Scheme For Reimbursement Of Educational Fees SC VJNT OBC SBC Students
Scheme For Reimbursement Of Educational Fees SC VJNT OBC SBC Students
Regarding the implementation of a scheme for reimbursement of educational fees of students belonging to Scheduled Castes, Vimukt Castes, Nomadic Tribes, Other Backward Classes and Special Backward Classes taking admission in professional courses in government-recognized private unaided and permanent unaided educational institutions in the state
राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची योजना लागू करण्याबाबत…
दिनांक :-१८ जून, २०२५.
संदर्भ :-
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी-२०१६/प्र.क्र.२२१/शिक्षण-१, दि.३१.०३.२०१६.
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक व्यअप्र-२०२१/ प्र.क्र.९४/का-१२, दि.१७.०१.२०२२
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवृ-२०२१/ प्र.क्र.७५/का-१२. दि.१७.०१.२०२२
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी-२०२३/प्र.क्र.११४/शिक्षण-१, दि. २९.०७.२०२४
सुधारणा / शुध्दिपत्रक१. सन २०१८-१९ पासून राज्य शासनाने राज्यातील सर्व विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनांकरिता विकसित केलेले “महाडीबीटी” पोर्टल, राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे कॅपद्वारे विविध राऊंड मध्ये झालेले प्रवेश व सीईटी सेलने कंप राऊंड प्रवेशाबाबत केलेल्या विविध सुधारणा तसेच महाडीबीटी प्रणालीमधील कॅप राऊंडच्या माहितीची थेट उपलब्धता, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी योजनेंतर्गत निर्गमित केलेले शासन निर्णय व त्यानुषंगाने प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०६.०५.२०२५ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने राज्यशासनाच्या शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) योजनेतील संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. ३१ मार्च २०१६ मधील मुद्दा क्र. ४, ५ व ६ अधिक्रमित करुन खालील प्रमाणे नव्याने सुधारणा करण्यात येत आहे.
“४) राज्यातील ज्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्याथ्यर्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील (CAP) कोणत्याही राऊंडद्वारे अलॉट झालेल्या, अथवा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभलागू राहील. तथापि, अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा नविन अथवा थेट द्वितीय अभ्यासक्रमांसाठीचा प्रवेश शासकीय केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच असणे आवश्यक आहे.”
२. योजनेच्या शासन निर्णयातील पदव्युत्तर पदवी या सदरात आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रम, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत चालविण्यात येणारे अभ्यासक्रम तसेच कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या व ज्यांचे प्रवेश केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) अथवा संबंधित यंत्रणेद्वारे घेण्यात येणाऱ्या मान्यता प्राप्त प्रवेश प्रकियेद्वारे पार पाडले जातात अशा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात येत आहे.
३. आदिवासी विकास विभागामार्फत शासन निर्णय दिनांक १७.०१.२०२२ अन्वये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परिक्षा शुल्क (फ्रिशिप) योजनेची कार्यपध्दती निर्धारीत करण्यात आलेली असून
ज्यामधील मुद्दा क्र.५ शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने (फ्रिशिप) योजनेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती मधील अनु.क्र.२ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक दोन अभ्यासक्रमात कमाल ३ वर्षांचा खंड (Gap) ग्राह्य धरला जाईल अशी तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना सदर लाभ देय राहिल.
४. प्रस्तुत शासन शुध्दिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०६१८१७१४२१८४२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन शुद्धिपत्रक पीडीएफ मध्ये हवे असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा
(वर्षा देशमुख) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्र. देशियो-२०२५/प्र.क्र.८१/शिक्षण-१,मंत्रालय, मुंबई
