Penalty On Outstanding Property Tax Waived

Penalty On Outstanding Property Tax Waived

Penalty On Outstanding Property Tax Waived

Regarding the implementation of an incentive scheme to recover taxes by waiving penalties on outstanding property taxes in the Municipality/Municipal Council and Nagar Panchayat areas.

नगरपालिका / नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रातील थकित मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करुन कर वसूल करण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक अभय योजना राबविण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः- एमयुएम-२०२५/प्र.क्र.७०/नवि-१७, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक: १९ मे, २०२५

संदर्भ:- १) उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र प्र.क्र.१/नवि-४, दि.२०.०१.२०२५.

२) शासन पत्र एमयुएम-२०२५/प्र.क्र.३४/नवि-१७ दि.२९.०१.२०२५ रोजीचे पत्र.

३) मा. मंत्रिमंडळ बैठक दि.१५.०४.२०२५ रोजीचे इतिवृत्त.

४) शासन अध्यादेश क्र.२, दि.३०.०४.२०२५.

प्रस्तावना:-

राज्यात नगरपालिका / नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये अनेकवेळा मालमत्ता कराची थकबाकीची रक्कम जास्त असणे, मालमत्ता धारकांची आर्थिक अडचण असणे या व इतर कारणांमुळे मालमत्ता कराचा भरणा करण्यात येत नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १५० (अ) (१) नुसार बिलाच्या न भरलेल्या रकमेवर संबंधित नगरपरिषद/नगरपंचायत यांचेकडून दरमहा २% शास्ती लावण्याचे प्रावधान आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन याचा विपरित परिणाम कर वसुलीवर होतो. यावर उपाययोजना म्हणून नगरपरिषदा क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करून कर वसूल करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने अभय योजना लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर विचार करण्यात आला.

२. या विषयाबाबत दि.१५ एप्रिल, २०२५ रोजी आयोजित मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश दि.३० एप्रिल, २०२५ रोजी प्रख्यापित करण्यात आला आहे. याद्वारे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १५० अ (१) मध्ये शास्ती माफीसंदर्भात तरतूदीचा समावेश करण्यात आला. या तरतूदीच्या अनुषंगाने नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. सदर अभय योजना राबविण्याबाबत कार्यपद्धती आणि अटी व शर्ती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

    शासन निर्णय

राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील शास्ती अंशतः पुर्णतः माफ करुन कर वसुलीला प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने अभय योजना राबविण्याबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यपद्धती आणि अटी व शर्ती निश्चित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:-

(१) शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापर्यंत नगरपरिषदा, नगरपंचायती थकीत असलेल्या सर्व शास्तीच्या माफीसाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. (२) जिल्हाधिकारी यांनी एकूण शास्तीच्या ५० टक्के पर्यंतच्या शास्ती माफी बाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. याबाबत जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असेल.

(३) एकत्रित मालमत्ता करावरील शास्ती ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक माफ करावयाची झाल्यास जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अभिप्रायासह प्रमाणित करून आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचेकडे सादर करावेत. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव शिफारशीसह शासनास सादर करावेत. अशा प्रस्तावावर शासनाने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०५१९१५१४२४४६२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सदर शासन निर्णय या ओळीला स्पर्श करून पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा

सोबत : शासन अध्यादेश क्र.२, दि.३०.०४.२०२५.

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन