सन २०२५-२६ मध्ये इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत Class 11th Offline Admission इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन प्रवेश देऊन शासन निर्णयाचे उल्लंघन केल्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी (वेतनवाढ रोखणे, पदावनत करणे इ.)

Class 11th Offline Admission

Class 11th Offline Admission

Regarding the admission of students admitted to class 11th offline in the year 2025-26.

san 2025-26 madhye iyatta 11 vi madhye offline paddhtine pravesh ghetlelya vidyarthyanchya praveshababat.

मंत्रालयीन सेवा

क्रमांकः परीक्षा-२१२६/प्र.क्र.१४९/एसडी-२
दिनांक : स्वाक्षरीत दिनांक

विषय :- सन २०२५-२६ मध्ये इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत.

संदर्भ :- शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांची पत्रेः-१.क्र.शिसं/उमा/विद्याशाखा/११वी प्रवेश/ऑफलाईनप्रवेश/अ-१/२०२६-२७, दि.२७.०८.२०२६. २.क्र. शिसंमा/२०२५-२६/उमाशि/ऑफलाईनप्रवेश/टि-८/ई-३१४९१०५, दि.०२.१०.२०२६.

महोदय,
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधिन पत्रांन्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२५-२६ इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, तथापि नियमबाह्य ऑफलाईन प्रवेशास प्रतिबंध व्हावा व सद्य:स्थितीत सन २०२६-२७ ची इयत्ता १२ वी ची राज्य मंडळाच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची बाब विचारात घेऊन, शासन मान्यतेने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :-

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट नसलेल्या व संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांनी इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता १२ वी मध्ये ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश देऊन नियमित करण्यात यावे तसेच त्यांना इयत्ता १२ वी च्या राज्य मंडळाच्या परीक्षेस प्रविष्ट होण्यास मान्यता देण्यात यावी.

२. वरीलप्रमाणे शासन निर्णयास अनुसरुन आवश्यक ती कार्यवाही आपल्या स्तरावर करावी. तसेच या प्रकरणी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करुन ७ दिवसांत अहवाल शासनास सादर करावा :-

१. शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रिय प्रवेश पद्धतीचे उल्लंघन करुन नियमबाह्यरित्या सन २०२५-२६ मध्ये इयत्ता ११ वी मध्ये ऑफलाईन प्रवेश दिलेल्या संबंधित शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून लेखी खुलासा मागविण्यात यावा.

२. विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीबाबत शाळांच्या भौतिक सुविधा, वर्ग खोल्या, आरटीई प्रमाणे पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यात यावा.

३. ऑफलाईन प्रवेश दिल्याने भविष्यात इयत्ता १२ वी परीक्षेच्या वेळी अर्ज करतांना अडचणी येऊ शकतात व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, याची माहिती असतांनाही प्रवेश नियमित करण्यासाठी किती शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी उपसंचालक कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत? याबाबत माहिती सादर करण्यात यावी.

४. ऑफलाईन प्रवेश देतांना शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क आकारले याची सविस्तर माहिती सादर करण्यात यावी.

५. ऑफलाईन प्रवेश देतेवेळी परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभुत सुविधा व परीक्षा केंद्रांच्या क्षमतेचा विचार करण्यात आला होता का? याबाबत माहिती देण्यात यावी.

६. अनेक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी १०० पेक्षा जास्तीचे ऑफलाईन प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे संबंधित ऑफलाईन प्रवेश नियमित केल्यास शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयातून प्रविष्ट होणाऱ्या १२ वी परीक्षा केंद्रावर होणाऱ्या परिणामांची सविस्तर माहिती देण्यात यावी. (बैठकव्यवस्था, वर्गखोल्या, बाकांची उपलब्धता, स्वच्छतागृहे, प्रकाश व वायुवीजन यंत्रणा इ.)

७. ऑफलाईन प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेच्या नियमित परिक्षा केंद्रावर प्रविष्ठ न करता अन्य परिक्षा केंद्रावर परिक्षेसाठी प्रविष्ठ करण्यात यावे.

८. ऑनलाईन प्रवेश परवानगीसाठी शालेय शिक्षण विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण ०२२१/प्र.क्र.१४/एस.डी-२, दिनांक १७ मार्च २०२१ नुसार रू. ५०००/- इतक्या दंडाची आकारणी संबंधित शैक्षणिक संस्थेकडून आकारण्यात यावी. याबाबत कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून दंडाची रक्कम आकारण्यात येऊ नये, असे निदर्शनास आल्यास संबंधित संस्थेवर गंभीर कारवाई करण्यात यावी.

९. ऑफलाईन प्रवेश देऊन शासन निर्णयाचे उल्लंघन केल्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी (वेतनवाढ रोखणे, पदावनत करणे इ.).

१०. सन २०२५-२६ मध्ये ऑफलाईन प्रवेश दिलेल्या शाळांनी पुनश्चः सन २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ११ वीत ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिलेले असतील, अशा शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय / शैक्षणिक संस्थांवर गंभीर कारवाई करणेबाबतचा प्रस्ताव स्वतंत्र सादर करण्यात यावा.

११. संचालक, माध्यमिक यांनी यापूर्वीच हा विषय गांभीर्याने घेणे अपेक्षित असतांना पूर्ण वस्तुस्थितीदर्शक प्रस्ताव सादर न करणे, संचालक स्तरावर होणाऱ्या उपसंचालकांच्या आढावा बैठकीत ऑफलाईन प्रवेश देणाऱ्या शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कारवाई न करता, दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर इयत्ता १२ वी परिक्षा आवेदन पत्र सादर करण्याच्या अंतिम टप्प्यात विद्यार्थ्यांचे हित व भविष्याबाबत चिंता व्यक्त करणे, ही बाब गंभीर आहे.

दिनांक २९/१०/२०२६

आपली,

अवर सचिव,
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय (विस्तार), मंत्रालय, मुंबई

.