E office Guidance
E office Guidance
Guidelines notes regarding E-office under the 150-day action program
ई-ऑफिस (e-Office) प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची मराठी टंकलेखन क्षमता तपासणे व पदोन्नतीपूर्वी प्रत्यक्ष टंकलेखन चाचणी (Practical Typing Test) अनिवार्य करण्याबाबत.
विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर
(महसूल विभाग)
दिल्ली गेट जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर परिपत्रक – जा.क्र.2026/मशाका-१/आस्था-०७/कावि-१०६२/ई-१८४६२९८
दिनांक- सप्टेंबर २०२६ (ई-स्वाक्षरीखालील)
परिपत्रक
प्रस्तावना
१ महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कागदविरहित (Paperless) प्रशासनाला चालना देण्यासाठी आणि कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता व गती आणण्यासाठी ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
२ ई-ऑफिस प्रणालीची यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणी पूर्णतः कर्मचाऱ्यांच्या संगणकीय आणि टंकलेखन क्षमतेवर अवलंबून आहे. विशेषतः ज्या पदांसाठी टंकलेखन ही अनिवार्य/विहित अर्हता आहे, अशा पदांवरील कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष मराठी टंकलेखनाचे (Marathi Typing) परिपूर्ण ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
३ तथापि, काही प्रकरणांमध्ये उमेदवारांकडे कागदोपत्री टंकलेखन प्रमाणपत्र उपलब्ध असूनही, प्रत्यक्ष ई-ऑफिसवर काम करताना त्यांना संगणकावर टंकलेखन करता येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. केवळ प्रमाणपत्राच्या आधारे पदोन्नती दिल्यास ई-ऑफिस प्रणालीच्या वेगावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे शासकीय कामकाजाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी केवळ कागदपत्रांची तपासणी न करता, त्यांची प्रत्यक्ष टंकलेखन कार्यक्षमता चाचणी (Practical Typing Test) घेणे प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
४ त्या अनुषंगाने, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व शासकीय विभाग, प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हास्तरीय कार्यालय प्रमुखांना खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेतः
प्रत्यक्ष टंकलेखन चाचणी अनिवार्यताः
५ ज्या गट क संवर्गातील पदांना “टंकलेखन” ही अट विहित केलेली आहे (उदा. लिपिक-टंकलेखक इ.), अशा पदांवरून पुढील प्रथम साखळी पदावर पदोन्नती (Promotion) देण्यापूर्वी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांची संगणकावर प्रत्यक्ष मराठी टंकलेखन चाचणी घेणे अनिवार्य राहील.
पदोन्नतीसाठी चाचणी उत्तीर्ण होणे बंधनकारकः
६ केवळ टंकलेखन प्रमाणपत्र तपासून किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पदोन्नती दिली जाणार नाही. प्रत्यक्ष चाचणीत निश्चित केलेल्या निकषानुसार उत्तीर्ण झाल्याची खात्री पटल्यानंतरच संबंधित कर्मचाऱ्याचा पदोन्नतीसाठी विचार केला जाईल.
७.
चाचणीचे स्वरूप व निकषः
सदर चाचणी ही मराठी टंकलेखन संगणकावरच घेतली जावी.
चाचणीमध्ये टंकलेखनाचा वेग (Speed) आणि अचूकता (Accuracy) या दोन्ही बाबी तपासल्या जाव्यात.
कार्यालय प्रमुखांनी चाचणीसाठी गुणवत्तेचे वस्तुनिष्ठ निकष पूर्वनिर्धारित करावेत.
पारदर्शकता व निष्पक्षताः
८ सदर टंकलेखन चाचणी घेण्याची संपूर्ण कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी स्वतःच्या देखरेखीखाली अत्यंत पारदर्शक, न्याय्य व निष्पक्ष वातावरणात पूर्ण करावी. चाचणीची संपूर्ण अभिलेखे ठेवण्यात यावेत.
अनियमितता आढळल्यास कारवाई:
९ जर एखादे टंकलेखन प्रमाणपत्र बनावट किंवा गैरमार्गाने मिळवल्याचे चाचणीदरम्यान निदर्शनास आल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमानुसार तात्काळ शिस्तभंगविषयक आणि कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी.
१० वरील सर्व सूचनांचे विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुख (Head of Office) यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल.
११ सदर परिपत्रक आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, शाखा व कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून देऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी.
Digitally signed by
Date: 11-09-2026
18:57:42
जी श्रीकांत (भा.प्र.से)
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर
१५० दिवसांचा कृती कार्यक्रमांतर्गत E-office
संदर्भात मार्गदर्शन सुचना.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: ईगव्ह-२०२५/प्र.क्र.२३/संगणक, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक:- ०७ ऑगस्ट, २०२५
वाचा :-
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१७२५/प्र.क्र.१२६/मा.तं, दिनांक ३० मे, २०२५.
प्रस्तावना :-
भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत “विकसित भारत भारत २०४७ (India २०४७)” करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यांस अनुसरून नियोजन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचनेनुसार राज्याच्या एकत्रित १५० दिवसांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार विकसित महाराष्ट्र-२०४७ Vision Document तयार करण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी राज्यामध्ये १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाचे (दि.०६.०५.२०२५ ते दि.०२.१०.२०२५) यशस्वी नियोजन करून प्रभावीपणे राबविण्याबाबतच्या सूचना मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी त्यांच्या दि.२०.०६.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये दिल्या आहेत.
कामकाजात ई-ऑफीस (E-Office) चा वापर बंधनकारक करणेसंदर्भात सूचना निर्गमित या ओळीला स्पर्श करून वाचा
त्यानुषंगाने १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत उपक्रमांतर्गत प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्याची देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक१५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व मंत्रालयीन कार्यासने तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालये (सर्व राज्यस्तरीय कार्यालये, विभागीय क्षेत्रिय कार्यालये तसेच जिल्हास्तरावरील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालये) शासकीय कामकाजात यापुढे ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्यात यावा. तसेच, पत्रव्यवहार देखील ई-ऑफिसव्दारे करण्यात यावे. त्याअनुषंगाने ई-ऑफिस प्रणाली राबविण्याकरीता खालील प्रमाणे मुदत निश्चित करण्यात येत आहे.
कार्यालय
दिनांक
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने
या शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापासुन
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२) संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र
१५ ऑगस्ट, २०२५
राज्य, पुणे.
३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे.
१) सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक
३० ऑगस्ट, २०२५
२) सर्व शिक्षणाधिकारी
३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई.
उपरोक्त नमूद करण्यात आलेल्या दिनांकानंतर सर्व मंत्रालयीन कार्यासने तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे केवळ ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे ई-स्वाक्षरी (Digital Signature) केलेल्या पत्रांवर /प्रस्तावांवर कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०८०७१८१६५८९९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
