Pay Fixation of Shikshan Sevak

Shikshan Sevak Protection of Pay

Salary fixation of candidates appointed to the post of Shikshan Sevak from Government/Semi-Government Service.

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती.

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र. / टीएनटी-१ हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२६.

वाचा :
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दि.२३.०३.१९९४.

२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-१०९९/(३४०/९९)/माशि-२, दि. १३.१०.२०००,

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२००२/(३३९५/प्राशि-१, दि.२७.०२.२००३.

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-१०१०/(२७७/१०) माशि-२, दि.१५.०९.२०११.

५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. वेतन-१२२१/प्र.क्र.१०/टिएनटि-३, दि.१६.१२.२०२२.

६. रिट याचिका क्र. ७७०६/२०२२ (श्री. सुहास रंगरावजी मोरे वि. महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी पारीत केलेला दि.२१.१२.२०२३ चा न्याय निर्णय.

७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आस्था-क/प्राथ १०६/शा.प.१७१७/२०२५/१५०३६१०, दि.१९.१०.२०२५.

प्रस्तावना :

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, अशा सर्व शाळांना सन २००० पासून शिक्षण सेवक योजना लागू आहे. या योजनेतील काही तरतूदींमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत या योजनेनुसार उमेदवारास थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती न देता तीन वर्षे कालावधीसाठी मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्यात येते. या कालावधीत उमेदवाराची सेवा समाधानकारक असल्यास त्यास नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात येऊन अनुज्ञेय वेतनश्रेणी लागू केली जाते.

संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा यामध्ये कार्यरत नियमित शिक्षकाची नामनिर्देशनाद्वारे/स्पर्धात्मक निवडप्रक्रियेद्वारे नव्याने शिक्षक पदावर निवड झाल्यास त्यास शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती न देता नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यात येते. सदर शासन निर्णयान्वये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशा नियमित शिक्षकांची समान स्तरात म्हणजे प्राथमिक

शाळेमधून प्राथमिक शाळेमध्ये, माध्यमिक शाळेमधून माध्यमिक शाळेमध्ये, उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामधून उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयात, अध्यापक विद्यालयातून अध्यापक विद्यालयात, सैनिकी शाळेमधून सैनिकी शाळेत नव्याने नियुक्ती झाल्यास त्याच्या वेतनास संरक्षण राहील. तथापि, अशी नियुक्ती उच्च/असमान स्तरात झाली असल्यास त्यास वेतनसंरक्षण अनुज्ञेय नाही.

संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये अशी सुधारणा करण्यात आली की, नियमित शिक्षकाची नामनिर्देशनाद्वारे उच्च/असमान स्तरातदेखील नव्याने नियुक्ती झाल्यास काही अटींच्या अधिन त्याच्या पूर्वीच्या वेतनास संरक्षण देण्यात येईल. तथापि, नियमानुसार परिविक्षाधीन कालावधी लागू राहील.

संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये नव्याने शिक्षक पदावर निवड झाल्यास वेतनास संरक्षण देण्याबाबतच्या तरतूदी केवळ नियमित शिक्षकांपुरत्या मर्यादित ठेवण्यात आल्या आहेत. नियमित शासकीय सवेतील अथवा ज्याचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अदा केले जाते अशा नियमित निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी शिक्षण सेवक पदावर विहीत पध्दतीने नियुक्त होतो, त्यावेळी त्यास वेतनसंरक्षण अनुज्ञेय ठरेल किंवा कसे, यावावत या शासन निर्णयांत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नियमित वेतनश्रेणीत वेतन आहरित करणाऱ्या व्यक्तीची नव्याने शिक्षण सेवक पदावर निवड झाल्यास त्यास शिक्षण सेवक योजना लागू न करता ज्या शिक्षकीय पदावर निवड झाली आहे, त्या पदाची नियमित वेतनश्रेणी प्रचलित नियमानुसार लागू करावी असा न्यायनिर्णय संदर्भ क्र.६ अन्वये पारित झाला आहे. या न्यायनिर्णयाच्या आधारे नंतरही काही प्रकरणांत मा. उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे आदेश पारित केले आहेत.

उपरोक्त अडचण दूर करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी संदर्भ क्र १ अन्वये शासनास सादर केला आहे सदर प्रस्ताव वित्त विभागास