मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका अवलंबितास अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत-मृत व्यक्तींच्या वारसांची पडताळणी करून प्रमाणपत्र देण्याबाबत Maratha Aarakshan Update कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याकरिता कार्यवाही करण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस मुदतवाढ देणेबाबत.

Maratha Aarakshan Update

Maratha Aarakshan Update

Maratha aarakshan aandolanadarmyan mrutyumukhi padlelya aandolkanchya kutumbatil eka avalambitas anukampa tattvavar niyukti denyababat-mrut vyaktinchya varsanchi padtalni karun pramanpatra denyababat

Regarding appointment on compassionate grounds to a dependent of the family of the protesters who died during the Maratha reservation agitation – Regarding verification of the heirs of the deceased and issuance of certificates

क्र. संकिर्ण-२०२६/ई-१६८०६५०/आरक्षण-५

दिनांक :- ०१.०६.२०२६

      विषयः मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका अवलंबितास अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत-मृत व्यक्तींच्या वारसांची पडताळणी करून प्रमाणपत्र देण्याबाबत.

संदर्भ:
१. मा. मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र दि. २७/०५/२०२६.

२. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या संचालक मंडळाच्या ४१० व्या बैठकीतील निर्णय दि. २४/०३/२०२६.

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयाबाबत आपणास कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) देखील मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका अवलंबितास अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय त्यांच्या ४१० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.

२. या धोरणानुसार, मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसांची योग्य शहानिशा करून संबंधित जिल्हाधिका-यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. जेणेकरून पात्र वारसांना MIDC मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळणे सुलभ होईल.

३. त्यानुषंगाने, मा. मंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार आपणास सूचित करण्यात येते की, आपल्या जिल्हा कार्यक्षेत्रातील अशा प्रकरणांची (मृत व्यक्तींच्या वारसांची) अचूक, गतीमान आणि योग्य शहानिशा करावी. तपासणीअंती पात्र वारसांबाबतचे अधिकृत प्रमाणपत्र आपल्या स्तरावर तातडीने निर्गमित करून देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.

सोबत MIDC संचालक मंडळाच्या इतिवृत्ताची प्रत जोडली आहे.

सहपत्रः वरीलप्रमाणे.

आपला,

(प्रशांत वामन)

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
महाराष्ट्र शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,मुंबई

प्रति,
जिल्हाधिकारी (सर्व),

कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याकरिता कार्यवाही करण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस मुदतवाढ देणेबाबत.

दिनांक:- २९ ऑगस्ट, २०२५.

वाचाः –

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.०७.०९.२०२३.

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावक, दि.२५.०१.२०२४.

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीवीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावक, दि.२९.०४.२०२५.

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३ (भाग-१)/आरक्षण-५, दि.०२.०७.२०२५.

प्रस्तावनाः –

असा घ्या तुमच्या कुणबी नोंदीचा शोध या ओळीला स्पर्श करून

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणवी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्याकरिता वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मा. न्यायमुर्ती श्री. संदिप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीस वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३०.०६.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना …महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक बीसीसी-२०२४/प्र.क्र. ७५/आरक्षण-५, मंत्रालय, मुंबई दिनांक – ५ जुलै, २०२४ चा शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

तद्नंतर, वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस दि.३१.१२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याची कार्यवाही करण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या वंशावळ समितीस मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा (दि.३१.१२.२०२५) किमान ६ महिने अधिकची मुदतवाढ देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती.

     शासन निर्णय

कुणबी, मराठा-कुणवी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याची कार्यवाही करण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णय, दि.२५.०१.२०२४ अन्वये गठित समितीस दि.३०.०६.२०२६ पर्यंत याद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

२. सदर समितीस वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

(वर्षा देशमुख)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासनसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागशासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावकमंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२.

Also Read 👇

Maratha Aarakshan Update

Maratha Reservation Update

मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील गठीत समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत…

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३ (भाग-१)/आरक्षण-५, मंत्रालय, मुंबई

दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२५

संदर्भ :
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.३/आरक्षण-५ (१६-क), दि.०७.०९.२०२३
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मआसु-२०२३/प्र.क्र.३/आरक्षण-५ (१६-क), दि.०३.११.२०२३
३. समक्रमांकित दि. ३० जुलै, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय

      शासन निर्णय

मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीची कार्यकक्षा संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रभर करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२४ पर्यत देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली असल्याने सदर समितीस दि. ३० जून, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

२. हैद्राबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याबाबत मा. न्यायमूर्ती शिंदे (निवृत्त) समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०२१२१५४६३४६१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन