Employee Transfer Act 2005 Time Limit
maharashtra shasakiy karmcharyanchya badalyanche viniyaman aani shasakiy kartavye par padtana honarya vilambas pratibandh adhinium, 2005 madhil tartudinusar vihit kalmaryadet karyavahi karnyababat
Regarding taking action within the prescribed time limit as per the provisions of the Maharashtra Government Employees Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Performance of Government Duties Act, 2005
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. ४९/रवका-१ मंत्रालय, मुंबई-
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०२६
परिपत्रकः-महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (१) अनुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने व शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असून विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास सदर अधिनियमाच्या कलम १० (२) अनुसार म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीप्रमाणे त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
२. विविध प्रशासनिक विभागांमध्ये अनेक प्रकरणी विविध अधिकाऱ्यांच्या स्तरांवर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर/निवेदनांवर तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयास आदेश पारित करावे लागतात तसेच कोणत्याही सबळ कारणांशिवाय सदर प्रस्ताव/निवेदने जाणीवपूर्वक दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवली जात असल्याची बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे.
३. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र.५६६९/२०२६, रिट याचिका क्र.६३४६/२०२५, रिट याचिका क्र.५८७७/२०२५, रिट याचिका क्र.५५०८/२०२६, रिट याचिका क्र.५५०९/२०२६, रिट याचिका क्र.६३९८/२०२६ यांमध्ये, राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमध्ये प्राप्त निवेदने, तक्रार अर्ज यांच्यावर विहित कालावधीमध्ये (७ दिवसांमध्ये) कार्यवाही होत नसल्यामुळे झालेल्या विलंबाच्या अनुषंगाने संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० अनुसार कारवाई करण्याबाबत आदेशित केले आहे. सदर याचिकांतील याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या प्रस्ताव/निवेदनांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीमध्ये निर्णय न घेतल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दि.२७/०८/२०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये अपर मुख्य सचिव (सेवा), प्रधान सचिव (प्र.ना., उ. आणि सु.), सामान्य प्रशासन विभाग तसेच सचिव, ग्रामविकास विभाग हे उपस्थित होते. या सुनावणीमध्ये शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत आवश्यक त्या अतिरिक्त सूचना देण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने सामान्य प्रशासन विभागास दिले आहेत.
४. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (१) मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक कर्मचारी, त्यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल परंतु, साधारणपणे, कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही:
परंतु आणखी असे की, तात्काळ आणि तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईली, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने तात्काळ फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो चार दिवसांत निकालात काढण्यात येईलः
परंतु, तसेच, दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता नसलेल्या फाईलींच्या संबंधात, संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर पंचेचाळीस दिवसांच्या आत निर्णय घेईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करील आणि दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता असलेल्या फाईलींच्या संबंधात, तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
५. उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींचे पालन सर्व प्रशासकीय विभागांकडून होत नसल्याने अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्धभवत आहेत. सदर बाब विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-
(अ) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (१) मधील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे. सदरहू तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अधिनियमाच्या कलम १० (२) व १० (३) अनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करण्यात यावी.
(ब) सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग त्याचप्रमाणे कार्यालयांतील/विभागांतील प्रलंबित अर्ज/निवेदने / प्रकरणे यांचा मासिक आढावा घ्यावा व त्यांचा जलदगतीने निपटारा होण्याच्या दृष्टीने संबंधितांना निर्देश द्यावेत, जेणेकरून वरील प्रकारची न्यायालयीन प्रकरणे भविष्यात उद्धभवणार नाहीत.
(क) सदरहू अधिनियमातील तरतुदीचे कोटेकोरपणे पालन करण्याकरिता अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०९१११२३३५५११०७ असा आहे. तसेच सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
Digitally signed by RAJESH
AGGARWAL Date: 2026.09.11 18:24:37 +05’30’
(राजेश अग्रवाल)
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, लोकभवन, मुंबई.
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
