Immediate Submission Of Feedback Worthy News Published About State Govt In Various Media
Immediate Submission Of Feedback Worthy News Published About State Govt In Various Media
Immediate Submission Of Feedback Factual Information Unfactual Response Worthy News Published About State Govt In Various Media
Regarding immediate submission of feedback factual information regarding unfactual response worthy news published about the state government in various media
विविध प्रसार माध्यमांमध्ये राज्य शासनाबद्दल प्रसिध्द होणाऱ्या वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या/प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांबाबत अभिप्राय / वस्तुस्थितीदर्शक माहिती तातडीने सादर करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१७/मावज-१, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक: २८ मार्च, २०२५
प्रस्तावना :-
शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या योजना, धोरणे, प्रकल्प इ. बाबत त्याच प्रमाणे राज्यात घडणाऱ्या अनेक घटनांबाबतही विविध प्रकारच्या माध्यमांमध्ये जसे प्रिंट, रेडिओ, टिव्ही, डिजिटल मीडिया इ. वर सकारात्मक तसेच बऱ्याचदा वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या / दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. अशा प्रकारच्या बातम्या या राज्य शासनास सुयोग्य कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याच्या अनुषंगाने अभिप्राय (फिडबॅक) देणारी एक उत्तम यंत्रणा म्हणून कार्य करु शकतात.
वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या/दिशाभूल करणाऱ्या अशा प्रकारच्या बातम्यांबाबत राज्य शासनाद्वारे वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्राय त्याचवेळी म्हणजे संबंधित बातमी प्रसिद्ध झाल्यापासून किमान एक दिवसाच्या आत प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे. अशा बातम्यांचे / घटनांचे गांभीर्य शासनाने विचारात घेऊन व त्याची दखल घेऊन त्यास तातडीने प्रतिसाद दिल्यास शासनाची जनमानसांमध्ये असलेली प्रतिमा उंचावण्यास मदत होते. तथापि, असे जरी असले तरीही शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, विविध प्रसार माध्यमांमध्ये राज्य शासनाच्या एकूण कार्यपद्धती विषयक प्रसिद्ध होणाऱ्या वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या / दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा प्रतिसाद राज्य शासनाच्या विभागांकडून तातडीने करण्यास तत्परता दर्शविण्यात येत नाही. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १३ जानेवारी, २०२५ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने तसेच मा. मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भात दि.०३.०२.२०२५ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार १०० दिवसांच्या नियोजन आराखड्यात, विविध प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये राज्य शासनाच्या कार्यपद्धती/कामकाज विषयक प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांबाबत वस्तुस्थितीदर्शक माहिती संबंधित विभागाकडून तातडीने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयीन विभागांसाठी एक सविस्तर सूचनात्मक स्वरुपाची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक
विविध प्रसार माध्यमांमध्ये राज्य शासनाच्या कार्यपद्धती/कामकाज विषयक प्रसिद्ध होणाऱ्या वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या / दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांबाबत वस्तुस्थितीदर्शक माहिती तातडीने उपलब्ध करुन देण्याकरिता खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत :-
The following instructions are being issued to immediately provide factual information regarding the unfactual/misleading news published in various media regarding the procedures/functioning of the State Government:-
१. वर्तमानपत्रांमध्ये (प्रिंट मीडिया) वरीलप्रमाणे प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांचे संकलन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाव्दारे केले जाईल व अशा बातम्यांची कात्रणे व मजकूर त्याच दिवशी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे (software tool) संबंधित विभागांकडे पाठविले जातील.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या खुलासा करण्यायोग्य बातम्यांची दृकश्राव्य फीत (Audio visual clip) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे (software tool) तसेच या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांच्या समुहावरसुध्दा (Group) उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
२. संबंधित विभागांनी प्राप्त झालेल्या बातमीचे गांभीर्य विचारात घेऊन तातडीने आपल्या अधिनस्त कार्यालयांकडून माहिती घेऊन अशा बातम्यांबाबत वस्तुस्थितीदर्शक माहिती / विभागाचे अभिप्राय सचिवांची मान्यता घेऊन वर्तमानपत्रातील (प्रिंट मीडिया) बातमीसंदर्भात बारा तासाच्या आत महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांच्या कार्यालयास (संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय) यांच्या शासकीय ई-मेलवर / ई-ऑफिसद्वारे तसेच संबंधित विभागीय संपर्क अधिकारी यांना पाठवावे.
३. सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये (दूरचित्रवाहिन्या (टिव्ही), रेडिओ, डिजिटल माध्यमे इ.) प्रसारित होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांबाबत विभागांची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्राय संबंधित विषयाचे मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री/सचिव/आयुक्त किंवा त्या विषयाशी संबंधित अधिकारी यांचे बाईटसह दोन तासांच्या आत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास वरील प्रमाणेच उपलब्ध करुन द्यावी.
४. यासंदर्भातील कार्यवाही अधिक जलदगतीने होण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सहसचिव/उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून याबाबतची जबाबदारी त्यांचेवर सोपवावी, जेणेकरुन वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्राय एकत्रितपणे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास तातडीने उपलब्ध करुन देता येईल. या अधिकाऱ्यांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक (Mobile no.) विभागांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास उपलब्ध करुन द्यावेत. संबंधित अधिकारी बदलल्यास त्याबाबतही महासंचालनालयास तातडीने अवगत करावे.
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी वरील प्रकारे प्राप्त झालेल्या वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्रायाचे संकलन करुन ती त्याच दिवशी महासंचालनालयाच्या ब्लॉग/संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, तसेच संबंधित वर्तमानपत्र/वृत्तवाहिन्या/डिजिटल मीडियाकडे खुलासा प्रसिद्ध करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी.
६. राज्यस्तरीय विषयासंदर्भात जिल्हा/तालुका पातळीवर प्रकाशित होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य ज्या बातम्यांचा संबंध राज्य शासनाच्या धोरणाशी किंवा शासनाच्या पातळीवर घ्यावयाच्या निर्णयांशी निगडीत असेल फक्त अशाच बातम्या संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांच्याकडे पाठवाव्यात.
तसेच अन्य वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या/दिशाभूल करणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य जिल्हास्तरीय विषयाशी संबंधित बातम्यांबाबत जिल्हास्तरावरच वरील प्रमाणे खुलाशावी कार्यवाही करावी. अशा जिल्हा स्तरावरील बातम्यांचा एकत्रित विभागीय स्तरावरील अहवाल संबंधित विभागाच्या संचालक (माहिती) /उपसंचालक (माहिती) यांनी एकत्रितपणे दर महिन्याला महासंचालक यांच्याकडे पाठवावा.
७ केंद्र शासनाशी संबंधित राज्यामधील बाबींसदर्भातील बातम्या महासंचालनालयाने पत्र सूचना कार्यालय (PIB-Press Information Bureau) कडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवाव्यात.
८. विभागांनी त्यांचे वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्राय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास उपलब्ध करुन देताना ती पुढील नमूद मुद्यांच्या आधारे सादर करावी:-
१. बातमीमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे, माहिती यामध्ये तथ्य आहे किंवा नाही.
२. बातमीमध्ये तथ्य नसल्यास प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/आकडेवारी काय आहे.
३. बातमीमध्ये नमूद मुद्यांबाबत/त्रुटींबाबत विभागाची कारणमीमांसा.
४. बातमीच्या अनुषंगाने विभागाने यापूर्वी केलेली/करण्यात येणारी कार्यवाही.
५. वरील मुद्यांची माहिती थोडक्यात व संबंधित बातमीतील मुद्यांच्या आधारे द्यावी.
९. वरीलप्रमाणे करावयाच्या कार्यवाहीचे टप्पे व कालावधी याचे थोडक्यात विवरण :-
अ.क्र. बातमीवर करावयाच्या कार्यवाहीचे टप्पे कार्यवाही करणारे अधिकारी
पूर्ततेचा कालावधी त्वरीत
त्वरीत
बातमी प्राप्त होणे व तिचे वर्गीकरण
महासंचालनालयातील वृत शाखा माध्यम प्रतिसाद केंद्र (MRC)
बातमी संबंधित विभागाकडे पाठविणे
विभागीय संपर्क अधिकारी (DLO)
विभागाने उत्तर देणे
संबंधित विभागाचा समन्वय अधिकारी Nodel Officer) Departmental
इलेक्ट्रॉनिक र तारा, प्रिंट-१२ तास
१ तास
विभागांकडून प्राप्त माहिती वस्तुस्थितीदर्शक खुलासा माध्यमांकडे पाठविणे
विभागीय संपर्क अधिकारी (DLCO)
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांनी प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांबाबत त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले अभिप्राय/वस्तुस्थितीदर्शक माहितीबाबत त्यांचा अहवाल मा. मुख्यमंत्री महोदय व मा. मुख्य सचिवांना पुढील विवरण पत्रामध्ये प्रत्येक महिन्यास सादर करावा:-

अनुक्रमांक
संबंधित विभाग
बातमी संख्या
माध्यमाचे नाव (वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी ३)
अभिप्राय/वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त संख्या
विभागाकडून प्रलंबित असलेले अभिप्राय/वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल संख्या
विभागांनी दिलेल् 4/5 प्रसि केली नाही
११, माहिती च जनसंपर्क महासंचालनालयाने विभागांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय/वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल हे संबंधित प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना पाठवून ते यथोचितरित्या प्रसिद्ध होत्तील, यासाठी पाठपुरावा करावा,
अशा पद्धतीने प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य असलेल्या बातम्यांबाबत शासनाकडून सुयोग्य तसेच विहित कालावधीत प्रतिसाद मिळाल्यास जनतेस शासनाच्या योजना, धोरणे याविषयी वस्तुस्थितीदर्शक तसेच सकारात्मक माहिती मिळण्यास मदत होईल.
१२. याबाबत मुख्य सचिव कार्यालयामार्फत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचा दरमहा आढावा घेण्यात येईल. या कार्यपद्धतीचे क्षेत्रीय तसेच मंत्रालयीन स्तरावर काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक विभागाच्या सचिवांची राहील. या कामकाजास सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
१३. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकतेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०३२८११५६१६२७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
मुख्य सचिव