Implementation of One State One Uniform Scheme
Regarding not forcing private primary and secondary schools of all managements and all mediums to purchase uniforms and other educational materials from specific shops
सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय,पुणे
क्र. प्रशिसं/संकीर्ण-८०२/माशाव्य/२०२६/
दिनांक/०४/२०२६
परिपत्रक –
विषय : सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबत
संदर्भ
:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचा शासन निर्णय क्र. माशाव्य १२०४ (११४/०४) माशि-३, दि.११ जून, २००४
२) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, म.शासन, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. विपप्र-२०२५/प्र.क्र.१०८/एस.एम-६, दि.१ जुलै, २०२५
३) संचालनालयाचे परिपत्रक क्र. प्राशिसं/संकीर्ण-८०२/माशाव्य/२०२५/१३९३२०४, दि.२६/०८/२०२५
उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ चे शासनाचे निर्देशानुसार, संचालनालयाने शासन निर्णय दि.११ जून, २००४ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ चे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. सदर परिपत्रकानुसार याअनुषंगाने शासन निर्णय दि.११ जून, २००४ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत पुनश्च निर्देश देण्यात येत आहे.
सदरील विषयाचे गांभीर्य पाहता सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकडून गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. याबाबतच्या सूचना सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना दयाव्यात. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी /प्रशासन अधिकारी यांनी त्याबाबत शहानिशा करुन तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी.
राज्य मंडळ, C.B.S.E., I.C.S.E. मंडळाच्या शाळांनी NCERT / SCERT (बालभारतीची) पाठ्यपुस्तके वापरावीत. अन्य मंडळांच्या शाळांनी त्या त्या मंडळांनी प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत. कोणत्याही शाळेने विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचा वापर करण्याचे बंधन / सक्ती विदयार्थ्यांवर करु नये.
याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांनी त्याबाबत शहानिशा करुन तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी.
सहपत्र- संदर्भिय पत्र क्र. २ व ३ दि.११.०६.२००४ चे शा.नि. सहDigitally signed by Mahesh Madhukar Palkar Date: 14-04-2026 08:18:1 डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
Digitally signed by
SHARAD SHANKARGIRI GOSAVI Date: 13-04-2026 18:09:55
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रति,
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (सर्व)
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, (सर्व)
शिक्षण निरीक्षक, (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम), बृहन्मुंबई महानगरपालिका
शिक्षणाधिकारी / शिक्षण प्रमुख / प्रशासन अधिकारी, मनपा/ नपा / नप (सर्व)
प्रत :- १) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई २) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
ALSO READ 👇
Implementation of One State One Uniform Scheme
Implementation of Ek Rajya Ek Ganvesh Yojna
एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत….
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक: २० डिसेंबर, २०२४
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.
समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून’एक राज्य एक गणवेश’ या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि.१० जून, २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.
Implementation of Free Uniform Scheme from the academic year 2025-26
१. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.
२. ‘एक राज्य एक गणवेश’ या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळया रंगाची हाफ पँट/पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळया रंगाचा पिनो-फ्राँक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळया रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.
३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो-फ्राँक, शर्ट-स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या LINK या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन