Strict Compliance Provisions Rules 118 To 125 Of Pension Rules 1982
Strict Compliance Provisions Rules 118 To 125 Of Pension Rules 1982
Regarding strict compliance with the provisions of rules 118 to 125 of the Pension Rules, 1982
Strict compliance with the provisions of Rules 118 to 125 of the Pension Rules 1982
Regarding strict compliance with the provisions of rules 118 to 125 of the Maharashtra Civil Services (Pension) Rules, 1982, so that pension benefits are paid on time to the retiring government employees
सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभवेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ११८ ते १२५ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्रमांकः-संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४/सेवा-७,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दि.०१.०८.२०२५
पहा:-
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-सेनिवे १००६/८१/सेवा ४, दिनांक २०.११.२००६
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-सेनिवे १००८/५०/सेवा ४, दिनांक १७.०६.२००८
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-सेनिवे २०१४/प्र.क्र.३६/सेवा-४, दि.०२.०७.२०१५
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.८३/कोषा.प्रशा.५,दि.३०.१२.२०१५
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-सेनिवे २०१६/प्र.क्र.३७/सेवा ४, दिनांक २९.०४.२०१६
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकिर्ण २०१९/३९/प्र. क्र.१७/सेवा ७, दिनांक ०९.०९.२०१९
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या प्रकरण १० मधील म्हणजेच नियम ११८ ते १२५ मधील तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे करण्याबाबतच्या सूचना शासनाने देवूनही बऱ्याचशा विभाग/कार्यालय प्रमुखांकडून या सूचनांचे अद्यापही पालन केले जात नाही व परिणामी सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना निवृत्तीविषयक लाभांचे प्रदान विलंबाने केले जाते. निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ विलंबाने प्रदान झाल्याने त्यांना आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागतो व त्यामुळे अनेक तक्रारी उद्भवतात. तसेच लोक आयुक्त/न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. यामध्ये शासनाचा व कार्यालयांचा बराच वेळ व मनुष्यबळ याचा अपव्यय होतो.
कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांना कायमस्वरूपी ओळखपत्र देणेबाबत शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून
याबाबत वेळोवेळी विविध स्तरांवर उदा. आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, जिल्हा कोषागार अधिकारी, इ. करिता निवृत्तिवेतन प्रकरणे हाताळण्यासंबंधी काय कार्यवाही करावी, या अनुषंगाने शासन निर्णय, शासन आदेश, परिपत्रके, नियम इत्यादीद्वारे सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. असे असतांनाही, सद्यस्थितीमध्ये काही विभागांमध्ये दिर्घकाळ सेवानिवृत्ती प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
शासन परिपत्रकनिवृत्तिवेतनाची प्रकरणे विहित वेळेत व योग्यरित्या निकाली काढण्यासाठी विविध स्तरांवरून करावयाच्या कार्यवाहीबाबत खालीलप्रमाणे सूचना पुनश्चः देण्यात येत आहेत.
उपरोक्त बाबतीत तपशीलवार नोंदीबाबतची माहिती सोबतच्या परिशिष्ट “१” “२”व “३” मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे.
परिशिष्ट-१ कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकरिता मार्गदर्शक मुद्दे
परिशिष्ट-२
शासन निर्णय, परिपत्रके, नियम इत्यादींचे संदर्भ संकलन
परिशिष्ट-३
कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वेतन देयके कोषागार कार्यालयात सादर करतांना द्यावयाचे प्रमाणपत्रांचे नमुने (दोन नमुने)
तसेच शासनास असे निदर्शनास आले आहे की, निवृत्तिपश्चात शासकीय निवासस्थान रिक्त न करणे, निर्धारित नसलेल्या व जादा अदा केलेल्या वेतन आणि भत्त्यांच्या वसुली, प्रलंबित परवाना शुल्क, कायदेशीर वारसांमधील वाद, मृत्यु उपदाना साठी नामनिर्देशित व्यक्तींकडून फॉर्म १० सादर न करणे इ. कारणास्तव उपदानाची रक्कम रोखून ठेवली जाते. मात्र त्यावर विभागाकडून/कार्यालयाकडून विहित वेळेत कार्यवाही न झाल्यामुळे उपदानाचे प्रदान प्रलंबित असल्याचे महालेखापाल कार्यालयामार्फ़त वेळोवेळी निदर्शनास आणले जात आहे. ही बाब गंभीर असून अशा सर्व प्रकरणाचा सर्व संबधित विभाग प्रमुखांनी/कार्यालय प्रमुख/आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा व अशी प्रकरणे प्रलबित राहणार नाही याची दक्षता घेवून ती त्वरित निकाली काढावीत.
निवृत्तिवेतन विषयक प्रकरण तयार करताना केलेल्या माहितीची अचूकता तपासणे याबाबीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच कार्यालय प्रमुख जबाबदार असतील. विलंबाने प्रदान केलेल्या निवृत्तिवेतन विषयक रकमांवर व्याज प्रदान करावे लागत असल्यामुळे त्याचा आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर पडतो. शासनाच्या संबंधित आदेशाचे काटेकोरपणे पालन न केल्यामुळे, विलंबाने अदा केलेल्या रकमेवर व्याजाचे प्रदान करण्याची वेळ आल्यास, सदर विलंबास जबाबदार असणारे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालात “निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे निकालात काढण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याने व्याजापोटी शासनास आर्थिक झळ बसण्यास जबाबदार आहेत.” अशा प्रकारची नोंद घेण्यात येईल.
निवृत्तिवेतनविषयक लाभ विहित वेळेत अदा होतील याबाबतचा आढावा विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखानी त्यांचे स्तरावर वेळोवेळी घेण्यात यावा.
सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, याबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी. निवृत्तिवेतन विषयक प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यास या संबंधातील सर्वतोपरी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांची राहील असे पुनश्चः निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०८०११७१०१९४३०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
परिशिष्ट “१”
कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकरिता मार्गदर्शक मुद्दे क- सेवापुस्तकातील आवश्यक नोंदी
अ) नियुक्तीचा तपशील :-
१) शासकीय सेवेत प्रथम नियुक्तीचा दिनांक.
२) कार्यालयाचे नाव व पदनाम.
३) प्रथम नियुक्तीच्या आदेशाची प्रत.
४) वैद्यकीय तपासणी अहवालाची नोंद. (प्रमाणपत्र सेवापुस्तकात जोडलेले असावे.)
५) चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त झाल्याचा दिनांक.
६) प्रथम पृष्ठावरील जन्मतारीख पडताळणीची नोंद.
७) शासन अधिसूचना क्र.मनासे-२०१९/प्र.क्र.१९/सेवा-६ दि.३० डिसेंबर २०२१ अन्वये म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम ३८ (२) (ए) नुसार परिशिष्ट-पाच “अ” मध्ये हमीपत्र घेण्यात यावे.
८) जात प्रमाणपत्राची व जात पडताळणी प्रमाणपत्राची नोंद (लागू असल्यास)
९) स्वग्राम घोषित केल्याची नोंद.
१०) परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याची नोंद.
११) सेवेत कायम करण्यात आल्याची नोंद. (स्थायित्व प्रमाणपत्र)
१२) शैक्षणिक अर्हता
१३) मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण/सूट देण्याच्या आदेशाची नोंद.
१५) मराठी / इंग्रजी टंकलेखन व लघुलेखनाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या / सुट दिल्याची नोंदी.
१४) हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण/सूट देण्याच्या आदेशाची नोंद.
१६) संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण, सूट देण्याच्या आदेशाची नोंद.
१७) सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा, विभागीय परीक्षा, पर्यवेक्षिय परीक्षा इत्यादी उत्तीर्ण झाल्याची सूट देण्याच्या आदेशाची नोंद.
१८) सेवा कालावधीत, विवाहानंतरच्या नाव बदलाबाबतची नोंद (लागू असल्यास).
१९) सेवातंर्गत प्रशिक्षण नोंद
२०) वार्षिक वेतनवाढ मंजुरी नंतर सेवापुस्तकातील रकाना क्रमांक ८ मध्ये अधिकारी / कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी घेणे.
२१) सेवा कालावधीत नियमित / तदर्थ पदोन्नतीची नोंद.
२२) सेवार्थ अथवा अन्य वेतन प्रणालीमधील अनोखाओळख (Unique ID) क्रमांकाची नोंद.
२३) भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांकाची नोंद.
२४) DCPS, PRAN क्रमांकाची नोंद.
२५) वेळोवेळी झालेल्या बदल्या, बदलीच्या ठिकाणी रूजू झाल्याचा दिनांक व सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी असल्यास त्याची नोंद.
२६) अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण सेवाविषयक बाबींची नोंद
२७) अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कायम, ताप्तपुरत्या निवासस्थानाचा अद्ययावत पत्ता.
२८) अधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानाची अद्ययावत नोंद.
२९) अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा पूर्ण तपशील. (म.ना.से. (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम क्र. ११६ विहित नमुन्यात)
३०) मर्यादित कुटुंबाचे प्रमाणपत्र,
३१) सेवापुस्तकाचे प्रथम पृष्ठ पूर्ण भरणे. आवश्यक तेथे साक्षांकन, पडताळणी, खाडाखोड अथवा बदल, दुरूस्ती असल्यास योग्य ती नोंद घेऊन साक्षांकित करणे.
३२) वयाच्या ५०/५५ वर्षी सेवा पुनर्विलोकन झाल्याच्या नोंदी.
३३) सेवा निवृत्तीसंबंधी नोंद स्पष्ट आदेश व नियम ज्या अंतर्गत सेवानिवृत्त आहे, त्या सहित सेवापुस्तिकेत नोंद घ्यावी.
३४) तात्पुरते निवृत्तिवेतन, मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ती उपदान दिले असल्यास आदेशासह नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. (प्रमाणक क्रमांक व दिनांक)
३५) दुय्यम सेवापुस्तक तयार करून संबंधित अधिकारी यांनी प्रमाणित करून कर्मचाऱ्यांस देणे व मूळ सेवापुस्तकात स्वाक्षरी घेणे.
३६) पदोन्नती करण्यात आली त्याची नोंद सेवापुस्तकात घेणे.
३७) आवश्यक नोंदी लाल शाईने घेणे.
३८) उपरोक्त नोंदीखेरीज कार्यालय प्रमुख यांना आवश्यक वाटेल त्या नोंदी.
३९) मूळ व दुय्यम सेवापुस्तकास पान क्रमांक देण्यात यावेत व ते व्यवस्थित बायडींग केलेले असावे.
४०) सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मूळ व दुय्यम सेवापुस्तके एकाच ठिकाणी ठेवू नयेत.
आ) विविध नामनिर्देशनाच्या नोंदी
१) भविष्य निर्वाह निधीचे नामनिर्देशनपत्र नोंद.
२) मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ती उपदानाचे नामनिर्देशन पत्राची नोंद.
३) समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेच्या नामनिर्देशनाची नोंद.
४) गट विमा योजनेच्या नामनिर्देशनाची नोंद.
५) विवाहानंतर अथवा अन्य काही कारणाने नामनिर्देशन बदलले असल्यास त्याबाबतची अद्ययावत नोंद.
६) राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली / परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेच्या नामनिर्देशनाची नोंद.
७) महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठीचे विकल्प. (वरील सर्व नामनिर्देशने सेवा पुस्तकात व्यवस्थित चिकटावीत.)
८) राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत कर्मचाऱ्याची वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि.३१.०३.२०२३ नुसार नमुना-१ व नमुना-२ मधील नोंदी
इ) गट विमा योजना तपशील
१) गट विमा योजना १९८२ चे सभासद झाल्याच्या आदेशाची नोंद
२) गट विमा योजना दरमहा वर्गणी (०१.०५.१९८२ नुसार)
३) गट विमा योजना दरमहा वर्गणी (०१.०१.१९९० नुसार)
४) गट विमा योजना दरमहा वर्गणी (०१.०१.२००२ नुसार)
५) गट विमा योजना दरमहा वर्गणी (०१.०१.२०१० नुसार)
(७) गट विमा योजना दरमहा वर्गणी संदर्भात भविष्यात वरीलप्रमाणे आदेश निर्गमित केल्यास त्याची यापुढ़े वेळोवेळी नोंद घ्यावी.
६) गट विमा योजना दरमहा वर्गणी (०१.०१.२०१६ नुसार)
८) पदोन्नतीनंतर अथवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिल्यानंतर वाढीव गटविमा योजनांची नोंद (दिनांक व वर्गणीची रक्कम)
ई) वेतनाच्या अनुषंगाने तपशील
१) सेवापुस्तकातील वेतन व भत्तेविषयक नोंदी, (पदनाम, वेतनश्रेणी, ग्रेड वेतन, वेतनस्तर, इत्यादी)
२) वेतननिश्चितीच्या नोंदी, विवरणपत्रे व विकल्पाच्या नोंदी, फरक व हप्त्यांच्या नोंदी इत्यादी घेणे व चिकटविणे.
चौथा वेतन आयोग (०१.०१.१९८६)
पाचवा वेतन आयोग (०१.०१.१९९६)
सहावा वेतन आयोग (०१.०१.२००६)
३) नियमित वेतनवाढी दिल्याची नोंद, वेतनवाढ नोंदी घेणे.
सातवा वेतन आयोग (०१.०१.२०१६)
४) अधिकारी / कर्मचारी अनुपस्थित असेल, असाधारण रजेवर असेल, निलंबित असेल तर त्यापुढील वेतनवाढी नियमित केल्याच्या आदेशाची नोंद.
५) सेवेतील पदोन्नतीच्या, पदोन्नतीच्या वेतननिश्चितीच्या नोंदी.
६) विहित अर्हते अभावी वेतनवाढ रोखण्यात आली असल्यास आदेशाच्या उल्लेखासह नोंद.
७) अशी वेतनवाढ मुक्त करण्यात आली असल्यास प्रभावाच्या दिनांकासह आणि आदेशाच्या उल्लेखासह नोंद.
८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.०७.१०.२०२२ अन्वये अतिप्प्रदान वचनपत्र घेणे व त्याची सेवापुस्तकात नोंद घेणे.
९) कार्यालय प्रमुखाच्या स्वाक्षरीने अतिप्रदान वसूलीची नोंद वेळोवेळी सेवापुस्तकात घेणे.
१०) सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात आलेला असल्यास त्यानुसार केलेल्या वेतननिश्चितीची नोंद घेणे आणि त्या वेतननिशितीची पडताळणी वेतन पडताळणी पथकाकडून करण्यात यावी.
११) सन १९९० पूर्वी सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत महालेखापाल कार्यालयाकडून, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून प्राप्त झालेली २५ अ, २५ ब ची विवरणपत्रे,
१२) कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा दिनांक अभिवृद्धी करुन वरिष्ठास मंजुर केला असल्यास त्याची नोंद किंवा कनिष्ठाच्या वेतना एवढे वेतन वाढवून दिले असल्यास त्याबाबतच्या आदेशाची नोंद,
१३) पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर केला असल्यास असा मानीव दिनांक मंजूर करुन देण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या आदेशाच्या उल्लेखासह नोंद.
१४) वेतन समानीकरण संबंधितच्या नोंदी,
१५) वेतन निश्चिती करतांना होणाऱ्या संभावित चुका
- परीक्षा उत्तीर्ण नसताना वेतन वाढी मंजूर करणे,
॥. वेतन वाढीची गणना करताना गैरहजेरीचा कालावधी विचारात न घेणे.
॥॥. वेतन वृध्दी करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची मान्यता न घेणे.
IV. जादा वेतनवाढी देतांना चुकीची गणना करणे (वैद्यकीय विभाग)
V. आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती करतांना त्यापूर्वीचे १० वर्षांतील घडामोडीची योग्य तपासणी न करणे.
VI. कालबध्द प्रगती / आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देतांना त्यांचा कालावधी १२ वर्षाचा झाले आहे किंवा नाही हे न खात्री करता लाभ मंजूर करणे,
VII. कालबध्द प्रगती योजना / आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाची गणना चुकीची करणे.
VIII. पदोन्नती वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे वेळीच विकल्प सादर न करणे.
IX. सादर केलेल्या विकल्पामध्ये नंतर दुरुस्त्या करणे, उपरीलेखन करणे.
X. एकस्तर मधून नागरी सेवेत आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे वेतन फेरनिश्चित न करणे.
XI. एकस्तर मधील वेतन निश्चिती शा. नि. दि.०६.०८.२००२ नुसार न करणे,
XII. एकस्तर / पदोन्नती नंतरच्या वेतन निश्चितीसाठी शा. नि. दि. १४.०५.२०१९ नुसार कार्यवाही न करणे,
XIII. सहाव्या वेतन आयोगानुनूसार वेतनवाढ (शासन निर्णय, वित्त विभाग दि.०५.०५.२०१०) १० रुपयांत योग्य रित्या पूर्णांकित न करणे.
XIV. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०१.०४.२०१०, ०५.०५.२०१०,०५.०७.२०१० नुसार कालबध्द पदोन्नती वेतन निश्चिती न करणे,
XV. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०९.२०१४, १०.०२.२०१५ नुसार अतिरिक्त ग्रेड वेतनाची गणना चुकीची करणे.
XVI. वित्त विभाग, शा. निर्णय दि.०१.०९.२०१५ नुसार वरिष्ठ वेतन रचना मंजुरीची कार्यवाही न करणे.
XVII. माजी सैनिकाची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम १६२ नुसार न करणे.
XVIII. वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती चुकीची करणे.
XIX. सातव्या आयोगानुसार वेतनिका मधून जोडपत्र चुकीचे काढणे.
XX. एकाकी पदावरील सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत दिलेल्या नियमावलीचे पालन न करणे.
XXI. दि.०१.०१.२०१६ रोजीचे जोडपत्र काढताना योग्य मेट्रिक्सची निवड न करणे,
XXII. वित्त विभाग, शा. नि. दि.०२.०३.२०१९ अन्वये सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजने संदर्भात योग्य वेतन स्तराची निवड न करणे.
XXIII. पद एकाकी / पदोन्नतीचे किवा त्रिस्तरीय आहे, याचा अभ्यास न करणे.
उ) रजा अभिलेख विषयक नोंदी
१) सेवेच्या सहा महिन्याच्या कालावधीने जमा करण्यात येणाऱ्या अर्जित रजेच्या, अर्धवेतनी रजेच्या नोंदी.
२) सेवा कालावधीत उपभोगण्यात आलेल्या अर्जित रजेच्या नोंदी.
३) सेवा कालावधीत उपभोगण्यात आलेल्या अर्धवेतनी, परिवर्तीत रजेच्या नोंदी. (वैद्यकीय कारणाशिवाय, वैद्यकीय कारणास्तव)
४) सेवा कालावधीत उपभोगण्यात आलेल्या अनर्जित रजेच्या नोंदी (असल्यास).
५) सेवा कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या असाधारण रजेच्या नोंदी (असल्यास)
६) उपभोगण्यात आलेल्या, मंजूर करण्यात आलेल्या रजांच्या अंती त्यांच्या खात्यावर शिल्लक असणाऱ्या रजेच्या नोंदी.
(७) विशेष रजा उदा. रुग्णता, कर्करोग, अध्ययन रजा, बालसंगोपन रजा, विपश्यना रजा
८) रुग्णता निवृत्तिवेतन प्रकरणी मूळ वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडणे,
९) वैद्यकीय मंडळ तपासणीकरिता पाठविले असल्यास त्याबाबत नोंद आणि अहवाल, प्रमाणपत्र इत्यादी नोंदविणे.
१०) स्वग्राम, महाराष्ट्र दर्शन इत्यादी बाबत रजा व सवलतीचे गटवर्ष, मंजूरी आदेश, रक्कम प्रदान नोंद.
११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०९.११.१९९० नुसार आगाऊ जमा करावयाच्या रजा नोंदीसह रजा लेखा अद्ययावत करण्यात यावा.
१२) अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उपभोगलेल्या व त्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या रजेच्या नोंदी मंजूरी आदेशाच्या उल्लेखासह सुस्पष्टपणे नोंदविण्यात याव्यात.
१३) ज्या रजांमुळे अधिकाऱ्याऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होत असेल अशा नोंदी न चुकता घेण्यात याव्यात.
ऊ) शिस्त व अपील संदर्भातील नोंदी
१) निलंबित करण्यात आल्यास आदेशाच्या उल्लेखासह नोंद.
२) निलंबन आदेशात एखादी बाब विशेषतः नमूद करण्यात आली असल्यास त्या बाबीच्या उल्लेखासह नोंद.
३) निलंबन मागे घेण्यात आले असल्यास आणि पुनश्च रुजू करुन घेण्यात आल्यास त्या आदेशाच्या उल्लेखासह सविस्तर नोंद.
४) निलंबन कालावधी नियमित करण्यात आला असल्यास तो कशा प्रकारे नियमित करण्यात आला आहे याची सविस्तर नोंद.
५) विभागीय चौकशी करण्यात आली असल्यास विभागीय चौकशीअंती दिलेल्या आदेशाच्या उल्लेखासह निर्णयाची नोंद.
६) विभागीय चौकशीअंती शिक्षा देण्यात आली असल्यास आदेशाच्या उल्लेखासह शिक्षेची सविस्तर नोंद च कार्यवाहीची खातरजमा करावी.
७) न्यायालयीन प्रकरणी मा.न्यायाधिकरण यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या शासन आदेशाची नोंद घ्यावी व कार्यवाहीची खातरजमा करावी.
८) शिस्त व अपील विषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने पदनाम, वेतनश्रेणी, वेतनस्तर, वेतनदर, वेतनवाढी, इत्यादी वर परिणाम होत असल्यास अशा नोंदी न चुकता घेण्यात याव्यात व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चिती आणि वेतननिचितीची पडताळणी विषयक कार्यवाही करावी.
९० निवृत्तिवेतन प्रकरणाच्या वेळी नियुक्ती प्राधिकारी यांनी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी अथवा न्यायालयीन प्रकरण सुरु असल्याची खात्री करावी. तसेच त्यांच्याकडून शासकीय येणे आहे किया कसे याबाबतची निश्चिती करावी. त्याचबरोबर संबंधित कर्मचारी शासकीय निवासस्थानात राहत असल्यास त्यासंदर्भातील अहवाल संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून सेवानिवृत्तीपूर्वी आठ महिने अगोदर घेण्यात यावा.
ए) अग्रिमांच्या नोंदी.
१) वाहन, घरबांधणी, संगणक अग्रिम मंजुरीच्या नोंदी. (मूळ प्रशासकीय विभागाने मंजूर केल्यानुसारच व
तद्नंतर कार्यालय प्रमुख, इत्यादी स्तरावरील)
२) वाहन, घरबांधणी, संगणक अग्रिम मुद्दल आणि व्याज वसुलीच्या नोंदी, प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाच्या स्वाक्षरीने.
पृष्ठ १७ पैकी १२
शासन परिपत्रक क्रमांका संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४/सेवा-७
३) अग्रिम आणि वसूली पूर्ण झाल्याबाबत नोंदी, परतफेडीच्या नोंदी असल्यास, प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाच्या स्वाक्षरीने.
ऐ) प्रतिनियुक्ती कालावधीतील नोंदी.
१) प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीनुसार प्रतिनियुक्तीच्या कार्यालयामार्फत शासनाकडे भरणा करावयाच्या जमा करण्यात येणाऱ्या रजा वेतन अंशदान आणि निवृत्तिवेतन अंशदानाच्या रकमा प्रत्यक्षात जमा केल्याच्या नोंदी. महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त प्रमाणपत्र.
२) प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत उपभोगण्यात आलेल्या रजा, महाराष्ट्र दर्शन, स्वग्राम रजा प्रवास सवलत, रजा रोखीकरण, इत्यादी.
सेवापुस्तकात वरीलप्रमाणे नोंदी घेतांना या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी यांची राहील.
उपरोक्त सूचनांनुसार सेवापुस्तकातील अभिलेख्याची सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे दक्षता घेऊन
त्यानुसार सेवा अभिलेख अद्ययावत ठेवण्यात यावे.
ख-ऑनलाईन निवृत्तिवेतन प्रकरण तयार करणे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील प्रकरण १० मध्ये विहित केलेल्या कालावधीत
कार्यालय प्रमुखाने सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून / स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्याकडून /मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांकडून सेवानिवृत्ती प्रकरण तयार करण्याकरिता आवश्यक माहिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-२०१४/प्र.क्र.३६/सेवा-४, दि.०२.०७.२०१५ मधील परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या नमुना-१ मध्ये प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकारी कर्मचारी, कुटुंबिय यांचेकडून आवश्यक ते सर्व नमुने भरून घेणे व कागदपत्रे उपलब्ध करून घेणे.
कार्यालय प्रमुखाने प्राप्त माहिती तसेच कार्यालयीन अभिलेखात उपलब्ध असलेली माहिती सेवार्थ प्रणालीमध्ये भरावी, तसेच सेवार्थ प्रणालीत उपलब्ध असलेली कर्मचा-यांसंबंधीची माहिती सेवार्थ आयडीनुसार आपोआप उपलब्ध होईल.
कार्यालय प्रमुखाने उपरोक्त प्रमाणे तयार केलेला नमुना-१ मुद्रीत करून घ्यावा, त्यावर स्वाक्षरी
करावी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांसह तसेच मूळ सेवापुस्तकासह असे प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास Online व प्रचलित पध्दतीने प्रत्यक्ष (Physical) मंजूरीस्तव सादर करावे.
जर निवृत्तिवेतन प्रकरण कार्यालय प्रमुखाचे स्वतःवे असेल, तर असे प्रकरण त्याच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पाठवावे.
ज्या कर्मचाऱ्यांकरिता सेवार्थ प्रणालीमधून वेतन आहरित केले जात नाही, त्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन प्रकरण प्रचलित पध्दतीने प्रत्यक्ष (Physical) आवश्यक त्या कागदपत्राच्या छायांकित प्रतींसह महालेखापाल कार्यालयास मंजूरीस्तव सादर करावे.
कार्यालय प्रमुखाने सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून / शासकीय सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचान्याच्या कुटुंबाकडून केवळ निवृत्तिवेतन प्रकरण तयार करण्याकरिता अत्यावश्यक अशी माहिती, कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकामध्ये अथवा इतर वैयक्तिक कागदपत्रांमध्ये उपलब्ध नसेल तेवढीच वैयक्तिक माहिती प्राप्त करून घ्यावी.
निवृत्तिवेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास सादर करताना निवृत्तिवेतन धारकाच्या बँक खात्याचा व नामनिर्देशनाचा तपशील प्रणालीत, विहित नमुन्यांमध्ये भरणे अनिवार्य असेल. तीच माहिती परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या नमुना-१ मध्ये भरणे अनिवार्य राहील. बँक पासबुक वरील नाव, सर्व आवश्यक कागदपत्रांमधील नाव व लागू असल्यास सेवार्थ प्रणालीतील त्याचे नाव यामध्ये कोणतीही तफावत राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. चुकीच्या नावामुळे प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडून मंजूर होण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यालयाची प्रमुखाची राहील.
परिशिष्ट "२"सेवानिवृत्ती लाभाविषयाचे शासन निर्णय, परिपत्रके, नियम इत्यादींचे संदर्भ संकलन
१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२
२. शासन, वित्त विभाग, शा.नि.क्र.१०८५/२०३७-ब/८५/सेवा-४, दि.२९.०७.१९८६.
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१०९०/प्र.क्र.३४१/सेवा-४, दि.०६.०३.१९९१.
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१०९२/७७/सेवा-४, दि.०१.०४.१९९२.
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१०९३/२४/सेवा-४, दि.१५.०४.१९९३.
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१०९३/८५/सेवा-४, दि.०६.१०.१९९३.
७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१०९३/२०८/सेवा-४, दि.१६.०७.१९९४.
८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१०९७/२७/सेवा-४, दि.३१.०५.१९९७.
९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१०००/१२०/सेवा-४, दि.१८.०४.२०००.
१०. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१००४/१९२/सेवा-४, दि.१३.०८.२००४.
११. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१००४/२५८/सेवा-४, दि.३०.११.२००४.
१२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१००५/५/सेवा-४, दि.२०.१०.२००५.
१३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१००६/८१/सेवा-४, दि.२०.११.२००६.
१४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-१००८/५०/सेवा-४, दि.१७.०६.२००८.
१५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. निवेयो-१००७/प्र.क्र.१२०/कोषा.प्र.५, दि.१८.०८.२००८.
१६. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-२०१४/प्र.क्र.३६/सेवा-४, दि.०२.०७.२०१५.
१७. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.८३/कोषा. प्रशा.५, दि.३०.१२.२०१५.
१८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सेनिवे-२०१६/प्र.क्र.३७/सेवा-४, दि.२९.०४.२०१६.
१९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०१९/३९/प्र.क्र.१७/सेवा-७, दि.०९.०९.२०१९.
२०. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेतन-१०१८/प्र.क्र.३४/सेवा-३, दि. ०७.१०.२०२२
२१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.४०/भाग-१/कोषा-प्रशा-४, दि.२४.०८.२०२३
२२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८२/कोषा-प्रशा-५, दि. २४.०८.२०२३.
२३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३४/कोषा-प्रशा-५, दि.२२.०५.२०२४.
परिशिष्ट “३”
प्रमाणपत्र-१
मार्च / जून/सप्टेंबर / डिसेंबर दि……….अखेरचे घोषणापत्र
कार्यालयाचे नाव :
१. कार्यालयामधील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती प्रकरण महालेखापाल कार्यालय यांचेकडून मंजूर झाले आहे आणि त्यांचे नमुना अ, ब व नमुना ४२-अ अधिदान व लेखा अधिकारी /कोषागार कार्यालयास ऑनलाईन व Physical पध्दतीने सादर करण्यात आले आहेत.
२. कार्यालयामधील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांना तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन दिले जाते किंवा तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन अदा करण्यात आले नाही (विभागीय चौकशी / न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित वगळता), त्यांचे सेवापुस्तक वेतन पडताळणी पथकास पडताळणीसाठी अथवा फेरपडताळणीसाठी पाठविणे किंवा पडताळणी झाली असून एकही सेवानिवृत्ती प्रकरण अंतिम मंजूरीसाठी महालेखापाल कार्यालयास पाठविणे प्रलंबित नाही.
३. कार्यालयामधील पुढील सहा महिन्यात सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवापुस्तके पडताळणी/फेरपडताळणीसाठी वेतन पडताळणी पथकास पाठविणे किंवा पडताळणी झाली असल्यास सेवानिवृत्ती प्रकरण अंतिम मंजूरीसाठी एकही प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास पाठविणे प्रलंबित नाही.
४. सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांचे महालेखापाल कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आलेले उपदान, भविष्य निर्वाह निधी, प्राधिकारपत्रे प्रदानाकरिता सादर करावयाची प्रलंबित नाहीत.
५. उपरोक्त नमूद १ ते ४ मधील प्रकरणे तीन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता प्रलंबित असल्यास त्याबाबतचे कारण खाली नमूद करण्यात येत असून याबाबत मी स्वतः वैयक्तिकरित्या खात्री केलेली आहे. कारण..
दिनांक :
ठिकाण :
(स्वाक्षरी)
आहरण व संवितरण अधिकारी नाव, पदनाम
कार्यालयाचे नाव, शिक्का
