Mulanche Aarogya Hich Maharashtrachi Khari Sampatti
Mulanche Aarogya Hich Maharashtrachi Khari Sampatti
rajyatil pratyek shaley vidyarthyala surakshit, sakas v santulit aahar milava yasathi anna suraksha aayuktancha aitihasik rajyavyapi anupalan aadesh
Children’s health is the true wealth of Maharashtra Food Safety Commissioner’s historic statewide compliance order to ensure safe, healthy and balanced diet for every school student in the state
COMMISSIONER
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, MAHARASHTRA STATE
Survey No. 341, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai -400 051
Shala Surakshit Anna Aahar
Shaletil Mulansathi Surakshit anna aani Santulit Aahar
Safe food and balanced diet for school children
sarv shalanmadhye surakshit, poushtik v santulit anna sunishchit karnyasathi anna suraksha v manke (shaletil mulansathi surakshit anna aani santulit aahar) vinium, 2020 chya anmalbajavanibabat.
Regarding the implementation of the Food Safety and Standards (Safe Food and Balanced Diet for School Children) Regulations, 2020 to ensure safe, nutritious and balanced food in all schools.
जा.क्र. प्राशिसं/पीएम-पोषण/२०२६-२७/२४
दि. १३-०८-२०२६
प्रति,
१. विभागीय उपसंचालक (सर्व).
२. शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई.
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सर्व).
४. शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर).
५. शिक्षण प्रमुख / शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, म.न.पा./न.पा./न.प. (सर्व).
विषयः- सर्व शाळांमध्ये सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० च्या अंमलबजावणीबाबत.संदर्भ
:- १. मा.आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश जा. क्र. FDA/Food/SchoolFoodSafety/९६७-२०२६, दिनांक २८/०७/२०२६. २. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६.
उपरोक्त संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ आणि ४७ नुसार शालेय बालकांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न मिळणे तसेच त्यांचे आरोग्य जोपासणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे. या अनुषंगाने अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ संपूर्ण राज्यात सक्तीने लागू केले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, आपले अधिनस्त अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळा, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, तसेच निवासी शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ हा भारतातील अन्न सुरक्षेचे नियमन करणारा केंद्रीय कायदा असून त्यानुसार अन्न सुरक्षा, मानके आणि इतर आवश्यकतांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील संदर्भीय क्र.१ अन्वये राज्यातील प्रत्येक शालेय बालकासाठी सुरक्षित अन्न-सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळांमध्ये स्वच्छ, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० यांच्या अंमलबजावणी व सक्तीच्या पालनासाठी राज्यव्यापी अनुपालन आदेश पारित केले आहेत.
त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
१. नोंदणी व परवाना बंधनकारक –
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा व्यवस्थापन समिती, बचतगट, स्वयंसहायता गट तसेच अशासकीय संस्था / स्वयंसेवी संस्था यांचेमार्फत योजनेचा लाभ देण्यात येतो. वरीलप्रमाणे सर्वांना FSSAI नोंदणी/परवाना घेणे आवश्यक आहे. तथापि वैध FSSAI परवाना असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील. तसेच शाळास्तरावर अन्न शिजवून देण्यात येते त्या सर्व शाळांना FSSAI नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
२. HFSS (Junk Food) अन्नपदार्थांवर बंदी –
संतृप्त चरबी, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर व सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेले अन्नपदार्थ म्हणजेच HFSS (High Fat, Sugar and Salt) युक्त अन्नपदार्थ यांची शाळा परिसरात व परिसराच्या ५० मीटर अंतरात विक्री, वितरण व जाहिरात करण्यास सक्त मनाई आहे.
३. स्वच्छता व आरोग्य –
अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम २०११ मधील अनुसूची ४ नुसार स्वच्छता व आरोग्यविषयक सर्व निकष पाळणे बंधनकारक आहे. शाळेत “अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक लावणे व “अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक नेमणे आवश्यक आहे.
४. इशारा फलक व जागरूकता
शाळेच्या प्रवेशद्वारावर विहित नमुन्यातील इशारा फलक प्रदर्शित करण्यात यावा. तसेच शालेय संगणकांवर संतृप्त चरबी, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर व सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेल्या HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थांच्या जाहिराती प्रदर्शित करू नयेत.
५. पोषणविषयक मानके अनिवार्य अनुपालन
प्रत्येक शाळा व्यवस्थापनाने शालेय अन्न विनियमांच्या विनियम ४ (२) य ४ (३) अन्वये विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणारे सर्व अन्न पुढील आवश्यकतांचे पालन करीत असल्याची खात्री करावी.
१. सर्व अन्न संबंधित वयोगटासाठी राष्ट्रीय पोषण संस्थेने जारी केलेल्या “भारतीयांसाठी आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे मार्गदर्शिका” तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या आहारविषयक मार्गदर्शनाशी सुसंगत असावे;
२. भोजनसूचीमध्ये योग्य प्रमाणात स्थूल पोषकतत्वे म्हणजे कर्बोदके, प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ तसेच लोह, कॅल्शियम, जीवनसत्त्व अ. जीवनसत्त्व ड, आयोडीन व फोलेट यांसारखी सूक्ष्म पोषकतत्वे, आहारातील तंतुमय पदार्थ आणि पुरेशा प्रमाणातील द्रवपदार्थ यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात यावी.
३. विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी किंवा पुरवठा करण्यात येणाऱ्या अन्नासाठी, लागू असेल तेथे शालेय अन्न विनियमांच्या अनुसूचीमध्ये
दिलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करावे.
४. शालेय कॅन्टीन, वसतिगृह व स्वयंपाकगृहांनी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये, दुग्धजन्य पदार्थ आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पौष्टिक अन्नपदार्थाचा नियमित भोजनसूचीत सक्रियपणे समावेश करावा.
५. HFSS (High Fat, Sugar and Salt) युक्त अन्नपदार्थ शाळेच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना वाढले, विकले, प्रदर्शित किंवा अन्य
कोणत्याही प्रकारे उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत.
६. विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणारे पिण्याचे पाणी सुरक्षित, पिण्यायोग्य आणि अधिनियमांतर्गत विहित मानकांनुसार गुणवत्तेसाठी तपासलेले असावे.
६. शाळा प्राधिकरण/शाळा व्यवस्थापन / शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका व जबाबदारी –
शाळेचे व्यवस्थापन व प्रशासन करण्यासाठी जबाबदार असलेले प्रत्येक शाळा प्राधिकरण/शाळा व्यवस्थापन / शाळा
व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक हे शालेय अन्न विनियमांतर्गत प्राथमिक जबाबदार घटक राहील आणि पुढील बाबींसाठी उत्तरदायी असेल.
१. शाळेच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक अन्न व्यवसाय चालकाकडे वैध व अद्ययावत FSSAI परवाना अथवा नोंदणी
प्रमाणपत्र असून ते ठळकपणे प्रदर्शित केलेले आहे, याची खात्री करणे.
२. अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम, २०११ मधील अनुसूची ४ चे पूर्ण पालन सुनिश्चित करणे; त्यामध्ये स्वच्छता व आरोग्यविषयक परिस्थिती, अन्न हाताळणाऱ्या व्यक्तींची वैयक्तिक स्वच्छता, अन्न साठवणूक व तापमान नियंत्रण, कीड नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश असेल.
३. अधिनियमाच्या कलम ३० अंतर्गत प्रत्येक शाळा प्राधिकरण/शाळा व्यवस्थापन / शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. सदर नोडल अधिकारी यांना आरोग्य व स्वास्थ्य दूत किंवा टीमची नियुक्ती करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे.
४. शाळेच्या परिसरात HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थांची विक्री, वितरण किंवा प्रदर्शन होणार नाही आणि सर्व शालेय प्रवेशद्वारांवर विहित इशारा फलक प्रदर्शित केला जाईल याची खात्री करणे,
५. शाळेतील संगणक व डिजिटल पायाभूत सुविधा यावर HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थाच्या जाहिराती
प्रदर्शित होणार नाहीत याची खात्री करणे.
६. शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून कोणत्याही दिशेला ५० मीटरच्या परिसरात कोणतीही व्यक्ती HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थांची विक्री किंवा जाहिरात करणार नाही. याची खात्री करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलणे; उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अन्न सुरक्षा अधिकारी व स्थानिक प्राधिकरणाला त्याची माहिती देणे,
७. आवश्यकतेनुसार अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक आणि अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक उपलब्ध असल्याची खात्री करणे.
७. ईट राइट स्कूल उपक्रम-
अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० मधील विनियम ४ (१) अन्वये प्रत्येक शाळेला ईंट राइट कैम्पस आराखडा स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे. अधिनियमाच्या कलम ३० अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी प्रत्येक शाळेला सदर आराखडा स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक शाळेने पुढील कार्यवाही करावी.
१. शाळा व्यवस्थापन समितीने मंजूर केलेले शालेय पोषण धोरण तयार करणे.
२. संपूर्ण शालेय वेळेत विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध राहतील अशी सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे उभारणे.
३. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात अन्न सुरक्षा व पोषणविषयक किमान चार जनजागृती सत्रे आयोजित करणे.
४. FSSAI चे अन्न सुरक्षा व आरोग्यदायी आहारासंबंधी संदेश ठळकपणे प्रदर्शित करणे.
५. शालेय कॅन्टीन अथवा मध्यान्ह भोजन व्यवस्था आरोग्यदायी आहाराचा आदर्श नमुना म्हणून चालविणे.
८. पालक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन व जागृतता-
शाळा प्राधिकरण / शाळा व्यवस्थापन / शाळा व्यवस्थापन समितीने अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने पालक आणि विद्यार्थ्यांना पुढील बाबींविषयी संवेदनशील व जागरूक करावे.
- HFSS (High Fat, Sugar and Salt) आणि अति-प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थामुळे होणारे आरोग्यविषयक धोके,
२. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या पोषण विषयक गरजा.
३. अधिनियम आणि शालेय अन्न विनियमांतर्गत सुरक्षित व पौष्टिक अन्न मिळविण्याबाबत विद्यार्थी व पालकांना असलेले अधिकार,
४. FSSAI हेल्पलाइन क्रमांक १८००-११२-१०० आणि अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्राच्या तक्रार निवारण पोर्टलद्वारे तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया.
उपरोक्तप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी.
सोबत मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश प्रत.
Palkar (डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
(शरद गोसावी) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर-
१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
२. मा.आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे
सर्व शाळांमध्ये सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२० च्या अंमलबजावणीबाबत
प्रसिद्धीपत्रक“मुलांचे आरोग्य हीच महाराष्ट्राची खरी संपत्ती”
राज्यातील प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सकस व संतुलित आहार मिळावा यासाठी अन्न सुरक्षा आयुक्तांचा ऐतिहासिक राज्यव्यापी अनुपालन आदेश
मुंबई, दि. २७ जुलै २०२६ :
प्रमुख ठळक मुद्दे
महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी, निवासी तसेच राज्य मंडळ, CBSE, ICSE व इतर मंडळांशी संलग्न शाळांना आदेश लागू.
शाळांमधील कॅन्टीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन केंद्रे, वसतिगृह स्वयंपाकगृहे आणि सर्व अन्नपुरवठादारांना वैध FSSAI परवाना किंवा नोंदणी अनिवार्य.
शाळेच्या आवारात तसेच शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून सर्व दिशांना ५० मीटर परिसरात HFSS अन्नपदार्थाच्या विक्री, जाहिरात, विपणन व मोफत वितरणास प्रतिबंध.
जास्त मीठ, साखर, संतृप्त चरबी व ट्रान्स फॅट असलेल्या अन्नपदार्थांना शालेय परिसरात मज्जाव.
विद्यार्थ्यांना फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, दूध व स्थानिक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देण्यावर ‘भर.
4 प्रत्येक शाळेत सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, अन्न साठवणूक, तापमान नियंत्रण, कीड नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापनाची काटेकोर अंमलबजावणी.
प्रत्येक शाळेत Food Safety Display Board, Food Safety Supervisor आणि Health and Wellness Ambassador किंवा नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक.
प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी आणि किमान एकदा अन्न नमुना संकलन.
नियमभंग करणाऱ्या शाळा, कॅन्टीन, पुरवठादार व विक्रेत्यांविरुद्ध सुधारणा सूचना, परवाना कारवाई, जप्ती, अभियोजन आणि आवश्यकतेनुसार कठोर दंडात्मक कारवाई.
शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्न सुरक्षा अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निश्चित.
प्रत्येक शाळेला – Eat Right School आणि शालेय कॅन्टीनला आरोग्यदायी आहाराचे आदर्श केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा उद्देश.
“सुरक्षित अन्न – निरोगी बालपण सक्षम महाराष्ट्र” हा राज्यव्यापी उपक्रमाचा मूलमंत्र.
“आजचे बालक म्हणजे उद्याचा सक्षम व निरोगी महाराष्ट्र.” बालपणात मिळणारा सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित आहार हा मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा व रोगप्रतिकारक शक्तीचा पाया आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१, ३९(फ) व ४७ अन्वये प्रत्येक बालकाच्या आरोग्य व पोषणाची जबाबदारी राज्यावर सोपविण्यात आली आहे. याच घटनात्मक कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ व त्याअंतर्गत अधिसूचित Food Safety and Standards (Safe Food and Balanced Diets for Children in School) Regulations, २०२० च्या अनुषंगाने अन्न सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य श्री. तुकाराम मुंढे (भा.प्र.से.) यांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सुरक्षित, स्वच्छ, सकस व संतुलित अन्न सुनिश्चित करण्यासाठी हा राज्यव्यापी अनुपालन आदेश जारी केला आहे.
बदलती जीवनशैली, आक्रमक विपणन व अति-प्रक्रियायुक्त पदार्थामुळे शाळांच्या परिसरात HFSS पदार्थ, शीतपेये, चिप्स, तळलेले स्नॅक्स व जंक फूड सहज उपलब्ध होत आहेत; अनेक ठिकाणी FSSAI परवाना, स्वच्छता व सुरक्षित पाण्याचा अभाव आढळतो. अशा पदार्थांच्या नियमित सेवनाने बालपणीचा लठ्ठपणा, सूक्ष्म पोषकत्तत्त्वांची कमतरता, अॅनिमिया, एकाग्रता कमी होणे व पुढील आयुष्यात जीवनशैलीजन्य आजारांचा धोका वाढतो. ही सार्वजनिक आरोग्य व भविष्यातील मानवसंसाधनाशी निगडित गंभीर बाब आहे.
हा आदेश राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळा, राज्य मंडळ, CBSE, ICSE व इतर मंडळांशी संलग्न शाळा, पूर्वप्राथमिक ते माध्यमिक, निवासी शाळा, वसतिगृहे, कॅन्टीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन केंद्रे, PM POSHAN व्यवस्था तसेच शाळेला अन्न पुरविणारे सर्व Food Business Operators यांना लागू आहे; मात्र बावीस महिन्यांपर्यंतच्या बालकांसाठी असलेल्या पाळणाघरे व डे-केअर सुविधा वगळण्यात आल्या आहेत. शाळांतील सर्व अन्न राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या (NIN) आहार गार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असावे; फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये व दुग्धजन्य पदार्थांना प्राधान्य द्यावे, HFSS पदार्थांची विक्री व प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित राहील आणि पिण्याचे पाणी सुरक्षित व तपासलेले असावे.
शाळा व्यवस्थापन हे अन्न सुरक्षिततेसाठी प्राथमिक जबाबदार राहील आवश्यक FSSAI परवाना/नोंदणी, Schedule ४ स्वच्छता निकष, प्रशिक्षित Health and Wellness Ambassador किंवा नोडल अधिकारी, प्रवेशद्वारांवर चेतावणी फलक, संगणकांवर HFSS जाहिरातींना प्रतिबंध आणि Food Safety Display
Board व Food Safety Supervisor यांची पूर्तता करावी. ५० मीटर परिसरात नियमबाह्य विक्री आढळल्यास अन्न सुरक्षा अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कळवावे.
शालेय शिक्षण विभाग हा शासकीय व अनुदानित शाळांतील अंमलबजावणीचा संस्थात्मक हमीदार असून PM POSHAN पुरवठादारांची नोंदणी, संयुक्त प्रशिक्षण व दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करणे या त्याच्या जबाबदाऱ्या आहेतः राज्य मंडळ, CBSE, ICSE व इतर मंडळांनी School Food Regulations चे पालन संलग्नता व नूतनीकरणासाठी अनिवार्य करावे आणि गंभीर उल्लंघनांवर आवश्यक कारवाई करावी.
अन्न सुरक्षा अधिकारी क्षेत्रीय अंमलबजावणीचे प्राथमिक अधिकारी असून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी व किमान एकदा अन्न नमुना संकलन करतील आणि परवाना नसलेल्या व्यवसायिकांविरुद्ध व ५० मीटर क्षेत्रातील नियमबाह्य विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई करतील. सहायक आयुक्त (अन्न)/पदनिर्दिष्ट अधिकारी जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण, सुधारणा सूचना, अभियोजन मंजुरी व अहवाल संकलनासाठी जबाबदार राहतील. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी ५०-मीटर परिसरातील HFSS विक्री रोखण्यासाठी सहकार्य करावे.
-Eat Right School – Eat Right Campus संकल्पनेला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून प्रत्येक शाळेने School Nutrition Policy, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, वर्षातून किमान चार जनजागृती सत्रे व आदर्श आरोग्यदायी कॅन्टीन विकसित करावी. पालकांनी मुलांच्या आहाराकडे लक्ष द्यावे व नियमभंगाची माहिती द्यावी; विद्यार्थ्यांनी आरोग्यदायी अन्नाची निवड करावी, नियमभंग झाल्यास अधिनियम, २००६ अंतर्गत सुधारणा सूचना, जप्ती, परवाना निलंबन/रद्द, अभियोजन व हानीच्या स्वरूपानुसार कठोर कारवाई केली जाईल; सर्व नमुना प्रक्रिया Food Safety and Standards Rules, २०११ मधील नियम २.४ नुसार पार पाडली जाईल.
अन्न सुरक्षा आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, “हा आदेश केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीपुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक मुलाला सुरक्षित, सकस व संतुलित अन्न मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आपल्या मुलांच्या ताटातील प्रत्येक घास सुरक्षित असणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. जिथे मूल सुरक्षित व पौष्टिक अन्न खाते, तिथेच खऱ्या अर्थाने सशक्त, निरोगी आणि प्रगत महाराष्ट्राची पायाभरणी होते. शासन, शाळा, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था व समाज यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी स्वीकारावी. प्रत्येक शाळा -Safe Food School व प्रत्येक विद्यार्थी Healthy Child बनविणे हे या उपक्रमाचे अंतिम ध्येय आहे.”
या राज्यव्यापी उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत राज्यभरात एकूण ४२ जनजागृती कार्यशाळांच्या माध्यमातून ३,५६७शाळांमधील ४,९१९ शिक्षकांना अन्न सुरक्षा व संतुलित आहाराबाबत प्रशिक्षित व संवेदनशील करण्यात आले आहे.
“सुरक्षित अन्न – निरोगी बालपण – सक्षम महाराष्ट्र” या ध्येयाने सर्व शाळा, शिक्षण मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पालक व अन्न व्यवसायिकांनी या राज्यव्यापी उपक्रमात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्याने केले आहे.
सह आयुक्त (अन्न) मुख्यालय शन व औषध प्रशस्तन, महाराष्ट्र राज्य