All Schools Anganwadi Centers Mapping Geo Tagging Photographs By MRSAC
All Schools Anganwadi Centers Mapping Geo Tagging Photographs By MRSAC
Mapping with geo-tagging and photographs by all schools/Anganwadi centers (MRSAC)
Regarding granting financial and administrative approval for geo-tagging and mapping with shadowing by all schools/Anganwadi Centers (MRSAC)
अत्यंत महत्त्वाचे काल मर्यादित
दिनांक 17/4/2025 रोजी माननीय शिक्षण आयुक्त यांनी ऑनलाइन बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनेनुसार दिनांक 19.4.2025 रोजी या एकाच दिवसात राज्यातील सर्व शाळांचे जीआयएस मॅपिंग करावयाचे आहे.
- सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या यु-डायस नंबर असणाऱ्या सर्व शाळांचे GIS मॅपिंग करावयाचे आहे.
- प्रत्येक मुख्याध्यापकाने Maha School GIS 1.0 हे ॲप डाऊनलोड करावयाचे आहे.
- वरील ॲप हे प्लेस्टोर वर उपलब्ध नाही. राज्यस्तरावरून काही वेळात A*PK फाईल मिळेल त्यातून हे ॲप घ्यावयाचे आहे.
- A*PK फाईल मधून ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी सेटिंग करावी लागेल. Play store -play protect- improve har*mful app detection हे डिसेबल करावे.
- यु-डायस प्लस मध्ये जे मुख्याध्यापकांचे नंबर नोंदविलेले आहे त त्याला हे ॲप लिंक केलेले आहे.
- ॲप डाऊनलोड केल्यावर त्यात मोबाईल नंबर टाकून त्या मोबाईल नंबर वर ओटीपी येईल मग लॉगिन करता येईल.
- लॉगिन केल्यावर संबंधित शाळेची यु-डायस वरची माहिती स्क्रीनवर दिसेल.
- पुढे स्क्रोल केल्यावर गेट लोकेशन या टॅबवर क्लिक करावयाचे आहे. अक्षांश रेखांशाची ऍक्युरसी 10 मीटर पेक्षा कमी आल्यावरच कॅमेरा बटन इनेबल होते.
- अर्थातच ही सर्व कार्यवाही मुख्याध्यापक यांनी आपल्या शाळेत जाऊन शाळेतच करावयाची आहे.
- कॅमेरा टॅब वर क्लिक केल्यानंतर फ्रंट व्ह्यू हा पहिला फोटो काढावयाचा आहे. शाळेच्या फ्रंट व्ह्यू चा म्हणजे साधारण शाळेचा नाव येईल असा फोटो काढून अपलोड करावयाचा आहे.
- त्यानंतर जनरल व्ह्यू अशी टॅब येईल. साधारण सर्व शाळा दिसेल असा फोटो काढून तो अपलोड करावयाचा आहे.
- त्यानंतर किचन शेड फोटो काढून तो अपलोड करावयाचा आहे. ज्या शाळांमध्ये सेंट्रलाइज किचन आहे आणि शाळेत किचन शेड नाही त्या शाळांनी आपल्याकडे शालेय पोषण आहाराचे वाटपाचे साहित्य ताट वगैरे ज्या ठिकाणी ठेवतो तेथील फोटो काढून अपलोड करावयाचा आहे. किचन सेट असेल तर किचन शेड चा फोटो अपलोड करावा.
- त्यानंतर शाळेतील ड्रिंकिंग वॉटर फॅसिलिटी चा फोटो अपलोड करावा.
- त्यानंतर बॉईज टॉयलेट हा फोटो अपलोड करावा. (फक्त मुलींची शाळा असेल तर बॉईज टॉयलेट फोटोच्या ठिकाणी कॅन्सल ही टॅब सिलेक्ट करावी)
- त्यानंतर गर्ल्स टॉयलेट चा फोटो काढून तो अपलोड करावा (फक्त मुलांची शाळा असेल तर गर्ल्स टॉयलेट फोटोच्या ठिकाणी कॅन्सल ही टॅब सिलेक्ट करावी)
- फोटो योग्य पद्धतीने आले आहेत की नाहीत हे तपासून मग फोटो सेंड ही टॅब क्लिक करून सेंड करावेत.
- ज्या शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही त्या मुख्याध्यापकांनी ॲप मध्ये वर दिलेल्या पद्धतीने एका नंतर एक फोटो काढून घ्यावेत आणि ते फोटो सेव्ह टॅब क्लिक करून सेव करावेत. त्यानंतर आपण कनेक्टिव्हिटी मध्ये आल्यानंतर ॲप ओपन करून सेंड ही टॅब क्लिक करावी.
- लॉग इन केल्यानंतर हेल्प या टॅब वर क्लिक केल्यानंतर युजर मॅन्युअल मध्ये वरील सर्व प्रक्रिये बाबतच्या माहितीचे पीडीएफ आणि व्हिडिओ आहे. ते देखील प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी पाहून घ्यावेत.
- एका मोबाईलवर एक शाळा मॅप होईल. ज्या मुख्याध्यापकांचा मोबाईल अँड्रॉइड नाही उदाहरणार्थ आयफोन मोबाइल असेल तर दुसऱ्या एखाद्या अँड्रॉइड असलेल्या मोबाईलवर ॲप डाऊनलोड करावे. लॉग इन करण्यासाठी ओटीपी आयफोन वर जाईल. तो ओटीपी अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये टाकून लॉगिन करता येईल.
- ॲपचा एक्सेस राज्यस्तरावरून काही कालावधीसाठी म्हणजे राज्यातील 100% शाळा पूर्ण होईपर्यंत सुरू असणार आहे. तोपर्यंत माहिती एडिट होईल. एकदा वरिष्ठ स्तरावरून ॲकसेस बंद झाल्यानंतर कोणतीही माहिती एडिट करता येणार नाही.
राज्यस्तरावरून एपीके फाईल मिळाल्याबरोबर आपल्यापर्यंत पोहोचविण्यात येईल आपण सर्व मुख्याध्यापकांनी दिनांक 19 4 2025 रोजी शाळेत प्रत्यक्ष जाऊन हे GIS मॅपिंग चे काम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावयाचे आहे.
👇👇👇👇👇
Also Read 👇
सर्व शाळा /अंगणवाड्या केंद्र (MRSAC) व्दारे जिओ टॅगिंग करून छयाचिासह मॅप करणे संदर्भात वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२५/प्र.क्र.०७/संगणक, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक:-२७ मार्च, २०२५
वाचा :-
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दि.०१.१२.२०१६ व दि.२४.०८.२०१७.
प्रस्तावना :-
राज्यातील सर्व शाळांबाबत्तची विस्तृत माहिती केंद्र शासनाच्या UDISE plus या पोर्टलवर उपलब्ध असून यामध्ये शाळांबाबतची विविध माहिती जसे विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, शाळांमध्ये उपलब्ध भौतिक सुविधा, संगणकीय सुविधा इ. माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध असून या माहितीचा वापर शासन स्तरावर विविध धोरण/कार्यक्रमांची आखणी तसेच अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करताना होत असतो. तथापि, धोरणांच्या आखणीकरीता व अंमलबजावणीकरीता अन्य माहिती जसे गांव, वाड्या, वस्ती यांचे ठिकाण (Location), लोकसंख्येची घनता तसेच उपलब्ध जिल्हा, राज्यमार्ग/महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, दोन शाळांमधील अंतर, शाळांच्या नजिक शासनाच्या इतर विभागांद्वारे उपलब्ध सोयीसुविधा याबाबतची माहिती विभागाकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही कमतरता भरुन काढण्याकरीता MRSAC सोबत करारनामा करण्यात येत असून त्यामुळे MRSAC कडे उपलब्ध विविध विभागांची माहिती व UDISE plus या पोर्टलवरील शालेय शिक्षण विभागांची माहिती यांचे एकत्रिकरण करुन सदरहू माहिती एका स्वतंत्र Dash Board वर उपलब्ध झाल्यास या माहितीचा उपयोग शालेय शिक्षण विभागास संबंधित विविध योजनांच्या आखणीकरीता व अंमलबजावणी करीता होणार आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लीकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेसमवेत दि.०४/०२/२०२५ रोजी करारनामा करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाकरीता होणाऱ्या रु. १,०४,५३,०००/- इतक्या खर्चास शासनमान्यता प्राप्त झाली असल्याने सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२५/प्र.क्र.०७/संगणक
शासन निर्णय
१. MRSAC द्वारे राज्यातील सर्व शाळांचे मॅपिंग अक्षांश व रेखांशांसह करण्याची प्रक्रिया Mobile App द्वारे करण्याचे नियोजित असून यामध्ये राज्यातील विविध विभागांमार्फत कार्यरत सर्व शाळा तसेच आंगणवाड्या याबाबतची माहिती Dash Board वर उपलब्ध होणार आहे. सबब, यांकरीता एकूण रु १,०४,५३,०००/-इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर प्रस्तावास तसेच त्यानुषंगाने होणा-या खर्चास वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८००, इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन २०२४-२५ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा.
४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३२७१३०३५७९८२१ असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उप सचिव,
महाराष्ट्र शासन