शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ अन्वये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सूचना व स्पष्टीकरण Procedure For Issuing Project Affected Certificates प्रकल्पबाधित व्यक्तींना व त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या त्यांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना अनुसरवयाची कार्यपध्दती

Procedure For Issuing Project Affected Certificates

Procedure For Issuing Project Affected Certificates

Procedure to be followed while issuing Project Affected Certificates to Project Affected Persons and their family members nominated by them

शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ अन्वये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सूचना व स्पष्टीकरण

दिनांक: २६ मे, २०२६

प्रस्तावना:
महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ आणि त्यांतर्गत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ मधील तरतुदींनुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. तथापि, या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करताना अपीलीय प्राधिकरण निश्चित नसणे, भूसंपादनानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींचे पात्रत्व, आणि थेट खरेदी (Direct Purchase) प्रकरणांमधील संदिग्धता यांसारख्या विविध व्यावहारिक व कायदेशीर अडचणी उद्भवत असल्याने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या प्रक्रियेत संपूर्ण राज्यात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि कायदेशीरदृष्ट्या एकरूपता आणण्याच्या उद्देशाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

      शासन परिपत्रक:

शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०२५ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या विविध तांत्रिक अडचणींबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण व मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेतः

१. अपीलीय प्राधिकरण निश्चिती
राज्यातील पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती व त्यांच्या नामनिदेर्शित केलेल्या व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासकीय सेवेत विहित ५ टक्के आरक्षणाच्या काटयातून अर्ज करण्याकरिता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित मंजुरीचा/नाकारण्याचा / रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांना असेल. अशा निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीने अपील किंवा निवेदन संबंधित सह/उप आयुक्त (पुनर्वसन) यांचेकडे सादर करावे.

२. भूसंपादनानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींची पात्रतेबाबत अधिनियमाच्या कलम ६ (क) मधील “प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे कुटुंब” या व्याख्येत नातेसंबंधांची स्पष्टता केलेली आहे. तथापि भूसंपादन निवाडा/पुनर्वसनाच्या बंदी दिनांकाच्या वेळी संबंधित व्यक्तीचा जन्म झालेला असणे किंवा ती आर्थिकदृष्ट्या प्रकल्पबाधित व्यक्तीवर अवलंबित होती किंवा कसे या कारणास्तव प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नाकारण्याची उदाहरणे दिसून आलेली आहेत. तथापि सदर कारणे गैर लागू / असलंग्न असून या कारणावरून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत विनंती करण्या-या अर्जदारास अपात्र ठरवू नये. मूळ प्रकल्पग्रस्ताने किंवा त्याच्या वारसांनी नामनिर्देशित केलेल्या अशा व्यक्तींना (पात्रतेच्या इतर अटींच्या अधीन राहून) प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

३. सक्तीच्या भूसंपादनाचे स्वरूप भूसंपादन अधिनियम १८९४ मधील कलम ४ व ११ ची प्रक्रिया पुर्ण झालेल्या प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित व्यक्ती अथवा त्यांनी नामनिदेर्शित केलेल्या व्यक्तीस प्रमाणपत्राची पात्रता तपासताना प्रशासनाने अतिरिक्त जाचक अटी न लावता, अनैच्छिक विस्थापन आणि पुनर्वसनाचा मूळ उद्देश हे निकष मुख्यत्वे विचारात घेऊन संवैदनशिलपणा दाखवून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणत्राचे निर्गमन करावे.

४. थेट खरेदी (Direct Purchase) प्रकरणांबाबत भूमिका थेट खरेदीची प्रक्रिया ही शासन निर्णय दि. १२.०५.२०१५ नुसार करार व वाटाघाटीवर आधारित आहे. थेट खरेदी प्रकरणांबाबत पुनर्वसन अधिनियम १९९९, च्या कलम २(२) (अ) मध्ये नमूद तरतूदीनुसार असे भूधरक पात्र ठरत नसल्याने तसेच याकरिता अधिनियमा मध्ये सुधारणा केल्याखेरीज त्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देय ठरत नाही, ही बाब सर्व जिल्हाधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक विचारात घेऊन केवळ पुनर्वसन अधिनियमानुसार पात्र ठरणा-या व अनैच्छिक विस्थापन झालेल्या भोगवटादारांना कलम ५ (क) नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करावी.

जोपर्यंत शासन यासंदर्भात स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय किंवा कायद्यात दुरुस्ती करत नाही, तोपर्यंत थेट खरेदीद्वारे जमीन दिलेल्या व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
सदर मार्गदर्शक सूचनांचे तात्काळ व काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे जेणेकरून जिल्हास्तरावर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये विसंगती निर्माण होणार नाही.

सदर शासन परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उप्लब्ध करण्य्तात आले असुन त्याचा संकेतांक २०२६०५२६१११६५६०७१९ असा आहे. सदरचे परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने सांख्सांकित करुन काढण्यात येत आहे,

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(संजय इंगळे) सह सचिव, महसूल व वन विभा
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) शासन परिपत्रक क्रमांकः आरपीए- २०२६/प्र.क्र. ई १६१३७३३/पुनर्वसन-१ मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२.

प्रकल्पबाधित व्यक्तींना व त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या त्यांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना अनुसरवयाची कार्यपध्दती……

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- आरपीए-२०२५/प्र.क्र.१५/२-१, मंत्रालय, मुंबई

दिनांक २९ जानेवारी, २०२५

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र एईएमृ१०९०/३५/१६-अ, दि २१ जानेवारी १९८०
२. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६
३. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६
४. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९
५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय आरपीए-२००६/प्र.क्र. १९३३/ २०१, दि १७.०४.२००६
६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय आरपीए-०६०५/प्र.क्र. २००/२०१, दि ०३.०५.२०१०
७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय आरपीए-२०१६/प्र.प्रा. ९२/२-१, दि ०२.०५.२०१६

प्रस्तावना-
शासनाच्या पुनर्वसनविषयक धोरणानुसार भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांसाठी व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुंटुंबातील सदस्यांना शासकीय सेवेत वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील पर्दानवर सरळसेवेने नियुक्ती करिता प्रकल्पग्रस्तांनसाठी बिहित आरक्षित पदांवर अर्ज करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६, १९८६,१९९९ अन्वये अधिसुचित केलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील ज्या भूधारकांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत अशा प्रकल्पबाधित भूधरकांना व त्यांच्या वर अवलंबुन असलेल्या कुटुंबांतील सदस्यांना नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय तरते.

सदर प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना व त्यांच्यावर अवलंबित कुंटुंबातील सदस्याना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना अनुसरवयाची कार्यपध्दती व निकष वाबाबत कालपरत्वये झालेले बदल लक्षात घेऊन सर्वकष कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. त्यानुसार राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना खालीलप्रमाणे निदेश देण्यात येत आहेत.

       शासन निर्णय

भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने मुळ बाधित भूधारक तसेच पुनर्वसन अधिनियम १९७६, १९८६, १९९९ च्या तरतूदी लामु असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रातील मुळ बाधित भूधारकांच्या कुटुंबातील नामनिर्देशित सदस्यास नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना त्याची पात्रता, अनुज्ञेयता याबाबत तपासणी करतांना पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी

१. भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम ४ अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द होऊन भूसंपादन निवाडा दिनांकाच्या वेळी अथवा मोबदला स्वीकारलेल्या दिनांकास मुळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यावर अवलंबून व्यक्तीना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय राहिल.

२. सन १९७६ पुर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुद्धित क्षेत्रामधील ज्या भोगवटादाराची जमीन संपादित करण्यात आली आहे अशा बाधित भोगवटादाराच्या कुटुंबांतील नामनिर्देशित व्यक्तींना (पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, अज्ञान भाऊ बहिण आई वडिल, भावाची मुले, बहिणीची मुले) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि २१ जानेवारी, १९८० नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

३. शासन निर्णय दि. २१/०१/१९८० नूसार बीज प्रकल्पाच्या तसेच पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परीमंडळातील भूधारकाची जमीन संपादीत करण्यासाठी भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ४ अन्वये राजपत्रामध्ये ज्या तारखेस अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येते त्या तारखेस किंवा संपादित जमिनीचा निवाडा ज्या तारखेस घोषित करण्यात आला आहे त्या तारखेस, अशा भूधारकाच्या कुटुंबामध्ये हयात असलेले व त्याच्यावर अवलंबून असलेले पती, पत्नी, अविवाहित बहिण, भाऊ, भावांची मुले, बहिणीची मुले यांना प्रकल्पाबाधित कुटुंबातील सदस्य या नात्यानी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय आहे.

४. त्यानुसार मुळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचा व्यक्तीचा पती अथवा अशा व्यक्तीची पत्नी, अशा व्यक्तीचे अज्ञान मुलगे, अशा व्यक्तींच्या अविवाहित मुली, अशा व्यक्तींचे अज्ञान भाऊ किंवा बहिणी, तसेच अशा व्यक्तीचे आई व वडील यांना नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. मुळ प्रकल्पग्रस्त व त्याच्यावर अवलंबुन असलेलेल व त्यासोबत राहाणा-या कुटुंबातील त्याच्या सदस्यांना जर निवाडा पारित झाल्यावरही प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित केले नसेल तर अशा मुळ प्रकल्पग्रस्ताने नौकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि २१ जानेवारी, १९८० नुसार अशा मूळ प्रकल्पग्रस्ताच्या नावे अथवा जमिन संपादित होते वेळी त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या कुटुंबातील ज्या सदस्यास त्याने नामनिर्देशित केले आहे. अशा सदस्यांच्या नावे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे. तसेच मुळ प्रकल्पग्रस्त हयात नसल्यास संपादनावेळी त्यावर अवलंबून असलेले व त्यासोबत राहाणा-या त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याच्या नावे नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र शासन निर्णय दि २१, जानेवारी १९८० नुसार निर्गमित करण्यात याचे.

५. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ दि.०१/०४/२००२ रोजी अंमलात आल्यानंतर सदर अधिनियमाच्या कलम ११ व १३ नुसार जे प्रकल्प अधिसूचित करण्यात आले आहेत, अशा प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील भूधारकाची जमीन संपादीत करण्यात आली असल्यास, अशा प्रकल्प बाधित व्यक्तीच्या कुटुंबातील व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांना पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कलम २ (२) (अ. २(२) (क) (एक) (दोन) (तीन), ६ (क) व ५(क) मधील तरतुदीमध्ये विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता करण्याच्या अधिन राहून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे.

६. शासन निर्णय दि २ मे २०१६ नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करतांना मुळ भूधारक हयात अत्राणे आवश्यक नसुन प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीस त्याच्या इच्छेनुसार त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीच्या नावे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याची त्यास मुभा असेल, तसेच मुळ भूधारक किंवा प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक व्यक्ती हयात नसेल तर त्याच्या वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे अवलंबित सर्व वारसांचे नाहरकत घेऊन एका नामनिर्देशित वारसाच्या नावे (वर्ग-१ संवर्गातील वारस/Class | Legal Heir) शासन निर्णय दि २ मे २०१६ नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित्त करण्यात यावे.

शासन निर्णय दि १७.०४.२००६ व शासन निर्णय दि ३.५.२०१० अन्वये नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत निहित केलेले निकष महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या कलम २ (२) (अ). २(२) (क) (एक) (दोन) (तीन) मध्ये नमूद तरतुदींशी सुसंगत नसुन अधिनियमाच्या कलम ५(क) अन्वये प्रकल्पबाधित व्यक्तीने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस प्रमाणपत्र देतांना कलम २ (रा(म), २ (२) (क) (एक) (दोन) (तीन) मधील निकष विचारात घेणे बंधनकारक आहे. यास्तव शंभर टक्के जमिन भूसंपादन अथवा किमान भूसंपादनाची मर्यादा लागू ठरत नाही. ८. शासन निर्णय दि ३.५.२०१० अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

९. शासन निर्णय दि १७.०४.२००६ मधील परिच्छेद ४ वगळण्यात येत आहे.

१०. भूसंपादन अधिनियम १८९४ व्यतिरिका खाजगी वाटाघाटीने खेरदी केलेल्या जमिनीकरिता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय नाही.

११. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाच्या ऐवजी एकमुस्त मोबदला देण्यात आला असेल त्यांना देखील प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय राहणार नाही.

वरील कार्यपादतीचा अवलंब करुन प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही
तातडीने करण्यात यावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gया संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०१२९१८१०३००१६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रावे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा

सह सचिव, महसुल व वन विभाग