktik Manyata Kalmaryada Nishchit
shikshak shikshakettar vaiyaktik manyata kalmaryada nishchit
Teacher and non-teaching personal approval time limit fixed
shikshak / shikshakettar karmcharyanchya vaiyaktik manyateprakarani kalmaryada nishchit karanebabat.
Regarding fixing time limit in case of personal approval of teaching/non-teaching staff.
शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेप्रकरणी कालमर्यादा निश्चित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्र. एसएसएन-२०१७/(२०/१७)/टीएनटी-२
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक:- ०४ ऑगस्ट, २०२६
संदर्भ :-
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. एसएसएन-२०११/प्र.क्र.४४/टीएनटी-२, दिनांक ०६ फ़ेब्रुवारी, २०१२
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शालार्थ – १११८/प्र.क्र.३०/टीएनटी-३, दि.१० जून, २०२२
३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र.१५२०/२०२६ मधील दि.०४.०३.२०२६ व दि.०४.०५.२०२६ रोजीचे आदेश
प्रस्तावना:
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्या निकेतने इ. संस्थामध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची भरती झाल्यानंतर सदरहू भरती योग्य व नियमानुसार तसेच याबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने योग्य आहे किंवा कसे, ही तपासणी करुन वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबतची कार्यपध्दती संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दि.०६.०२.२०१२ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या संस्थांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ येथील दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
आता मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.१५२०/२०२६ मध्ये दि.०४.०३.२०२६ व दि. ०४.०५.२०२६ रोजी वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने सदरहू रिट याचिकेत मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांसह, यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित करावा असे निर्देश दिले आहेत. सदर आदेश देताना मा. न्यायालयाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव, त्यांच्या बदल्या, पदोन्नती आणि शालार्थ आयडी प्रदान करणे याबाबतचे शासन निर्णय (GR) अस्तित्वात असूनही शिक्षण विभाग, विशेषतः शिक्षणाधिकारी तसेच प्रामुख्याने शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून या निर्देशांचे पालन केले जात नाही, असे निरीक्षण नमूद केले आहे.
वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या प्रकरणांमध्ये संबधित अधिकाऱ्यांकडून विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होत नसल्याने मा. न्यायालयामध्ये दाखल होणा-या न्यायालयीन प्रकरणांचे वाढते प्रमाण व रिट याचिका क्र. १५२०/२०२६ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि. ०४.०३.२०२६ व ०४.०५.२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयातील वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने कालमर्यादा निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः -संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयातील शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे कालमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे.
प्राथमिक/माध्यमिकअ.क्र. कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणा कालावधी
१. शिक्षक/शिक्षकेतर पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारास वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) कार्यालयास सादर करणे
संबंधित संस्था /व्यवस्थापन – १५ दिवस
२. शैक्षणिक संस्था/ व्यवस्थापन यांचेकडून शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावाची छाननी करुन निर्णय घेणे (मंजुरी अथवा नामंजुरी)
संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) – १५ दिवस
अथवा
प्रस्तावात त्रुटी असल्यास सदर त्रुटी एकाच वेळी शैक्षणिक संस्था/व्यवस्थापनांस लेखी कळविणे
३. त्रुटीपूर्ततेसह प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांना फ़ेरसादर करणे
शैक्षणिक संस्था/व्यवस्थापन – १५ दिवस
४.परिपूर्ण प्रस्ताव फेरसादर झाल्यानंतर
सुधारित वैयक्तिक मान्यता प्रस्तावाबाबत निर्णय घेणे (मंजुरी अथवा नामंजुरी)
शिक्षणाधिकारी – १५ दिवस
उच्च माध्यमिकअ.क्र. कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणा कालावधी
१.शिक्षक/शिक्षकेतर पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारास वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयास सादर करणे
संबंधित संस्था/व्यवस्थापन – १५ दिवस
२.शैक्षणिक संस्था/ व्यवस्थापन यांचेकडून शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावाची छाननी करुन निर्णय घेणे (मंजुरी अथवा नामंजुरी)
संबंधित उपसंचालक विभागीय – १५ दिवस
अथवा
प्रस्तावात त्रुटी असल्यास सदर त्रुटी एकाच वेळी शैक्षणिक संस्था/व्यवस्थापनांस लेखी कळविणे
३. त्रुटीपूर्ततेसह प्रस्ताव विभागीय उपसंचालकांना सादर करणे
शैक्षणिक संस्था/व्यवस्थापन – १५ दिवस
परिपूर्ण प्रस्ताव फेरसादर झाल्यानंतर
४. सुधारित वैयक्तिक मान्यता प्रस्तावाबाबत निर्णय घेणे (मंजुरी अथवा नामंजुरी)
विभागीय संबंधित उपसंचालक – १५ दिवस
०२. शासन निर्णय दि.१०.०६.२०२२ मधील तरतुदीनुसार पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या / येत असलेल्या / येणा-या शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्त्यांबाबत वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही.
०३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १५२०/२०२६ मध्ये दिलेल्या निर्देशास अनुसरून शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यासंबंधीचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्याच्या तारखेपासून उपरोक्त तक्त्यातील नमूद केलेल्या दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाहीत याची संबंधित अधिका-यांनी दक्षता घेण्यात यावी. पुरेशा कारणाशिवाय विहित कालावधीत अशा प्रस्तांवावर निर्णय घेणे शक्य न झाल्यास याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विलंबाची कारणे लेखी स्वरुपात नोंदवावीत व याबाबत वरिष्ठ कार्यालयास अवगत करावे.
०४. उपरोक्त प्रमाणे शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यतेप्रकरणी सादर/थकीत प्रकरणांचा मासिक आढावा एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा तसेच एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी २५ टक्के शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यतेची प्रकरणे पुढील दर तीन महिन्यांतून एकदा तपासावीत.
०५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०८०४१६५४०५८६४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE Date: 2026.08.04 16:55:02 +05’30’
(आबासाहेब कवळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
