Charg fees to students as per fees fixed by FRA FFC शुल्क नियामक प्राधिकरण व शुल्क निश्चिती समिती यांनी निश्चित केलेल्या शुल्काप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शुल्क आकारणी करण्या बाबत शासन निर्णय

Charg fees to students as per fees fixed by FRA FFC

Charg fees as per fees fixed by Fee Regulatory Authority and Fee Fixation Committee

Regarding charging fees as per the fees fixed by the Fee Regulatory Authority and Fee Fixation Committee

शुल्क नियामक प्राधिकरण व शुल्क निश्चिती समिती यांनी निश्चित केलेल्या शुल्काप्रमाणे शुल्क आकारणी करण्याबाबत….

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.६०९/तांशि-४ मंत्रालय, मुंबई

दिनांक: ११ ऑगस्ट, २०२५.

वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/विनाअनुदानित संस्था शुल्क/२०२५/६५९, दि.२५.०७.२०२५.

शासन परिपत्रक

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या विविध अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्था/महाविद्यालयांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, तंत्र शिक्षण संचालनालय व राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्याकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे निश्चित केले जातात. सदर प्रवेश घेत असताना संस्था महाविद्यालये, शुल्क नियामक प्राधिकरण / शुल्क निश्चिती समितीकडून निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्काची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करीत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होतात. सदर प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान प्रवेश घेतेवेळी, संबंधित विद्यार्थ्यांना शुल्क आकारणीबाबत अडचणी येऊ नयेत, तसेच संस्थांकडून महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदींचे उल्लघंन होऊ नये, याकरिता खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-

१) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्काचे नियमन) २०१५ च्या कलम १४ (४) मधील तरतुदीनुसार, प्रत्येक विनाअनुदानित संस्थेने अभ्यासक्रमनिहाय शुल्क (मराठी व इंग्रजी मध्ये) संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे.

त्यामुळे सर्व संस्थांनी त्यांच्या संस्थेतील सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रत्येक वर्षांसाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण/शुल्क निश्चिती समिती यांनी निर्धारीत केलेले शुल्क विद्यार्थी व पालकांच्या निदर्शनास येईल, अशा पध्दतीने सूचना फलकावर तसेच संस्थेच्या संकेतस्थळावर कायमस्वरुपी ठळकपणे प्रसिध्द करावे.

२) व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्थांचे शुल्क निर्धारण शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून तसेच, व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांचे शुल्क निर्धारण शुल्क निश्चिती समितीकडून निर्धारित करण्यात येते.

त्यामुळे संस्थेद्वारे विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत शुल्क नियामक प्राधिकरण / शुल्क निश्चिती समितीने निर्धारीत केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिकचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. तसेच एका शैक्षणिक वर्षात एका वर्षाच्या शुल्कापेक्षा अधिकचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

३) शासनाच्या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती विचारात घेऊन, विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणी करताना शिष्यवृत्तीची रक्कम वजा करून, उर्वरित शुल्काची रक्कमच विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात यावी व संस्थानी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शासनाची संबंधित योजनेच्या लाभासाठीचा अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वर भरण्याबाबत कळविण्यात यावे.

४) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्काचे नियमन) २०१५ च्या कलम २ (घ) नुसार, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक असेल अशी, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे रोख वा वस्तूच्या स्वरुपात कोणत्याही रक्कमेची मागणी केल्यास, त्याचा अर्थ नफेखोरी असा होतो. त्यामुळे सदर बाबीचे काटेकोरपणे पालन न करणाऱ्या संस्थांच्याबाबतीत प्रवेश शुल्क अधिनियम कलम २० मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

५) याबाबत तांत्रिक व व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी, एखादी संस्था/ महाविद्यालय शासनाच्या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी करत असल्यास, त्याबाबतची तक्रार विद्यार्थ्यांना शासनास किंवा संचालनालयांस करायची असल्यास, त्यासाठी राज्य सामायिक परीक्षा कक्षाच्या संकेत स्थळावर मदत दूरध्वनी क्रमांक व मदतकक्ष तिकीट लिंक उपलब्ध करुन देण्यात येईल आणि सदर लिंक राज्य सामायिक परीक्षा कक्षामार्फत कळविण्यात येईल.

६) तसेच, विभागाच्या अखत्यारितील सर्व संचालनालयांनी सदर परिपत्रकास विविध प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. तसेच, त्यांच्या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर हे परिपत्रक प्रसिध्द करावे. त्याचप्रमाणे वरील सूचना त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व संस्था/ महाविद्यालये यांच्या निदर्शनास आणून, त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत.

७) सदर सूचनांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना संबंधित विभागीय संचालनालय / कार्यालय यांनी प्रथम समज देण्यात यावी व तद्नंतर या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुध्द नियमानुसार कडक कारवाई करावी.

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वैबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचा संगणक साकेतांक क्रमांक २०२५०८१११२०५०५२७०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन